आफ्नै दलका अन्य नेताहरूलाई समेत गुमराहमा राखेर एमाले र माओवादी नेताहरूले सरकार बनाएका थिए । यसका रचनाकार प्रचण्ड र झलनाथ थिए अनि उनीहरूको सहमतिको आधार ‘जनविरोधी सातबुँदा’ थियो । यही कारण देशले निकास पाउन ढिलाइ भएको थियो । देश नै अनिर्णयको बन्दी हुन लागेकोमा त्यसले त निकास पायो तर यो सरकार पनि भित्रैबाट धर्मराएको अवस्था देखिएको छ ।
संविधानसभाको चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारका प्रमुख प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसले रक्षा मन्त्रालय दाबी गरेकोमा त्यो मन्त्रालय दिन नसकिने आधार देखाएर काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनको सरकारबाट बाहिर रहने वातावरण बनाउनुभयो भन्न्ो सबैले महसुस गरेको विषय हो । अहिले रक्षा, गृहसमेत माओवादीलाई नहुँदा पनि भएको छ । यसको अर्थ के हुन्छ ? हामीले सोचेकै विषय हो । आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर बहुमतकै सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने झलनाथ खनाल प्रवृत्तिको नयाँ रूप अहिले अर्कोतर्फ माओवादीले नै बाबुराम भट्टराईलाई असहयोग गरेबाट पनि देखिएको छ । तर, माओवादीका त्यो तह, पक्ष र तप्काका नेताहरूले यो सरकार विदेशीको डिजाइनमा बनेको आरोप लगाउने गरेका छन् । यसको सत्यताको छानबिन आफ्नो ठाउँमा होला, माओवादीले भने काङ्ग्रेसलाई गृह, रक्षासमेतका मन्त्रालय दिन चाहेको थिएन । अहिलेको रणनीतिबाट माओवादी भारतलाई शत्रु होइन उचित कामका लागि सहयोगीको भावनाले हेर्नुपर्छ भन्न्ोमा आइपुगेको जस्तो छ । यसले राजनीतिलाई पनि सहज धरातलीय यथार्थमा राख्ने कार्य गर्छ ।
हिजो प्रचण्डले गणतन्त्रका पिता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई संविधान नबनेसम्म्ा देशको राजनीतिको मियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच्न नसकेको करणले धेरै कुरा बिग्रेका हुन् । देशको अभिभावकको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आत्मसात् गर्न सकेको भए विश्वको विश्वाससमेतको आधारमा उहाँको महाप्रस्थानभन्दा पहिला नै संविधान बनिसकेको हुने थियो भन्न्ो विगतका अनुभवले देखाएका हुन् । हुन त मध्यपन्थी धार लिएका र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पितातुल्य भन्नसमेत पछि नपरेका प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपमा व्यावहारिक देखिन्छन् । दललाई सहमतिमा ल्याउन नसक्नु र देशको ठूलो दलको कारणले देश नै अनिर्णयको बन्दी बन्नुको दोष उनैलाई जान्छ । नेताहरूमा बेमेल भएपछि या स्वार्थ नमिलेपछि अरूलाई तथानाम गाली गर्ने कम्युनिस्ट रोग उनमा पनि छ र अहिले त्यसको सर्वोच्च अधिकार वैद्य समूहको भागमा परेको छ । अब त कम्युनिस्टहरूल्ो अरूलाई दोष दिनासाथ भन्नुपर्ने भएको छ कि प्रस्ट प्रमाणबिना गाली गरिने कम्युनिस्ट रोगको उपचार छैन र त्यसको पछि लाग्नु भनेको आफू नै मूर्ख बन्नु हो ।
सहमतिको प्रसङ्ग अहिले पनि चलिरहेको छ । अर्कोतर्फ माओवादीकै एउटा समूह सरकारको विरुद्धमा छ । सरकार गठन भएर पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । गृहमन्त्री हुँदा नारायणकाजीका कार्यकर्ताले बाबुरामका कार्यकर्तालाई पिट्ने र बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसको प्रतिकार गर्ने कार्य त सामान्य हुने भयो, किनभने माओवादी कार्यकर्ताबीचका झडपहरू सामान्य बनेका छन् । राम्रो पदका लागि भए पनि बाहिर लेप त सिद्धान्तका लागि भनेर नै लाग्दो रहेछ । विचारलाई बलले दबाउने माओवादी प्रवृत्ति अब खुला राजनीतिमा पनि त्यो दलभित्र सुरु भएको छ । बन्दुकको राजनीति गर्दा दलभित्रै पनि आलोक, वाग्ले, बाबुराम, माननीय नीरकुमारी कुँवरका पतिलगायतका व्यक्ति मारिएका वा पीडित बनेका उदाहरण सामान्य छन् ।
