-देवप्रकाश त्रिपाठी
भारतसित लगानी तथा संरक्षण सम्झौता भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा नेपालभित्र बहस सुरु भएको छ । शास्त्रीय राष्ट्रवादका समर्थक र डा. बाबुराम भट्टराईका स्थायी आलोचकहरूले उक्त सम्झौता राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पुर्‍याउने भनी टिप्पणी गरेका छन् । स्वयम् बाबुरामले पनि यस्तो सम्झौता गरेर आफूले जोखिम उठाएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार र मुलुकको समृद्धिसँग जोड्दै प्रधानमन्त्री बाबुरामले सम्झौता (बिप्पा) को बचाउ गर्नुभएको छ ।
वास्तवमा कुनै पनि विदेशीले अर्को देशमा लगानी गर्छ भने उसले आफ्नो सुरक्षा खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ । धन बढी भएर या सेवा र रोजगार प्रवर्द्धनका लागि भन्दै कोही पनि व्यावसायिक व्यक्ति या कम्पनी विदेशमा लगानी गर्न अग्रसर हुँदैन । उनीहरूको एक मात्र उद्देश्य नाफा कमाउनु हुन्छ । हो, कुनै विदेशी कम्पनी नाफाका निम्ति लगानी गर्न आउँछ भने उसबाट बढीभन्दा बढी लाभ आर्जन गर्न सक्ने या नसक्ने सम्बन्धित मुलुकको क्षमतामा निर्भर रहन्छ । अमेरिकाजस्तो ‘शत्रु राष्ट्र’ -तर अघोषित) बाट पर्याप्त मात्रामा लगानी भित्र्याएर चाइनाले आफ्नो अर्थतन्त्र सबल तुल्याउन नब्बेको दशकमा गरेका प्रयासहरूबाट धेरै मुलुकले सिक्न सक्छ । स्वदेशीहरूमा लगानी क्षमताको अभाव रहेको स्थितिमा विदेशीलाई पनि लगानीका निम्ति वातावरण नबनाइदिने हो भने त्यस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरिनुअघिको भारतको अर्थतन्त्र एवम् भारतीय नागरिकहरूको तत्कालिक जीवनस्तरसँग वर्तमान भारतको तुलना गर्दा धेरै ठूलो अन्तर देखिन्छ । विदेशी लगानी निषेधित कम्युनिस्ट मुलुक उत्तर कोरिया र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने अर्को कम्युनिस्ट मुलुक भियतनामको अर्थतन्त्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पनि आर्थिक सुधारमा वैदेशिक लगानीको महत्त्व बुझन सकिन्छ । यसै तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले उदार अर्थनीतिसहित वैदेशिक लगानी भित्र्याउन धेरै अघिदेखि कसरत गर्दै आएको छ । दशक लामो माओवादी युद्ध र अन्य हिंसात्मक घटनाक्रमका कारण नेपाल लगानीका निम्ति विश्वकै अति जोखिमपूर्ण राष्ट्रको सूचीमा परेको छ । अति जोखिमपूर्ण राष्ट्रहरूको सूचीमा परेकै कारण नेपालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विशेष प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसक्रममा केही पश्चिमा मुलुकहरूसँग नेपालले लगानी संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको पनि छ । त्यस्तै सम्झौता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतसँग गर्दा भने यहाँ आकाश नै खसेजस्तो गरी चिच्याहट सुरु भएको छ । यसरी चिच्याउनेहरूले भन्न सकेका छैनन्- विदेशी लगानी निषेध गरिनुपर्छ भनेर । लगानी भित्र्याउने हो भने तिनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले दिनु स्वाभाविक हो र दिनैपर्छ । भारतीय लगानीबाहेकलाई मात्र संरक्षण दिइनुपर्छ भन्ने भनाइ आलोचकहरूको हो भने कारणसहित त्यसको बेलिविस्तार लगाउन हिचकिचाउनुभएन, होइन भने त्यसरी चिच्याउन झन् हुँदै भएन ।
