अमेरिकाले नेपालको भौतिक एवम् आर्थिक विकासमा योगदान दिन खोज्नुको कारण पनि नेपाली जनतामा अमेरिकाप्रतिको सद्भाव र विश्वास वृद्धि होस् भनेर नै हुनुपर्छ । तर यससम्बन्धी सम्झौतामा उल्लिखित कतिपय प्रावधानले दुई मुलुकबीचको मधुर सम्बन्धलाई स्खलित तुल्याउँछ भने सम्झौता शर्तनामाहरूमा संशोधन गरी सहयोग उपलब्ध गराउन या सहयोग दिने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अमेरिकाले ढिलाइ गर्नु उपयुक्त होइन ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

कुनै घटना, परिवेश या विषय-सन्दर्भलाई हेर्ने नेपाली काइदाको आफ्नै विशेषता छन् । नकारात्मकतामा रमाउने नेपाली मनोविज्ञान सकारात्मक विषयहरूलाई ग्रहण गर्न अलिक गाह्रो मान्छ, यदि यस प्रकारको मनोविज्ञान ब्याप्त नहुँदो हो त काजी भीम मल्लले मारिनुपर्ने थिएन, भीमसेन थापा र रूपचन्द्र विष्टहरू आत्महत्याको बाटो समाउन बाध्य हुने थिएनन् । पछिल्लो समयमा राजा ज्ञानेन्द्र पनि नकारात्मक हल्ला-चर्चाकै शिकार भएर श्रीपेच थन्काउने स्थितिमा पुगेका हुन् ।

केही समययता अमेरिकी सहायतासम्बन्धी एउटा परियोजना (MCC) लाई लिएर मुलुकमा पक्ष र विपक्षमा घनघोर बहस भइरहँदा पनि नकारात्मक पाटो ज्यादा ‘हाइलाइट’ हुन पुगेको छ । वास्तवमा ‘एमसिसी परियोजना’ के हो र, यसका सकारात्मक, परिमार्जनयोग्य र टिप्पणीयुक्त पाटा के हुन् भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीत रहेर यहाँ केही तथ्यहरू स्पष्ट गर्ने प्रयास भएको छ ।

सन् १९४८ मा अमेरिकासँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएयताका पचहत्तर वर्षभित्र नेपाललाई अमेरिकाले अहिले पहिलोपल्ट सहयोग गर्न खोजेको होइन । नेपालको आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकासमा बहुआयामिक सहयोग अमेरिकाबाट हुँदै आएको छ । तर ‘एमसिसी परियोजना’लाई लिएर उत्पन्न बहस-छलफलले नेपालमा पहिलोपटक अमेरिकी सहयोगको विकास परियोजना आउन लागेको भन्ने स्तरको तरङ्ग पैदा गराएको छ ।

सम्झौताका साढे सात दशकभित्र नेपालले अमेरिकाबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सूरक्षा, परिवार नियोजन, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा आपतकालिन राहतका निम्ति विभिन्न स्तरमा सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ । नेपालमा उत्पादित तयारी पोसाक निर्यातमा सहुलियत दिएर अमेरिकाले नेपालको औद्योगिक एवम् ब्यापारिक प्रवद्र्धनलाई पनि उच्च महत्व दिएको हो । महाभूकम्पबाट उत्पन्न पीडामा नेपालीलाई राहत उपलब्ध गराउन पनि अमेरिका महसूस हुने गरी प्रकट भएको थियो । नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाउन अमेरिकाले निर्वाह गरेको विशिष्ट भूमिका नेपाली जनता र नेपालको इतिहासका निम्ति सदा स्मरणीय छ ।

जुनसुकै नियत र उद्देश्यका निम्ति नेपालको पक्षमा अमेरिका उभिएको भए पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाएर नेपालको सार्वभौमिक अस्तित्व रक्षामा पुऱ्याएको योगदानका निम्ति अमेरिकाप्रति नेपाली जनताले सदैव कृतज्ञता जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्ला केही दशकभित्र नेपालको आन्तरिक जीवनमा अमेरिकाको सूक्ष्म उपस्थितिलाई लिएर आममानिस सशङ्कीत र बेचैन हुन पुगेका छन् ।

