बाह्रबुँदे समझदारीमा सहयोग पुर्‍याएर छिमेकी राष्ट्र भारतले शान्तिप्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली राजनीतिक तलाउमा फेरि नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरिदिएका छन् । बाह्रबुँदेका लागि झैँ शान्तिप्रक्रिया अघि बढाउन र संविधान निर्माण कार्यमा पनि सहयोग गरिदिन भारतसँग आग्रहका साथै नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा परिभाषित गर्नुपर्ने प्रचण्डको पछिल्लो उद्घोष आफैंमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । भारतसँगको सम्बन्धका सवालमा आफूलाई अप्रत्यासित र अभूतपूर्व किसिमले लचकदार दर्शाएर उनले आफूमा विकसित राजनीतिक परिपक्वताको सङ्केत मात्र नगरी राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्यशक्ति या विश्वसमुदायको भूमिकालाई स्वीकार गरिएको सन्देशसमेत दिएका छन् । माओवादी अध्यक्षमा आएको यस परिवर्तनले मुलुकको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
त्यसो त परिस्थितिअनुसार बोली र व्यवहार बदल्न माहिर नेताको पहिचान पनि छ प्रचण्डको । तर, छिमेकी राष्ट्रको सद्भाव तथा साथ-सहयोग नेपालजस्तो मुलुकको राजनीतिमा उपेक्षा गर्न नमिल्ने विषय रहेछ भन्ने मनन गरेर नै यसपटक प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो चरणमा प्रचण्डको बदलिँदो सोच-शैली अनुभूत गरेर नै हुनुपर्छ- माओवादी पार्टीभित्र कट्टरपन्थी धारको नेतृत्व गरिरहेका नेता मोहन वैद्य र उनका अनुयायीहरू हात धोएर प्रचण्डको पछाडि लागेका छन् । यस्तो नहुन सक्छ । तर, साधारणतया विभाजनको कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिएको माओवादी दल फुटको सङ्घारमै उभिएको देखिन्छ । माओवादीको एक तप्का आफूलाई सत्तासीन ठानिरहेको छ भने अर्को तप्का आफू सडकमै छोडिएको महसुस गरिरहेछ । यो सबै प्रकरणसँग पछिल्लो प्रचण्ड-अभिव्यक्तिको साइनो गाँसिएको नहोला भनी दाबी गर्ने अवस्था छैन । विडम्बनापूर्णचाहिँ यो छ कि प्रचण्डजस्ता नेतासमेत जब यसरी धरातलीय यथार्थमा आधारित बनेर राजनीति गर्न तत्पर देखिन्छन्, यस्तो परिस्थितिमा उनै सुप्रिमो रहेको पार्टी उनका विरुद्ध निर्मम बनेर उभिएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीको इतिहासमा यो हदको रक्षात्मक अवस्थामा प्रचण्ड सम्भवतः कहिल्यै पुगेका थिएनन् ।
एकतिर सत्तासीन दलका अध्यक्ष मुलुक सञ्चालनको मामिलामा संवेदनशील बन्न पुगेको छनक मिलिरहेको छ भने अर्कातिर सोही दलकै कारण सरकार तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने खतरा पनि ह्वात्तै बढ्न पुगेको छ । व्यक्तित्वको हिसाबले जति नै आशा-अपेक्षा गरिएको भए पनि डा. बाबुराम भट्टराई कतै विगतका अन्यजस्तै असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ताबाट बिदा लिने अवस्थानजिक पुगिसकेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । सत्ता-समीकरणको प्रकृतिकै कारण पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो खुवी प्रदर्शन गर्नै नपाई भट्टराई बाहिरिनुपर्ने खतरा सुरुदेखि नै रहेको नबुझ्ने कमै होलान् । शान्ति, संविधान र जनतालाई राहत दिने मुल एजेण्डा बोकेको भट्टराई सरकारमाथि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको आक्षेपको गाढा दाग लाग्ने अवस्थासमेत विकसित भएबाट नेपाली जनताका आशापेक्षा फेरि पनि ओइलाउन थालेकै महसुस गरिन्छ ।
यस्तै निराशाबीच महान् चाड बडादसैँले नेपाली घर-आँगन र सङ्घार चियाइसकेको छ । चाडपर्वको मौसमसँगै खाद्य तथा उपभोग्य सामग्रीमा विषादी तथा अखाद्य पदार्थको मिसावट, महँगी, अभाव, कालाबजारीजस्ता विकृतिको चरम रूपसँग जम्काभेट हुनबाट यस वर्ष पनि जनता जोगिन सकेनन् । धनार्जनकै निम्ति आमउपभोक्ताको जीवनसँग खेलबाड गर्न रत्तिभर सङ्कोच नमान्ने नगदपिपासुहरूको वास्तविक अनुहार यसपटक गतिलैसँग उदाङ्गिन पुग्यो । तथापि, जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको यस्तो गम्भीर मामलामा पनि आवश्यक कारबाही हुनेमा आशङ्का नै पैदा भएको छ । जनतासँग निकटभन्दा निकट रहेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको सदिच्छामा पानी फेरिने सम्भावना देखिएको छ ।
यावत् निराशाबीच पनि चाडपर्वमा रम्नसक्ने खुवी भने नेपालीले गुमाइसकेका छैनन् । नेपालीजनको यो मौलिक विशेषता गर्व गर्न लायक छ । यस नेपालीपनप्रति नतमस्तक हुँदै हामी कामना गदछौँ- राजनीतिक दल तथा विकृत राजनीतिले आमतप्कामाथि थोपरेको पीडा र निराशाबाट चाँडै मुक्ति मिलोस्, शान्ति र समृद्धिको जनचाहना पूरा होस्, समस्त पाठकवर्ग, विज्ञापनदाता एवम् सहयोगी-शुभेच्छुजनको बडादसैँ उल्लासमय बनोस् !