-शोभाकर पराजुली
माओवादीको हैसियत अहिले सबैभन्दा ठूलो दलको छ । यो ‘उपलब्धि’का लागि माओवादीले बुथ क्याप्चर गर्ने कार्यदेखि मत नदिनेलाई गाउँ निकाला गर्नेसम्मका फर्मान जारी गरेको थियो । यति मात्र होइन, माओवादीले प्रहरी र सेनामा समेत राजनीतिको गन्ध ल्याउन चाह्यो र नसकेपछि प्रचण्डले राजीनामा दिए । यो भने उपलब्धि भएन । माओवादीहरूको हैसियत बढेकै कारणले नेपालमा मित्रराष्ट्रको चलखेल बढेको छ । यसलाई ‘विदेशीले नेपाललाई महत्त्व दिन थालेको’ मान्ने हो भने माओवादीले ठूलो उपलब्धि गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
देशका सञ्चारकर्मीहरूलाई मार्ने, दुःख दिने, सञ्चारगृहहरूमा हमला गर्ने, सम्प्रेषित समाचारहरूमाथि रिस पोख्नेजस्ता कार्य कम्युनिस्टबाट हुने गरेका छन् । यसमा माओवादी सबैभन्दा अगाडि छ । आफ्ना कर्तुतहरूको पर्दाफास भएमा सञ्चारकर्मीहरू मारिनु र जेल र सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने चेतावनी ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूका पहरेदारहरूको जिम्म्ाा नै छ जस्तो देखिन्छ । विशेषतः माओवादीहरूले आफ्नो विचारसँग असहमति राख्नेहरूलाई मार्नेसम्म कार्य गरेकोमा यो कस्तो अग्रगमनमा पर्छ भन्ने जिज्ञासा जनतामा हुनु अस्वाभाविक होइन । विचारमा आफ्नो मात्र ठीक र आफ्नो मात्र श्रेष्ठ भन्ने कार्यले नयाँ र फरक विचारलाई प्रस्ट वा प्रकारान्तरले अस्वीकार गर्छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्ने र राज्य कम्युनिस्टको नियन्त्रणमा हुनुपर्नेजस्ता कुरा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख हुनु र त्यसलाई कडा कम्युनिस्टहरूले अक्षरशः र नरमपन्थीहरूले अवस्थाअनुसार अनुसरण गर्नुले कम्युनिस्ट विचार फरक विचारलाई चाहँदैन भन्ने देखिन्छ । शास्त्रीय रूपामा फरक मत, अलग धारजस्ता कुरा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि सुनिन्छन् । तर, फरक र अलग मतहरूलाई दबाउने कार्य भएको पाइन्छ । यसको अपवाद नेपाल पनि छैन । भ्रष्टहरूले वा बच्नका लागि माओवादीमा लाग्नेहरूले पनि यो नसोचे हुन्छ कि उनीहरूले मूलधार पक्रे पनि र मूलधारमा अर्को पक्ष आए तुरुन्तै आफूलाई बदले पनि सधैं सोचेजस्तो हुँदैन । पक्ष बदलुहरूको स्वार्थ पूरा हुने पनि सीमा हुन्छ । विश्वासको पनि सीमा हुन्छ । उनीहरूले नयाँ अवस्थाको चाल नै नपाउँदै उनीहरू पछाडि परेका घटना पनि धेरै छन् ।
माओवादीमा अँध्यारो कुनामा षड्यन्त्र गर्नु र त्यसलाई स्थापित गर्नु सामान्य देखिने गरेको छ । झलनाथलाई सरकारमा लग्न प्रचण्डले सबैलाई झुक्याएर सातबुँदे सम्झौता गरे । पछि कम्युनिस्ट पार्टीमा सदस्यले सामान्य जनतालाई सदस्यलाई स्थानीय सेलको सचिवले स्थानीय तहलाई उपल्लो तहले गर्दै केन्द्रीय समितिलाई पोलिटब्युरोले र पोलिटब्युरोलाई दलको महासचिव -अध्यक्ष)ले हाँकेको हुन्छ र सबै आर्थिकसमेतका अधिकार उसैले उपभोग गरेको हुन्छ भन्ने सातबुँदे सम्झौता प्रचण्डले गरे पनि माओवादी केन्द्रीय समितिबाट विरोध हुन नसकेबाट प्रस्ट हुन्छ । सातबुँदे सहमति सर्वसत्तावादको वान वे बाटोजस्तो लक्ष्य लिएको दस्तावेज हो जसले अन्य दललाई सरकारको नेतृत्व्ा गर्नबाट रोकेको छ ।