सन् १९४९ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका निम्ति आवेदन गरेपछि तत्कालिक सोभियत सङ्घ (जसको नेतृत्व नेपाली कम्युनिष्टहरूका समेत मार्गदर्शक गुरु स्टालिनले गरेका थिए)ले भीटो प्रयोग गरेर नेपाललाई सदस्यताप्राप्तिमा अवरोध पैदा गरेको थियो । त्यसताक छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा राजनीतिक परिवर्तन भएर नयाँ राज्यसत्ता स्थापित भएको थियो र, नयाँ सत्ता र सरकारमा नेपालका बारेमा एक प्रकारको भ्रम उत्पन्न हुन पुगेको देखिन्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता पाउनुपर्ने ठहर छिमेकी मुलुकहरूबाट हुन सकेको थिएन । यसरी एकातिर छिमेकी मित्रराष्ट्रका सरकारहरू भ्रममा रहिरहेका बेला ‘महान् कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी’ स्टालिन नेतृत्वको रसियाले भिटो प्रयोग गरेर सदस्यता प्राप्तिमा अड्चन पैदा गरेपछि नेपाल आफ्नो अस्तित्व रक्षाको जोखिमपूर्ण बिपद ब्यहोर्दै थियो । त्यस्तो समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पशुपतिनाथको दूतका रुपमा अविष्मणीय भूमिका निर्वाह ग¥यो ।

अमेरिकाको कुटनीतिक तथा दबाबपूर्ण व्यवहारको परिणामका रूपमा नेपाललाई सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता मिलेको हो । जुनसुकै नियत र उद्देश्यका निम्ति नेपालको पक्षमा अमेरिका उभिएको भए पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाएर नेपालको सार्वभौमिक अस्तित्व रक्षामा पुऱ्याएको योगदानका निम्ति अमेरिकाप्रति नेपाली जनताले सदैव कृतज्ञता जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्ला केही दशकभित्र नेपालको आन्तरिक जीवनमा अमेरिकाको सूक्ष्म उपस्थितिलाई लिएर आममानिस सशङ्कीत र बेचैन हुन पुगेका छन् । अमेरिकी पिसकोर (Peace Corps) स्वयम्सेवकहरू कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्न खटाइएका थिए, तर तिनका अतिरिक्त क्रियाकलापले नेपाली सचेत समुदायमा सन्देह उत्पन्न गराएको थियो । राप्ती एकीकृत विकास परियोजना लिएर तत्कालिक राप्ती अञ्चलमा प्रवेश गरेको अमेरिकी परियोजनालाई पूर्णता दिएर फर्किएको केही समयभित्रै सोही क्षेत्रलाई उद्गम बनाएर माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि शुरु हुनु र, माओवादी नेताहरूलाई अत्याधुनिक सेटलाइट फोन एवम् मोबाइल एफएम (रेडियो) प्रशारण यन्त्र उपलब्ध हुनुले पनि नेपालमा पश्चिमी मुलुकहरूप्रति सन्देह पैदा गराएको हो । त्यसअघि मुस्ताङमा खम्पा विद्रोहीका गतिविधिले नेपालको सूरक्षा र सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिइरहँदा पनि अमेरिकी भूमिकालाई लिएर नेपाल सशङ्कित एवम् त्रसित बन्न पुगेको थियो ।