न्ोपोलियन बोनापार्टले भनेका रहेछन्- डराउने भनिएका मानिस असहमत हुनेहरू होइनन् बरु काँतरहरू हुन् जसले आफ्नो कुरा भन्न सक्दैनन् । सत्ता तानाशाह भएपछि नेपोलियनले भनेजस्तै काँतरताको हद बढ्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ बहादुरी नै सबै कुरा पनि होइन । सत्यको पक्षको बहादुरी र प्रस्टताको आधारमा गरिएको कार्य बहादुरी भए पनि काम लाग्न सक्ने हुन्छ । मानिसलाई काँतर भन्ने होइन बरु असल सोच्ने र काँतर नहुने वातावरण दिन आवश्यक छ । भ्रमको खेती कतै कसैले दिनुहुँदैन पनि ।
भ्ा्रमकै कुरा गर्दा माओवादीहरूले प्ाृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको कार्यलाई खुनी कार्य पनि भनेका छन् । यो सकारात्मक भनाइ होइन । तर, पृथ्वीनारायण शाहले देशको एकीकरण नगरेको भए बेलायती कम्पनी सरकारले नेपाललाई भारतमा मिसाएको हुन्थ्यो र नेपाल अहिले भारतको एउटा प्रान्त हुने थियो । अब यहाँ सवाल आउँछ कि नेपाल भारतको प्रान्त हुनुपर्ने थियो भन्न्ाुपर्छ कि पृथ्वीनारायण शाहका केही गलत कार्यबाहेक मूलभूत रूपमा धेरै कार्य ठीक भनेर उनलाई विभूति मान्नुपर्छ ? यो जनता प्रस्ट हुनुपर्ने पनि कुरा हो ।
भन्न खोजिएको कुरा के भने टपरटुइयाँ कुरा गर्ने र मानिसलाई मूर्ख बनाउने कार्य हुनुहुँदैन । दलको कुरा पनि प्रस्ट आउनुपर्छ । यो सरकार राष्ट्रवादी सरकार होइन भन्ने हल्ला माओवादीकै एउटा तप्काले चलाएको छ । दलबाटै प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भएको अवस्थामा अन्य दलले सहयोग गर्दा अन्य दलको पनि हैसियत आरोपित हुनुपर्ने खालको त हुने होइन ? तर, बाबुरामका केही कार्य प्रसंशनीय देखिन थालेका छन् । नेपाली सस्तो गाडी लिनु, भ्रष्टाचारप्रति जिरो सहनशीलता लिने कार्य गर्ने वचनबद्धता लिनु, प्रधानमन्त्री कोषको खर्च जथाभावी प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता आउनु सराहनीय हो । बाबुरामले सरकारमा लग्न मिल्दैन र नमिले पनि गोकर्ण विष्टजस्ता इमानदार नेताहरू काङ्ग्रेस, एमाले आदि दलमा छन् । तिनीहरूबाट सहयोग लिने वातावरण हुनुपर्छ र यसमा अन्य दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीस्तरीय ऊर्जा समिति बनाएर ऊर्जा सम्बन्धमा विशेष अधिकार दिन सकिन्छ । इमानदार र क्षमतावानहरूलाई दलीय धरातलभन्दा माथि राख्नुपर्छ ।
यीसमेतका कार्य गर्न, शान्ति, संविधान प्राप्त गर्न र हिंसाका घाउहरूको अन्त्यको लागि पहिला सत्ताधारी दलमा एकता कायम हुनु आवश्यक हो । अन्य दलहरूल्ो सत्ताको दलीयकरण गर्ने र बेइमानी गर्ने कार्य भएमाबाहेक अन्य कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यक छ । तर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, बहुलवाद, विकास, समानताका विरुद्धमा काम अगाडि बढेमा सहकार्य र सहयोग हुन सक्दैन । इमानदार र क्षमतावानलाई बेवास्ता गरेर शैक्षिक संस्था, साहित्यिक संस्था, संवैधानिक निकाय आदिमा राजनीति दाउपेचको नै काम भएमा यसले विकास र समानता दिँदैन । पुन: यसको लक्ष्य जनतालाई भाषण र नेता र कार्यकर्तालाई सत्ता र सम्पत्ति हुनेछ । यो पक्षमा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिन सक्नुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्री भएको मानिसले दलीय स्वार्थभन्दा माथि जान सक्नुपर्छ किनभने यो दलको सीधा सम्बन्धको चरम बिन्दु हो र यसपछि राष्ट्रिय व्यक्तित्वको प्रयास हुनुपर्छ । देशका लागि पनि यो आवश्यक छ ।