(प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)
समाजमा अनुशासन, सदाचार पद्धति र नैतिक आचरण खस्कँदै गएको परिणामस्वरूप गैरकानुनी, अवाञ्छित र अनैतिक गतिविधिहरू बढ्दै गएको यथार्थ हामीसामु रहेको छ । राज्यप्रदत्त सेवासुविधामा समेत एकाधिकार, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट तथा माफियातन्त्रजस्ता विकृति रोक्न नसक्दा आमनागरिकले अनावश्यक झन्झट र सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेकोप्रति हामी अनभिज्ञ छैनाँै । राज्यको शक्ति र स्रोत निहित स्वार्थप्रेरित वर्गको पकडमा मात्र रहने र समाजमा तिनीहरूको नै बोलवाला रहेकोजस्तो देखिएको छ । यस्तो पद्धति तोड्न नसकेसम्म वास्तविक कमजोर वर्ग विकासको मूलप्रवाहबाट सधैँ विमुख रहने र समन्यायिक विकासको गन्तव्य तय गर्नसमेत गाह्रो हुने निश्चित छ ।
मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर विस्तार हुन नसक्दा दैनिक जहारौँ सङ्ख्यामा उत्पादनशील उमेर समूहका युवा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई हामीले नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन जस्तो लाग्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिकै पसिनाको मूल्यको रूपमा प्राप्त विप्रेषण आयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि त्यही वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको अवस्थाप्रति जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा एवम् धरोहरहरूको संरक्षण र जगेर्नामा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा त्यस्ता सम्पदामाथि अतिक्रमण बढेको कुरा आराध्यदेव पशुपतिनाथको श्रीसम्पत्तिमा समेत अनियमितता र भ्रष्टाचार भएबाट प्रस्ट हुन्छ । क्रिकेट, करातेजस्ता खेलकुद क्षेत्रको विकासको सम्भावना भए पनि ती क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न न्यूनतम पूर्वाधार निर्माणमा समेत ध्यान नपुगेको अवस्था विद्यमान छ । जलविद्युत् विकासको सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न नसक्दा दैनिक बाह्र घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको समस्या खेप्नुपर्ने हाम्रो नियतिजस्तै बनेको छ ।
यी दृष्टान्तहरूले मुलुकको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गरे पनि हाम्रो वर्तमान र भविष्य पूर्णतः अन्धकारमय छ भनी निराश हुनुभन्दा पनि यावत् समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ भनी प्रत्येक व्यक्तिले आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । हाल विद्यमान विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्न आयोगले गरेको पहलकदमीको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको टिप्पणीहरू हुनुलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन भन्ने मैले ठानेको छु । जनहितको आवरणमा वर्षौंदेखि निहित स्वार्थमा रमाइरहेका केही सीमित वर्गको भ्रष्ट सञ्जाल तोड्ने कोसिस गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट आक्रोश र भावावेशका स्वरहरू आउनु स्वाभाविकै हो । तर, त्यस्ता स्वरहरू सङ्गठित प्रतिवादको रूपमा देखापर्ने र आयोगको सक्रियतालाई सङ्कुचित गर्नेतर्फ अभिमुख भएको खण्डमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा गतिरोध आउनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तथापि यस्ता प्रतिवादको सामना गर्न आयोग तत्पर र तैनाथ छ ।
मुलुकमा उपयुक्त लगानी नीतिको अभाव र प्रक्रियागत जटिलताका कारण विकास प्रक्रियाले गति लिन नसकेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरी आयोगले विकास प्रक्रियामा गतिरोध पु-याएको भन्ने आधारहीन आरोप लाग्नु विडम्बनापूर्ण छ । विकास प्रक्रियामा सार्थक सहयोग पु-याउन आयोग तत्पर रहेको व्यहोरा यस अवसरमा निवेदन गर्न चाहन्छु ।
समाजमा भ्रष्टाचारले जरा गाड्नुमा हाम्रा सामाजिक संरचना र परिवेश पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ जस्तो लाग्छ । भौतिक सम्पत्तिको आधारमा व्यक्तिको सामाजिक हैसियत र प्रतिष्ठा मापन गरिने सामाजिक सोच र संस्कारले भ्रष्टाचारलाई नै मलजल पु-याउने कुराप्रति हामी सबै सजग हुनु जरुरी छ । सामाजिक प्रचलन र धर्म–संस्कृतिको नाममा हुने अनावश्यक रवाफ र आडम्बरलाई निरुत्साहित गर्न सक्रिय हुनु प्रत्येक नागरिकको सामाजिक दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्णय पन्छाउने र समयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । यसबाट सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा समय तथा लागत वृद्धि हुने र स्रोत साधनको दुरुपयोग पनि बढेको छ । सार्वजनिक निर्माणकार्यको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले