-शोभाकर पराजुली
माओवादीको व्यवहारले लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकिरहेको उसका क्रियाकलापले दिनानुदिन स्पष्ट पारिरहेका छन् दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदासमेत एक भएर देश र जनताका लागि जति सकिन्छ दिने सोच माओवादीका दिग्गजहरूमा देखिएन । माओवादी नेताहरूले बहुदलीय व्यवस्था मान्ने भने पनि पहिलादेखि नै भन्दै आएको अमूक दललाई प्रतिबन्धित गर्ने भन्ने कुरा सच्याएका छैनन् । उनीहरू प्रतिबन्धित गर्न पनि आफूहरू नै विशेष अधिकारी भएको बताउँछन् । जनताले मत नदिएपछि अहिले बिलाएका दलजस्तै जनविरोधी दलहरू बिलाउँछन् भन्नो मान्न पनि उनीहरू तयार छैनन् ।
कस्ता दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने वा नलगाउने भन्ने तय आफैंले गर्ने कार्यले अवश्य पनि लोकतन्त्र मान्दैन । यो लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ । आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी, जनताका हित-चिन्तक, विकासवादी आदि भन्नु जनतालाई अरूलाई छान्न पाउँदैनौँ भन्नु हो । निषेधको राजनीति नै विकास र जनताको हितको बाधक पनि हो । चोर डाँका, ज्यानमारा जालीफटाहाहरूले पनि आफ्नो कार्यलाई ठीक भने पनि त्यसलाई हामी मान्न सक्दैनौँ । यो त निष्पक्ष रूपमा अरूले हर्ेर्ने हो र त्यो अधिकार सुरक्षित गर्नु भनेको आफू इमानदार भए-नभएको पारख गर्ने अधिकार अरूलाई दिनु हो । माओवादीहरू भने आफ्नो र अरूको पनि जाँच आफैंले लिने र सबैको जाँच पनि आफैंले गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । यो हास्यास्पद हो ।
शान्तिको कुरा जति गरे पनि देशमा अशान्तिको विजारोपण माओवादीबाटै भएको हो । यो जनजनले बुझेको विषय हो । अहिले पनि माओवादीको अर्धस्ौनिक दस्ता शान्तिको दुश्मन बनेर नै रहेकोमा राजनीतिक आधारमा दादागिरी र अपराध हुन नदिने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाइ पूरा हुन गाह्रो छ वा यो प्रधानम्ान्त्रीको औपचारिकता मात्र हो । माओवादीहरूका लागि कानुनको उल्लङ्घन, मानिसलाई दुःख दिनु, सम्पत्ति कमाउन विभिन्न गैरकानुनी कार्य गर्नु सामान्य भएको छ । अहिले गोर्खामा एउटा कार्यक्रमका लागि भनेर जबर्जस्ती चन्दा उठाउने कार्य भइरहेको सुनिँदै छ । नयाँ जोगीलाई बढी खरानी घस्नुपर्ने हुँदा बढी चन्दाआतङ्क मच्च्ााउनेमा पनि राम र काजीहरूको आफ्नै लहडले काम गरेको होला । प्रधानमन्त्रीले इच्छा लागेकाहरूल्ो दलको कार्यालयमा आएर चन्दा दिन आग्रह गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ ? अरू दलभन्दा माओवादीको अवस्था फरक भएकोले पनि यो भन्नुपरेको हो ।
सम्पत्ति लुट्ने, जनतालाई त्रसित पार्ने माओवादीहरू अहिले सम्पत्ति फिर्ताको कुरा पनि गरेका छन् । यो राम्रो हो तर वैद्यहरू त्यसको पक्षमा छैनन् । कुनै भूमिसुधार चाहियो अरे ! लोकतन्त्रवादीले चाहेको पनि वैद्यको जस्तै हो । लुटलाई दिनचर्या नबनाउनु होस्, आफूसँग असहमत हुनेहरूलाई गरिब भए पनि सामन्त भनेर उनीहरूको सम्पत्ति नलुट्नु होस् भन्ने जनताको चाहना हो । कानुन बनाएर क्रान्तिकारी वा महाक्रान्तिकारी जे नामको भूमिसुधार भन्ने ल्याए पनि हुन्छ । तर सम्पत्ति जफत भए कानुनको आधारमा नै हुनुपर्छ । भूमिसुधार ल्याएर प्रतिव्यक्ति दश कठ्ठा वा पाँच रोपनीको हदबन्दी बनाए पनि केही छैन । तर, कानुनविपरीत हडप्ने र लुट्ने कार्य रोक्नुहोस् भन्ने संविधान र कानुन मान्नेहरूको हो र कानुनको राज्य हुनुपर्छ भन्नेहरूको हो । तर, कानुन पनि नबनाउने सम्पत्ति पनि लुट्ने गर्न पाइँदैन । यो कार्य त लुट हो र आफ्नो दलमा आए फिर्ता, आफ्ना दलकाले बेचबिखन र कमिसन पाए फिर्ता भन्ने नै हो ।
