सामान्यतया प्रजातन्त्रमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कल्पना गरिँदैन । राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा या आमचुनावमा सत्तापक्षबाट निष्पक्ष अभ्यास हुने कुरामा आशङ्का भएमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई वाञ्छनीय ठान्न सकिन्छ । तर, हामी यहाँ संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनाका लागि सहमतीय सरकारको अनिवार्यता देख्दै छौँ । संविधान निर्माणका निम्ति संविधानसभा गठनको आवश्यकता बोध गरियो र तद्अनुरूप चुनाव पनि सम्पन्न भयो । संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा मुलुकमा एकप्रकारको राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार अस्तित्वमा रहेको यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । ०६४ को चैतमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत दिलाइदिएपछि माओवादीको ध्यान संविधान निर्माण होइन सरकारको नेतृत्व लिनेतर्फ केन्द्रित हुन पुग्यो । ०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गर्नुअघिसम्म सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा सुषुप्त रूपमा उठाउँदै आएको माओवादीले त्यसपछिका दिनमा आफ्नो आवाजलाई अरू घनीभूत तुल्यायो र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पद त्याग्न बाध्य पार्दै सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा लियो । सरकारको नेतृत्व लिइसकेपछि पनि माओवादीले संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनामा ध्यान केन्द्रित गरेन । राज्य सत्तामाथि सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर माओवादी क्रियाशीलता बढ्यो । रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणलाई सोही क्रियाशीलताको उत्कर्षका रूपमा बुझन सकिन्छ । संसद्को ठूलो दल नै सत्ता पाइसकेपछि पनि संविधान निर्माणप्रति गम्भीर नभएको अवस्थामा अन्य दलहरूको भूमिका प्रतिरक्षात्मक हुनु स्वाभाविक हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सहमतिको सरकारलाई विस्थापित गरेको दश महिनापछि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री रहिन्जेल प्रचण्डले सहमतीय सरकारको औचित्य र आवश्यकता देख्नुभएन । जालझेलपूर्ण खेलमा गल्तीले ‘रिङ आउट’ हुनुपरेपछि पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने उपाय खोजी गर्ने क्रममा प्रचण्डले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को नारा ‘आविष्कार’ गर्नुभएको हो । लोकतन्त्रप्रतिकूल यो नारा प्रचण्डको नयाँ खेलबाहेक केही नभएको सत्य बुझिसकेपछि अन्य दलहरूले सैद्धान्तिक रूपमा नारालाई स्वीकार गरे पनि माओवादीलाई निर्ःर्सत सरकारको नेतृत्व दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । शान्ति स्थापना र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको पक्षमा माओवादीलाई ल्याउन दलहरूले राखेका र्सतहरूप्रति माओवादी सकारात्मक नदेखिनुको सीधा अर्थ उनीहरू शान्ति र संविधान निर्माणप्रति इमानदार छैनन् भन्ने हुन्छ । कुनै तरहले सत्ता प्राप्त गर्ने र त्यसपछि ‘यसअघिका गल्ती-कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै’ कहिल्यै सत्ता नछोड्ने नियत प्रचण्डको थियो भन्ने तथ्यको पुष्टि प्रचण्ड स्वयम्को व्यवहारले गरिसकेको छ । गत वर्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र बनिसकेपछिको सर्न्दर्भमा एमालेका उच्च नेतृत्वसँगको विशेष बैठकमा प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘तपाईंहरू -एमाले नेताहरू) काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सामेल गर्ने षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ ।’ प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिलाई झलनाथ र वामदेव गौतमले बडो स्वाद मानेर ग्रहण गरेका थिए भने केपी ओली र माधव नेपाल प्रचण्डको वास्तविक नियत खुलेको ठान्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका थिए । त्यसबखत आश्चर्यचकित कोही भएका थिए भने ती एमाले महासचिवर् इश्वर पोखरेल । सायद उनी प्रचण्डप्रति अलिक बढी विश्वस्त थिए क्यार ! प्रचण्डले सहमतीय सरकारको नारा दिएको डेढ वर्षपछि एमाले नेताहरूमाथि काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सामेल गर्ने षड्यन्त्र गरेको ‘आरोप’ लगाउनुले वास्तवमा यो प्रचण्डको जनता र दल ठग्ने दाउबाहेक केही नभएको प्रस्ट पारिसकेको हो । तथापि आफैंमा सुन्दर नारा भएका कारण दलहरूले आफ्ना ओठमा झुन्ड्याउन भने छोडेका छैनन् । नारायणमान बिजुक्छे एकजना