■ दामोदर पौडेल

सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाउनको लागि संसदमा ४० प्रतिशत संख्याले माग गरेरमा सो दल फुट्ने अध्यादेश ल्याएको र राष्ट्रपतिबाट तत्काल सो अध्यादेश पास गरेको सन्दर्भ यतिबेला चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष पहलमा आएको यस अध्यादेशमा राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भएकोले त्यो अस्थायी ऐन नै बनिसकेको छ । यसबाट दल फोर्नको लागि दलमा र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत हुनुपर्नेमा अब संसद् वा दलको केन्द्रिय समितमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत मत भए दल फोर्न सकिने भयो ।

यही परिप्रेक्ष्यमा केपी ओलीले नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई फुटाउनको लागि नै यो अध्यादेश ल्याएको तर्क कतिपयले गरिरहेका छन् । हरिबोल गजुरेलसमेतका कैयन नेकपा नेताहरू एवम् बुद्धिजीवीहरूले ‘पार्टी फुटिसकेको छ, केवल औपचारिक घोषणा मात्र हुन बाँकी रहेको’ भन्ने दाबी गरिरहेका छन् । के नेकपा फुटिसकेको र घोषणा हुन मात्र बाँकी हो त ? तर यी कुरा गर्नुभन्दा पहिला यो पार्टी फुट्नुपर्ने कारण र प्रधानमन्त्री केपीमा त्यस्तो बाध्यता के छ भन्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा फोर्नुपर्ने कुनै कारण नै देखिँदैन । जब उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन कतैबाट प्रयास गरियो र त्यो प्रयास निर्णायक चरणमा पुग्दछ भने त्यतिबेला मात्र उनले दल फोर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्दछ । अहिले त्यो सम्भावना औपचारिक रुपमा देखिएको छैन । यस्तोमा उनले दललाई फुट्न सजिलो हुने ऐन किन बनाउन चाहे त ? यो सवालको जवाफ त्यति जटिल छैन ।

यो ऐनको माध्यबाट उनको नजिक बन्न चाहेका मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले सानो दलको राजनीतिभन्दा ठूलो दलको राजनीति गर्न चाहेका हुन सक्ने र त्यसको लागि दल फोरेर नेकपामा प्रवेश गर्न चाहेको पनि हुन सक्दछ । यो नराम्रो हो तर राजनीतिमा यस्ता कार्य हुने गर्दछन् । सत्यतथ्य के हो भने दुवै मदेशकेन्द्रित दलमा कम्युनिष्ट पृष्टभूमि भएका नेताहरू प्रशस्त छन् । उनीहरू नेकपामा प्रवेश गर्न चाहने र त्यो प्रवेशबाट नेकपामा ओली बलियो हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । यसले क्षेत्र नं. १, २ र ५ मा कम्युनिष्ट पार्टी र केपी ओलीको अझ राम्रो हैसियत बन्न सक्दछ ।

ओलीहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी धारका हुन् भने प्रचण्डहरू ०४६ सालतिरका माले जस्ता हुन्, र यिनीहरू अहिले पनि मनदेखि नै कम्युनिष्ट एकदलीय ब्यवस्था चाहने वर्गका हुन् । बाहिर–बाहिर बहुदल चाहने बताउनु अलग विषय हो ।

अर्कोतर्फ प्रचण्डको एकल अध्यक्ष बन्ने चाहना हुनु स्वभाविक हो । त्यसलाई पूर्वएमालेका ओलीइतर खेमाको समर्थनको अनुमान गरेर कुनै समयमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु परेमा आफ्नो ‘सेफ ल्याण्डिङ’को लागि यो उनको दूरगामी योजना र अरु नेताहरूलाई देखाएको त्रास वा बार्गेनिङको सम्भावना भने बढि छ । प्रचण्ड र ओलीका आ–आफ्ना पूर्व दलहरूको वैचारिक अडान नै फरक हो । ओलीहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी धारका हुन् भने प्रचण्डहरू ०४६ सालतिरका माले जस्ता हुन्, र यिनीहरू अहिले पनि मनदेखि नै कम्युनिष्ट एकदलीय ब्यवस्था चाहने वर्गका हुन् । बाहिर–बाहिर बहुदल चाहने बताउनु अलग विषय हो । क्रमशः उनीहरू बहुलको पक्षमा पुर्ण रूपमा आउन सक्दछन् । प्रचण्डहरूले तीव्र रुपमा वैचारिक सुधार गरेको र प्रचण्डको छिटो फरक खालको निर्णय गर्न सक्ने क्षमताले गर्दा उनीहरू पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी धारमा आउन भने सक्दछन् । तर, अहिलेसम्म उनीहरू कम्युनिष्ट नै हुन् । यद्यपि नेकपाले कम्युनिष्ट विचार राम्रोसँग छोडेको महसुस भएमा पेशेवर अर्थात् ब्यवसायिक कम्युनिष्टहरू जो अटोपियामा बाँच्न चाहान्छन्, उनीहरूको साख वढ्ने सम्भावना भने हुन्छ ।

