हरेक सरकारको आ–आफ्नै योजना हुनु स्वभाविक मानिन्छ । यसअघि निर्माण भएका सरकारले पनि जलविद्युत उत्पादनलाई महत्वका साथ लिदैं आएका थिए । कहिले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले कुनै महत्वकांक्षी योजना अघि सार्दै असफल बन्दै आएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । बर्तमान सरकारले पनि मुलुकभित्र उर्जा विकासको लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकताभित्र राखेको छ । त्यसैले ३ बर्षमा ३ हजार, ५ बर्षमा ५ हजार र १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ।

मुलुकभित्र विद्युत उत्पादन सुरु गरेको डेढ शताब्दी र जलविद्युतमा प्रवेश गरेको झन्डै एक सय ७ वर्षमा करिब ११ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । विगतदेखि नै एकपछि अर्को महत्वकांक्षी योजना अघि सारिए । तर, त्यही अनुसार कार्यान्वयन तहमा भने पुग्न सकेन् । जुन बिडम्बनाको विषय हो ।

वर्षौंदेखि कामभन्दा योजनामा केन्द्रित हुँदै आएको सरकारले विगतलाई उछिन्दै अर्को रणनीतिक तथा महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, २५ वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई व्यवहारमा परिणत गर्ने भन्दै उक्त लक्ष्य निर्धारण गरिएको मान्न सकिन्छ । नेपालको दीर्घकालीन सोच, २१०० (सन् २०४३) मा महत्वकांक्षी लक्ष्यको खाका कोरिएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीको घोषणापत्रमा २०९९ सम्म देशलाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने योजनाअनुसार रणनीति, लक्ष्य तथा सोचको परिकल्पना गरिएको छ ।

२५ वर्षमा पाँच वटा पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरी लक्षित परिणाम हासिल गर्ने सरकारको सोच छ । तर विद्युत उत्पादन सुरु गरेको डेढ शताब्दी र जलविद्युतमा प्रवेश गरेको झन्डै एक सय ७ वर्षमा ११ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । १०–१० वर्ष (दुई आवधिक योजना) अवधि तोकेर विकासको पहिलो र तेस्रो चरण तय गरिएको छ । आधार वर्षको अन्त्य (२०८०÷८१) सम्म ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । यसो त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत बैशाख २७ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा पनि ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य छ । यसैगरी, आधार वर्षको अन्त्यसम्म विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसंख्या ९९ प्रतिशत पुग्ने परिकल्पना गरिएको छ । विद्युत खपत ७ सय किलोवाट घन्टा तथा अर्थतन्त्रमा विद्युत, ग्यास र पानीको योगदान ३.६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न ११ सहयोगी क्षेत्र तोकिएकोमा ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार विस्तारलाई सातौं र आठौं बुँदामा समेटिएको छ । रूपान्तरणका सम्वाहकमा जलविद्युत उत्पादन र हरित अर्थतन्त्र ३ नम्बरमा राखिएको छ । विगतमा पनि विभिन्न सरकारका पालामा जलविद्युत तथा विद्युत उत्पादनका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गरिएको थियो । ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नेदेखि २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नेसम्मका घोषणा भए । राजनीतिक दलले पनि आफ्ना घोषणापत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेरै विद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरे । तर, उपलब्धि भने अहिलेसम्म निराशाजनक नै देखिएको छ । जबकि आफ्नै माग धान्न नसकेर मुलुकले भारतबाट ५ सय मेगावाट विद्युत आयात गर्दै आइरहेको छ ।