-शिवजी श्रेष्ठ
सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा अपहरित विमानलाई जब टि्वनटावरमा आत्मघाती रूपमा ठोक्काएर ध्वस्त गरियो, त्यहाँका एयरपोर्टको सुरक्षाप्रमुख हटाइएनन्, बरु सुरक्षा कमजोरी के थियो भन्ने सवालमा पुनरावलोकन गरियो । त्यसलगत्तै पेन्टागनमा पनि अर्को प्लेन ठोक्कियो । त्यहाँका सेनाप्रमुख पनि हटाइएनन्, बरु तत्कालै सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी वरपरका आकाशमा उडाननिषेध घोषणा गर्दै कुनै प्लेन आकाशमा देखिए खसाल्ने आदेश दिइयो । यसरी नै सन् २००५ को जुलाई ७ मा सेभेन सेभेन बम काण्ड हुँदा लन्डनका प्रहरीप्रमुख परिवर्तन भएनन्, बरु तत्कालै सुरक्षा-व्यवस्था कडा पार्न लगाइयो । तत्कालै प्रहरी परिचालन भयो अनि पछि त्यसमा भएको कमीकमजोरीहरूको खोजी गरियो र त्यसलाई टाल्ने, सुधार्ने अनि मजबुत बनाउने काम भयो । दुई वर्ष अगाडि मुर्म्बईमा त्यस्तै हमला भयो । तर, त्यहाँ सुरक्षा-प्रणाली अनि स्रोतसाधनमा भएको कमी-कमजोरीको खोजी भयो, सुरक्षाप्रमुखको परिवर्तन नै सबै कुराको समाधान हो भन्ने प्रकृतिबाट सोचिएको त्यहाँ पनि देखिएन ।
हालै मात्र काठमाडौंको मुटुमा यस्तै किसिमको घटना भएको छ । नेपालका इस्लामी सङ्घका महासचिव फैजान अहमदको गोली हानी हत्या भएलगत्तै काठमाडौं जिल्ला प्रहरीका प्रमुख परिवर्तन गरी नयाँ प्रमुख ल्याइयो । यहाँ घटनापश्चात् त्यसको छानबिन अर्थात् सुरक्षाको कमी-कमजोरी केलाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि स्थानीय प्रहरीप्रमुखमाथि दोष थोपर्दै निजलाई नै स्थानान्तर गरेर तत्काल समस्या समाधान भएको अनुभूति गर्न खोजेको देखियो ।
कुनै घटना घटेपछि स्थानीय सुरक्षाप्रमुख परिवर्तन गर्नेबित्तिकै घटना नियन्त्रण हुने हो वा पुराना र जानकार अधिकृत हटेर नयाँ आउदा झन् उल्टो रनभुल्लमा पर्ने हो भन्ने सवालमा सोचिएको पाइएन । कुनै पनि ठाउँमा घटना घट्दा स्वाभाविक रूपमा नै त्यहाँका स्थानीय सुरक्षाप्रमुख स्वतः जिम्मेवार हुन्छ नै र जिम्मेवार बनाउनु पनि पर्छ । यसमा सरुवा मात्रै होइन, सम्बन्धित अधिकारीको कमी, कमजोरी खोजिनु पनि पर्छ्र । तर, यसमा सबै कुरालाई निरपेक्ष राखेर होइन सापेक्ष राखेर छानबिन गरिनुपर्छ कि यसका लागि को कति जिम्मेवार हुनसक्छ ? प्रहरी टोली प्रमुख वा सम्बद्ध परिस्थिति अनि उपलब्ध स्रोत र साधन अर्थात् यहाँ भुल्नै नहुने कुरा के हो भने सुरक्षा व्यवस्थाका लागि स्रोत-साधनको उपलब्धताको अवस्था ।
के सुरक्षाप्रमुखकै असक्षमताले यो घटना घट्न पुगेको हो त ? के सुरक्षाप्रमुख सक्षम भइदिएको भए यस्ता घटना रोकिन सक्थ्यो त ? के अब तत्कालीन जिल्ला सुरक्षाप्रमुख परिवर्तन भई नयाँ आएपछि यस्ता घटना रोकिनेछ त ? यी प्रश्नको जवाफ कोसँग हुनसक्छ ? यसको जवाफ खोजिनुपर्छ किनकि यस्ता कुराले भोलि पनि निरन्तरता पाउने अवश्यम्भावी छ । यसको जवाफ अहिले नै नखोजिने हो भने आज सक्षम भनेर ल्याइएका जिल्ला प्रहरी प्रमुखले पनि कुनै दिन यस्तै नियति भोग्नु नपर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी ? किनकि काठमाडौंमा यस्ता घटना घट्नु अब सामान्य भइसकेको छ । अनि लामो समयदेखि काठमाडौं जिल्ला प्रहरी प्रमुखले एक वर्ष कार्यकाल बिताउन पनि नपाई कुनै न कुनै नाममा हट्नुपर्ने परम्परा नै भइसकेको छ । देशको राजधानीमा ल्याइने प्रहरी प्रमुख सामान्यतः राम्रामध्येका पनि राम्रा नै ल्यााइन्छ । सुरुमा होनहार भनेर ल्याइने र कालान्तरमा सामाजिक र साङ्गठानिक रूपमा समेत मनोबलहीन हुतिहारा बनेर आकस्मिक रूपमा हटाइने गरेको छ । यस्तो परम्परा रहिरह्यो भने कस-कसलाई फाइदा पुग्न जान्छ त ?
