– राजेन्द्र महतो (अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी)
० वर्तमान राजनीति जुन रूपमा अघि बढ्दै छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यभार यतिबेला हाम्रासामु छ । देशमा संविधान नै नभएर संविधान बनाउन लागेको नभई माओवादीको जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन र जनजाति/आदिवासीको आन्दोलनबाट स्थापित भएका परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई स्थापित गरी सबैको हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नुपरेको हो । तर, हिजो माओवादी, मधेसी एवम् जनजाति/आदिवासी, दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृतहरूसँग गरेको सम्झौताअनुसार अधिकार बाँडफाँड गरी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू तयार नदेखिएको विडम्बनायुक्त अवस्था छ । जनतासँग सहमति वा सम्झौता गरी परिवर्तनका एजेन्डा झल्किने संविधान निर्माण गर्ने वाचा गरिसकेपछि आज आफ्नो दुईतिहाइ सङ्ख्या पुग्यो भन्दैमा दम्भ प्रदर्शन गरी यथास्थितिमा बस्ने चेष्टा गर्नु उनीहरूका लागि सुहाउँदो विषय थिएन । तर, दुःखद् आश्चर्य मान्नुपर्छ कि यी दुवै ठूला दल मैमत्त व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेछन् । आज संविधान बनाउने बेला विगतका सबै सहमति–सम्झौता उल्टाएर संविधान बनाउन खोज्दा जनताप्रति पूरै धोका हुने भयो । संविधानसभामा दुईतिहाइ मात्र होइन सतप्रतिशत भए पनि आन्दोलनका बेला जनतासँग सम्झौता गरेका एजेन्डालाई लिपिबद्ध गराउने नैतिक दायित्व थियो उनीहरूको । तथापि, उनीहरूले नैतिकताको यो दायित्व उल्लङ्घन गरेका छन् । यसले देशलाई द्वन्द्वको बाटोमा धकेलेको छ । हिजो परिवर्तनका लागि सँगसँगै लडेको दलले यस्तो निरङ्कुश व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त विडम्बनाको विषय हो । हामी अझै पनि काङ्ग्रेस–एमालेलाई यो अनैतिक तथा जनघाती कदमबाट फर्केर सहमतिको बाटोबाट संविधान निर्माण कार्यमा इमानदारीका साथ लागिपर्न आह्वान गरिरहेका छौँ ।
० यतिबेला संविधान निर्माणको प्रक्रियामा तीनवटा शक्ति मूलभूत रूपमा देखिएका छन्– एउटा सत्तापक्षीय, अर्को सदनभित्रै विपक्षी शक्ति र अर्को सत्ता र संविधानसभा दुवैविरुद्ध सडकमा रहेको शक्ति । यी तीनै शक्तिको सम्बोधन हुनेगरी संविधान लेख्न या समस्या निकास गर्न के उपाय गर्नुपर्ला भन्ने लाग्छ ?
– निश्चय पनि यतिबेला तीन प्रकारका शक्ति राजनीतिक परिदृश्यमा मूलभूत रूपमा देखिएका छन् । तर, अहिले जुन सेटलमेन्टको प्रक्रिया चलिरहेको छ, यो कुनै तेस्रो शक्तिको एजेन्डालाई साकार तुल्याउन भइरहेको छैन । जहिले पनि एकपछि दुई, अनि मात्र तीनको पालो आउँछ । अहिले त एक र दुईका बीच मात्र सेटलमेन्टको प्रयत्न चलिरहेको छ । काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी त पहिले साथसाथै लडेको र त्यसक्रममा आ–आफ्ना कित्ताबाट उठेका एजेन्डाहरूलाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा स्वीकार गरिसकिएको थियो । यसरी साझा राष्ट्रिय एजेन्डालाई संस्थागत तुल्याउनु पहिलो दायित्व हो । काङ्ग्रेस र एमाले त