अहिले ओलीले प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष दिने हो भने विवाद धेरै नै कम हुन जान्छ । तर, यो कार्य एमाले पृष्टभूमिका ‘कामरेड’हरूलाई राम्रो लाग्ने छैन । किनभने ओलीको विरुद्धमा कुरा गरेर ओलीको विपक्षमा गोलबन्द हुनु र प्रचण्डलाई पार्टीअध्यक्ष दिनु फरक कुरा हुन् । त्यसैले बरु अन्त्यमा ओलीको अध्यक्ष पद माधवकुमार नेपाललाई वा अन्यलाई दिएर पनि ओलीले प्रधानमन्त्री पदलाई सुरक्षित गर्न सक्दछन्, तर प्रचण्ड ओलीको अध्यक्ष पदका विकल्प बन्ने दखिँदैन । प्रचण्ड एमालेले रुचाएका अध्यक्ष नभएका मात्र हैन उनी पश्चिमाहरूले पनि नचाहेका नेता हुन् । उनी पूर्वीय दर्शनका पक्षमा नभएकोले चिनियाँहरूले पनि उनलाई कमै रुचाउन थालेका हुन सक्छन् । भारत त उनको पक्षमा रहँदैन नै । द्वन्द्वकालको कारणले पनि प्रचण्ड पूर्वएमालेको लागि मनपर्ने नेता हुँंदै होइनन् । ओलीको विरोधको लागि मात्र एक पक्ष हुन् ।

राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भएकै छ, नत्र बेमौसममा दलसम्बन्धी यो अध्यादेश जारी हुने थिएन । ध्रुवीकरणको प्रमुख कारण ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाउनको लागि भएको छ र त्यसको प्रष्ट जानकारी भएर नै उनले यो अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

एमाले र माओवादीबीचको एकता एउटै दल बनाएको देखिएको भए पनि त्यो त मात्र रणनैतिक थियो । चुनावमा कांग्रेससँग मिलेर चुनाव जित्न त सकिने तर कांग्रेस र एमाले भन्दा धेरै सानो (कम्युनिष्ट) पार्टी हुने निश्चित हुँदा अर्को चुनावमा आफ्नो अस्तित्वको संकट हुने प्रचण्डहरूलाई प्रष्ट थियो । कम्युनिष्ट पार्टीमा नै मिलेपछि मिलेर वा कुनै किसिमले शक्ति सञ्चय हुने वा आफ्नो जनाधार बनाउन सकिने उनीहरूलाई विश्वास भएर नै एमालेसँग माओवादी मिलेको हो । एमालेले पनि माओवादीले कांग्रेसलाई साथ दिएमा एमालेको बहुमत नआउने बरु माओवादीलाई साथमा लिएमा कम्युनिष्ट पार्टी बहुमत आउने र एमाले पक्षधर बलियो भएकोले क्रमशः माओवादीहरू एमालेमा नै बिलाउने विश्वासले गर्दा नै यो एकीकरण सम्भव भएको हो । तर दुवैले चाहेजस्तो भएन । बहुदलीय ब्यवस्थामा त्यो सम्भव पनि छैन ।

यसै अवस्थामा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भएकै छ । नत्र बेमौसममा दलसम्बन्धी यो अध्यादेश जारी हुने थिएन । ध्रुवीकरणको प्रमुख कारण ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाउनको लागि भएको छ र त्यसको प्रष्ट जानकारी भएर नै उनले यो अध्यादेश ल्याएका हुन् । तैपनि, उनले अहिले भनेजस्तै भनिरहन सक्दछन्– ‘दलसम्बन्धी ब्यवस्थालाई केही उदार बनाउन दलहरूको चाहना भएकोले नै त्यसो भएको हो, सबै प्रष्टिकरण दिन सम्भव छैन र आवश्यक छैन । तर मेरो कारणले दल कहिल्यै पनि फुट्दैन । अध्यादेश आउँदैमा हल्ला गर्नुपर्ने कारण छैन, मप्रति विश्वास छैन र ?’ यसो भन्ने उनको आधार छ र यो भन्दा अर्को बलियो पक्ष वा तर्क केपी ओलीको लागि तत्काल अर्को छैन पनि । र, उनको कारणले यही अवस्थामा दल फुट्दैन पनि ।

