-श्रीधर शर्मा
एनेकपा (माओवादी)को केही सयमदेखिको घरझगडा मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल गरेर साम्य पार्ने प्रयत्न भएको छ । कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकारमा समावेश टोलीका केहीबाहेक अरूलाई ‘समावेशी’ बनाउने नाममा फिर्ता बोलाई नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ टोली सरकारमा पठाउने निर्णय भएपछि उसको घरझगडा समाप्त हुने ठानिएको हो ।
तर, यथार्थ योभन्दा भिन्न छ । सतहमा यस्तो देखिए पनि वास्तविकता योभन्दा अलग छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालबीचको सातबुँदे सहमतिको अक्षरश: कार्यान्वयन भइरहेको र त्यसैअनुरूप यो सब भइरहेको हो । तर, यसो गरिरहँदा यी दुई पक्षले मृत्युशय्यामा पुगिसकेको संविधानसभालाई जीवन दिने पाँचबुँदे सहमतिको पूरै बेवास्ता गरेका मात्र छैनन् बेइमानी र चलाखीका साथ आफूहरूबीच भएको कथित सहमतिको अनुहार पनि देखाउँदै छन् । जसले यिनीहरूको उद्देश्य शान्ति र संविधान होइन, यिनको ‘अर्जुनदृष्टि’ लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण पनि होइन बरु अराजकता र अन्योल हो, दण्डहीनता हो र अन्तत: मुलुकको वामपन्थीकरण नै हो भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।
घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् कि एमाओवादीको योजनामा कमरेड झलनाथ खनाल हतियार बनेका छन् र जे-जस्ता नाटक मञ्चन भए पनि ती योजनाबद्ध नै हुन् भन्ने कुरामा भ्रम पाल्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । संविधानसभाको म्याद थप गर्दा जनाइएका प्रतिबद्धताको बेवास्ता गरिनु र त्यसअघि पनि ‘शान्ति र संविधान’को कुरा गर्ने तर त्यसतर्फ कुनै प्रयास र योगदान नगर्ने उनीहरूको नियत पनि अब प्रस्टै भएको छ ।
संविधानसभाको आयु अब करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । जेठ १४ मा पाँचबुँदे सहमतिपछि तीन महिनाका लागि थप गरिएको अवधि आगामी भदौ १४ गते समाप्त हुँदै छ । नेपाली काङ्ग्रेसले तीन महिना म्याद थप गर्न सहमत हुनुको मतलब नै सहमतिको पालना कसरी हुन्छ भन्ने हो । तर, थपिएको अवधिमा न पाँचबुँदेको कार्यान्व्ायन भयो न संविधानका विवादित मुद्दाहरूमा समाधान खोज्ने र दलहरूबीचको दूरी घटाउने प्रयत्न नै । बरु दलहरूबीच परस्पर अविश्वास र आशङ्का झाँगिन पुग्यो । चाहे सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले होस् वा सत्ता-सहयात्री एनेकपा माओवादी नै, आन्तरिक विवादको नाटक देखाएर मूल जिम्मेवारी र दायित्वबाट यी पूरै टाढा रहे ।
माओवादीभित्रको कलहको आफ्नै किसिमले पटाक्षेप भएको छ भने एमालेभित्रको कलहले कुन रूप लिने हो अझै यकिन भइसकेको छैन । तर, माओवादीको आन्तरिक कलहको पटाक्षेपसँगै धेरै कुरा खुलेका र नेपाली काङ्ग्रेसजस्ता लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई किनारा लगाएरै शान्ति र संविधानको जिम्मेवारी पूरा गर्न कस्सिने हाउभाउ देखिएकाले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले चनाखो भएर मुलुकलाई वामपन्थीकरण गर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ सिर्जना भएको छ ।