नेपालमा भारतीय लगानी संरक्षण गर्ने विषयमा माओवादी नेता नै प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएको सम्झौताले अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ । यो सम्झौताको अर्थ नेपालमा भारतीयहरूले मात्र लगानी गर्न र नाफा कमाउन पाउनुपर्छ, तिनको सम्पत्तिको मात्र संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने अवश्य होइन । भारतीय लगानीको संरक्षण गरेर नेपालीको सम्पत्ति मात्र राष्ट्रीयकरण गरिने या संरक्षण नगरिने भन्ने पनि होइन होला नै । नेपालमा स्वदेशी-विदेशी सबैको लगानी संरक्षित र सुरक्षित रहन्छ र रहनुपर्छ भन्ने भावनाअनुरूप प्रधानमन्त्री बाबुरामले भारतसँग लगानी संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता गर्नुभएको हो भन्ने विश्वास आमनेपालीले गर्नु उपयुक्त छ । निजी सम्पत्ति संरक्षणको दार्शनिक एवम् सैद्धान्तिक दृष्टिले विरुद्ध रहेको माओवादी पार्टीकै नेताले सम्पत्ति संरक्षणका पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदा माओवादीविरोधी समूह तथा आमनागरिकहरूले त्यसमा असहमति जनाइरहनु नाजायज छ, बरु त्यसको मुलुकवासीले भव्य स्वागत गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासनसत्ता रहेको चाइनामा पनि विदेशी लगानी संरक्षणसँगै चिनियाँ नागरिकलाई निजी सम्पत्ति राख्न छुट भएको तथ्यलाई हामी कसैले पनि भुल्नुहुँदैन ।
विदेशी लगानीलाई संरक्षण दिनु भनेको स्वदेशी लगानीका उद्यम-व्यवसायहरूलाई निरुत्साहित गर्नु हो भनेर बुझनु अर्को भूल हुनसक्छ । सम्झौताले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन होइन संरक्षण दिने मात्र सुनिश्चित गरेको छ । यो र यस्तै सम्झौताले विदेशी लगानी भित्र्याउन योगदान पुर्‍याउन सक्छ भने विदेशी लगानीको संरक्षणसँगै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा पनि जोडिएर आउँछ । स्वदेशी पुँजी र लगानीकर्तालाई संरक्षण एवम् प्रोत्साहन खोज्ने आधारभूमि अब बलियो भएको छ । विदेशी लगानीलाई संरक्षण दिने तर स्वदेशीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवहार माओवादीबाट भयो भने त्यसले यो शक्ति कसको कुन स्वार्थका निम्ति क्रियाशील भइरहेको छ भन्ने तथ्य उजागर हुनेछ । प्रधानमन्त्री बाबुरामले स्वदेशी उद्यमलाई निरुत्साहित गर्न भारतसित वैदेशिक लगानी संरक्षण सम्झौता गरेको अर्थ लगाइयो भने त्यो बाबुराम भट्टराईमाथिको अन्याय मात्र हुनेछैन, मुलुकको आर्थिक विकासमा व्यवधान पैदा गर्न खोजेको अर्थ पनि लाग्नेछ ।
लगानी संरक्षण सम्झौताबाट भारतीय कम्पनीहरू वर्तमानमा बढी लाभान्वित हुन सक्छन्, किनभने नेपाली कम्पनीहरू विदेशमा लगानी गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । मारवाडी समुदायका केही व्यापारीले बियर र चाउचाउजस्ता उद्योग भारतमा स्थापना गर्ने तत्परता लिएको जानकारी कमैलाई मात्र छ । उक्त समुदायका धेरैजसो व्यापारी तथा उद्यमीले नेपालमा भएको कमाइसमेत विदेशमा सङ्ग्रह गर्ने गरेको जानकारी भने धेरैलाई हुनुपर्छ । नेपालमा भएको कमाइ विदेशमा सङ्ग्रह गर्ने कतिपय मारवाडी उद्यमी-व्यापारीहरूमध्ये कसैले भारतमा लगानी गर्छन् भने त्यहाँको कमाइ नेपाल भित्र्याइने या भित्रिने आशा गर्न सकिँदैन । यर्सथमा लगानी संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता -बिप्पा) बाट तत्काल नेपाली उद्यमी लाभान्वित नहुने अवस्था रहेको बुझन सकिन्छ । तर, मुलुकमा विदेशी लगानी बढ्न सक्यो भने त्यसबाट स्वतः लाभ पुग्नसक्छ । उष्णभूमिमा सेकिइरहेका नेपाली युवाहरूले स्वदेशमा रोजगारी प्राप्त गर्ने र त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्नसक्ने यथार्थलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । बिप्पा सम्झौताले दुई छिमेकी मुलुकबीच विश्वास बढाएको छ र भारतसँगको सम्झौताका कारण अन्य विदेशीहरूमा समेत त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपाली कम्पनीहरूको लगानी गर्ने हैसियत नहुनुको दोष भारतलाई मात्र दिएर सम्झौताको विरोध गर्नुलाई नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नचाहनु भनेर अर्थ्याउन सकिन्छ ।
