प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा ‘प्रेस पास’ लिनका लागि मात्र अनलाइन दर्ता गर्नेमाथि निगरानी बढाउने र पत्रकार आचारसंहिताको कक्षा लिएर मात्र अनलाइन सुरु गर्ने नयाँ कामको थालनी गरिएको छ ।

• ^{_{नवीन उप्रेती}}

मिडिया क्षेत्रको अनुगमन र नियमन गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लो समय निकै सक्रियता देखाउँदै आएको छ ।

पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनमा प्रकासन/प्रसारण हुने समाचारका विषयमा पर्ने उजुरी तत्काल सुनुवाई गर्ने, मिडिया अनुगमन गर्ने, जिल्ला-जिल्लामा आचारसंहिता जागरण कार्यक्रम गर्ने, नयाँ निर्देशिकाहरू बनाई पालना गर्न लगाउने जस्ता काममा सिंगो काउन्सिलको टोली जुटेको छ ।

त्यस्तै, युट्युव, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने, अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरण गर्नेसम्मको कामलाई काउन्सिलले तीव्र ढंगले बढाएको छ ।

देशैभरीका पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको काम विभिन्न कारणले ३ वर्षदेखि रोकिएको थियो । हरेक वर्ष वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा रोकिँदा काउन्सिलप्रति पत्रकारहरूको गुनासो थियो । त्यसलाई पनि काउन्सिलले हालसालै टुङ्ग्याएको छ ।

कानुन व्यवसायसमेत पृष्ठभूमि भएका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको नेतृत्वमा काउन्सिलका सदस्य र कर्मचारीले गरेका कामलाई मिडिया जगतले प्रशंसा गरेका छन् । नेपाली सञ्चारक्षेत्रको बृहत् विकासमा काउन्सिल यतिबेला चलायमान छ ।

स्वतन्त्र, अर्धन्यायिक र स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको काउन्सिलमा बस्नेतको नेतृत्वले विना पूर्वाग्रह काम गरेको टिप्पणी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा समेत हुन थालेको छ ।

करिब २५ वर्षदेखि पत्रकारितामा भिजेका श्रमजीवी पत्रकार बस्नेत आफैं हुन् । यही परिपक्वताका कारण सरकार र प्रदेश सरकारलाई समेत मिडिया नीतिका सम्बन्धमा काउन्सिलले उपर्युक्त सल्लाह सुझाव दिइरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हित विपरित हुने विधेयकविरुद्ध लिखित असहमतिसमेत राखेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएकोले फिर्ता गर्न माग गर्दै काउन्सिलले गत असार ४ गते लिखित धारणा अघि सारेको थियो । काउन्सिलको उक्त कामको निकै प्रशंसा भएको थियो ।

को हुन् बस्नेत ?

करिब ८ महिना अघि तत्कालीन केपी ओली सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति गरेका बस्नेत कुशल पत्रकार हुन् । तुलनात्मक रुपमा कम उमेरमा उक्त पदमा पुगे पनि काउन्सिलमा भने उनले परिपक्वता देखाएका छन् ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता र पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुऱ्याउने पत्रकारमध्येबाट काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्दै आएको ५२वर्षे इतिहास छ । तर, ओलीनेतृत्वको सरकारले त्यो परम्परा तोड्दै ४३ वर्ष उमेर टेकेका जुझारु पत्रकार बस्नेतलाई काउन्सिल पठाएको थियो ।

दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका स्थायी घर भएका बस्नेतले विक्रम सम्वत् २०५२ मा छलफल साप्ताहिकबाट पत्रकारिता सुरु गरेका हुन् । २०५७ सालदेखि कान्तिपुर पब्लिकेशनमा प्रवेश गरेर १९ वर्ष उनले कान्तिपुरमा बिताएका छन् ।