यथास्थितिवादी शक्ति नै भइगए, तथापि उनीहरूसँग मिलेर माओवादी, मधेसवादी, जनजाति आदिसमेतका परिवर्तनकारी शक्तिहरू परिवर्तनका लागि लडेका थिए । त्यो लडाइँ सम्पन्न भएकाले अब परिवर्तनका एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसपछि मात्र तेस्रो शक्तिका एजेन्डामा ध्यान दिनुपर्छ । किनकि, तेस्रो शक्तिका एजेन्डा मुलुकको राष्ट्रिय एजेन्डा बनिसकेको छैन । सङ्घीयता चाहिन्न, धर्मनिरपेक्षता हुनुहुँदैन, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेजस्ता कुरा कुनै पार्टीविशेषका एजेन्डा हुन सक्छन्, तर, ती राष्ट्रिय एजेन्डा बनिसकेका छैनन् । मैले भन्न खोजेको के भने जुन मुद्दा राष्ट्रिय एजेन्डा बनिसकेको छ, पहिले त्यसको सम्बोधन र संस्थापन गरिनुपर्छ । चित्रबहादुर, कमल थापाहरूले उठाएका एजेन्डाका निम्ति जुन दिन जनताले आन्दोलन गर्नेछन्, तब मात्रै त्यो राष्ट्रिय एजेन्डा बनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने या राज्यले छिनोफाटो गर्नुपर्ने मामला बन्न सक्ला । अहिले त आमजनताको ध्यान त्यसतर्फ छैन, त्यो कुनै पार्टीविशेषका एजेन्डा मात्रै हुन् । प्रथम दायित्व पूरा नगरी अन्यान्य विषय उठाएर जनतासँग सकारिएका एजेन्डालाई तर्काउन खोज्नु दुर्नियत हो । अहिले सत्तापक्षीय दलबाट यस्तै रवैया प्रदर्शन भइरहेको छ ।
० पूर्ण सहमति हुन नसक्ने भएकाले दुईतिहाइबाट संविधान बनाउन खोजिनु कसरी दुर्नियत ठहरिन्छ ?
– हो, अलग–अलग पार्टीबीच सबै विषयमा एकमत हुन सक्दैन । तर, हिजो ०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेका एजेन्डालाई संविधानमार्फत किटानी गर्नु सबै पक्षको दायित्व बनिसकेको छ । यसका लागि दुईतिहाइ या अङ्कगणितीय खेल खेल्नुहुँदैन । आँखा चिम्लेर पहिलेको वाचा पूरा गर्नुपर्छ । सहमति जुट्न सकेन, त्यसैले हामी दुईतिहाइबाट संविधान पास गर्छौं भन्दै काङ्ग्रेस र एमाले ०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेका एजेन्डाबाट पछि फर्किन खोजिरहेका छन् । भरसक ०४७ कै संविधान लागू गराउने उनीहरूको चेष्टा देखिँदै छ । दुर्नियत देखिएको यहीँनेर हो । सहमति हुन नसकेको देखाएर जथाभावी गर्न खोज्नु बेइमानी नभए अरू के हुन्छ ? प्रक्रियामा गएर संविधान पास गर्ने रे † पास त गर्ने तर के पास गर्ने त ? हिजो परिवर्तनकारी शक्ति, मधेसी, जनजाति, आदिवासीहरूसँग सकारिएका कुरा लत्याएर संविधानको रूपमा केलाई पास गर्ने ? सहमति नजुटेको नाममा छलछाम हुन लागेपछि दुर्नियत भन्नुपरेन त ?
० सहमति नजुटेको अवस्थामा सङ्ख्याको आधारमा संविधान पास गर्न नमिल्ने हो भने अर्बौं खर्च गरेर निर्वाचनचाहिँ किन गर्नुपरेको नि ? मोहन वैद्यहरूले माग गरेअनुसारको सर्वपक्षीय सम्मेलनबाटै संविधान बनाएको भए पनि त हुनेरहेछ त ?
– होइन–होइन । संविधानसभाको निर्वाचन त आवश्यक नै थियो । जुन निकायले संविधान बनाए पनि त्यसलाई अनुमोदन त गर्नुप¥यो नि, त्यो गर्ने कसले त ? संविधानलाई वैधानिकता या आधिकारिकता दिएर जारी गर्नका लागि संविधानसभा त चाहिन्छ नै ।
० काङ्ग्रेस–एमालेहरू सङ्घीयताप्रति अझै इमानदार नभएको आरोप लगाउनुहुन्छ नि तपाईंहरू, किन ?