पाँचबुँदे सहमति, जो संसद्मै प्रवेश गरिसकेको कुरा हो, त्यसको कार्यान्वयन नगरी त्यसविपरीत मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २४ जनाको ‘जम्बो’ टोली यही सरकारमा सामेल गराउने माओवादीको निर्णयले झलनाथ खनाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने प्रमुख सत्ता साझेदारहरूको नियत देखियो । सहमतिको राष्ढ्रिय सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बेलामा मन्त्रीको फेरबदल र मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनको नौटंकी कुनै हालतमा स्वाभाविक छैन । यसले यिनीहरूको नियतमै खोट भएको प्रस्ट भएको छ । यसबाट दुई दलबीच आलोपालो सरकारमा बस्ने षड्यन्त्रको पर्दाफास भएको छ ।
एमाले र माओवादी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको अनुमानअनुसार नै अघि बढिरहेका छन् । मुलुकमा अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने, चेपुवामा पारेर संविधानसभाको आयु बढाउँदै सत्तामा बसिरहने र कथंकदाचित संविधानसभाको म्याद नथपिए पनि आफूहरू नै सत्तामा रहने हुँदा चाहेजसो गर्न सकिने यिनको सोच हो । यसैले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका सामु पाँचबुँदेको तत्काल कार्यान्वयनमा अडान लिनुको विकल्प छैन । यही स्थितिमा संसद् र सरकारका गतिविधि अघि बढ्न दिनु भनेको लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको लाचारी ठहरिनेछ । यसैले वर्तमान सरकारको सशक्त रूपमा विरोध गर्नु र नागरिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै मुलुकमा वामपन्थी राज चलाउने षड्यन्त्रको दोहोलो काड्नुको कुनै विकल्प छैन ।र्
वर्तमान सत्ता गठबन्धन लोकतन्त्रका लागि घातक भएको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । लोकतन्त्रविरोधी गठबन्धनले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने कुरै भएन । लोकतन्त्रलाई देखाउने दाँत बनाएर लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठ्ने यिनको षड्यन्त्र हो । यर्सथ यो षड्यन्त्रकारी, अलोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई सत्ताबाट हटाउन लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सक्रियता अपरिहार्य छ । पाँचबुँदे तुहाउने, आफ्ना सबै सभासद्लाई आलोपालो गरेर मन्त्री बनाउने र कथित जनवादको स्थापना गर्ने नै माओवादीको योजना हो र यो लक्ष्य पूरा गर्न माओवादी उद्यत् छ । यदि यस्तो योजनालाई साकार हुन नदिने र लोकतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रकै चीरहरण गर्न मतियारी गर्नेहरूलाई धुलो चटाउने हो भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सडक र सदन दुवैतिरबाट यिनका विरुद्ध सभ्य र शिष्ट ढङ्गमा आन्दोलन थाल्नु अनिवार्य भएको छ ।

अबको निकासको बाटो-शोभाकर पराजुली
गणतन्त्रका पिता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि उहाँले देखाएको दिशामा हामी हिँड्न सकेका छैनौँ । संविधान निर्माणमा त्यस्तो कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रलाई पूर्णरूपमा अत्मसात् गर्न नसकेका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूबाट समाधानको आवश्यकता औंल्याउने गरिनु तर त्यसमा ठोस पहल नहुनु ठुलो विडम्बना हो । नेपालमात्र होइन, दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकमा स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गर्नुभएका गिरिजाबाबुले देशमा लोकतन्त्रको आन्दोलनमा नेतृत्व दिनुभएको हो । माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा आउनका लागि निर्णायक भूमिका खेल्नुभएका महान् व्यक्तित्वले देखाएको बाटोमा हिँड्नुको अहिले पनि विकल्प छैन ।
