अँध्यारोको अन्त्य र उज्यालोको खोजीबारे केही वर्षयता विज्ञका विचार, राजनीतिकर्मीका प्रतिबद्धता वरि्षने क्रम जारी छ, यस्तो ‘वर्षा’ हिउँदमा अलिक बढी र बाँकी समयमा ज्यादै कम हुने गरेको छ । मुलुकमा विद्युत् सङ्कटको चाप बढ्दै जाने देखिएपछि पत्रकारितामा क्रियाशील रहँदारहँदै पनि एउटा सानो -१.६५ मेगावाट क्षमता) जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा मैले आफूलाई संलग्न गराएँ । कुनै व्यवसायमा लगानी गरिन्छ भने त्यसबाट मुनाफा आर्जन हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हुन्छ र यस आयोजनामा सानै भए पनि लगानीकर्ताका रूपमा संलग्न सबैले मुनाफाको आशा निश्चित रूपमा गरेका थिए । तर, मैलेचाहिँ मुनाफाका अतिरिक्त अनुभव र ज्ञानवृद्धिको समेत आशा राखेको थिएँ । आयोजना सम्पन्न भई चार वर्षदेखि राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ र देशको आवश्यकतामा अत्यन्त सानो भए पनि योगदान पुर्‍याइरहेको छ । यो बेग्लै तथ्य हो कि नेपालमा जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू राज्य र समाजबाट हरतरहले निरुत्साहित छन् । निजी क्षेत्रबाट निर्मित आयोजनाहरूमध्ये भोटेकोसी, खिम्ती र चिलिमे -जसले विद्युत् खरिद दर तथा अन्य केही विषयमा विशेष सुविधा प्राप्त गरेका थिए) बाहेक अन्य सबैको अवस्था रुग्ण र दयनीय छ । पन्ध्र-बीस वर्षसम्म लगातार साँवा-ब्याज बुझाइरहँदा पनि लगानीकर्ताहरूको साँवा लगानी असुल हुन सम्भव देखिएको छैन । जब कि पच्चीस वर्षपछि निजीक्षेत्रले निर्माण गरेको आयोजना सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर स्वत: सरकारी स्वामित्वमा जानेछ ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ- जलविद्युत्मा एकपटक लगानी गरेपछि जब ‘घट्ट’ घुम्न थाल्छ त्यसले नगदको वर्षा नै गराउँछ । सात वर्षअघिसम्म मलाई पनि यस्तै लागेको थियो- आयोजना सम्पन्न भएपछि नियमित नगद उत्पादन गर्नेछ, जुन नगद सदुपयोग गरेर एक प्रभावकारी सञ्चारमाध्यमको विकास गर्न मलाई सजिलो हुनेछ । नेपाली समाजमा पत्रकारहरूलाई राम्रो दृष्टिले हेरिँदैन र त्यसो हुनुको मूल कारण हाम्रो आफ्नै कार्य-व्यवहार पनि हो भन्ने जानकारी मलाई छ । त्यसैले आफ्नै लगानीको कमाइबाट सञ्चारमाध्यमलाई हरदृष्टिले सशक्त रूप दिने र व्यापारीहरूले चलाएका भन्दा एक पत्रकारले सञ्चालनमा ल्याएको सञ्चारमाध्यम कति भिन्न हुन्छ भन्ने उदाहरण म प्रस्तुत गर्न चाहन्थेँ । तर, म झुक्किएँ, जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्नु भनेको कमाउनु होइन गुमाउनु मात्र हो भन्ने बुझदा त्यसबाट हात झिक्न सकिने स्थिति थिएन, धेरै ढिला भइसकेको थियो । अब आगामी करिब सोह्र वर्षसम्म विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा लागेबापत बैंकको चर्को ब्याज र साँवा बुझाएर बिताउनुपर्ने भएको छ । हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् वर्षात्मा प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ नब्बे पैसा -३/९०) र हिउँदको चार महिना -पुस, माघ, फागुन र चैत) मा पाँच रुपैयाँ बाउन्न पैसा प्रतियुनिटको दरमा सरकारले खरिद गर्दछ । नयाँ निर्धारण गरिएको मूल्य सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले घरबाट साँवा र ब्याज बुझाउने काम धेरैले गर्दै आएका छन् । खिम्ती, भोटेकोसी र चिलिमे आयोजनाको विद्युत् भने महँगो -प्रतियुनिट करिब दश रुपैयाँभन्दा बढी) दरमा खरिद गरिने हुँदा उनीहरू नाफामा छन् । उपर्युक्त तीनबाहेक अन्य आयोजनाहरूले उत्पादन गरेका