नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले धर्मबारे कांग्रेसले नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अपनत्व लिएको भन्दै यसमा कसैले चिन्ता लिनु नपर्ने बताएका छन् । सञ्चारकर्मीसँग राजधानीमा अन्तरक्रिया गर्दै सिटौलाले भने, ‘हाम्रै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको संविधानमा धर्मका बारेमा जे छ त्यही हाम्रो धारणा हो ।’ मुलुकमा यतिखेर अनेक अतिवादीहरू सक्रिय हुन खोजेको उल्लेख गर्दै कांगे्रसका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका नेता सिटौलाले आफूहरूलाई कुनै पनि अतिवादी स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारे ।

नेता सिटौलाले वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको र सबै सरकारी निकायमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै यस परिस्थितिमा कांग्रेस जनतामाझ जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । हालै सम्पन्न पार्टीको महासमिति बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले बैठकबाट पारित विधानअनुसार अब कि छिट्टै महाधिवेशनको तयारीमा जानुपर्ने कि अन्तरिम समयसम्मका लागि पार्टीका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नेता सिटौलाले सबै केन्द्रीय सदस्यले वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र आरक्षण एक पदमा एक व्यक्तिलाई एकपटक मात्र प्राप्त हुने महासमिति बैठकमा प्राप्त सुझावलाई पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट विधानमा समेटिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा युवानेता गगनकुमार थापाले कांग्रेसको विधान अग्रगामी बनेको बताउँदै विधानतः पार्टीका संरचना बनाउन र संगठन सुदृढीकरणका लागि समयमै निर्धारित पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा संविधानका मूलभूत व्यवस्थालाई स्वामित्व लिई उल्लेख गरेको बताउँदै उनले संविधानको सार्थक कार्यान्वयन गर्न पनि कांग्रेसले नेतृत्व लिने स्पष्ट पारे । कांग्रेसमा गुटउपगुट मौलाएको छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता थापाले भने, ‘द्वन्द्व र गुट नभएको पार्टी जीवन्त रहन सक्दैन, तर यसलाई नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।’

उनले पनि धर्मका सम्बन्धमा संविधानमा भएको व्यवस्था नै पार्टी धारणा भएको उल्लेख गर्दै सनातनदेखि चलिआएको धर्मको संरक्षण गर्नुपर्ने र धर्म परिवर्तन गराउने विषय गलत भएको टिप्पणी गरे ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले सरकारका क्रियाकलापले जनता निराश बनेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस जनतामाझ गएर आशा र विश्वास जगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका पालामा विधानमा समावेशी व्यवस्था नभए पनि व्यवहारमा लागू भएको जानकारी गराउँदै उक्त व्यावहारिकतालाई हाल विधानमा समेटिएको बताए ।