छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर आगामी भदौ ४ गते नेपाल आउँदै छन् । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका साथ नेपाल आउन लागे पनि एस जयशङ्करको यस भ्रमणलाई विशेष तथा अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मु–कस्मिरलाई केन्द्रशासित प्रदेशमा रूपान्तरण गरेको र त्यसबाट उत्पन्न तरङ्गबीच छिमेकी चीनको यात्रा सम्पन्न गरी विदेशमन्त्री जयशङ्कर नेपाल आउन लागेका हुन् । भारतद्वारा जम्मु–कस्मिरलाई प्रदान गरिँदै आएको अस्थायी विशेषाधिकार खारेजीको सन्दर्भमा साता–दश दिन बितिसक्दा पनि नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यसलाई मित्रराष्ट्र भारतले गम्भीर रूपमा लिएको कूटनीतिक सूत्रहरू बताउँछन् ।

संविधानको धारा ३७० खारेजी मामलामा नेपालको धारणा बुझ्ने तथा स्पष्ट समर्थन जुटाउने कसरत दुईदिवसीय नेपाल भ्रमणको क्रममा विदेशमन्त्री जयशङ्करले गर्न सक्ने सन्दर्भसँग जोडेर उनको आगमन विशेष अर्थपूर्ण रहने अनुमान गरिएको हो ।

उक्त मामलालाई अर्को छिमेकी देश पाकिस्तानले आफ्नो अहमतामाथिको प्रहारका रूपमा लिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ खोजिरहेको छ । भारत सरकारको उक्त फैसलाप्रति पाकिस्तानले तीव्र प्रतिक्रिया जनाएको मात्र नभई द्विपक्षीय सम्बन्ध नै लगभग तोडेको अवस्था छ । उसले भारतको राजदूत फिर्ता पठाएको छ, रेल र हवाई सेवा बन्द गरेको छ र सम्पूर्ण व्यापारिक सम्बन्ध अन्त्यको घोषणा गरेको छ ।

आफ्नो पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन उसले भरमग्दुर प्रयत्न गरे पनि उसका प्रयास निरर्थक साबित भएको देखिँदै छ । अमेरिका, चीनजस्ता पाकिस्तानप्रति नरम भनिएका शक्तिराष्ट्रले यस मामलालाई ‘दुई देशबीचको आपसी मुद्दा’ भन्दै सहमतिमा सुल्झाउन सुझाव दिएको छ भने यूएई, साउदी अरब, इरान र टर्कीले पनि दुई देशबीच वार्ताबाट हल गरिनुपर्ने विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कूटनीतिक अर्थमा पाकिस्तानलाई यो ठूलो झट्का हो ।

यहाँसम्म त अनौठो थिएन, तर पाकिस्तानलाई मुस्लिम राष्ट्रहरूबाटै पनि समर्थन हासिल नहुनुले मोदी सरकारले चालेको कदम सही र धरातलीय यथार्थ रहेको पुष्टि गरेको छ । मुस्लिम राष्ट्रहरूको सङ्गठन ‘अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक को–अपरेसन’ (ओआईसी) मा पाकिस्तानले यो मुद्दा लगेको थियो, तर विश्वका ५७ वटा मुस्लिमबहुल देशहरू सदस्य रहेको सो सङ्गठनले पनि ‘जम्मु–कस्मिरमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएको’ प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई सुल्झाउन दुई देशले वार्ता शुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएर आफूलाई टक्टक्याएको छ ।

यसरी भारतीय कदमको पक्षमा स्वतः माहोल बनेको भए पनि सबैभन्दा नजिकको मित्रराष्ट्र भएको नाताले नेपालको दृष्टिकोण भारतको निम्ति विशेष महत्वपूर्ण रहन्छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको औपचारिक उद्देश्य नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिनु रहे पनि धारा ३७० खारेजीको औचित्य बुझाउनुमा केन्द्रित रहन सक्ने अनुमान प्रबल बन्न पुगेको हो ।

भदौ ४ गते बिहान एयर इन्डियाबाट नेपाल आउन लागेका विदेशमन्त्री जयशङ्करले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई छुट्टाछुट्टै भेट्ने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ । आगमनकै दिन आयोगको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विदेशमन्त्री जयशङ्करलाई दिवाभोज दिने कार्यक्रम छ भने त्यसपछि विदेशमन्त्री जयशङ्करको उच्चस्तरीय भेटघाटहरू हुनेछन् ।

दुई मुलुकबीचका समग्र सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्ने अधिकार रहेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको यसपटकको बैठकमा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने काम तय गरिनुका साथै सडक, रेल, सीमापार सम्बन्ध, जलस्रोत, बाढी, सुरक्षा मामिला, सीमा, पञ्चेश्वर परियोजना, सीमा क्षेत्रमा चेकपोस्ट निर्माण, ऊर्जा, व्यापारलगायतका थुप्रै विषय यसपालि उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । दुई देशबीच विगतमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा यसपालि पनि जोड दिइने सम्भावना रहेको बैठकसँग जानकार सूत्र बताउँछ । तथापि, समयको सीमितताका कारण उल्लिखित विषय थाती नै रहन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

बताइएअनुसार भदौ ४ कै दिन नेपालस्थित भारतीय दूतावासले उनलाई रात्रिभोज दिनेछ, जसमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई समेत बोलाइएको छ । सोही अवसरमा विदेशमन्त्री जयशङ्करले नेपाली नेताहरूलाई सामूहिक तथा एक्लाएक्लै भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । विदेशमन्त्री जयशङ्कर भदौ ५ गते बिहानै भारत फर्किने कार्यक्रम रहेको भारतीय दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।