नयाँ संरचनामा गए जोशी अध्यक्ष बन्ने पक्का

• ^{श्रीविक्रम भण्डारी}

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट गठित विवाद समस्या समाधान तथा सहजिकरण समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइराला (ज्वाला)ले एउटै प्रकृतिका सङ्घहरूको विवाद ३५ दिनभित्र समाधान हुने बताएका छन् । मङ्सिर २२ गते खेलकुद मन्त्रालयवाट गठित उक्त समितिले गठन भएको चार दिनमै अर्थात्, मङ्सिर २६ गते एकै प्रकृतिका सङ्घहरूलाई पत्राचार गरेको छ । समितिले ती अन्तरिक विवादमा रहेका सङ्घलाई यथासीघ्र विवाद सामाधान गरी खेलकुद विकास ऐन २०७७ तथा सम्बन्धित सङ्घको ऐनअनुसार कार्यान्वयनमा आउन ७ दिन समय–सीमा दिएको छ ।

समितिले सात दिनको समय–सीमा दिएर पत्राचार गरेको दाबी गरे पनि थुप्रै सङ्घहरूले अहिलेसम्म आफूले पत्र प्राप्त नगरेको दाबी गरेका छन् । यसमध्ये जति वटा सङ्घले पत्र प्राप्त गरेका छन्, ती सङ्घले पनि समितिको निर्देशनको पालना गरेका छैनन् । प्राप्त जानकारीका अनुसार नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका पदाधिकारीले मङ्सिर ३० गते मात्रै पत्र बुझेको थाहा भएको छ । त्यस्तै, कतिपय सङ्घको कार्यालय नभएको र झोले सङ्घको रूपमा कार्य गरिरहेकाले त्यस्ता सङ्घका पदाधिकारीसँग सम्पर्क हुन नसेकेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यी सङ्घबाहेक समितिले आन्तरिक विवादमा रहेका १६ वटा सङ्घहरूलाई एकै ठाउँमा सहमतिका साथ मिलेर आउने वातावरण बनाउन होमवर्क गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ को परिच्छेद–६ अन्तर्गत सङ्घको गठन र दर्तासम्बन्धी महल २ को उपधारा १ को ‘क’ मा ‘एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल सङ्घ गठन भएको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । सोबमोजिम परिषदमा दर्ता गर्दा एक खेलको एक भन्दा बढी तथा एकै उद्देश्य र समान नाम भएका सङ्घ वा महासङ्घ दर्ता गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, नयाँ ऐन लागु भएको तीन महिनाभित्र एउटै सङ्घ वा महासङ्घ गर्नु पर्ने र त्यसो नगरे त्यस्ता खेल सङ्घ वा महासङ्घको दर्ता खारेज गरिने ऐनमा उल्लेखित छ । यसरी अहिले नयाँ ऐन लागु भएको ६ महिना भन्दाको पनि बढी समय बितिसक्दा पनि आन्तरिक विवादमा रहेका सङ्घहरूमा ऐन निष्प्रभाव देखिएको छ । परिणामतः त्यस्ता सङ्घहरूको भाँडभैलो अहिलेसम्म खेलकुदमा कायमै रहेको छ । नयाँ ऐनमा जस्तोसुकै व्यवस्था भए पनि सङ्घमा विवाद ल्याउने कारकतत्व भनेकै राखेप हो । तत्कालीन राखेपका पदाधिकारी शक्तिको आडका अवैधानिक रूपमा एकै प्रवृत्तिका खेल गैरकानुनी रूपमा राखेपमा दर्ता गर्दा अहिले अहिलेको अवस्थाको सिर्जना भएको हो । त्यसैले सर्वप्रथम राखेपले नै यो गैरकानुनी कार्यको सच्याउनु पर्छ, खेलकुदलाई विवादको भूमरीबाट निकाल्नु पर्छ ।