बितेका दुई दशकभित्र नेपालमा भएका उथलपुथल, सार्वभौमिकताको विभाजन, जातीयता र क्षेत्रियतावादको प्रोत्साहन, नेपाली मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराहरू विस्थापनका प्रयास तथा नेपाली राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रियताप्रतिकुल संविधानको निर्माणमा अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकहरूको ‘निर्णायक मार्गदर्शक’ भूमिका रहेको तथ्यबारे नेपाली जनता बेखबर छैनन् । वि.सं. २०६३ सालको परिवर्तन नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध परिलक्षित हुनु र त्यसमा अमेरिकी संलग्नताको प्रत्यक्ष महसूस हुनुले पनि नेपालमा अमेरिकाप्रति शङ्काको सुई तीव्र बनाएको हो । जुन संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनमा अमेरिकी भूमिका प्रकट भयो, त्यही संविधानको रक्षाका निम्ति अमेरिकाले दर्शाएको चासोलाई पनि सचेत नेपाली समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ । अमेरिकी सूरक्षामा बाँचिरहेको साउदी अरब जस्तो मुलुकमा गाडी चलाएबापत महिला दण्डित हुन्छन्, सामान्य अपराधमा पनि चौबाटोमा ल्याएर मानिसको बध गरिन्छ, तर त्यहाँ मानवअधिकार र प्रजातन्त्रका पक्षमा मौन रहने अमेरिका लगायतका पश्चिमी मुलुकहरूले नेपालमा मानवअधिकार, प्रजातन्त्र र समाज परिवर्तनको आवरणमा के-कस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् भन्नेबारे नेपाली जनता बेखबर रहेको ठानिएको छ भने त्यो गलत हो । पछिल्लो डेढ दशकभित्रको अमेरिकी भूमिकाले नेपाली राष्ट्रियताका पक्षधरहरूमा शङ्का र अविश्वास बढाएको कुरालाई सम्भवतः अमेरिकाले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । नेपालमा अमेरिकी चासो र तिनका गतिविधिमा बढोत्तरी हुँदा देशको शान्ति र सूरक्षा व्यवस्थामा उत्पन्न हुनसक्ने चुनौतीलाई लिएर आमनेपालीमा चिन्ता प्रकट हुनु स्वभाविक छ । अमेरिका जस्तो तेस्रो मुलुकको नेपालमा बढ्दो गतिविधि प्रति छिमेकी मुलुकहरूको प्रतिक्रिया जाहेर भइसकेको छैन । कुनै बिन्दुमा पुगेपछि तिनले जाहेर गर्ने प्रतिक्रिया नेपालका निम्ति निकै महँगो हुन सक्छ भन्ने आशङ्का र त्रास यहाँ पैदा भएको हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा जे–जस्ता शर्त र प्रबन्धसहित नेपालमा एमसिसी परियोजनाको प्रवेश हुन खोज्यो, त्यसले नेपाली जनतामा आशङ्का र त्रास थप्नु अस्वाभाविक होइन ।

