नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र उत्पन्न सत्ता सङ्घर्षको पटाक्षेप कसरी होला ? वर्तमान राजनीतिको सबभन्दा गम्भीर तथा महत्वपूर्ण प्रश्न यो बनेको छ । अन्तरद्वन्द्वको स्तर र गहिराइ केलाउनेहरू कतिपयले नेकपा विभाजन भएर विवादको बिसर्जन हुने निष्कर्ष निकालेका छन् भने कतिपयले चाहिँ ‘भागबण्डा मिलाएर विवादको अन्त्य हुने’ देखेका छन् । सत्तारूढ पार्टीभित्र यतिबेला उत्पन्न विवाद विचार र सिद्धान्तको नभएर सत्ताका निम्ति भएको सर्वत्र महसूस गरिएको छ । त्यसैले सम्पूर्ण सत्ता नै जाने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा केपी अर्को पक्षसँग सहमति र साझेदारीका निम्ति तयार हुन सक्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । तर केपी ओली पार्टी र राज्यको सत्ता प्रचण्डहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा नरहेकोले सहजै सहमति बन्ने विश्वास भने गर्न सकिँदैन ।

नेकपाभित्र तीन वटा पक्ष शक्तिका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । शक्तिशाली धारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी ओली स्वयम्बाट भइरहेको छ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबाट एक-एक धारलाई नेतृत्व दिने काम भएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपालबीच ‘एकता’ नहुने हो भने केपीले चुनौती महसूस गर्नुपर्ने स्थिति त्यहाँ बन्न सक्दैन । माधव, प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम र झलनाथ खनाल एकतावद्ध भएको अवस्थामा केपी सङ्कटमा पर्ने हुन्, जुन सङ्कटको सामना केपीले यतिबेला गरिरहनु परेको छ । माधव र प्रचण्डसँग एकसाथ लड्ने र जित्ने केपीको प्रयासलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले दुस्साहसका रूपमा लिएका छन् । यदि लडाइँ प्रचण्डसँग हो भने माधव नेपालाई विश्वासमा लिने कार्य किन नभएको हो, आश्चर्यजनक मानिएको छ । बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मात्र विश्वासमा लिन सकेको भए पनि केपीले यस स्तरको सङ्कट ब्यहोर्न नपर्ने हुन सक्थ्यो । आफैंलाई एक्ल्याएर केपीले अन्तरसङ्घर्षमा कसरी विजय प्राप्त गर्न सक्ने हुन्, चासोको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री पदबाट हट्न केपीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ या संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुनुपर्छ या नेकपाको संसदीय दलको नेता पदबाट हटाएर पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा अर्कै कुनै ब्यक्तिलाई सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेला केपी ओली राजीनामा दिएर पदत्याग गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रचण्डहरू संसदमै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने निष्कर्षमा अहिलेसम्म पुगिसकेका छैनन् र, संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने प्रक्रिया पनि शुरु गरिएको छैन । त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पार्टी विभाजन हुन सक्ने भन्दै माधव नेपाल र ‘माओवादी’ पक्षकै केही सांसदहरू कसैको पक्षमा पनि हस्ताक्षर नगर्ने अडानमा देखापरेका छन् । जसका कारण संसदीय दलको नेताबाट केपीलाई हटाउने विधिवत प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन । यद्यपि संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी प्रचण्ड पक्षले गरिरहेको छ ।

उता केपी पक्ष पनि दलमा बहुमत पुग्न आवश्यक पर्ने प्रतिनिधिसभाका सतासी भन्दा धेरै बढी सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेको विश्वास गर्दछ । संसदीय दलबाट नै छिनोफानो गर्दा त्यसले अर्को प्रकारको विपत्ति ल्याउन सक्ने भएकोले पार्टी हाइकमाण्डको निर्णयबाट केपीलाई गलाउने र हटाउने प्रयास भइरहेको बुझिन्छ । तर पार्टी निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री हट्ने वैधानिक ब्यवस्था नभएकोले सचिवालय, स्थायी समिति या केन्द्रीय समितिबाट नै निर्णय भए पनि त्यसलाई स्विकार गर्न केपी बाध्य नहुने अवस्था छ । पार्टी निर्णयले केपीमाथि एउटा नैतिक दबाब पैदा गरे पनि त्यसले वैधानिक बाध्यताको अवस्था नबनाउने हुँदा पार्टीले कुनै निर्णय गर्नु र नगर्नुले परिणामदायी असर नपार्ने देखिन्छ ।