निर्माण सम्पन्न नहुँदै आयोजनाहरू भत्कने गरेका उदाहरण पनि पाइएका छन् । काम गरे गल्ती हुनसक्ने र कारबाहीमा पर्ने भयले बरु काम नै नगर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ । तर, सार्वजनिक पदमा रही काम सम्पादन नगर्नु नागरिकप्रतिको झन् ठूलो अन्याय हो भन्ने हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ । आयोगले यस्तो प्रवृत्तिलाई समेत कडा निगरानी गरिरहेको कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु । राष्ट्रसेवकले तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा नियतवश गल्ती गरेको हो वा परिस्थितिजन्य रूपमा बाध्यतावश गल्ती हुन गएको हो भन्ने विषयमा आयोगले विवेकशील ढङ्गले विश्लेषण गर्दै आएको छ । राष्ट्र र जनताको हितलाई शिरोपर गरी असल मनसायले कार्य गर्ने कुनै पनि कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवक आयोगको उपस्थिति र सक्रियताबाट विचलित हुनु नपर्ने व्यहोरासमेत सबैमा आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।
आयोगको सम्भाव्य निगरानी र कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने नियतले कतिपय निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृत्तिसमेत बढेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आयोगको ठम्याइ छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा अनुशासन, सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता आदि पक्ष दिनानुदिन खस्कँदै गएको पाइएको छ भने राजनीतिक संरक्षणको आडमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको दबदबा बढ्दै गएको छ । यसबाट नागरिक सेवा प्रभावित भएको गुनासोसमेत आउने गरेको छ । तसर्थ राष्ट्रसेवकलाई सेवाग्राहीप्रति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन तथा आधिकारिक एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरी व्यावसायिक हित प्रवद्र्धनतर्फ अभिमुख गर्न सकेमा प्रशासनिक प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगले ठूला भ्रष्टाचारका विषयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई सानो वा ठूलो भनी परिभाषित गर्नु आफैँमा कठिन कार्य भएकोले कथित ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई मात्र लक्षित गरेर साना भनिने भ्रष्टाचारजन्य कार्यप्रति आँखा चिम्लनु कदापि उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । तथापि, जनचाहनाअनुरुरूप आगामी दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अझ खरो रूपमा प्रस्तुत हुन आयोग प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
राज्यको पहुँचबाट विमुख रहेका आवाजविहीनहरूको आवाज सुन्ने र तदारुकताका साथ उनीहरूको समस्याको सम्बोधन गर्न आयोग क्रियाशील छ । आयोगबाट हालसम्म भएका प्रयास पक्कै पर्याप्त छैनन् । यी प्रयासलाई निरन्तरता दिन र आगामी दिनमा अझ सशक्त बनाउन सम्बद्ध सबै जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी उत्तिकै जागरुक र सक्रिय हुनुपर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । हाम्रा सबै प्रयास परिपक्व र पूर्ण नहुन पनि सक्छन् । त्यसैले विगतबाट पाठ सिक्दै आयोगले आगामी दिनका कामकारबाही अगाडि बढाउनेछ भन्ने मेरो निवेदन छ ।
यसै अवसरमा म राष्ट्र, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र अमर शहीदहरूलाई साक्षी राखी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको सदिक्षा पूरा गर्न अन्तस्करणमा रहेको ईश्वरको नाममा प्रतिज्ञा गर्दछु कि समाजमा भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यमा संलग्न कसैलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिई सुशासन प्रवद्र्धन तथा समन्यायिक र समतामूलक विकासमा अथक रूपमा लागिरहनेछु । अख्तियार दुरुपयोग गर्ने र गैरकानुनी लाभ उठाउने कार्यको घोर निन्दा गर्दै जनताको सर्वोपरी हितलाई आत्मसात् गरी कसैप्रति पूर्वाग्रह, द्वेष र क्लेश नराखी पूर्ण इमानदारी र कर्तव्यबोधका साथ जीवन रहेसम्म नेपाल र नेपालीको हित चिताई भ्रष्टाचारविरुद्ध लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । वास्तवमा यो मेरो मात्र नभई आयोगमा कार्यरत प्रत्येक राष्ट्रसेवकको प्रतिबद्धता हो भन्ने कुरा आश्वस्त पार्न चाहन्छु । यसरी प्रत्येक राष्ट्रसेवक र सचेत नागरिकसमेतले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रण गर्ने र प्रतिबद्धताअनुरूपको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको अभियानले मूर्तरूप लिने एवम् सुशासन तथा सुनौलो भविष्यतर्फको गन्तव्य सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले दिनुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश :)