नेपालले CEDAW (सन् १९७९) र ICCPR (सन्१९६६) र CRC-सन् १९८९० र Core Human Rights Treaty जस्ता मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर पक्ष बने तापनि गाउँगाउँमा शिक्षाको कमी, परम्परा, रुढीवादी, गरिबी, अन्धविश्वासको कारण अझै पनि पितृ सत्तात्मक सोच र पुरुषबाट महिलालाई होच्याउने, दबाउने कुप्रथाहरू कायमै छ । पुरुषहरूको महिलालाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण र प्रथा, परम्पराको कारणबाट महिलाहरू विभिन्न किसिमका भेदभाव, घरेलु हिंसा र शोषणबाट पीडित छन् । हाम्रो समाजमा कहिले धर्मको नाममा त कहिले परम्पराको नाममा महिलाहरूउपर सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र यौनिक शोषणसमेत हुने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि छाउपडी प्रथा, कमलरी प्रथा, बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसा, यातनाका साथै नेपाली समाजमा व्याप्त महिलाभन्दा पुरुष बढी जान्ने, ठूलो भन्ने कुप्रथा र प्रचलनले महिला दबिई नै राखेका छन्, शोषित भई नै राखेका छन् । संविधानले महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गर्ने र समान संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे तापनि महिलाले पूर्ण रूपमा समान हक वा संरक्षण पाउन सकेका छैनन् । जसको प्रमुख कारण भनेको स्पष्ट रूपमा पुरुषप्रधान मानिने सबै खालका कानुन, रीतिरिवाज, प्रथा, संस्कार, अन्धविश्वास, मान्यता आदिजस्ता विभिन्न कुरीतिलाई उन्मूलन गरी हदैदेखि दण्डनीय हुने कानुन नबन्नाले नै हो ।
नोभेम्बर २५ तारिख अर्थात् मङ्सिर ९ गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सुरुवात भएको छ । तर्सथ यस कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अब बन्ने संविधानमा स्पष्ट रूपमा नै महिलाउपर हुने सबै किसिमको हिंसाको अन्त्य एवम् उन्मूलनको व्यवस्था हुनु अत्यावश्यक छ । तर्सथ महिला-पुरुषबीच कुनै भेदभाव नगरी लैङ्गिक समानता, न्याय र देश विकासको आधारमा समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिनुगर्छ ।
संविधानमा समावेश गरिनुपर्ने महिला अधिकारका सवालहरू :
१. लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र समानताको स्पष्ट परिभाषा
महिला भएकै कारणले महिलामाथि गरिने विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न संविधानको प्रस्तावनामा नै लैङ्गिक आधारमा गरिने विभेदको अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिनुगर्छ । समानताको परिभाषामा अवसर मात्र नभई साधन र स्रोतमा समान पहुँचको व्यवस्था हुनुगर्छ । यसको अतिरिक्त सामाजिक कारणले पिछडिएका महिलाका लागि अल्पकालीन विशेष उपायको आधारमा पुरुषसरहको समानता प्रदान गरिनुगर्छ । कतिपय कानुनहरूले महिला सवालहरूलाई सम्बोधन गरे तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारणबाट त्यो केवल कागजी रूपमा मात्र सीमित रहनुले संविधानमा नै स्पष्ट परिभाषा गरिनु आवश्यक छ ।
२. अविभेदको परिभाषाको सवाल
सिड (CEDAW) ले गरेको परिभाषालाई महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावको अन्त्यका लागि परिभाषित गरिनुगर्छ । महिलाले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संास्कृतिक वा अन्य कुनै विषयसम्बन्धी मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे-जस्तो रहेको भए तापनि पुरुष र महिलाको समानताका आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्यीकरण पार्ने उद्देश्य भएको, लिङ्गको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभावको अन्त्य गरिनुगर्छ ।
३. मौलिक अधिकारको रूपमा निम्न विषयलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुगर्छ :
ड्ड शिक्षाको अधिकार : महिलाको शिक्षामा सहभागिता बढाउन १० जोड २ कक्षासम्म नि:शुल्क अध्ययनको व्यवस्था संविधानमा नै अनिवार्य रूपमा गरिनुगर्छ ।
ड्ड रोजगारीको अधिकार : महिलाको सामाजिक सुरक्षाका निमित्त पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार प्रवर्द्धनका लागिे विशेष व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरिनुगर्छ । कामदार महिलाको मातृत्व संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र कार्यस्थल सुरक्षाको हकको समेत व्यवस्था गरिनुगर्छ ।
ड्ड हिंसाविरुद्धको हक : महिलाविरुद्ध हुने हिंसा विशेषगरी सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवम् यौनजन्य हुने हुँदा महिलालाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि राज्यलाई समेत उत्तरदायी बनाउन यी विषयवस्तुलाई मौलिक हकमा समावेश गरिनुगर्छ ।
ड्ड सम्पत्तिमा समान अधिकार : आर्थिक सशक्तीकरणका लागि महिलाको सम्पत्तिमा समान अधिकार तथा स्रोत साधनमा पहुँच र नियन्त्रणको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरिनुगर्छ ।