माओवादीहरू मैना सुनुवारको कुरा गर्छन् । त्यो उठाउनु ठीक हो तर माओवादीहरूल्ो भने हजारौँ मैना सुनुवारलाई बर्बाद गरेको कसले देख्ने ? बलात्कार, हत्या, विस्थापन, लुट, अपाङ्गजस्ता धेरै अपराधबारे पनि माओवादी साधु भएर सत्य बोल्नुपर्‍यो । माओवादीबाट हामीहरूका दिदीबहिनी, दाजुभाइप्रति भएको ज्यादतीको कारबाहीको हुनुपर्छ । माओवादी आफ्ना दलमा लागेका अपराधीलाई संरक्षण दिने, अपराधीलाई पदोन्नति गर्ने, बसमा बम हानेर मार्नेहरूलाई सजाय गर्न सहयोग नगर्ने कार्य गरिरहेका छन् । सत्य निरूपण र शान्तिसँग सम्बन्धित आयोग अहिलेसम्म पनि बनेन । सबैले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आशा अहिले पनि शङ्काको घेरामा छ । पीडित र पीडितका परिवारको हितलाई सबैले ख्याल गर्दै सबैले अब देशमा वास्तविक शान्ति चाहाने हो भने अन्याय र अपराधलाई अन्याय र अपराध भन्ने मात्र होइन सजायको दायरामा पनि ल्याउन सक्नुपर्छ । यो पहिलो आवश्यकता पूरा नगरी अरू ठूलाठूला कुरा मात्र गरेर के हुन्छ ? ठूला कुरा किताबमा नै छन्, कसैले भनिरहनुपर्दैन । हुनत आफ्नो दलबाट नै मन्त्री पूरा गर्न नसकेका र पदका लागि मन्त्रालय फोर्न तयार भएका प्रधानमन्त्री र माओवादी नेताहरूबाट जनताले पदको लोभबाहेक के सोच्न सक्ने हुन् र ? तैपनि देखिएका कुराबाट जनता सकेसम्म सजग त हुनैपर्छ ।
माओवादीहरूले पश्चिमा जलविद्युत् आयोजनाको कार्य रोक्न भनेकामा कमिशन पाएपछि सुचारु भएको सुनिएकोमा यसले जनतालाई विद्युत् प्रयोग गर्न महँगो पर्ने प्रस्ट छ । विकासविरोधी नभएको तर भारतीय विस्तारवादविरुद्ध रहेकोले त्यो कार्य रोक्न्ा लगाएको भनिएकोमा कमिशन मिलेपछि विस्तारवादको अन्त्य हुने राष्ट्रियता कस्तो होला ? भारतले सहयोग गरेर वा अन्य देशले सहयोग गरेर वा त्यस देशका नागरिकहरूले कुनै उद्योग गरेर देशको राष्ट्रिय अस्मिता खतरामा पर्ने भए भारतले देशमा सबैभन्दा बढी सहयोग गरेको छ । यसले राष्ट्रियता खतम हुनुपर्ने । बरु दलको स्वार्थका लागि जे पनि भन्नेहरूका कारणले भारत र चीनजस्ता मित्रराष्ट्रहरूमा भ्रम पैदा भने हुन सक्दछ ।
सत्तामा जान जे पनि गर्ने र योबाहेक अरू कुनै कुरामा सम्झौता नगर्ने र सत्ता नपाए विदेशीलाई सराप्ने माओवादी नीतिको पहिलादेखि नै निन्दा भएको हो । जनताको हित गर्नु लोकतन्त्रको मुल मर्म हो सत्तामा जानु मात्र होइन । शान्तिसम्झौत्ाामा लोकतन्त्रको मर्मअनुसार कार्य गर्ने प्रस्ट उल्लेख भएकोमा लोकतन्त्रको मर्मविपरीत न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हुन नदिने र कतिपय मौलिक हकहरूलाई परिवर्तनीय बनाउने माओवादी सोच र व्यवहारले माओवादीको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था कथित हो र रणनीतिमा आधारित हो भन्ने देखाएकामा अहिलेको माओवादी सरकारले यो सोचमा परिवर्तन गर्नेछ भन्ने आशा राख्नुपर्ने हो कि ? अमेरिकाले माओवादीलाई आतङ्ककारीको सूचीबाट हटाउन चाहेको छैन । यसका लागि वाईसीएलका आपराधिक गतिविधि रोक्नुपर्ने, कानुन आफ्नो हातमा लिने कार्य रोक्नुपर्ने तथा व्यवहारमा पनि हिंसा त्याग्नुपर्नेसमेतका कुरा छन् । यसमा यो सरकार सजग हुने कि नहुने ? माओवादीले हिंसालाई राजनीतिको माध्यम बनाएकोमा त्यस कार्यबाट माओवादी बाहिर आउनुपर्ने त अमेरिकीहरूले पहिला पनि बताएका थिए ।
माओवादीले औपचारिक रूपमा र भाषणमा कहिलेकाहीँ राम्रा र लोकतन्त्रमा आधारित कुरा राखे पनि लोकतन्त्रको ढाँचामा आउन सकिरहेको देखिएको छैन । शान्ति र लोकतन्त्रलाई आफ्नो लक्ष्यको बाधा देख्नु भनेकै सेना र अर्धसैन्य दस्तामा विश्वास गर्नु हो । पूर्ण स्वतन्त्रता नै जनताको शक्ति हो भन्नेबारे लोकतन्त्र मान्ने नै हो भने माओवादीले राम्रोसँग आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा लग्ने र मिलेर समाजको हित गर्ने हो भन्ने सोच नआएसम्म भाषणले मात्र केही हुँदैन । लोकतन्त्रका सम्बन्धमा भन्नैपर्छ कि पानीसँग डराएर पानीको उपयोगिता लिन सकिँदैन । लोकतन्त्र नमान्नेहरूले जनताको हितमा काम गर्न सक्दैनन् किनभने एकजना विद्वान्ले भनेजस्तै मुसाहरूको दौडको जित भनेको आखिर मुसाको क्षमताभन्दा बाहिर जानु होइन ।