– सङ्घीयताको एजेन्डा काङ्ग्रेस–एमालेको एजेन्डै होइन । अन्तरआत्माबाट उनीहरू यो चाहिरहेकै छैनन् । अनौपचारिक रूपमा काङ्ग्रेस–एमालेका कैयन नेता नै यो स्वीकार गर्छन् । आजभन्दा तीन दशकअघि सद्भावना पार्टीका संस्थापक गजेन्द्रनारायण सिंहले सङ्घीयताको प्रस्ट एजेन्डा उठाएका या माग गरेका हुन् । त्यतिबेला देश विखण्डन गर्न लागेको भन्ने आरोप लगाएर चर्को विरोध गरियो । विरोध त अहिले पनि कतिपयले नगरिरहेका होइनन्, तर त्यतिबेला लागेको विखण्डनकारीको आरोप सङ्गीन प्रकृतिको हुन्थ्यो । काङ्ग्रेस–एमाले त गणतन्त्रको पक्षधर पनि थिएनन्, सडकबाट स्थापित हुन पुगेको यो एजेन्डामा करबलले मात्र उनीहरू टेकिएका हुन् । यो मुलुकमा माओवादीबाट गणतन्त्र र मधेसी/जनजातिबाट सङ्घीयताको एजेन्डा उठेको हो । परिवर्तनसँगै हिँड्न सकेन भने कुनै पनि पार्टी या नेता कालान्तरमा हराएर जान्छ । काङ्ग्रेस–एमालेले यही महसुस गरेर मात्र ती एजेन्डालाई स्वीकार गरेजस्तो गरेका हुन्, मनैदेखि त अझै मानिरहेका छैनन् ।
० धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डाचाहिँ कहाँबाट आएको होला नि ?
– कुन्नि केको रिसमा के जान्छ भन्ने एउटा उखान छ, धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा त्यही हिसाबले यहाँ अचानक स्थापित बन्न पुगेको हो । प्रस्टसँग भन्नुपर्दा राजतन्त्रको रिसमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा बलात् आएको हो । यो त जम्मा दुई मिनेटमा भएको निर्णय हो । ०४७ को संविधानका कतिपय धाराहरू निलम्बन गर्दै परिवर्तनका एजेन्डा स्थापित गर्ने बेला जेठ ४ मा कम्युनिस्ट साथीहरूले यो कुरा अचानक उठाएका हुन् । हाम्रो एजेन्डा त थिएन यो । उनीहरूले अचानक कुरा उठाइहाले, तर विरोध गर्नेचाहिँ कोही भएनन् । सबै चुप लागे, म स्वयम् पनि चुप रहेँ । किनकि, एकातिर हामी गणतन्त्रका लागि लडिरहेका थियौँ भने अर्कोतिर राजतन्त्रसँग ‘हिन्दू’ शब्द जोडेर व्याख्या गरिन्थ्यो । हिन्दूराजा, हिन्दूदेश आदि । त्यस्तो अवस्थामा हिन्दुत्वको रक्षा गर्न खोज्दा राजाको पक्षमा कुरा गरेजस्तो अर्थ लाग्ने र प्राप्त गणतन्त्रसमेत गुम्न सक्ने त्रास उत्पन्न भयो र हामी चुप बस्यौँ । मलाई लाग्छ– राष्ट्रको आफ्नो खास धर्म हुँदैन, धर्म त व्यक्तिले अवलम्बन गर्ने कुरा हो । कुन धर्म मान्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो । म हिन्दू हुँ, मेरो इच्छाबेगर कसैले यसबाट च्यूत गर्न सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ । व्यक्तिको आस्थाको विषयलाई राजनीतिको हतियार बनाउन खोज्नु मनासिब नहोला । तर, यहीँनेर म यो पनि जोड्न चाहन्छु कि विभन्न प्रलोभन दिने, आश र त्रास देखाउने या कुनै पनि बाङ्गोटिङ्गो विधि अपनाएर अर्कालाई जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउन खोज्ने प्रवृत्तिको चाहिँ हामी सख्त विरोधी हौँ । राज्यले कानुन बनाएरै यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । यसैगरी एउटै धर्मावलम्बीबीच सामाजिक विभेद, उचनिच र छुवाछुतजस्ता दुव्र्यवहारको अन्त्य पनि हुनैपर्छ, अन्यथा धर्मपरिवर्तनको बाध्यकारी परिस्थिति उत्पन्न हुने खतरा कायम रहन्छ ।
० सामाजिक विभेद र शोषणविरुद्धको कुरा त गर्नुभयो, यस्तो प्रवृत्ति त मधेसमै बढ्ता देखिन्छ भन्ने गरिन्छ नि, किन होला ?
