• छविलाल बगाले

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग राख्दै माइतीघर मण्डलाबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आयोजनाका कारण धादिङ र गोरखाको महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार, आर्खेत, खहरे र विशालनगरको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै न्यायोचित मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने प्रभावितको माग छ । सरकारले आयोजना निर्माणका लागि अन्य स्थानमा मुआब्जा वितरण गरे पनि मुख्य क्षेत्रमा भने मुआब्जा वितरण शुरु गरेको छैन । उनीहरूले प्रतिआना १० लाखदेखि २५ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग राख्दै आएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका संयोजक दिनेशकुमार ढकालले बताए ।

बुढीगण्डकी प्रभावितको माग :

– यथाशीघ्र मुआब्जा निर्धारण
– पुनर्वासको ग्यारेन्टी
– ऐतिहासिक आरुघाट बजारको पहिचानसहितको भिलेज सिटी निर्माण
– आयोजना शीघ्र सञ्चालन हुनुपर्ने
– घरजग्गाको एकमुष्ट रकम निर्धारण
– मुआब्जा लाभकर हटाउनुपर्ने
– जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४ खारेज हुनुपर्ने

भित्र छलफल, बाहिर विरोध

माइतीघरमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आन्दोलन चलिरहँदा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने गोरखा र धादिङका सांसद, केन्द्र र जिल्लास्थित नेता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको आकस्मिक बैठक बोलाए । बैठकले मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारसँग मुआब्जा वितरणका लागि रकम भएको र जनतासँग राय लिएर असारभित्रै मुआब्जा वितरण शुरु गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । गोरखाको आरुघाट बजार, आर्खेत र धादिङको खहरे, विशालनगर क्षेत्रका स्थानीय पुरानो व्यापारिक केन्द्र सजिलै छाड्न तयार छन् । आयोजनाविरोधी नभएकोले सरकारले यथाशीघ्र मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग पनि प्रभावितको छ । जनताको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्रै आयोजना अघि बढाउनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठको धारणा छ ।

मुआब्जा निर्धारण गर्दा अख्तियारको फन्दामा परिने डर : प्रजिअ

०६६ सालदेखि आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका जनताले धेरै दुःख व्यहोर्दै आएका छन् । बस्दै आएको थातथलो र चीनसँगको व्यापारिक केन्द्र भएकोले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई बाइपास गरेर मुआब्जा निर्धारण नहुने गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । तर, उनले बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न खासै ढिला नभएको तर्क गरे । ‘अरू आयोजनामा दशौँ वर्ष लागेको छ, यहाँ त तीन वर्ष मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ पनि अन्य क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण भइरहेको छ, काम रोकिएको छैन ।’ उनले घुमाउरो ढङ्गले बुढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रमा मुआब्जा समस्या समाधान गर्न असजिलो भएको बताए । दुवै जिल्लाका सीडीओहरूले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मागेअनुसारको मुआब्जा निर्धारण गर्दा अख्तियारको फन्दामा परिने बताउन थालेका छन् । ०७३ यता गोरखा र धादिङका ३–३ जना सीडीओ सरुवा भइसके पनि बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणलगायतका विषयमा छलफल गर्न गोरखा र धादिङ जिल्लाका सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बुढीगण्डकी आयोजना कार्यालयका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले राजनीतिक दल र सांसदहरूले स्वामित्व लिइदिए मुआब्जा तोक्न सजिलो हुने बताएका थिए । उनीहरूले पुनर्बास नीति बनेमा मुआब्जामा धेरै विरोध नहुने भन्दै चाँडै नीति बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । छलफलमा ऊर्जामन्त्री पुनले मुआब्जाका लागि रकम भएकोले चालू आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्ने बताएका छन् ।

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरी आयोजना निर्माण अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिनुभन्दा स्वदेशी लगानीमा बनाउन आग्रह गर्दै आरुघाट, आर्खेत, खहरे बजारमा मुआब्जा वितरणलाई तीव्रता दिन र पुनर्बासको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए । सांसदहरूले मुआब्जामा पुँजीगत लाभकर नलिन ऊर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । बिनाटेन्डर आयोजना जिम्मा दिएको भन्दै आलोचना भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्दै नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने निर्णय गऱ्यो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकीलाई पुनः गेजुवाकै पोल्टामा हाल्ने सङ्केत देखाएको छ ।