नेताले मात्र सहमतीय सरकार गठनको अवधारणालाई अस्वीकार गरेका छन् । वास्तवमा सरकार निर्माणका लागि नभई शान्ति स्थापना र लोकतान्त्रिक संविधानको निम्ति सहमति हुनुपर्ने हो । शान्ति र संविधानका निम्ति सहमति निर्माणमा केन्द्रित रहनुपर्ने दलहरू सरकार निर्माणमा सहमति खोज्ने असफल प्रयास बारम्बार गरिरहेका छन् । सहमतीय सरकारको अवधारणा नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा व्यवहारसिद्ध छ । विगत केही वर्षयता स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत काम गर्ने गरिएको छ । संयन्त्रमा सामेल प्रतिनिधिहरूको सोच र व्यवहार यति निरङ्कुश देखिन्छ कि उनीहरू आफ्नो निर्णयलाई इस्पाति ठान्छन् र कसैबाट आलोचना हुने पनि ठान्दैनन् । त्योभन्दा पनि गम्भीर पक्ष के हो भने कतैबाट आलोचना भएछ भने पनि उनीहरू त्यसप्रति ध्यान दिँदैनन् । जङ्गे शैलीको सामूहिक व्यवहार सर्वदलीय संयन्त्रहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ठेक्कापट्टादेखि विकास बजेटसम्म भागवण्डा गर्ने गरिएको हेर्दा मानिसलाई ‘डन’ र दलहरूबीचको भिन्नता छुट्याउनसमेत मुस्किल परिरहेको छ । केन्द्रीय होस् या स्थानीय, आखिर दलका मानिसको प्रवृत्तिमा धेरै ठूलो अन्तर देख्न सकिँदैन । सहमतिको सरकार चाहे स्थानीय तहमा निर्माण होस् या केन्द्रमा त्यसले पहिलो काम भ्रष्टाचार बढाउँछ र त्यो पूर्णरूपले निरङ्कुश हुन्छ । लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका पृथक तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्र विपक्षी भूमिकालाई निषेध गरिएको हुन्छ । सहमतीय सरकार गठनको प्रयासलाई अधिनायकवादी शासन सत्ता स्थापनाको अभ्यासका रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । देश दलहरूको मात्र होइन, तर सहमतीय सरकार गठन भएको अवस्थामा देशमा दलहरूको र दलमा पनि निश्चित व्यक्तिहरूका आकाङ्क्षाअनुरूपको व्यवहार मात्र स्थापित गर्न प्रयास हुनेछ । अहिले पनि दलहरूबीच सम्पूर्ण सहमतिको स्थिति छँदै छैन भन्ने होइन, खास-खास घटनाहरूमा उनीहरू एकमत देखिन्छन् । संविधानसभाको म्याद थप गर्ने र दल तथा तिनका नेताविशेषलाई लाभ हुने हरेक विषयमा उनीहरूबीच पटक-पटक सहमति हुँदै आएको छ । देश, जनता र लोकतन्त्र सम्बद्ध मुद्दाहरूमा मात्र दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेको हो । माओवादीलाई लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षमा ल्याउन बाँकी दलहरूबीच सहमति र एकता आजको मूल आवश्यकता हो । माओवादीबाहेकका शक्तिहरूबीच शान्ति र लोकतन्त्रको विषयमा सहमति बन्न सक्यो भने त्यसलाई एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, अहिले पनि दलहरूमा माओवादीको त्रास कायम छ, उनीहरू माओवादीलाई दुःखी बनाउने या उनीहरूमाथि निर्णायक दबाब पर्ने कुनै पनि किसिमको निर्णय लिनसक्ने क्षमता राख्दैनन् । माओवादीको रूपान्तरण लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवम् सुरक्षित तुल्याउने लक्ष्यसँग सम्बन्धित र अन्तरनिहित छ । लोकतन्त्रको न्यूनतम बिन्दुमा त दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन भने राष्ट्रिय समस्या समाधानका अन्य विषयमा सहमति बन्ने विश्वास गर्न कसरी सकिएला –
नेपाल गरिबीमुक्त हुन सङ्घर्षरत छ, तर सकिरहेको छैन, देशको निम्ति र्सवाधिक ठूलो चुनौती र समस्या गरिबी नै बनिरहेको छ । तर सत्य नलुकाई भन्ने हो भने देशको प्रमुख समस्याचाहिँ राजनीतिक दलहरू नै बन्न पुगेका छन् । दलहरूबीच सहमति बन्दा पनि देश, जनता र लोकतन्त्रका पक्षमा हुन्छ भन्नेमा विश्वास घटेका कारण सहमति बन्ने खतराबाट सर्वसाधारण चिन्तित छन् र उनीहरूबीचको असहमति र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न तनाव र विवादले पनि जनताको हैरानी बढाएको छ । जनता हिँड्न चाहने दलहरू बन्द आदि नाममा बाटो छेक्न अग्रसर हुने, उद्यमीहरू कल-कारखाना र व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने दल या तिनका भ्रातृ संस्थाहरू अवरोध पैदा गर्ने, जनता भ्रष्टाचारमुक्त शासन/प्रशासन चाहने तर दलका अगुवाहरू नै अनियमितता र भ्रष्टाचारको संरक्षक भूमिकामा रहने गरेकोले नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा लिन थालिएको छ । दलबिना देश चल्ने परिकल्पना गर्न सकिएको छैन र दलले राम्रो गर्ने आशा जगाउन पनि सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा दलहरूबीचको सहमति र असहमति दुवैप्रति जनताको असहमति रहेको देखिन्छ । त्यसैले यतिबेला दलहरूबीचको सहमतिभन्दा उनीहरूको आत्मसुधार प्रथम आवश्यकता बनेको छ, दलका नेताहरूलाई चेतना होस् ।
[email protected]