सबै प्रधानमन्त्री आन्तरिक द्वन्द्वको सिकार किन ?

सबै प्रधानमन्त्री आन्तरिक द्वन्द्वको सिकार किन ?


-बबिता बस्नेत
नेपालको राजनीतिलाई लिएर विगतदेखि वर्तमान परिवेशसम्मलाई विश्लेषण गर्ने हो भने वि.सं. २००७ को प्रजातन्त्रदेखि यताको ६ दशकमा एउटै रोगबाट यहाँको राजनीति ग्रसित छ, त्यो हो दलको आन्तरिक विवादकै कारण सम्बन्धित दलको नेतृत्वको सरकार असफल हुनु । राणाशासनको अन्त्यपश्चात्का प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग बीपी कोइरालाहरूको द्वन्द्व बढ्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसपछिका प्रधानमन्त्री मातृका कोइराला र बीपीबीच द्वन्द्व बढ्नु भने स्वाभाविक थिएन । तर, त्यही अस्वाभाविक काम सुरुदेखि नै यो मुलुकमा भएको थियो, प्रधानमन्त्री भएपछि मातृकालाई पार्टीबाटै अलग्याइयो । त्यसपछि पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रबाट जो-जो प्रधानमन्त्री बनाइए त्यो फरक परिस्थितिको कुरा थियो तर त्यतिबेला पनि ०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतबाट प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने बेलामा सूर्यबहादुर थापाको पक्ष-विपक्षमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरू विभाजित भएर तत्कालीन निर्डलीय व्यवस्थाभित्र दलीय अभ्यास भएको थियो । पञ्चायतकालमा अहिलेजस्तो धेरै मानिस प्रधानमन्त्री पनि भएका थिएनन्, तीस वर्षको अवधिमा डा. तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मरिचमानसिंह श्रेष्ठ गरी ६ जना प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ०४६ सालको प्रजातन्त्रयता २२ वर्षमा -२०६१ माघपछिको एक वर्षलाई छोडेर कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई गरी १० जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यी दशजनामध्ये पनि पटक-पटक कार्यकाल दोहोरिएका प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा पर्डछन् । सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पञ्चायतकालमै पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएर प्रजातन्त्रकालमा पनि प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तित्व हुन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको यो पृष्ठभूमिमा ०४६ सालपछि अहिलेसम्म जे-जे भएको छ र जसरी प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन भएको छ, दुईजनालाई छोडेर सबै आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण भएको छ । ०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुरुदेखि नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहयोग रहेन । त्यसपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा पार्टीभित्र यति धेरै द्वन्द्व चर्कियो कि आफ्नै पार्टीका एकथरी नेता र कार्यकर्ता कोइरालाका विरुद्ध सडकमै उत्रिए । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईका पक्ष-विपक्षमा कार्यकर्तापङ्क्ति विभाजित भए । त्यति मात्र नभएर ०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको व्यवहारकै कारण हीनताबोध गर्दै पार्टी परित्याग गरे । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादकै कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ सालमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए । आफ्नै दललाई जनताले बहुमत दिलाएर सरकार बनाउने ‘म्यान्डेट’ दिएका बेला दलभित्रको विवादलाई सल्टाउनुको सट्टा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठूलो गल्ती गरेका थिए । जुन गल्तीको सजाय नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म भोगिरहेको छ । ०५३ सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि आफ्नै पार्टीका सांसदले विश्वासको मत नदिएपछि ढलेको थियो । ०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कोपभाजनमा परेर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । पछि पनि आन्तरिक विवादकै कारण नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूरै पार्टी फुट्नबाट जोगाउँदै आफू पार्टीबाट अलग भएका थिए ।
प्रजातान्त्रिक कालका प्रधानमन्त्रीहरूको इतिहासमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण अप्ठ्यारोमा नपरेका र आन्तरिक नभएर अरू नै कारणले पदबाट बाहिरिनुपरेका अपवादभित्र पर्ने नेता मनमोहन अधिकारी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा दलबाट त्यस्तो असहयोग भएन बरु छोटो कार्यकालमै भए पनि एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउनेलगायतका आर्थिक सङ्कलनका कार्य गर्न सक्यो । त्यस्तै नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीपङ्क्तिबाट खासै दुःख दिइएन र आन्तरिक विवादमा अल्भिmनुपरेन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनमोहन अधिकारी र प्रचण्डको कार्यकालको संयोग के रह्यो भने दुवैको कार्यकाल नौ महिना र दुवैले आफ्नो कार्यकालमा पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व र तनाव झेल्नुपरेन । प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालाई सुरुदेखि नै आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालबाट व्यापक असहयोग रह्यो । खनाल गुट नेपालको विरुद्धमा यसरी लाग्यो कि प्रधानमन्त्रीका रूपमा चाहेर पनि कति कामहरू नेपालले थाती राख्नुपर्‍यो, गर्नैपर्ने कामहरू पनि गर्न नसक्ने अवस्था आयो । पछि माओवादीले झलनाथ गुटलाई साथ दिएपछि सरकार ढल्ने परिस्थिति बनेको हो । यदि पार्टीले साथ दिएको भए माधव नेपालको सरकारले अहिलेसम्म निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्थ्यो भन्न सक्ने आधारहरू छन् । माधव नेपाललाई हटाएर झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्को पङ्क्तिले साथ दिने कुरै आएन, एमालेमा भइरहेको द्वन्द्वले निरन्तरता पायो । आफ्नो पार्टीलाई भन्दा माओवादीलाई बढी विश्वास गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अन्ततः माओवादीलाई विश्वास गरेर गल्ती गरिएछ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै सत्ता छोड्नुपर्‍यो । त्यसपछि बनेको माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई -विशेषगरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई) दुनियाँ संसारले साथ दिएको बेला आफ्नै पार्टीका मोहन वैद्य ‘किरण’ र रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहले के गरे र के गर्दै छन्- जगजाहेर छ । डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टैदेखि सेना समायोजनको खाकालाई लिएर आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीको विरोधमा मसाल जुलुस निकालिएको थियो । आन्तरिक विरोध त पार्टीका प्रायः सबै नेताले प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै न कुनै रूपमा व्यहोरे तर डा. भट्टराईले पार्टीपङ्क्तिबाटै जुन प्रहार खप्नुपर्‍यो र परिरहेको छ त्यसस्तरको प्रहार भने अरूले खेप्नुपरेको थिएन ।
आफ्नै दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा आखिर किन हुन्छ त आन्तरिक द्वन्द्व ? पार्टी सत्तामा नजाउन्जेल सत्तामा पुग्नुपर्ने, पुगेपछि आफ्नै दलका नेता/कार्यकर्ताले टिक्न नदिने सुरुदेखि कै यो रोगले निरन्तरता पाउनुको एक मात्र कारण राजनीतिकर्मीमा रहेको आत्मकेन्द्रित सोच र चिन्तन नै हो । आफ्नो दल मात्र नभएर आफू नै सत्तामा पुग्नुपर्ने, अरू जान नहुने, आफ्ना वरिपरिकाले मात्र ठाउँ पाउनुपर्ने आफूकेन्द्रित सोचले हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू ग्रसित भएका कारण यस्तो छुद्र प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको हो । राजनीतिकर्मीहरू जबसम्म आत्मकेन्द्रित सोच र अहिलेको स्तरबाट माथि उठ्दै मुलुक र जनताकेन्द्रित हुँदैनन् तबसम्म यो क्रम चलिनै रहनेछ ।