यहाँसम्म कि माओवादीका नेता वैद्य र बाबुरामलाई समेत जानकारी दिइएको रहेनछ । बाबुरामले अहिले त्यसको विरोध गरेका छन् भने वैद्य भने पक्षमा जस्तो देखिएका छन् । यो उनीहरूबीचको रणनीति पनि हो । तर, वैद्यलाई दोष नै दिन नमिल्ने किन छ भने उनले यो कार्य गरेका होइनन्, भएपछि समर्थन मात्र गरेका हुन् । अहिले बाबुराम प्रधानमन्त्रीको दाबा गरिरहेका छन् । ठूलो दलको हैसियतले त्यो दाबा अनुपयुक्त नहोला । सातबुँदेले गर्दा आलोपालो माओवादी र एमाले मिलेर नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको हुँदा त्यो कार्य सातबुँदेको निरन्तरता हुन सक्दछ । त्यसैले पनि केही समयका लागि भए पनि अर्को दलबाट प्रधानमन्त्री हुँदा सातबुँदे भनेको लोकतन्त्रको मर्मविपरीत थियो र गल्ती थियो भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसैले पनि अन्य दलबाट प्रधानमन्त्रीको दाबाको औचित्य छ भन्ने अवस्था छ ।
माओवादीको आन्तरिक विवाद र झगडा तथा पदको लडाइँको कारण राष्ट्रको आवश्यकतालाई अन्यथा गर्न सकिँदैन । माओवादीबाट मारिनेहरूमाथि र उनीहरूका परिवारमाथि त अन्याय भएको छ नै । विस्थापितहरू, सम्पत्ति लुटिएकाहरू त्ाथा अन्य किसिमले पीडितहरूका सम्बन्धमा माओवादीको सरकारले निर्णय गर्न सक्दैन ? यसमा कसले आपत्ति जनाउँछ ? हामी भनिरहेका छौँ कि लुटिएका र कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर । तर, उनीहरूको आन्तरिक विवादले समेत त्यो हुन सकिरहेको छैन भन्ने गरिन्छ । जमिन्दारको तथा धेरै सम्पत्ति हुनेको लुटे अरे । यो कुनै तुकको तर्क हो ? काङ्ग्रेसले २५ बिघाको हदबन्दीलाई १० बिघासमेतमा झारेको हो । अब यो नौटङ्की नगरी माओवादीको तागत भए हदबन्दी प्रतिव्यक्ति दश कठ्ठामा झारोस् । दुईवटा कम्युनिस्टहरूको बहुमत पनि छ । कानुन बनाउने अधिकार भएको ठाउँमा बसेर कानुन बनाएर त्यसअनुसार काम नगर्ने दुई-चारजनाको सम्पत्ति कब्जा र लुटले समस्या समाधान
हुन्छ ? यो फगत जनतालाई मूर्ख बनाउने कार्य हो । आफ्ना पक्षमा आउने तथा आफ्ना दलकाहरूको सम्पत्ति जोगाउने र अरूलाई तर्स कार्य मात्र हो । कानुनअनुसार गर्ने हैसियत हुँदा त्यो नगरेर छानेर एक-दुईजनालाई दुःख दिनु अग्रगमन हो कि अराजकता र गुण्डाराज हो –
माओवादीको हड्ताल र आतङ्कको कारण कम्तीमा ९३ प्रतिशत उद्योग बन्द भएका छन् । जनता बेरोजगार भएका छन् । देश असफल राष्ट्रतिर जाँदै छ । अरू उद्योग खुल्नुपर्नेमा त्यसो हुने कुरै भएन । विद्युत्को उत्पादनमा हिंसाको समयमा माओवादीले पावरहाउसमा नै बम हान्नेसमेत गरेकोमा अहिले विदेशी ठेकेदारले काम गर्दा कमिशन नदिए राष्ट्रियताको नारा लगाउने र कमिशन दिएपछि काम गर्न दिनु अग्रगमन हो ? पश्चिमका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा त्यस्तो भएको हामीले थाहा पाएकै हौँ । यस्ता कार्यहरूल्ााई महान् उपलब्धि, अग्रगमन र छलाङ भन्ने हो भने देशको विकास भएमा त्यसलाई के भन्ने ? बसमा र पुलमा बम हान्नु अग्रगमन हो भने प्रतिगमन पुल, सडक आदि बनाउनु हो ?