– केपी ओलीजस्ता कतिपय कम्युनिस्टले मात्र यस्तो आरोप लगाउने गरेका छन् । नेपालमा अढाइ सय वर्षदेखि एकछत्र शासन गर्दै आएका शासक वर्गले सिङ्गो मधेसमाथि विभेद गरेको छ । आरोप लगाउनेले मधेसको अधिकारका लागि लडिरहेका हामीजस्ता मधेसी नेताहरूलाई ‘मठाधीश’जस्ता शब्द प्रयोग गरेर व्यङ्ग्य गर्न खोजे पनि यसले आममधेसीलाई छोएको छैन । मधेसका जनतालाई ‘मतदाता’ र ‘करदाता’ मात्रै मान्नेहरूले किन यस्तो आरोप लगाइरहेका छन्, मधेसी जनताले राम्ररी बुझ्न थालेका छन् । गरिब मधेसीबाट चुनावमा भोट लिने र त्यहाँका अलिक धनीमानीसँग कर असुल्नेबाहेक यो राज्यले मधेसलाई आजसम्म केही दिएन । यस्ता शासक वर्गले मधेसमा विभेदको कुरा गर्नु हास्यास्पद र निरर्थक छ ।
० चुनावी भोटको सन्दर्भ पनि उठ्यो, तपाईंहरू मधेसका जनता समग्र हिसाबले आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्नुहुन्छ, तर मधेसी दललाई भन्दा बढी काङ्ग्रेस–एमालेलाई नै किन मत दिए होलान् मधेसी जनताले ?
– मधेसी जनताको उदारता या विशाल हृदयको करामत हो यो । मधेसी जनता कहिल्यै पनि साम्प्रदायिक भएनन् । उनीहरूले कहिल्यै यो मधेसी, यो पहाडी भनेर छुट्याएनन् । पहाडे समुदायबाट कुनै मधेसीलाई आजसम्म मत दिएर आफ्नो प्रतिनिधि नबनाए पनि मधेसले थुप्र–थुप्रै पहाडी समुदायका व्यक्तिलाई चुनावमा जिताएर पठाएको छ । अर्को कुरा कुनै पनि पार्टीमाथि विश्वास गर्नु मधेसी जनताको अपराध होइन, बरु विश्वास गरिएकाहरूले मधेसी जनताको हक–अधिकारका लागि रत्तिभर काम नगरिदिनुचाहिँ विडम्बनाको कुरा हो । जहाँसम्म मधेसबाट काङ्ग्रेसले किन भोट पायो भन्ने सन्दर्भ छ, मधेसवादी दलको इतिहास करिब तीन दशकको मात्रै छ भने काङ्ग्रेसको इतिहास ६–७ दशकको छ । ‘बाउ–बाजेहरूले मानिआएको पार्टी हो, हामी पनि मानिदिऊँ न त’ भन्ने मानसिकता कैयन मधेसी नागरिकमा अद्यापि कायम छ । यसरी पुरानो दल हुनुको लाभ काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म उठाइरहेको छ । यस्तै, ‘यो ठूलो पार्टी हो, यसलाई जिताएर पठाए काम गरिदेला, शासन–प्रशासनको काममा सघाइदेला’ भन्ने मानसिकता र विभिन्न प्रलोभन र शक्तिको प्रयोगका कारण पनि यस्तो भएको हो ।
० सबै मधेसवादी दलहरू मधेस र मधेसी जनताको हकहितको कुरा गर्छन्, एउटै उद्देश्यका लागि लडेको कुरा गर्छन्, तर मधेसी दलमा किन यति धेरै फुट आएको होला ?
– मधेसमा जागरणको लहर आएपछि त्यसलाई भजाएर नेतृत्वमा स्थापित हुनकै लागि अन्य दल छोडेर मधेसको राजनीति गर्न खोज्नेहरूका कारण मधेसी दलको सङ्ख्या बढेजस्तो देखिएको हो । तथापि, विभिन्न कारणले टुटफुट हुने प्रवृत्ति पनि मधेसवादी दलमा नदेखिएको होइन । फेरि, टुट्ने–फुट्ने रोग त मधेसवादी दलमा मात्र नभई सबै दलमा देखिएको छ । कम्युनिस्टहरू एउटै साम्यवादको कुरा गर्छन्, तर यति धेरै कम्युनिस्ट पार्टीको के जरुरत थियो त ?
० कुनै बेला तपाईंले चर्को रूपमा एक मधेस प्रदेशको कुरा उठाउनुभयो, यो माग कायम छ कि छोडियो ?
– झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको समथर भूभाग मधेसभूमि हो । त्यही मधेसभूमिको पहिचान कायम हुने प्रदेशको माग हामीले गरेका हौँ । उक्त मधेसभूमिभित्रै अर्को आन्दोलन भयो– थरुहट आन्दोलन । त्यसले मधेसभूमिमा मधेस र थरुहट गरी दुई प्रदेश रहनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अर्थात्, मधेसभित्रै अर्को एउटा थरुहट प्रदेश पनि रहनेगरी सङ्घीयताको खाका हामी कोर्दै छौँ । यी दुवै एकै ठाउँमा मिलेर बस्न तयार भएमा त झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एउटै मधेस प्रदेश कायम हुन्छ, तर त्यो हुन नसके अलग थरुहट प्रदेश निर्माण हुनेमा हामी सहमत भइसकेका छौँ । तर, झापा, मोरङ, सुनसरी काटेर पहाडी प्रदेशमा मिलाउने र कैलाली, कञ्चनपुर काटेर अर्को कुनै कथित अखण्डपश्चिममा गाभ्ने कुराचाहिँ कदापि सम्भव छैन, हामी कुनै हालतमा यो मान्न तयार छैनौँ । मधेसको भूभागलाई पहाडमा मिसाउन खोज्नु भनेको मिलेर बसेका मधेसी र पहाडी समुदायका नागरिकबीच फाटो ल्याउन खोज्नु हो । आज मधेसमा पैंतीस प्रतिशतको सङ्ख्यामा पहाडी समुदायका नागरिक बसेका छन्, मिलेर बसेका छन् । तर, मधेसमा बस्ने अनि प्रदेश निर्माण गर्ने बेलाचाहिँ मधेसलाई चोरेर पहाडमा लैजान खोज्ने कुरा कसरी सम्भव हुन्छ ? यहाँ भूगोल छुट्याउनुपर्नेमा जनतालाई अलग्याउन खोजिँदै छ । हामी सबैको साझा मधेसप्रदेशको कल्पना गरिरहेका छौँ, तर केही नेताचाहिँ मधेसलाई मधेसीको मात्र प्रदेश तुल्याउन उद्यत् देखिँदै छन्, जो कसैको हितमा छैन । मधेस धर्तीमाथि धोकाधडीको कुरा हो यो । यसरी मधेसको भूमि लिएर पहाडमा मिलाइदिन्छु भनियो भने मधेसी र पहाडे नागरिकबीच वैमनस्य उत्पन्न हुन पुग्छ । यही खतरनाक कुराको विजारोपण कतिपय नेताहरू गरिरहेका छन् ।
० तपाईंहरू कुनै हालतमा मधेसको भूभाग पहाडी प्रदेशमा मिल्न नदिने कसम खाइरहनुभएको छ, यसैगरी कुनै पनि हालतमा पहाड र मधेस मिलाएर प्रदेश निर्माण गर्ने कुरा अन्य नेताहरू गरिरहेका छन् भने अब यो मुलुकमा राजनीतिक सहमति कसरी सम्भव होला त ? अब प्रक्रियामा नगई संविधान बन्ला ?
– यो मानसिकतासँग सम्बन्धित सवाल हो । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनियो भने समाधान छैन, लडाइँ नै हुन्छ । परिवर्तनसँग आफूलाई समाहित गर्न खोजिएन, जानिएन भने यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ । यतिखेरको लडाइँ यथास्थितिवादी र परिवर्तनकामीबीचको हो । अर्थात् चलनचल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा प्रतिगमन र अग्रगमनको लडाइँ हो यो । खसवादी अहङ्कारबाट प्रेरित एकथरी र अर्कोचाहिँ परिवर्तनको धारमा चलौँ भन्ने हो । अधिकार र पहिचानको लडाइँलाई अब एकैचोटि सल्टाइदिऔँ भन्ने हाम्रो चाहना हो । अब कति वर्ष यत्तिकै अल्झिरहने ? अब त यी मुद्दा हल गरेर देशलाई राजनीतिक स्थिरता र विकासको बाटोमा लैजान ढिलो भइसक्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । मुलुकलाई उहीँको उहीँ राख्न खोज्नुको मतलब त पुरानै सामन्ती संस्कार कायम राखेर जनतामाथि हैकम चलाउन खोज्नु हो । नेपालमा यति प्राकृतिक साधन–स्रोत छन् कि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सके २०–२५ वर्षमा देशको कायापलट हुनेछ । विश्वको चरम विकसित मुलुक बन्ने सम्भावना बोकेको देशलाई अब राजनीतिक विवादमा अल्झाइराख्न हुँदैन भन्ने हाम्रो ध्येय हो । यसका लागि अनावश्यक अहङ्कार त्याग्नैपर्छ, जसले त्यस्तो रवैया देखाइरहेका छन् ।