दुःखका साथ भन्नुपर्दा नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले गरिबीमा गौरव गर्दै आएको छ । कुनै पनि नेताले राज्यसत्तामा पुग्नेबित्तिकै पहिलो काम ‘विदेशीसँग सहयोग माग्नु’लाई बनाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने भनेकै विदेशीसँग हात पसार्न हो भन्ने सन्देश नेपालका नयाँ पुस्ताले पाइरहेका छन् । गरिबी कहिल्यै गौरवको विषय हुन सक्दैन, गरिबी सबैको सधैंको स्थायी शत्रु हो । गरिबलाई साथ, सहयोग र सहानुभूतिको खाँचो हुन्छ भने गरिबी सधैं अवाञ्छित र त्याज्य विषय हो । तर, नेपालका अधिकांश राजनीतिकर्मी गरिबलाई माथि उठाउने कुरा गरे पनि गरिबीमा गौरव गर्ने प्रकारका छन् ।
परस्पर निर्भरतामा विश्वको अर्थतन्त्र टिकेको छ । भूपरिवेष्ठित मात्र होइन समुद्रमा पहुँच भएका मुलुकसमेत आफ्नो समृद्धिका लागि अरूमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा छन् । पश्चिमा समृद्ध मुलुक तेलका निम्ति अरब मुलुकमाथि भरपर्नु कुनै लज्जा या अपमानको विषय नभएजस्तै भूपरिवेष्ठित नेपालले आफ्नो समृद्धिका निम्ति छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत या चाइनाको विशेष साथसहयोग खोज्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा बुझनुहुँदैन । अर्थतन्त्र सबल बनाउन कसैको विशेष सहयोगको अपेक्षा राख्नु या निश्चित कालका निम्ति कसैका प्रति निर्भरता जनाउनु अनुपयुक्त होइन । आर्थिक निर्भरताभन्दा राजनीतिक निर्भरता कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकका लागि घातक हुन्छ । २०६३ सालयता नेपाल आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक निर्भरताको अभ्यास गर्दै छ । बाबुरामले देशको समृद्धिका लागि कसैको विशेष सहयोगको अपेक्षा राख्नुभएको छ भने त्यसलाई राष्ट्रघातका रूपमा बुझनु दृष्टिदोष या पूर्वाग्रह भन्न सकिन्छ । बरु देशको अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउने कार्यमा व्यवधान पुर्‍याउनु भनेको राष्ट्रघात हो । राष्ट्रियताको आदर्श नाराले मात्र राष्ट्रको अस्तित्व रक्षा गर्न नसकिने भएको हुँदा विश्वमा राष्ट्ररक्षाका लागि पनि सबल अर्थतन्त्रलाई अनिवार्य मान्न थालिएको छ । बेल्जियम विभाजित हुन केही वर्षदेखि प्रयासरत छ र त्यसको एक मात्र कारण र्’अर्थ’ हो । धनी राज्यले आफ्नो कमाइ गरिब प्रान्तको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नुपरेको पीडामा फ्रेञ्चभाषी क्षेत्र बेल्जियमबाट अलग हुने प्रयास गर्दै छ । कुनै समय विश्व विचार र आदर्शबाट प्रेरित हुन्थ्यो भने त्यो १९औँ शताब्दी र त्यसअघिको कुरा हो । वर्तमान विश्व अर्थबाट अभिप्रेरित छ, प्रधानमन्त्री बाबुरामले यही वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउन एउटा प्रशंसनीय कार्य गर्नुभएको छ । बीप्पा सम्झौता भएको मात्र कारणले नेपाल समृद्ध भइहाल्ने भन्ने हुन सक्दैन । तर, बाबुरामको सोच समृद्धीमुखी छ भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ यसले गरेको छ । सम्झौतापश्चात् भारतीय लगानीले नेपालमा गुणात्मक एवम् मात्रात्मक फड्को मार्‍यो भने बाबुराम भट्टराईले अहिले उठाउनुभएको जोखिमको र्सार्थकता प्रमाणित हुनेछ । अब पनि भारतीय लगानीमा वृद्धि हुन सकेन भने दोष नेपालको हुनेछैन ।
[email protected]