यसैगरी विश्वविद्यालय खेलकुद सङ्घका महासचिव पूर्णसिंह बोहराले आफूलाई अहिलेसम्म समितिको पत्र प्राप्त नभएको बताएका छन् । बोहराले हिजो पनि आफ्नो सङ्घ वैधानिक भएको र अहिले पनि वैधानिक नै रहेको बताए । जुन कुरा छानविन गर्दा प्रस्ट हुने बोहराको दाबी थियो । विश्वविद्यालय खेलकुद सङ्घ सङ्घसंस्था ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन् कार्यालय काठमाडौंमा ०६४ सालमा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालयमा कानुनबमोजिम दर्ता भएको बताए । आफ्नो सङ्घलाई सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको समर्थन रहको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ र महासङ्घको मान्यताप्राप्त आधिकारिक विभागीय खेलकुद सङ्घ भएको प्रस्ट पारेका छन् ।

त्यस्तै, पछिल्लो समयमा खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा १३ र १४ तथा खेलकुद विकास नियमावलीको नियम ६ बमोजिम राखेपको लगत नम्बर ९० मा दर्ता भइ सङ्घको रूपमा दर्ता भएको बताए । नयाँ ऐनले पनि २०४८ अन्तर्गत दर्ता भएको सङ्घलाई मान्यता दिने भनेका कारण आफ्नो सङ्घमा कानुनी रूपमा कुनै विवाद नभएको बताएका छन् । पछिल्लो पटक अवैधानिक रूपमा अर्को विश्वविद्यालय खेलकुद सङ्घ राखेपमा दर्ता भएपछि आफुले त्यसको प्रतिकार गर्दै राखेपमा आवश्यक कारवाहीको मागसमेत निवेदन दर्ता गरेको वोहराले खुलासा गरेका छन् । तर यसको जवाफमा राखेपले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

एकै प्रकृतिका दुई खेल अस्तित्वमा देखिएपछि सङ्घमा देखिएको विवाद र भाँडभैलोको जरैदेखि उन्मूलन गर्ने नयाँ खेलकुद विकास ऐनमा प्रस्ट रूपमा व्यवस्था छ । तर तीन महिनाको समयावधि पार भैसक्दा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेपछि मंसिर २२ गते राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला (ज्वाला)को संयोजकत्वमा विवाद समस्या समाधान तथा सहजिकरण समिति गठन गरेको थियो । अहिले उक्त समिति गठन भएको पनि दुई साताभन्दा बढीको समय भैसकेको छ । यो समयमा समितिले समाधानको लागि एउटा पत्राचार गर्नुबाहेक अन्य कुनै कार्य गर्न सकेको अवस्था छैन । यसरी आन्तरिक विवाद रहेका सङ्घहरूको विवाद तोकिएकै सयममा सहजै समाधान हुने कुरा कुनै कोणबाट देखिँदैन । जुन कुरालाई तेक्वान्दो, फुटसल, पारा खेलकुद, बडी बिल्डिङ र विश्वविद्यालय खेलकुद सङ्घको विवादले ज्यूँकात्यूँका रूपमा रहनुले पनि प्रमाणित गर्छ ।

यसरी समितिमाथि नै प्रश्नचिन्ह लागिरहेको बेला समितिका संयोजक ज्वालासँग सम्पर्क गर्दा उनले ३५ दिनभित्रमै आन्तरिक विवादमा रुमलिएका सङ्घहरूको विवाद समाधान हुने प्रस्ट पारे । ज्वालाले भने– ‘मलाई खेलकुद मन्त्रालयले ३५ दिनको समय दिएको छ त्यो समयमा सम्पूर्ण सङ्घ विवाद समाधान हुन्छ । सर्वप्रथम सहमति गरेर एकै ठाउँमा ल्याउँछु, मिल्ने भए मिलाउँछु, नआए÷नमिले नयाँ संरचनाको निर्माण हुन्छ । ऐनमा जे व्यवस्था छ सोही बमोजिम अगाडि बढछु ।’ नयाँ ऐनअनुसार यी सङ्घहरू विघटन भइसकेको र कोरोनाका कारण ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सङ्घहरूको लागि यो अन्तिम अवसर भएको ज्वालाको कथन थियो ।

