• छविलाल बगाले

सरकारले ६ वटा प्रदेशमा १९ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने भएको छ । यी सबै आयोजनाको जडित क्षमता ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट छ । सरकारले अघि सारेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी’ अभियानअन्तर्गत आयोजनाको काम अघि बढाउन लागिएको हो ।

अभियानको शुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निष्कृय रुपमा बसेको पैसालाई सक्रिय बनाउन जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

यसअघि पनि सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्न नागरिकलाई आग्रह नगरेको होइन, तर अपेक्षाअनुरुपको लगानी भने आउन सकेन ।

२०६५ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसँगै शेयरधनीका विषयहरू प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीले पनि नेपालको पानीमा जनताको लगानीका मुद्धाहरू जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका थिए । तर, कार्यान्वयनमा भने ढिलाई भइरहेको थियो ।

वर्तमान सरकारका उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अभियानलाई सार्थक बनाउन श्वेतपत्रमार्फत नै जनताको लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।

सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जनताबाट १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सेयरको रुपमा उठाउनेछ । हरेक जनतालाई जलविद्युतको सेयरधनी बनाउने गरी छनोट गरिएका ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि जनताबाट सेयरको रुपमा सो रकम उठाउने भएको हो । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले तयार गरेको अवधारणापत्रमा ती आयोजनामा ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यसमा ४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण र २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्ने योजना छ । छनौट भएका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

कार्यक्रम शुरु भएको ३५ दिनभित्र सबै नेपालीले शेयर खरीद गर्न सक्ने उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सेयर बिक्री खुला भएपछि आवेदकले आवेदनका साथ खरिद गर्न चाहेको रकमको १० प्रतिशत पहिलो किस्तामा भुक्तानी गरे पुग्नेछ ।

आयोजनाको न्युनतम् ७५ प्रतिशत भौतिक निर्माण सकिएपछि बाँकी ९० प्रतिशत दोस्रो भुक्तानीमा दिए हुनेछ । तर जनताले गर्ने लगानीको ग्यारेन्टी, सुरक्षाका बारेमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको निजी क्षेत्रको भनाई छ ।

स्वपुँजीको ४९ प्रतिशत जनताबाट र बाँकी ५१ प्रतिशत सरकार र संस्थागत लगानीकर्ताबाट जुटाउने भएको जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताए । यस्तै संस्थापक लगानीकर्ताबाट १ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठाउने योजना उनले सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री पुनले ३ करोड जनतालाई नै जलविद्युतमा लगानी गराउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र सरकारबाट ऋण उठाउने योजना छ ।

कुनकुन आयोजना छनौट भए ?

छनौट भएका आयोजनामा अपर अरुण ७२५, इखुवाखोला ३०, किमाथाङ्का अरुण ४८२, घुन्साखोला ७२, सिम्बुवा खोला ७०, अरुण ४ ३७२, तामाकोसी–५ ९९, त्रिशूली ३ बी ३७्, बूढीगण्डकी ग्वारखोला ६०, बूढीगण्डकी प्रोक–१ १००, बूढीगण्डकी प्रोक–२ २४०, बूढीगण्डकी क ७५, भेरीबबई ४८, चैनपुर सेती,२१०, अपर सेती ५०, सेती–३ १६३ मेगावाट रहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत दिने व्यवस्था अनुसार अधिकांश आयोजनाले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई सेयर लगानीको अवसर दिएका छन् । सर्वसाधारणलाई पनि न्यूनतम थप १५ प्रतिशत सेयर दिइरहेका छन् ।

कसरी दिने आवदेन ?

सरकारी योजनामा एक जनाले न्यूनतम एकसय र अधिकतम १० हजार कित्ता आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै विपन्न वर्गका लागि विपन्न कर्जामार्फत शेयर आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा सरकारी स्वामित्वकै आयोजना १२ बर्षसम्म पनि निर्माण नसकिएका उदाहरण छन् भने यसले चाहिँ जनतालाई कसरी मालिक बनाउँला ?

कार्यक्रम शुरु भएसँगै प्रवर्द्धक कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमार्फत शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्नेछ । तोकिएका आयोजनामा शेयर लगानी गर्न इच्छुक ब्यक्तिले आस्वा प्रणालीअनुसार सेयर आवेदन दिनुपर्नेछ । हरेक कम्पनीको छुट्टाछुट्टै सेयर निष्काशन र आवेदन हुनेछ । कार्यक्रम अन्तर्गत आवेदकको डिम्याट खाता र बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्नेछ । प्रति शेयर मूल्य १०० रुपैयाँ छ ।