मध्यरातमा पाँचबुँदे सहमति गरेर संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको डेढ महिना नाघिसक्यो । तर, एकातिर सोही सहमतिमा दस्तखत गरेर आफूले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका झलनाथ खनाल पदमा जमिरहेका छन् भने अर्कोतिर संविधानको पहिलो मस्यौदा भदौ १४ सम्म जारी गर्न सहमत हुनेहरू आ-आफ्नै तालमा हिँडिदिँदा पाँचबुँदेको मात्रै होइन मुलुककै भविष्य सङ्कटमा पर्ने भय बढेको छ ।
कुरा लोकतन्त्रको गर्ने व्यवहारचाहिँ माओवादीको पृष्ठपोषण गरिरहेका प्रधानमन्त्री र सकेसम्म संविधान बन्न नदिने र मुलुकमा अराजकता सिर्जना गर्ने दाउमा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको मिलेमतोमा मुलुकको राजनीतिको हलो अड्काउने काम भइरहेको छ । एमालेमा खनालविरोधीहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ भने माओवादीमा प्रचण्डको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि छताछुल्लमात्र भएको छैन एक-अर्काप्रतिको आरोप-प्रत्यारोपले गर्दा माओवादीको भविष्यप्रति नै आशङ्का उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ । यही पृष्ठभूमिमा यिनै दुई अलोकप्रिय नेताका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
संविधानसभाको म्याद थपिएको डेढ महिना नाघिसक्दा पनि पाँचबुँदे सहमतिअनुरूप पदबाट राजीनामा नदिई प्रचण्डसँगको सातबुँदेकै पालना गरिरहनु झलनाथको राजनीतिक बेइमानी हो । नैतिकता र इमान्दारीको कुरा गर्ने, सहमतिका कुरा गर्ने तर लोकतन्त्रविरोधीहरूको मतियार भई तिनकै लक्ष र उद्देश्य पूरा गर्न सहयोगी बन्ने उनकै चरित्रले उनलाई लोकतन्त्रविरोधी ठहर्‍याइसकेको छ । उनका पछिल्ला व्यवहारले उनी आफैं यतिखेर नैतिकता र इम्ाानदारीबाट च्युत भएको मात्र देखिइरहेको छैन निरन्तरको असमयको बजेटको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परेको अप्ठ्यारोलाई महसुस गरेर नियमित बजेटका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलहरू उदार बनिदिँदा पनि उनीहरूको इच्छा, चाहना र सुझावको बेवास्ता गर्दै र तिनलाई कुल्चँदै अघि बढ्ने दुस्साहस गरेर उनीहरूप्रति उनले देखाएको कृतघ्नताले त लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताविपरीत अघि बढेर देश र जनतालाई नै धोका दिने बाटोमा अग्रसर भएको प्रस्ट हुन पुगेको छ । झलनाथलाई उपयोग गरेर आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्ने माओवादीको उद्देश्य पूरा हुने सम्भावना त छैन तर यसले मुलुकलाई भने गतिहीन बनाएको छ ।
तर, मुलुक अघि नबढ्नुमा प्रधानमन्त्री खनाल मात्रै त दोषी होइनन् । प्रमुख दल र तिनका नेताहरूले पछिल्लोपटक तीन महिना अवधि थप गरिएपछि शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउने र संविधान लेखनमा झनै निष्त्रिmय देखिए । एकातिर सबैजसो दल आन्तरिक किचलोमा परे भने अर्कोतिर सरकारको अनिश्चित भविष्यका कारण पनि कसैको कुनै काममा जाँगर देखिएन । यसैले न संवैधानिक समितिले उल्लेख्य काम गर्न सकेको छ न त विवाद समाधान उपसमितिले नै । फलस्वरूप थपिएको तीन महिनाको आधा अवधि उपलब्धिहीन हुन पुग्यो । राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणाली आदि संविधानका प्रमुख मुद्दा हुन् जसका विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म संविधान जारी हुन सक्दैन । तर, यो अवधिमा यस्ता विषयमा खासै छलफल हुन सकेन ।
भदौ १४ अब धेरै टाढा रहेन । तर, प्रमुख दल माओवादी शान्ति र संविधानको बाटो हिँड्ने कि विद्रोहको बाटो रोज्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा शान्ति र संविधान नै अलमलमा परेको छ । यसैले थप भएको तीनमहिने अवधि अर्थात् भदौ १४ गतेभित्र शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम र नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता पूरा नहुने त लगभग निश्चित नै भइसकेको छ यदि त्यतिखेरसम्म संविधानको मस्यौदा जारी गर्न सकिएन भने त्यसपछि मुलुकको राजनीतिले कुन मोड लिने हो अनुमान गर्न नसकिने अवस्था पनि छ ।
काङ्ग्रेसले अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई प्राथमिकताकासाथ उठाउने कुरा आएको छ । संसद् अवरुद्ध गरेरै पनि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न बाध्य गराउने काङ्ग्रेसको योजना रहेको बुझिन्छ । यदि त्यसो हुने हो भने त्यसले शान्ति र संविधानका लक्षलाई अझ टाढा धकेल्ने छ । यदि पाँचबुँदे सहमतिअनुरूप प्रधानमन्त्री अघि बढ्न चाहेनन् र माओवादीले पनि उनकै निरन्तरताको पक्ष लिए भने त्यसले नेपाली काँग्रेससँगको ती दलको दूरी अझ बढ्छ अनि यसको परिणाम संविधानसभाको आयु समाप्त हुनेछ । यसो हुनु भनेको मुलुक राजनीतिक दुर्घटनामा पर्नु हो जसले कुनै पनि दलको हित हुँदैन न त नेपाल र नेपालीको नै हित हुन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकलाई अन्योलबाट मुक्त गर्न नसकिनुमा प्रमुख दलहरू सबै नै दोषी छन् । सहमति र सहकार्यको कुरा गर्ने तर आ-आफ्नै डम्फु बजाएर हिँड्ने प्रमुख दलका नेताको चरित्र नै मुलुकको अग्रगतिको बाधक हो । तर, सत्तासाझेदार दल र त्यसमा पनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री यो सबैका लागि बढी जिम्मेवार छन् किनकि उनी एमालेका अध्यक्षसमेत हुन् जसले सहमतिको सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने सहमतिमा दस्तखत गरिसकेर पनि निर्लज्जताका साथ प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिरहेका छन् जब कि नैतिकताको आधारमा उनलाई अब कुर्सीमा बस्न लाज लाग्नुपर्ने हो । यस सन्दर्भमा माओवादीका कठपुतली उनी आसन्न सङ्कटका प्रति अझै पनि गम्भीर हुँदैनन् र अन्योलको अन्त्यका लागि मार्गप्रशस्त गर्दैनन् भने इतिहासमा सबैभन्दा असफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा रेकर्ड बनाइसकेका उनले सबैभन्दा निर्लज्ज प्रधानमन्त्रीको रूपमा समेत रेकर्ड बनाउनेछन् ।