विद्युत्ले पनि उज्यालो उत्तिकै दिने हो तर राज्यले खरिद गर्दा मात्र विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको छ । शेरबहादुर देउवालगायतले लगानी गरेको आयोजनामा चालीस किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन राज्यले आफ्नो खर्चमा बनाइदिन्छ, तर हामीजस्ता साधारण मानिस संलग्न भएको आयोजनाले विद्युत्को उचित मूल्य पनि प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । दुई दर्जनभन्दा बढी साना जलविद्युत् आयोजनाहरूले यस्तै नियति भोगिरहेका छन् ।
नगदी दृष्टिले नकारात्मक रहे पनि जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्नताले मलाई देश बुझन निकै सहयोग पुर्‍यायो । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर पत्रकारितामा संलग्न मैले यसक्रममा आफू कति सतही भूमिकामा रहेछु भन्ने बुझन पाएँ । नेपालको प्रशासन, स्थानीय बासिन्दा र बैंकिङ क्षेत्रलाई धेरै राम्रोसँग बुझन पाउनुलाई मैले विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न हुनुको उपलब्धिका रूपमा लिएको छु । यस क्षेत्रमा सहभागी हुनुअघि मलाई देश बर्बाद गर्ने राजनीतिकर्मीहरू मात्र हुन् भन्ने लाग्थ्यो, कर्मचारी प्रशासन र स्थानीय समाज समृद्धि प्राप्तिको दिशामा कति ठूलो तगारो हो भन्ने कुराको सामान्य हेक्का पनि मलाई थिएन । यस क्षेत्रमा पाइला राखेपछि थाहा भयो- ‘नेपालको कर्मचारी प्रशासन देश निर्माणको कति ठूलो पर्खाल हो । अनि थाहा भयो- सर्वसाधारण जनता निजी स्वार्थसँग राष्ट्रिय स्वार्थ साट्न किमार्थ तयार छैनन् । प्रशासन र समाजसम्बद्ध मानिसबारे मेरो अनुभवको पुस्तक खोलेर आफैंलाई सकस निम्त्याउनुभन्दा यी विषयमा यहीँनेर बिट मार्नु उत्तम हुने ठान्दछु ।
नेपालमा जलविद्युत्को विकास नहुनु ‘लाइसेन्स’ लिएर पनि निर्माण सुरु नगरिएकोले हो भन्ने भ्रम यस मुलुकका नेता, जनता, पत्रकार आदिले पालिरहेका छन्, तर यो भनाइ शतप्रतिशत गलत भएको तथ्य बुझन कसैले पनि चासो देखाएका छैनन् । देश नबन्नुको दोष कुनै रामप्रसादलाई बोकाउनु र जलविद्युत् आयोजना नबन्नुको दोष जलविद्युत् उत्पादनको र्सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेहरूलाई मात्र दिनुबीच तात्विक अन्तर छैन । ‘म आयोजनाको निर्माणकार्य तत्काल सुरु गर्न चाहन्छु, तर लाइसेन्स फलानाको हातमा भएकोले पाइएन’ भनेर कुनै लगानीकर्ताले भनेको कसैले सुनेको छ ? साँचो अर्थमा अहिलेसम्म कसैले त्यसो भनेको सुन्न पाइएको छैन । बरु निर्माणका निम्ति आएका या आउन लागेका विदेशी कम्पनीहरू काम छोडेर बीचमै भागेका या भगाइएका अनेक दृष्टान्त छन् । स्वदेशी उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित गर्न राज्य संयन्त्रको ढोकाढोकामा र निर्माणस्थलको बाँधदेखि ‘टेलरेस’सम्म स्थानीयवासी लौरो लिएर बसेका छन् भन्ने महसुस विद्युत् क्षेत्रमा संलग्न हरेकलाई भएको छ । कुनै उद्यमी आयोजना निर्माणको उद्देश्य लिएर सम्बद्ध प्रशासनिक निकायहरूमा पुग्दा जति निराश हुन्छन् सम्भाव्य आयोजना स्थलमा पुग्दा त्योभन्दा धेरै बढी । विभिन्न राजनीतिक आवरणका जत्थाहरूद्वारा हुने चन्दाआतङ्क, मजदुरहरूको व्यवहार, अशान्ति, बन्द, हड्ताल, असुरक्षा र राज्यको गैरजिम्मेवारपूर्ण भूमिकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित तुल्याइएको छ । र्सर्भेक्षणको अनुमतिपत्र लिनेहरूले मुहानदेखि दोभानसम्मको खोला ओगटेका हुँदैनन् । दुई, चार वा बढीमा पाँच किलोमिटर नदी क्षेत्रलाई आधार बनाएर र्सर्भेक्षणको निम्ति बगिरहेको खोलाको सरकारलाई