काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग कुनै गोप्य सहमति नै नभएको अभिव्यक्ति दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर, सभापतिसँग भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरिए संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइने धम्की देउवा समूहबाट लगातार आइरहेको छ । धम्की मात्र नभई दलका नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीसमेत भइसकेको चर्चा काङ्ग्रेसवृत्तमा यतिबेला व्याप्त छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भुसको आगोझैँ सल्किएको संसदीय दलको नेता परिवर्तनसम्बन्धी विषयले समग्र शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने नदेखिए पनि राजनीतिक जुवाको खालमा उधारो च्याँखे थापेझैँ प्रतीत हुने देउवा समूहको यस लहडबाट काङ्ग्रेस स्वयम्लाई भने ढिलो या चाँडो नमीठो धक्का पुग्ने अनुभूति गरिएको छ । अर्थात्, संसदीय दलको नेता पदको दाबीसहित देउवा समूहले चलखेल बढाएपछि सत्तासीन एमाले र माओवादी दलहरूजस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पनि आन्तरिक विवादको दलदलमा फस्ने सम्भावना प्रबल बन्न पुगेको छ ।
सो समूहद्वारा कार्यान्वयनको माग गरिएको कथित सहमतिका बुँदाहरू के-के हुन् भन्ने सो समूहले प्रस्ट्याएको छैन, न त दलको नेता नफेरिनहुने कारणबारे चित्तबुझ्दो तर्क नै अघिसारेको छ । आफूले संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी पाए सरकारको नेतृत्व गर्ने मौकासमेत काङ्ग्रेसले हासिल गर्ने पुङ न पुच्छरको तर्क नेता देउवाले पार्टीपङ्क्तिमाझ सम्प्रेषण गर्ने चेष्टा गरेबाट फगत प्रधानमन्त्रीको कुर्सीप्रति मोहित बनेर नै संसदीय दलको नेता परिवर्तनको मुद्दा चर्काएको अन्दाज लगाउन कठिन पर्दैन । तर्सथ, यो कति सामयिक माग हो या होइन भन्नेबारेमा भने अब पार्टीले नै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । यो जिम्मेवारी निर्वाहमा राजनीतिक परिस्थितिअनुरूप काङ्ग्रेस खरो उत्रिन नसकेको धारणालाई केवल आरोप मानेर तिरस्कार गर्न सकिने अवस्था छैन । संसद्मा काङ्ग्रेसको प्रभावकारी उपस्थिति दर्शिन नसक्नुको अपजस निकै हदसम्म आफ्नो शिरमा थाप्न संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका रामचन्द्र पौडेलले कुनै कञ्जुस्याइँ पर््रदर्शन गर्न पनि हुँदैन । तर, पौडेलको स्थान देउवाले लिनेबित्तिकै काङ्ग्रेसले छलाङ नै मार्ने हो कि भनेजसरी पौडेलविरुद्ध जो विरोध चर्काइएको छ यसले भावनात्मक रूपमा एक हुने कसरतमा रहेको ठानिएको काङ्ग्रेसलाई छिन्नभिन्न तुल्याउन मलजल गर्नेबाहेक अरू केही उपलब्धि दिन नसक्ने निश्चित नै छ । सिङ्गो काङ्ग्रेस नै एक प्रकारले कुहिरोको काग बनिरहेको अवस्थामा व्यक्तिविशेषको नाममा समर्थन र विरोधको तरङ्ग पैदा गर्नुको के उपादेयता रहन्छ भन्ने सवालमा इमानदार र अनुशासित काङ्ग्रेसजन अनभिज्ञ छन् । प्रतिपक्षमा रहे पनि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आफ्नै प्रकारको दायित्व छ र त्यो भूमिका निर्वाहमा प्रभावकारिता नदेखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । काङ्ग्रेसभित्र पन्पिएको पछिल्लो विद्वेषपूर्ण चलखेलले यो दल अरू शिथिल बन्ने र मुलुकको समस्याप्रति संवेदनहीन बनेको आक्षेप थोपरिने सम्भावना बढाएको छ भन्दा अत्युक्ति सायदै ठहरिएला । सत्ता-साझेदार एमाले र माओवादीका मुख्य नेतृत्वको नाटकीय शैलीले स्पष्ट सङ्केत गरिरहेको छ कि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्नसक्ने अवस्था छैन । अघोषित र तीव्र ढङ्गबाट विकसित भइरहेको अतिवामपन्थी ध्रुवीकरण तथा व्यापक आलोचना र विरोधका बाबजुद सातबुँदे गोप्य सहमति पालनामा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दर्शाएको एकोहोरोपनले पनि यही बोलिरहेको छ कि उनीहरू सहजै सत्ताबाट बाहिरिन मञ्जुर छैनन् । आफैं आलोपालो या राजनीतिक रूपले सगोत्रीलाई मात्र सत्तासीन तुल्याउने रणनीतिमा उनीहरू अभ्यासरत र निकै हदसम्म सफल पनि देखिन्छन् । यस्तो परिवेशमा काङ्ग्रेसका देउवाले पीएम-कुर्सीको सपना देख्नु तत्कालका हकमा त मृगतृष्णातुल्य नै छ । यो यथार्थ मनन गर्दै पार्टीभित्र वैमनश्यता बढाउने क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न मुलुकले सामना गरिरहेको वर्तमान चुनौतीको सामनाका लागि अग्रभूमिका निर्वाह गर्ने स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई उभ्याउन कसरत थाल्नु अपरिहार्य छ ।