एमसिसी सम्झौताको धारा पाँच दफा ५.१ मा ‘संयुक्तराज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा’ र ‘४’ मा ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सूरक्षास्वार्थ प्रतिकुल क्रियाकलाप भएमा’ सहयोग रकम फिर्ता हुने ब्यहोरा उल्लिखित छ । यसको विस्तृत ब्याख्या सम्झौतामा नहुँदा यो प्रावधानले कतै चीन या भारतसँग नेपालको सम्बन्ध र परस्पर ब्यवहारमा अवरोध पुऱ्याउने र, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर असर पार्ने त होइन भन्ने आशङ्का पैदा गराएको छ । धारा २ को दफा २.७ ले अमेरिकी कानून या नीति उल्लङ्घन नहुने निश्चितता खोजेको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनसहित जापान र जर्मनीलगायतका कैयन मुलुकहरूले नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा वृहत सहयोग पुऱ्याउँदै आएका छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले त्रिभुवन राजपथ र सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माण गरिदिएर बाहिरी संसारसमक्ष नेपालको ढोका खोलिदिएको धेरै पुरानो गाथा भइसक्यो । हालै मात्र ५२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइप लाइन भारतले निर्माण गरिदिएको छ । भारतले दुई अर्ब सत्ताइस करोडको लगानीमा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सुविधायुक्त धर्मशाला, असी अर्ब रुपैयाँको लागतमा तराइमा दशवटा सडक र हेटौँडामा एकसठ्ठी करोडभन्दा बढीको लगानीमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट निर्माण गरिदिएको छ । देशभरिमा एकान्नब्बे अर्बभन्दा माथिको लगानीमा भारतले चार सय चवन्न परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ भने एक्काइस अर्बभन्दा माथिको लगानीमा अन्य अठसठ्ठी परियोजना निर्माणाधीन छन् । ‘क्रसबोर्डर रेल लिङ्क परियोजनामा मात्र भारतले सतासी अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गर्दैछ । विराटनगर र वीरगञ्जमा संयुक्त जाँच चौकी निर्माणको लागि भारतले कुल चवालिस अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने उसले अहिलेसम्म आठ सय बैसठ्ठी एम्बुलेन्स र एकसय छैैसठ्ठी स्कुल बसहरू नेपाललाई उपहारस्वरुप प्रदान गरिसकेको छ । वर्षेनी हज्जारौँ नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भारतले भूकम्पपीडितहरूका निम्ति आवास निर्माण तथा जलविद्युत उत्पादन लगायतका कैयन साना–ठूला परियोजनाहरूमा अर्बौं लगानी गरेको छ । नेपालको वार्षिक बजेटमा दश अर्ब रुपैयाँ अनुदानवापत उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि भारतले जाहेर गरेको छ । तर यसरी सहायता रकम उपलब्ध गराउँदा भारतले नेपालसमक्ष कुनै शर्तनामा राखेको जानकारी नेपाली जनतालाई छैन, थिएन । शर्त बन्देजबिना नै भारतले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले पनि नेपालको आर्थिक र भौतिक विकासमा उच्च र रणनीतिक महत्वको सहयोग पुऱ्याउँदै आएको छ । काठमाडौं-पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग, बागलुङ-पोखरा राजमार्ग, गोर्खा-नारायणगढ राजमार्ग, काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग, हेटौँडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धी र भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग र राजधानीमा दुई वटा भब्य सभाकक्ष चीनले निर्माण गरिदिएको हो । वीर अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्न भब्य भवन र भूकम्पले क्षति पुऱ्याएको दरबार हाइस्कूल भवन निर्माण पनि चीनले नै गरेको हो । तर अर्बौं अमेरिकी डलरबराबरको परियोजनामा सहायता पु¥याउन चीनले पनि नेपालसमक्षकुनै शर्तनामा अघि सारेको थिएन, छैन । त्यसैगरी मित्रराष्ट्र जापान र जर्मनीले पनि नेपाललाई सहयोग गर्दा नेपालीलाई बिझाउने प्रकारका शर्त राख्ने गरेको पाइएको छैन । जापानले निर्माण गरिदिएको बीपी राजमार्ग र कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालीले अधिक सुविधा प्राप्तिको महसूस गरिहेका छन् । ती पनि शर्तरहित सहयोग परियोजना थिए । तर अमेरिका जस्तो समृद्ध र शक्तिशाली मुलुकले सानो (पचास करोड डलर) सहयोग रकम उपलब्ध गराउन तेस्र्याएको ठूला शर्तहरूले नेपाली जनता र यसका छिमेकी मुलुकहरूलाई समेत नराम्रोसँग झस्काएको छ ।

एमसिसी परियोजना अमेरिकाको आलोचनाको विषय होइन, बन्नु हुँदैन । कुनै बाबुराम नामक सन्देहास्पद व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बन्ने अप्रत्यासित मौका पाउँदा उनकै अग्रसरतामा एमसिसीअन्तर्गतको सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको हो । नेपाल आफैंले आवेदन गरेर लिन खोजेको सहायता रकम उपलब्ध गराउन अमेरिकाले शर्त बन्देज राख्नु उसका निम्ति अस्वाभाविक पनि होइन । तर एमसिसी सम्झौतामा उल्लिखित केही प्रावधान यस्ता छन् जसले नेपाली राष्ट्रवादीहरूलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ । पचास अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्न नेपालको वर्तमान संस्थापनले जुन स्तरका शर्तनामा स्वीकार ग¥यो, त्यो नै आलोचना, टिप्पणी र अस्विकारको विषय सन्दर्भ हो ।

अमेरिकी पृष्ठभूमि र सामर्थ्यका आधारमा हेर्दा उसले जहाँसुकै जुनसुकै निहुँमा प्रहार गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति जटिल र सम्वेदनशील भएकोले भारतको विश्वास प्राप्त नगरिकन नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश सम्भव ठानिँदैन । तथापि नेपाली राष्ट्रिय एकताविरुद्ध २०६३ मा भएको परिवर्तन तथा २०७२ सालमा संविधान जारी गराउन अमेरिकाले निर्वाह गरेको भूमिकाले नेपालमा अमेरिकीहरू आफ्नो बलियो उपस्थिति चाहन्छन् भन्ने पुष्टि गराएको छ र, यही कारण उत्पन्न शङ्काले नेपालीको मन जलाएको छ ।