यस्तो कार्यले गर्दा विदेशी सहयोग नआउने र आएमा पनि बेइमानहरूले नै खाने र जनता पीडित हुने उत्तर कोरिया र बर्माको अवस्था आउन सक्दछ । उत्तर कोरियामा कम्युनिस्ट सरकारले भोकमरीमा परेका जनतालाई सीधै सहयोग दिन लाग्दा नमानेको र आफंैलाई दिनुपर्छ भनेको बारम्बार सुनिएको छ । यसको कारण जनतालाई थाहा नदिने र नेता र कार्यकर्ताहरूले त्यो सहयोग अडप्ने र बढी भएको दिएर यो हामीले जनताको मायाले दिएको हो भन्ने भ्रम पार्ने कार्य हुन्छ । तै पनि त्यो देशमा दशकौंदेखि भोकमरीले लाखौँ मानिस मर्ने गरेका छन् ।
बर्मामा बजेटको चालीस प्रतिशत रकम सेनामा लाग्छ । जनता सिटामोल नपाएर मरिरहेका छन् । सिटामोलका लागि एक दिन हिँडेर थाइल्यान्ड जानुपर्छ । देशभित्र सहयोगमा अस्पताल खोल्न पाइँदैन किनभने त्यसले गर्दा जनतालाई सहयोग गर्ने अरू पनि छन् भन्ने थाहा हुन्छ । यसरी तानाशाहहरू भ्ा्रम दिँदै जनतालाई दुःख दिन्छन् । अरूका विपत्तिहरूलाई बढाइचढाइ नकारात्मक प्रचार गर्नु र आफ्ना गल्तीहरूलाई लुकाउनु कम्युनिस्टसमेत सबै तानाशाहरूको नियत नै हो ।
यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक समाजादीहरूले र विशेषतः काङ्ग्रेसले कमसेकम जनतामा लोकतन्त्रको महत्त्व, समाजवादका लागि लोकतन्त्रको अपरिहार्यता, सर्वस्ात्तावाद आएमा जनतामा थपिने पीडासमेत जनतामा प्रस्ट पार्नुपर्छ । अन्यथा जनताले थाहा नपाएर तथा नजानेर उम्कनै नसक्ने गल्ती गरे भने भोलि दुःख त हुन्छ नै, समाजवादीहरू आफ्नो सत्य भन्नुपर्ने दायित्वबाट पनि चुकेको ठहर्नेछ ।
त्यसैले हामीले अर्को पनि सवाल राख्न सक्दछौँ कि माओवादीले जे भने पनि यसले गरेको कुन कार्य अग्रगमन भन्न लायक छ ? वीरेन्द्रको परिवारको हत्यापछि नै भावनात्मक अन्त्य भएको राजसंस्था माओवादीको आतङ्कको कारणले पछिसम्म रह्यो । यसलाई माओवादील्ो उपलब्धि भन्दछ भने पनि पहिला खाल्टो खनेर पछि बेठीक भयो भन्दै पुरेजस्तो हो । चाँडो हुने कार्य माओवादीको कारणले ढिलो भएर जस माओवादीले लिन खोजेकोसम्म हो । सङ्घीयतालाई पनि जातीय आधारमा मात्र बाँड्ने भनेर गृहयुद्धको तयारी गरिरहेको र जनतामा घृणाको बीउ रोपेर ठूलो जनधनको क्षति भएको हामीहरूसामु प्रस्टै छ । सङ्घीयता भनेको सुगमता र जात, भाषा आदिको पहिचानको सवाल हो न कि जातीय द्वेषको विषय । यो पक्षलाई माओवादीले कहिल्यै ध्यान दिएन, के यो अग्रगमन हो ? त्यसैले माओवादीले आफैंले गरेको अग्रगमन देखिने एउटै मात्र पनि काम देखाओस् ।