लोकतन्त्रको माध्यमबाट राज्य सञ्चालन, शान्तिको प्रत्याभूति, संविधानसभाको माध्यमबाट जनइच्छामा आधारित लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सम्मान गर्दै जनताका आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने संविधान जनताको चाहना हो । त्यसको माध्यमबाट जनताको हित हुनुपर्छ, हामीले चाहेको र चाहने वास्तविकता यही नै हो । विकास र समानता यसका पूर्वाधार हुन् । यसका लागि राजनीतिक दलहरूका नेताहरू इमानदार बन्नुपर्ने मात्र होइन सबै दलहरूबीच आपसी मेल हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । दलहरूबीच एकले अर्कोलाई शत्रुको रूपमा होइन बरु जनताको हितका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्तिको रूपमा आत्मसात् गर्न आवश्यक छ जुन विकासका लागि र जनहितका लागि आधार हुन्छ । हामीहरू सत्ताको खेलमा नै अल्मलिएका छौँ र अन्य पक्षका राम्रा कार्यहरूको प्रशंसा गर्ने र साथ दिने कार्य हुन सकेको छैन । देश र जनताका लागि काम होइन दल र समूहका लागि लडाइँ भएको अहिलेका अनुभवहरूले देखाएका छन् ।
माओवादीले बन्दुक छोडे पनि जनतामा डर कायम छ । तराई र पहाडका जिल्लाहरूमा विभिन्न नाउँमा जनतालाई दु:ख दिने समूहले जनतालाई तर्सर्ााे र विकासका कार्यहरूमा बाधा दिने कार्य गरिरहेका छन् । विकास पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । राजनीतिक असहिष्णु व्यवहारको अन्त्य भएको छैन ।
लोकतन्त्रको दुरुपयोग गरेर जनतालाई दु:ख दिने कार्य हुनुहुँदैन भन्ने नै निकासको पहिलो र्सत हो । विश्वले नेपालको अशान्तिको कारण बुझेको छ र हामी विश्व्ाबाट अलग छैनौँ र विश्वमा ठूला र धनी देशहरूको समेत अन्तर्निभरता बढेको यो अवस्थामा अरूलाई गाली गरेर देशको समस्या समाधान पनि हुँदैन, हामी यसबाट बाहिर रहन पनि सक्दैनौँ । शान्ति, दण्डहीनताको अन्त्य, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिले विश्वमा हामीहरूको साख बढाउँछ र आपसी सहयोगको वातवरणको सिर्जना हुन्छ । यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न हामी पछाडि परेको अवस्था हो । हामीहरूका गल्तीहरू नेपाली जनताले नबुझेका होइनन् केवल डर तथा विभिन्न परिवेशले गर्दा प्रकटीकरण नभएको हो भन्ने तथ्यलाई हामीले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । एकजना युवा सम्भवत: कुनै कम्युनिस्ट दलको नजिक थिए, उनले भनेको कुरा म पुन: दोहोर्‍याउन चाहन्छु । उनले भनेअनुसार नेपालमा यो अस्तव्यस्तता हटाउन उनी तानाशाहको पक्षधर हुन् तर वास्तवका लोकतन्त्र र मानवअधिकार भने अन्त्यमा चाहिन्छ र कम्युनिस्ट देशमा त्यो हुँदैन । तानाशाही चाहने नेताहरू अझ पदलोलुप छन् । साथीहरूलाई पनि पदका लागि विचार भनेर मार्नसमेत बेर लगाउँदैनन् । यस्ता तानाशाही सोचकाहरू सत्तामा गएमा देशमा अझ पतन हुनेछ । बर्मामा सेनाको तानाशाही छ, शान्ति छ । सेनाले चालीस प्रतिशत देशको बजेट उपभोग गर्छ । जनता सिटामोल नपाएर मर्छन् । के हामीले चाहेको तानाशाही यस्तै हुने होइन ? अन्यथा विश्वमा कुन तानाशाहले विकास र समानता दिएको छ – शान्ति पनि जनतालाई मार्ने तर बाहिर थाहा नहुने शान्ति हो ।