नेपालमा अमेरिकाप्रति सकारात्मक दृष्टिभाव राखिन्छ र, नेपाली जनता अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छन् । सानो सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदा राखिएका केही ठूला शर्तनामाले अमेरिकाप्रतिको नेपाली दृष्टिकोणमा अस्वाभाविक परिवर्तन ल्याउने खतरा बढाएको तर्फ अमेरिकाको संवेदनशीलता अपेक्षित बन्न पुगेको छ । कसैले कसैलाई सहयोग पुऱ्याउनु भनेको आफूप्रतिको सम्मान, प्रेम र सद्भाव बढाउनु पनि हो । अमेरिकाले नेपालको भौतिक एवम् आर्थिक विकासमा योगदान दिन खोज्नुको कारण पनि नेपाली जनतामा अमेरिकाप्रतिको सद्भाव र विश्वास वृद्धि होस् भनेर नै हुनुपर्छ । तर यससम्बन्धी सम्झौतामा उल्लिखित कतिपय प्रावधानले दुई मुलुकबीचको मधुर सम्बन्धलाई स्खलित तुल्याउँछ भने सम्झौता शर्तनामाहरूमा संशोधन गरी सहयोग उपलब्ध गराउन या सहयोग दिने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अमेरिकाले ढिलाइ गर्नु उपयुक्त होइन ।

नेपालमा चार सय केभी क्षमताको करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने र झण्डै तीन सय किलो मिटर सडक मर्मत-सम्भार गरी गुणस्तरीय तुल्याउने उद्देश्यका निम्ति अनुदान उपलब्ध गराउन अमेरिका तयार हुनु नेपालीका निम्ति सुखद समाचार हो र, शर्तनामाहरूमा परिमार्जन-संशोधन गरेर भए पनि उक्त रकम (पचास करोड डलर) उपलब्ध गराइयो भने नेपाली जनता प्रशन्न हुनेछन् । एमसिसी सम्झौताको धारा पाँच दफा ५.१ मा ‘संयुक्तराज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा’ र ‘४’ मा ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सूरक्षास्वार्थ प्रतिकुल क्रियाकलाप भएमा’ सहयोग रकम फिर्ता हुने ब्यहोरा उल्लिखित छ । यसको विस्तृत ब्याख्या सम्झौतामा नहुँदा यो प्रावधानले कतै चीन या भारतसँग नेपालको सम्बन्ध र परस्पर ब्यवहारमा अवरोध पुऱ्याउने र, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर असर पार्ने त होइन भन्ने आशङ्का पैदा गराएको छ । धारा २ को दफा २.७ ले अमेरिकी कानून या नीति उल्लङ्घन नहुने निश्चितता खोजेको छ भने सोही दफाको ‘ख’ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पु¥याउन सक्ने वा अमेरिकाको उत्पादनलाई विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापका लागि एमसिसी सहयोग प्रयोग हुन नसक्ने भनेको छ । अमेरिकी दृष्टिमा उल्लिखित प्रावधान उपयुक्त भए पनि यसको सुस्पष्ट परिभाषा नभएकोले सचेत नेपाली समुदायलाई सशङ्कित तुल्याएको छ ।

त्यसैगरी दफा २.८ मा एमसिसी परियोजनाको नाममा हुने आयातनिर्यातमा कुनै पनि शीर्षकको कर तथा शुल्क नलाग्ने भनिएको छ । यो ब्यहोराले एमसिसी परियोजनाको नाममा नेपालबाट निर्यातचाहिँ के-कस्ता सामाग्री या वस्तु हुने रहेछ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । धारा ३, दफा ३.२ मा नेपाल सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण अधिकार एमसिसीलाई प्रदान गर्ने भनिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व एकलौटी गर्नुपर्ने कारण र नियतबारे आमनेपालीमा गम्भीर आशङ्का पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यस्तै, लेखापरीक्षणमा एमसिसी पक्ष अधिक हाबी गराइने ब्यहोरालाई पनि उपयुक्त ठानिएको छैन । धारा ४ को दफा ४.१ मा दुई पक्षबीच पत्राचार अङ्ग्रेजीमा हुने भनिएको छ, तर आमनेपालीको चासो रहेको यो परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज नेपाली भाषामा समेत उपलब्ध गराउनेतर्फ सम्झौताको ध्यान गएको छैन । दफा ४.२ मा अतिरिक्त प्रतिनिधि (विदेशी) को परिकल्पना गरिएको छ, तर त्यस्तो अतिरिक्त प्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र औचित्य स्पष्ट नगरिएकोले संशय पैदा गरेको छ । धारा ५ को दफा ५ को दफा ५.१ मा अमेरिकाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने कुनै कार्य भएमा वा कुनै आकर्मण्यताको स्थिति देखिएमा वा कुनै घटना भएमा सहयोग रकम फिर्ता हुने भनिएको छ ।