पार्टी निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री हट्ने वैधानिक ब्यवस्था नभएकोले सचिवालय, स्थायी समिति या केन्द्रीय समितिबाट नै निर्णय भए पनि त्यसलाई स्विकार गर्न केपी बाध्य नहुने अवस्था छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल केपीलाई पदमूक्त गर्ने हदसम्म जेसुकै गर्न तयार भए पनि पार्टी विभाजन हुन नदिन दृढ रहेको बुझिन्छ । तर प्रचण्ड भने केपीलाई हटाउने क्रममा पार्टी नै विभाजन हुन्छ भने पनि त्यसनिम्ति तयार हुनुपर्ने मानसिकतामा रहेको बताइन्छ । नेपालमा दल विभाजनका घटनाहरूको अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म सल्लाहबाट या फुटाउन भनेर नै पार्टी फुटाएको तथ्य फेला परेको छैन । विवाद चर्किंदै गएपछि यस्तो बिन्दुमा पुग्दा पार्टी विभाजन हुने हो जहाँबाट पछाडि फर्कन सकिँदैन । विगतमा भएका काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनका अन्तर्यले पनि यही तथ्यको पुष्टि गर्दछ । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन नेकपाको एकता चाहन्छ र विवाद उत्कर्शमा पुग्दा नेकपाभित्र चिनियाँ सक्रियता सतहमै देखिने गरेको छ । विगत डेढ वर्षदेखि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्ने र केही दिनका निम्ति साम्य भएजस्तो देखिने गर्दै आएको छ ।

यसअघि पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपले कब्जामा लिने तर विभाजन हुन नदिने मानसिकता र सोहीअनुरूपको योजनामा रहेका प्रचण्ड यसपटक ‘विभाजन हुँदा पनि खुशी मान्ने’ अवस्थामा भएकोले नेकपाको एकता जोगिनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको छ । पार्टीका कतिपय नेता र कार्यकर्तासमेत ‘यसरी विवाद गरेर बस्नुभन्दा अलग्गिन राम्रो’ भन्ने मानसिकतामा पुगिसकेका छन् । यही स्थितिमा नेकपा अगाडि जन सक्ने अवस्था देखिँदैन । केपी वा प्रचण्डले पछि हट्ने निर्णय लिएमा वा माधवकुमार नेपालले पक्ष नलिएर तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेमा वा नारायणकाजी श्रेष्ठ र बामदेव गौतमले केपीलाई साथ दिने या तटस्थ रहने निर्णय गरेमा मात्र विद्यमान विवाद शिथिल भएर जाने सम्भावना छ, तर अहिलेसम्म उल्लिखित कुनै पनि सम्भावना देखिएको छैन । १३ गते आयोजना हुने सचिवालयको बैठकले समाधानको मार्गचित्र बनाउन सकेन भने कुनै पनि दिन नेकपा विभाजन भएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन । पार्टीको आगामी महाधिवेशन भन्दा पहिले नै या त्यसको आसपासमै विभाजनको सम्भावना देखिन्छ ।

पार्टी विभाजन हुन संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा चालिस प्रतिशत सङ्ख्या पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । केपीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा राम्रै प्रतिशत पुग्ने देखिए पनि एक्लै चालिस प्रतिशत पुऱ्याउन सबैलाई मुस्किल देखिन्छ । गत वैशाखमा झैँ अध्यादेश जारी गरेर केन्द्रीय समिति या संसदीय दलमध्ये एउटामा मात्र चालिस प्रतिशत पुऱ्याए पनि दल विभाजन गर्न पाउने कानूनी ब्यवस्था गरिएको अवस्थामा मात्र विभाजनका निम्ति कानूनी मार्ग प्रशस्त हुनेछ । यतिबेला प्रचण्ड पार्टी विभाजन गरेर बाहिर जान पनि केपीको सहयोग आवश्यक पर्ने स्थितिमा छन् ।