अब बल प्रचण्ड र अरु नेताको कोर्टमा गएको छ । ओलीलाई हटाउने हो भने पार्टी फोर्ने सम्भावना छ र नहटाउने हो भने पार्टीमा सबै ठिकठाक नै छ । वास्तवमै बाहिरबाट हेर्दा ओलीलाई हटाउन पर्ने कारण पनि देखिँदैन । ओली हट्नै परे पनि पार्टी फोरेर कच्चा दोष लिन भन्दा उनले कोरोनाकै करण समेतले राष्ट्रपति शासन लगाउन सक्दछन् । राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासकै पात्र हुनुहुन्छ र उहाँमा राजनैतिक परिपक्वता राम्रो छ जस्तो देखिन्छ । त्यसैले ओलीको निर्णयमा राष्ट्रपतिको साथ रहने देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले त्यसपछि स्थिति कठिन भएमा सेनाले शासन सम्हालेकोले आफू बाहिरन परेको अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना त्यतिबेला मात्र आउने छ र केही समयपछि सर्वपक्षीय संयन्त्रको नाममा राजालाई पुनर्स्थापित गराउने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि ओलीनजिकका पात्रहरूले राजालाई प्रयोग गरेर सकार चलाउने, विप्लवलाई समेत समाहित गर्ने जस्ता कार्य हुने सम्भावना हो । यो अवस्थामा राजाको आगमन भारतको लागि हिन्दुत्वको लागि र चीनको नजिक नहुनको लागि फाइदाजनक हुने छ । चीनलाई परिपक्व र स्थिर राजनीतिको लागि फाइदाजनक हुनेछ । तर, यस्तो अवस्था त्यति सहज र नजिक भने छैन ।

राजाले कांग्रेस–कम्युनिष्टलाई जुधाउने हैन बरु देशको विकास र जनताको हितको लागि मियो मात्र हुन चाहे भने नराम्रो हुने छैन भन्ने जनताको सोच देखिन थालेको छ । ‘राजसंस्था’लाई सांस्कृतिक रूपको स्थान दिएर नेपालले मौलिक प्रजातान्त्रिक परिपाटी अवलम्बन गरेर अघि बढ्ने सम्भावना चाहिँ नभएको होइन ।

केपी ओली ब्यक्तिगत रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी, इमान्दार, लोकतन्त्र पक्षधर, समानता र विकासप्रेमी हुन्, तर उनले राम्रो हात–साथ पाएका छैनन् । इमान्दारहरू क्षमतावान छैनन् क्षमतावानहरू इमान्दार रहेनन् । सम्भवतः उनलाई रामकुमारी झाँक्री, भीम रावल, गोकर्ण विष्ट जस्ता नेताको साथ हुने हो र उनले पनि तिनलाई विश्वास गर्ने हो भने राजनीतिले कोल्टे फेर्न पनि सक्दछ ।

तर, गणतन्त्रको नाममा भएको अस्तब्यस्तता, संघीयताको नाममा भएको विकासविहीनता र छोटेराजाहरू स्थानीय निकायसम्म पुग्नु, देशको खर्च गरिवी निवारणमा नभई प्रशासनिक खर्चमा नै लगाउन परेकोले लक्ष्यमा कुहिरो लागेको जस्तो उनले महसुस गरिरहेका छन् । त्यसो त उनी सुरुमा संघीय गणतन्त्रको पक्षमा नभएको आरोप पनि लाग्ने गरेको हो । संघीय गणतन्त्रले वास्तवमा नै जनतालाई केही राम्रो कुरा दिन सक्यो भन्ने पनि छैन । जे भए पनि उनी गिरिजाप्रसाद, मोदी, स्टालिन जस्ता स्टामिना भएका हठी नेता हुन् । उनलाई चित्त बुझाएर मात्र चाहेको बाटोमा लग्न सकिन्छ ।

तर नसोचेको कुरा भयो र नेपालमा राजसंस्था आयो, अनि संघीयता हट्यो भने राजाले अवश्य पनि इतिहासका गल्तीलाई दोहोऱ्याउने छैनन् । देशको साधारण खर्च कम हुने छ । विदेशी चलखेल कम हुनेछ । राजाले कांग्रेस–कम्युनिष्टलाई जुधाउने हैन बरु देशको विकास र जनताको हितको लागि मियो मात्र हुन चाहे भने नराम्रो हुने छैन भन्ने जनताको सोच देखिन थालेको छ । तथापि, सैद्धान्तिक रुपमा चाहिँ गणतन्त्रभन्दा ‘राजतन्त्र’ राम्रो त हुन सक्दैन । ‘राजसंस्था’लाई सांस्कृतिक रूपको स्थान दिएर नेपालले मौलिक प्रजातान्त्रिक परिपाटी अवलम्बन गरेर अघि बढ्ने सम्भावना चाहिँ नभएको होइन ।