नेपालमा अमेरिकाप्रति सकारात्मक दृष्टिभाव राखिन्छ र, नेपाली जनता अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छन् । सानो सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदा राखिएका केही ठूला शर्तनामाले अमेरिकाप्रतिको नेपाली दृष्टिकोणमा अस्वाभाविक परिवर्तन ल्याउने खतरा बढाएको तर्फ अमेरिकाको संवेदनशीलता अपेक्षित बन्न पुगेको छ ।

त्यस्तै, धारा ६ को दफा ६.८ मा अमेरिकी सरकार वा एमसिसीका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मूक्त रहने ब्यहोरा अङ्कित छ । त्यसैगरी धारा ७ को दफा ७.१ मा एमसिसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएको अवस्थामा प्रस्तुत सम्झौता नै लागु हुने प्रावधान छ । यो र यो जस्तै दफाहरूले नेपालको संविधान, कानून र सार्वभौमिक सर्वोच्चताको समेत धज्जी उडाएको महसूस गराएको छ ।

एमसिसी सम्झौतामा अमेरिकी सेनाको नेपालमा उपस्थितिबारे कहीँ उल्लेख छैन न एमसिसीइण्डोप्यासिफिक कमाण्डको अङ्ग भएको ब्यहोरा नै कतै अङ्कित छ । तथापि, अमेरिकी पृष्ठभूमि र सामर्थ्यका आधारमा हेर्दा उसले जहाँसुकै जुनसुकै निहुँमा प्रहार गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति जटिल र सम्वेदनशील भएकोले भारतको विश्वास प्राप्त नगरिकन नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश सम्भव ठानिँदैन । तथापि नेपाली राष्ट्रिय एकताविरुद्ध २०६३ मा भएको परिवर्तन तथा २०७२ सालमा संविधान जारी गराउन अमेरिकाले निर्वाह गरेको भूमिकाले नेपालमा अमेरिकीहरू आफ्नो बलियो उपस्थिति चाहन्छन् भन्ने पुष्टि गराएको छ र, यही कारण उत्पन्न शङ्काले नेपालीको मन जलाएको छ । भारतमा इस्ट इण्डिया कम्पनीको प्रवेश त्यहाँको राज्यसत्ता कब्जा गर्नका लागि भएको थिएन, उनीहरूले ब्यापारका निम्ति भन्दै भारतमा आफ्नो उपस्थिति बढाएका थिए । त्यसैगरी एमसिसी परियोजनाको नाममा अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति सुदृढ तुल्याउन सक्ने र त्यसले छिमेकी मुलुकहरूलाई ज्यादा सशङ्कित बनाउँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र व्यवहारमा गम्भीर प्रकृतिको क्षति पु¥याउने शङ्का र सन्त्रास बढाएको छ ।

त्यसैले एमसिसी सम्झौताका प्रावधानहरूलाई लिएर नेपाली जनतामा जुन स्तरको आशङ्का उत्पन्न भएको छ, अमेरिका जस्तो जिम्मेवार र समृद्ध प्रजातान्त्रिक मुलुकले नेपाली भावनाको कदर गर्दै सम्झौता परिमार्जन एवम् संशोधन गर्ने तत्परता लिनु वाञ्छनीय हुनेछ । दुई मुलुकका जनताबीचको सम्बन्धलाई प्रतिकुल असर पार्ने कदम नचाल्न अमेरिका जस्तो मुलुकलाई कसैको सुझाव आवश्यक पर्ने ठानिएको छैन । जय मातृभूमि !