ड्ड गोपनियताको हक : महिलाको शरीरको, चरित्र, पेसा आदिको विषयलाई उर्ठाई चरित्रहत्या गर्न नपाउनेगरी गोपनियताको हकको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
ड्ड प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार : मातृत्व संरक्षण तथा गर्भधारण, यौनिकताको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार महिलामा नै निहित रहने गरी प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिनुगर्छ । दक्षिण अफ्रिका, युगाण्डा, कोलम्बिया र सरि्वयाको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा संरक्षण गरेको छ ।
ड्ड राज्यका विभिन्न अङ्ग तथा संवैधानिक निकायमा सहभागिता : राजनीतिक र सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सहभागिताको विषयमा संविधानमा उल्लेख गर्दा स्थानीय निकायमा राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै, दलभित्रको संरचनामा समेत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुगर्छ । महिला भएकै आधारमा गरिने विभेदको अन्त्य गर्दै राजनीतिक दलमा र्सार्थक सहभागिताको सुनिश्चितता संविधानद्वारा नै प्रदत्त हुनुगर्छ । स्विडेन एवम् इरानको संविधानले महिला संसद्मा निश्चित कोटा छुट्याएको छ । Frienrich Ebert Foundation नामक जर्मन संस्थाको अध्ययनअनुसार विश्वका करिब ६० देशका सयवटा राजनीतिक पार्टीमा महिलाको कोटा प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ ९ ३ ० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि महिलालगायत पछाडि परेका जाति, वर्ग आदिलाई सकारात्मक विभेद गर्न सकिने प्रावधान राखेअनुरूप लोकसेवा आयोगले निजामती सेवा ऐन २०४९ को हालैको संशोधनपश्चात् सकारात्मक विभेदको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने गरी महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण प्रदान गरी निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने बाटो खोलेको उल्लेख भए तापनि अझ यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
ड्ड संवैधानिक निकायहरूमा सहभागिता : महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउन आवश्यक छ साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा महिलाको सहभागिता तथा पहुँचको सुनिश्चितता हुनुगर्छ ।
ड्ड नागरिकतामा समानता : महिलालाई नागरिकतामा वंशजको पूर्ण अधिकार दिइनुगर्छ, आमाको आधारबाट सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, पतिको राष्ट्रियता जे-जस्तो भए तापनि, महिला र पुरुषबीच नागरिकता प्राप्तिमा वंशजको नाताबाट पाउने नागरिकता वा अङ्गीकृत नागरिकतामा समान आधार वा समान मापदण्डको व्यवस्था संविधानमा नै गरिनुगर्छ ।
४. शोषणविरुद्धको हकको सवाल
महिलाका विशेषगरी यौन शोषण, बेचविखन, दास, कमाराकमारी, बाधा, बालश्रमिक बनाउनेजस्ता कार्यबाट संरक्षण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिनुगर्छ । महिलाको श्रमको मूल्याङ्कन गरिनुगर्छ । कम्बोडियाको, युगाण्डाको संविधानले यसप्रकारको हकको सुनिश्चितता गरेको छ भने कम्बोडियाको संविधानले नै महिलाको घरभित्रको काम र बच्चा हुर्काउने कामको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
समानताको सिद्धान्तले सबै व्यक्तिउपर समान व्यवहारका लागि वकालत गर्छ । समानताको अवधारणा कानुन र न्याय क्षेत्रका आधारभूत कुरा हुन् जसलाई हरेक लोकतान्त्रिक कानुन, संविधानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेजले समेत महत्त्वका साथ हेर्दछ । तर, मानिसको बनोट र परिस्थिति फरक-फरक भएको अवस्थामा निरपेक्ष समानता सम्भव र उचित नभएको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा यी फरक बनोट, स्वरूप, जातजाति, लिङ्गलाई फरक रूपमा सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । जसलाई भेदभाव होइन कि सकारात्मक विभेदको रूपमा परिभाषित गरिनुगर्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेअनुरूप संविधानसभामा महिला सभासद्को सङ्ख्या १९७ रहनुले पनि उनीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको दर्शाउँछ । तथापि निर्णायक तहमा सहभागिता न्यून र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच नहुँदा महिलाले आफ्नो आवश्यकता, अस्तित्व र अधिकारबारे राज्य व्यवस्थामा गरिनुपर्ने सुधार कार्यमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्ने अवसर पाएका छैनन् । संविधानले प्रदत्त गरेको प्रावधानको आधारमा राज्य व्यवस्थापन हुने भएकोले महिला सरोकारका विषय संविधानमा सुनिश्चित हुन सके मात्र न्याय स्थापित हुन सक्दछ । समावेशी हक प्राप्तिका लागि राज्यद्वारा वञ्चितीकरणमा परेका समूहहरूको पहुँचका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिनुगर्छ । भावी संविधानमा माथि उल्लेखित अधिकार समावेश गरेमा मात्र महिलाका हक र अधिकार सुनिश्चित भई समान अधिकारको उपभोग गर्न सक्छन् । तर्सथ महिलामैत्री संविधानको निर्माण आजको अपरिहार्यता हो ।