विचारले होइन, बलको आधारमा असहमत हुनेहरूलाई निषेध गर्ने नीति जनपक्षीय हुनै सक्दैन । नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको एक मात्र राजनीतिक शक्ति नभएकोले यसले नचाहँदैमा सबै कुरा नहुने र चाहँदैमा हुने होइन । तर, यसले जनता नमरून्, पीडित नहोऊन्, लुटपाट नमच्चियोस्, शान्ति कायम होस् भन्ने चाहेको र त्यसका लागि कार्य गरेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा केही सफलता प्राप्त भएको हो । देशमा विदेशी हस्तक्षेपको आशङ्का बढेर गएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि प्रकारले विदेशी हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छ । तर, मानवअधिकारको रक्षाका लागि र आतङ्कको अन्त्यका लागि भनेर विदेशी हस्तक्षेप भएमा हामीहरूका असहिष्णु व्यवहार सहायक बन्न सक्छन् यो हामी मिल्नुपर्ने र सजग हुनुपर्ने सङ्केत हो । नेपाली मारिनु सामान्य हुने देशमा अझ बढेर लासको राजनीतिलाई बढावा दिने अवस्था हामीहरूको कमजोरी र अदूरदर्शिताको कारणले आउनु हुँदैन । मरिनु मारिन तयार हुनुभन्दा शान्तिपूर्ण निकासको पहिलो प्रयास र मेलमिलाप जनहितका लागि महत्त्वपूर्ण हुन् । सहमति, सहकार्य र सद्भावले नै हामीलाई लक्ष्यमा पुग्न सहयोग गर्छ र महामानव बीपीको राष्ढ्रिय मेलमिलापको अवधारणाको औचित्य पनि यही नै हो । अबको निकास भनेको अरूको समान अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै मेलमिलापको आधारमा अगाडि बढ्नु नै हो ।
पाकिस्तानी राष्ढ्रपति जर्दारीले भन्नुभएको थियो- हामीहरूले हिजो विशेष उद्देश्यका लागि आतङ्ककारीहरू जन्मायौँ । उनीहरूलाई पोस्ने कार्य गर्‍यौँ । तर, यो अहिले नराम्रो रूपमा जनताको पीडाको रूपमा फैलिएको छ । यो हाम्रो वशभन्दा बाहिर जाँदै छ र देश पीडाको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ । उहाँको यो भनाइ नेपालमा माओवादीहरूको कार्यसँग मिलेको देखिन्छ । माओवादीको कारणले बढेको अशान्ति र असुरक्षा अन्य समूहले पनि सिकेका छन् । अराजनीतिक समूहले यो कार्य गरेका छन्, कतिपयले राजनीतिक अवरणमा अपराध गरेका छन् । हिंसा अहिले आमनेपालीको साझा पीडा भएको छ । माओवादीको बन्दुकको राजनीति अन्य समूहले लिएकाले जनता अहिलेजस्तो असुरक्षित इतिहासमा पहिला कहिल्यै भएका थिएनन् । त्यसैले माओवादीसमेतको लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न नसकेकाहरूले संविधानवादमा आधारित संविधान निर्माणमा इमानदार भएर स्थायी शान्तिका लागि काम गर्न आवश्यक छ ।
मौलिक हकमा सूचनाको हक, विचारको स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको संरक्षणको ग्यारेन्टी, काम गरेपछि गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवम् रोजगारीका सम्बन्धमा समावेशीकरण, समानताको हक, स्व्ातन्त्रताको हकहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि प्रतिबद्ध छ । यसको बिमती कुनै विचारमात्र अरूभन्दा अर्गगामी भनेर त्यो विचारले अरूलाई निषेध गर्ने परोक्ष र प्रत्यक्ष सोच हो । यो जनतासँग जोडिएको पक्ष पनि हो । प्रगतिको प्रतिफल सबैले पाउनमा पहिलो बाधक दण्डहीनता हो र यसको मूलकारण अरूको सोचलाई अस्वीकार गर्ने नीति हो । यी पक्षमा सबै सहमत हुन सक्नुपर्छ । यसो भएमा संविधान निर्माण असजिलो विषय होइन ।
यदि समयमा सही निर्णय नलिइएमा देशमा जे पनि हुन सक्दछ । ठूलो दल भएको र हिंसालाई अन्त्य गर्न सक्ने तथा हिंसाका घाउहरूलाई अन्त्य गर्न सक्ने समूह भएकोले यसले नै यी कार्यमा पहल गर्नुपर्नेमा यो दल पछाडि परेको छ । जातीय द्वेषको कारणले सुडान, युगोस्लाभिया आदि देश तहसनहस मात्र भएनन् बरु टुक्रिए । यो अवस्थाको सुरुवात जातीय द्वेषका कुरालाई प्रोत्साहित गरेर माओवादीले अगाडि बढाएको हो । यसले उर्ग रूप लिएमा यसको दोष इतिहासले माओवादीलाई नै दिनेछ । गलत सम्भावनाबाट डराएर पनि राम्रोका लागि एकता आजको आवश्यकता हो । यही नै लक्ष्यमा पुग्ने माध्यम पनि हो ।