संयोजक ज्वालाले ‘नयाँ संरचनाको निर्माण’ भन्नुको पछाडि ठूलो रहश्य छुपेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनको यो कुराबाट के प्रस्ट हुन्छ कि विवाद समाधान नभए उनी ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसको लागि उनले तेक्वान्दो खेलका संस्थापक तथा बरिष्ठ प्रशिक्षक एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप जोशी (टेकराज)लाई अगाडि सार्न सक्छन् । परिषदको पदाधिकारी राष्ट्रिय सङ्घको कुनै पनि पदमा बस्न नपाउने नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएका कारण जोशी पहिलो रोजाईमा पर्ने सम्भावना निकै बलियो देखिन्छ । जोशी यस भन्दाअघि नेपाल तेक्वान्दो सङ्घको उपाध्यक्ष भैसकेको र अहिले राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घको संरक्षक परिषदको संयोजक भएका कारणले पनि यो कुरालाई नकार्न सकिँदैन । तेक्वान्दोमा निकै स्वच्छ छवी बनाएका जोशी अहिलेसम्म तेक्वान्दोको कुनै विवादमा परेका छैनन् । नयाँ संरचना अनुसार जोशी तेक्वान्दोको अध्यक्ष बने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । आखिर मिलेर जाने अवस्थामा पनि अध्यक्ष र महासचिवको बार्गेनिङ हुने देखिन्छ भने नयाँ संरचनाअनुसार तेक्वान्दोको विवाद अगाडि गयो जोशीलाई तेक्वान्दोको अध्यक्ष बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन ।

संयोजक ज्वाला आफ्नो अडानमा जति प्रतिबद्ध छन् तर उनको अगाडि चुनौतीको पहाड पनि सगरमाथा भन्दा कम छैन । उनले पहिलो चुनौती भनेकै तेक्वान्दोको विवाद समाधान गर्नु हो । यसर्थमा कि संयोजक ज्वाला राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ नेपालका अध्यक्ष हुन् । नयाँ ऐनअनुसार वर्तमान अवस्थामा यी दुवै सङ्घ विघटन भइसकिए पनि अस्तित्वचाहिँ मेटिसकेको छैन । मिल्ने, मिलाउने र एक साथ सँगै जाने विकल्प अझै पनि बाँकी छ । उपाध्यक्ष ज्वाला स्वयम् संयोजक भएका कारण मिलेर जाने कुरामा सहमति हुने देखिए पनि राजनीतिक कारण त्यसमा अवरोध बन्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । तसर्थ तेक्वान्दो विवाद ३५ दिनपछि नयाँ संरचनामा गयो भने अन्यथा मान्नु पर्ने छैन । खुद ज्वालाले भनेका छन्– ‘कुरा प्रस्ट छ, मिल्छु भन्नेलाई मिलाईदिने, हो, नमिलेपछि नयाँ संरचनामा जाने हो ।’ त्यसपछि जे पनि हुन सक्छ ।

यो कुरा संयोजक ज्वालाले बताउँदै गर्दा तेक्वान्दो विवाद अहिले पनि सतहमै भएको प्रमाणित हुन्छ । सर्वप्रथम तेक्वान्दोको विवाद समाधान गरेर देखाउनुपर्ने ज्वालाको लागि चुनौती बनेको छ । किनकि आफ्नो सङ्घको विवाद समाधान गर्न नसक्नेले अर्काको सङ्घको विवाद कसरी समाधान गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न भोलि अवश्य उठ्ने छ । यो कुरालाई मध्यनजर गर्दा पनि तेक्वान्दोको विवाद ज्वालाको लागि घाँटीको हड्डी पनि बन्न सक्छ । त्यसैले अरुलाई विश्वास दिलाउन पनि ज्वालाले सर्वप्रथम तेक्वान्दो विवाद समाधान गरेर देखाउनुपर्ने भएको छ । यसमा उनी कति सफल हुन्छन् प्रतीक्षा गर्नु नै उत्तम होला ।