नेपाल प्रहरीका प्रमुखकै इतिहास हर्ेर्ने हो भने पनि त्यति उत्साहजनक छैन । भन्ने नै हो भने बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना -२०४६ साल) पश्चात् भएका नेपाल प्रहरी प्रमुखमध्ये मोतीलाल बोहराबाहेक कुनै पनि प्रहरी प्रमुख -आठजना) ले स्वाभाविक अर्थात् सम्मानजनक अवकाश अर्थात् पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाएका छैनन् । उनीहरूलाई सुरुमा ‘राम्रो र हाम्रो’को रूपमा ल्याइन्छन् र अन्तमा ‘न राम्रो न हाम्रो’को नाममा हटाइन्छन् । त्यसको परिणति अहिले नेपाल प्रहरीले भोगिरहेछ, अनि त्यसको परिणामचाहिँ सामान्य जनमानसले भोगिरहेछ । राष्ट्रिय रूपमा कुनै परिवर्तन भयो, अझ भनौँ सरकार परिवर्तन भयो, सुरक्षाप्रमुख नै परिवर्तन अनि स्थानीयस्तरमा कुनै घटना घट्यो भने स्थानीय प्रहरी प्रमुख नै परिवर्तन । ‘न रह्यो बाँस न बज्यो मुरली’ भनेँझैँ आक्रोशित जनताको ध्यान पनि अन्यत्र मोडिने, समयक्रममा त्यो घटनालाई पनि जनताले भुल्दै जाने हुँदा यही उपाय नै गृह प्रशासनका लागि अचुक औषधि तर सुरक्षा व्यवस्थाचाहिँ जस्ताको तस्तै रहने गरेको छ ।
स्थानीय प्रहरी प्रमुखको परिवर्तनले सुरक्षा-व्यवस्था नै परिवर्तन हुने भ्रम सबैमा छ । तर, कसैको ध्यान पनि प्रहरी स्रोत र साधनतिर पुगेको हुन्न । आवश्यकताअनुसारको साधन-स्रोतले होइन कि भइरहेकै स्रोत र साधनमा भर परेर प्रहरीले सुरक्षा-व्यवस्था कायम राख्नुपरेको छ । समय र समाज कति अगाडि बढिसकेको हुन्छ, अपराधीको स्तर पनि त्यहीअनुसार बढिसकेको हुन्छ । तर, प्रहरीको स्रोत-साधन जहीँको तहीँ रहेको छ । काठमाडौं उपत्यका -मेट्रापोलिटन) प्रहरी प्रमुख -एआईजी)ले केही समयअघि काठमाडौंको जनसङ्ख्या अनि काठमाडौं उपत्यकामा खटिने प्रहरी जनशक्तिको अनुपात पेस गरेका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार महानगरपालिकामा कति जनसङ्ख्याबराबर कति प्रहरी हुनुपर्छ र हाल काठमाडौंमा कति छ भनेर प्रस्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको स्रोत-साधन र जनशक्ति नभएको जनाएका थिए । तर, त्यसमा सम्बन्धित कसैको ध्यान पुगेको भने देखिएको छैन । सँगसँगै तिनै प्रहरीले गर्नुपर्ने फरक फरक प्रकृतिका कार्यको यथार्थ त आप\mनो ठाउँमा छँदै छ । अझ उपयुक्त सुरक्षा-व्यवस्थाका लागि हुनुपर्ने पूर्वाधारको अवस्था पनि एकातिर छँदै छ । तर, यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । नयाँ गृहमन्त्री आउनासाथ छापाहरूमा दिइने अन्तर्वार्ता र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दिइने मीठा-मीठा अनि कडा शब्दजालले जेलिएका निर्देशनको आधारमा मात्र प्रहरी परिचालन भइरहेको छ । के यति मात्रैले सुरक्षा-व्यवस्था मजबुत वा सुदृढ हुन् सक्छ त –
काठमाडौंको हकमा, कुनै पनि स्थानीय प्रहरी कार्यालयको तोकिएको स्थानभित्रको कुनै ठाउँमा घटना घट्यो भने प्रहरी कति समयभित्र त्यहाँ पुगिसकेको हुनुपर्छ भनेर निश्चित समयावधि तोकिएको हुन्छ । त्यही समयभित्रै प्रहरी पुग्नैपर्ने मान्यता राखिएको हुन्छ भने माथिल्लो निकायबाट पनि त्यही अपेक्षासहितको निर्देशन हुन्छ । त्यही अपेक्षाबीचमा यदि महाराजगञ्ज प्रहरीवृत्तको एरियाअर्न्तर्गत गोंगबुको कुनै लजमा अवाञ्छित गतिविधि भएको खबर पाएर महाराजगञ्जको प्रहरी भ्यान त्यहाँ पुग्यो, त्यही बेला