वारि्षक निश्चित रकम बुझाएर अध्ययन गर्ने र उपयुक्त भएमा थप लगानीका निम्ति स्वदेशी या विदेशी लगानीकर्ता खोज्ने काम लाइसेन्स होल्डरहरूले गरेका हुन्छन् । आयोजनास्थल पत्ता लगाउने, अध्ययन गर्ने र लगानीकर्ता खोज्ने काम राज्यले गर्नुपर्नेमा निजीक्षेत्रले गरिरहेका छन् । पाँच वर्षभित्र लगानी भित्र्याउन नसकेको अवस्थामा अध्ययन प्रतिवेदन र आयोजना स्वत: सरकारको हातमा पुग्छ, निजीक्षेत्रले गरेको लगानी पानीमा बग्छ । त्यसमाथि झोलामा खोला बोकेको आरोप पनि निजीक्षेत्रले सार्वजनिक रूपमै व्यहोर्नुपरेको हुन्छ । ‘आइडिन्टिफाई’ भएको आयोजना निर्माणका निम्ति स्वदेशी बैंकहरूको लगानी क्षमता हुँदैन, कतै लगानी भइहाले पनि आयोजनाले चर्को ब्याज बुझाउनुपर्ने हुँदा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न निजीक्षेत्र पूर्णत: असफल हुन्छ । सरकारी अस्थिर नीति, देशको समग्र स्थिति र असुरक्षाका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू अहिले पनि नेपालतिर र्फकने अवस्थामा छैनन् । नेपाल लगानीका निम्ति सर्वाधिक असुरक्षित मुलुकको रूपमा रहेको यथार्थप्रति विश्वभरिका लगानीकर्ता जानकार छैनन् भनेर सोच्नु गम्भीर भूल हुनेछ । अर्कोतिर विद्युत् उत्पादन भएको अवस्थामा पनि प्रसारण लाइनहरूको अभावका कारण वितरण सुचारु हुनसक्ने स्थिति अहिलेसम्म छैन । यस्तो अवस्थामा ‘लाइसेन्स होल्डर’हरूमाथि विद्युत् उत्पादनमा अड्चन बनेको आरोप लाग्नुलाई राज्य र सम्बन्धित पक्षको ‘पानीमाथि ओभानो बन्ने प्रयास’बाहेक केही नभएको भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारी वा बाह्य लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रतिमेगावाट त्रिचालीस करोडसम्म खर्च हुने गरेको छ र निर्धारित समयभन्दा कैयन वर्ष ढिला गरेर मात्र त्यस्ता आयोजनाहरूको काम सम्पन्न हुने गरेको तथ्य बुझ्न मर्स्याङ्दी र कालीगण्डकीलाई मात्र हेरे पुग्छ । तर, निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको लागत जतिसुकै महँगो भए पनि प्रतिमेगावाट बीस करोडभन्दा माथि पुग्ने गरेको छैन र अपेक्षित समयभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरेको पनि छ । प्रोत्साहित गर्ने हो भने निजीक्षेत्र आगामी पाँच वर्षभित्रै कम्तीमा दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेर देशलाई अँध्यारोमुक्त गर्ने क्षमता राख्दछ, तर के राज्य त्यसको निम्ति तयार छ –
यो देशका उद्यमीहरूलाई थाहा छ, यहाँ काम गरेरभन्दा कुरा गरेर अर्थात् गफ चुटेर खान सजिलो छ । गरिखाने व्यवसायीहरूभन्दा कुरा गरी खाने राजनीतिकर्मीहरूको जीवनस्तर माथिल्लो चरणको भएको हुँदा यहाँ आवश्यकताभन्दा धेरै ठूलो सङ्ख्यामा गफ चुटेर खाने मानिस भेटिन्छन् । एउटा प्रचण्ड या शेरबहादुर देउवाको जीवनशैली बाँच्न एउटा व्यवसायीको तीन पुस्ताले निरन्तर काम गर्नुपर्छ । एउटा प्रशासकले बढीमा तीस वर्ष ‘सेवा’ गरेबापत उसको जीवनशैलीमा भारी परिवर्तन आएको हुन्छ । लगानीकर्ता व्यवसायीको भन्दा ऋण उपलब्ध गराउने बैंकको कमाइ बीसौँ गुणा बढी हुने गर्छ । यस्तो हुनुले राज्यको नीति नै त्रुटिपूर्ण रहेको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ । समृद्धिका गफ गर्दैमा मुलुक समृद्धि हुने भइदिएको भए उत्तर कोरियाजस्ता मुलुकका जनताले भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने थिएन र नेपालजस्तो मुलुक अहिले विश्वकै सर्वाधिक धनाढ्य मुलुकको कोटिमा अवश्य परेको हुने थियो । तर, यो वास्तविकतालाई मनन गरेर यो देशको सुधार कसले गर्ला ?