धुम्बाराहीमा लुटपाट भएको खबर पीडितबाट आयो, सँगसँगै बसुन्धरामा ग्याङफाइट भएको खबर पायो भने महाराजगञ्ज प्रहरीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? यस्तो अवस्थामा महाराजगञ्ज प्रहरीका प्रमुखले के गर्न सक्छन् ? आखिर प्रहरीको जनशक्ति र सवारी साधन त त्यति नै हो । तब जनअपेक्षा के हुन्छ ? गोंगबुको जनताले त प्रहरी समयमै आएको महसुस गर्नसक्ला तर धुम्बाराही र बसुन्धराका जनताले नि ? आजभन्दा १४ वर्ष अगाडिको दसैँताकाका घटनालाई सम्झँदा महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पतालमा तोडफोड भएको खबर पाउनेबित्तिकै महाराजगञ्जको प्रहरी पुगेपछि त्यहाँबाट भागेका ती गुण्डाहरूको नाइकेले डाक्टरलाई ‘आज त प्रहरी आयो, अर्कोपटक यहाँ घटना घट्दा त्यही -एउटै) समयमा अरू दुई ठाउँमा पनि घटना घट्ने छ, त्यतिखेर तिम्रा प्रहरी कहाँ-कहाँ पुग्नेछन् ? कतिवटा फोन छ ? कतिवटा भ्यान छ ? तिम्रा महाराजगञ्ज प्रहरीसँग’ भनेर सोध्दै धम्क्याएका थिए । यस्ता प्रश्न धेरै ठाउँमा सोधिएका छन्, प्रश्न मात्र होइन घटना पनि घटेका छन् । के त स्थानीय प्रहरीप्रमुखले चाहेर मात्रै त्यहाँ समयमै प्रहरी पुग्न सक्छन् ? वा उसको परिवर्तनले मात्रै त्यो सम्भव छ ? ऐन, कानुन र राजनीतिको नाममा प्रहरीको निरीहतामाथिको प्रहारले सुरक्षा-व्यवस्था व्यवस्थित र सुदृढ हुने होइन । त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनु जरुरी भइसकेको छ ।
धेरै टाढा जान पर्दैन, हालै बिजुलीबजारनजिकको धोबीखोला किनारबाट मोटरसाइकल चलाइरहेका सुन्दर रेग्मी खोलामा खसेर बगेको समाचार आयो । प्रहरी तत्कालै घटनास्थलमा पुगे । प्रहरीले स्थानीय जनतासँग लाइट माग्दै खोलाको किनारैकिनार मात्र खोजी गरे । खोलामा पसेर खोजी गरेको भए भेटिन सक्थ्यो भनेर पनि स्थानीय जनताले आक्रोश पोखे । तर, के युनिर्फम लगाएको प्रहरी भन्नेबित्तिकै खोला डराउने हो र ? वा युनिर्फम भए सबै पर्याप्त हुने रहेछ त ? साधन र स्रोत नभएपछि आखिर हुने के रहेछ ? कि यसमा पनि बानेश्वरका प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्दा यी कुरा रोकिन सक्थ्यो ? यी सबै कुरा स्रोत, साधन अनि दक्ष जनशक्तिमा गएर नै टुंगिन्छ ।
यी र यस्ता कुराको विकल्प नै अन्ततोगत्वा सुस्पष्ट सुरक्षा प्रणाली हुनसक्छ । साधन र स्रोत अनि स्थापित सुरक्षा प्रणालीले नै सुरक्षा-व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका खेल्ने कुरालाई कहिले आत्मसात् गर्ने होला गृहका नेतृत्वकर्ता अनि सरकार प्रमुखहरूले ? जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू तत्कालै परिवर्तन गर्नसक्ने गृहमन्त्री मात्रै होइन, सिङ्गो प्रहरी प्रमुख नै परिवर्तन गर्नसक्ने गृहमन्त्रीहरू पनि धेरै आए तर सुरक्षा-प्रणाली नै परिवर्तन गर्न सक्ने गृहमन्त्री भने अहिलेसम्म आएका छैनन् । तर्सथ, सुरक्षा-प्रणाली नै परिवर्तन गर्नसक्ने गृहमन्त्रीको भने खाँचो छ, त्यो तपार्इं नै बन्नुहोस् गृहमन्त्रीज्यू । निरीह र आप\mनो मातहतमा रहेका प्रहरी त जहिले परिवर्तन गरे पनि हुन्छ तर सुरक्षा-प्रणाली त एकपटक सुव्यवस्थित रूपमा परिवर्तन गरे मात्रै पनि तत्काललाई पर्याप्त हुन्छ वा हुनसक्छ । यो तपाईंका लागि उपयुक्त अवसर पनि हो ।
-लेखक पूर्व नेपाल प्रहरी परिवार मञ्च, बेलायतका अध्यक्ष हुन्)