छलफलमा काम गर्दागर्दै आफैं प्रकाशक/सम्पादक भएर २०५४ मा ‘दोलखा टुडे’ मासिक पत्रिका चलाएका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखामा दोलखा शाखा गठन हुँदा २०५५ मा महासंघको दोलखा शाखाबाट संस्थापक केन्द्रीय पार्षद (हाल सभासद्) समेत भएका थिए । सोही आसपासमा ‘सगरमाथा टाइम्स’ मासिकको पनि सम्पादक भएर एक वर्ष काम गरे । उनले २०६८ सालमा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्यको रुपमा काम समेत गरे ।

पत्रकारिता पर्याप्त अध्ययन र मेहनतबिनै अघि बढ्न थालेकोमा चिन्ता अध्यक्ष बस्नेत चिन्ता राख्छन् । ‘विकासमूलक पत्रकारिता नारा मात्र भएको छ । पत्रकारितामा सृजनात्माकता भएन । रचनात्मक हुन सकेको छैन । नकरात्मकता मात्र बढी भयो । यस्तो प्रवृत्ति रोकिनैपर्छ । प्रेस काउन्सिलले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनेछ, उनको प्रष्ट धारणा छ ।

पेशाकै क्रममा बस्नेतले भारत, चीन, पाकिस्तान, थाइलैण्ड, अमेरिकालगायत देशको भ्रमण गरेका छन् । नेपालको न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन पत्रकारितामार्फत भूमिका खेलेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनसहित विभिन्न संस्थाबाट पुरस्कार र सम्मान समेत पाएका छन् । उनले कान्तिपुर पब्लिकेशनमा ‘उत्कृष्ट वर्ष पत्रकार पुरस्कार’, ‘उत्कृष्ट कानुन पत्रकारिता पुरस्कार’, ‘कान्तिपुर पत्रकारिता पुरस्कार’सहित दर्जनौँपदक र पुरस्कार पाएका छन् ।

काउन्सिलको सक्रियताले भएका पछिल्ला काम

पत्रकारितामा देखिएका पछिल्ला विकृति रोक्नेदेखि जथाभावी लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारवाही गर्ने सम्मका काममा काउन्सिल पछिल्लो समयमा आक्रमक बनेको छ । खासगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमले व्यक्तिको मानहानी र चरित्रहत्या गर्ने गरी दिएका सामाग्री हटाउन लगाउने, माफी मगाउन लगाउने, समाचार हुबहु कपी गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने सम्मको काम गर्दै आएको छ ।

अनलाइनमाथि निगरानी

काउन्सिलले यही फागुन १३ गते आचारसंहिता बाहिर गई काम गरेको भन्दै २ वटा अनलाइनलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयसँगै ती अनलाइननलाई उपलब्ध गराइने विज्ञापन, प्रेस पास तथा अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयसहितलाई पत्राचार गरेको छ । गत साउनदेखि फागुन १२ गते सम्म विभिन्न मिडियाविरुद्ध १३२ वटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये प्रायः सबै फछ्र्योट गरिसकेको छ ।

बस्नेतले नेतृत्व लिए लगत्तै चलिरहेका अनलाइनका अघि पछि वा बीचमा कुनै अंक, अक्षर राखेर दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई पुरै रोक लगाउन मापदण्ड नै बनाएर रोक लगाएका थिए । साथै, ‘प्रेस पास’ लिनका लागि मात्र अनलाइन दर्ता गर्नेमाथि निगरानी बढाउने र पत्रकार आचारसंहिताको कक्षा लिएर मात्र अनलाइन सुरु गर्ने नयाँ कामको थालनी भएको छ ।

अनलाइनकै वर्गीकरणका लागि समेत काउन्सिलले मापदण्डको काम गरिरहेको छ ।

पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण

हरेक वर्ष हुनुपर्ने पत्रपत्रिका वर्गीकरण र आचारसंहितामा कारवाही विगत ३ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले रोकिएका ती काम खुलाउन सुरुदेखि नै विभिन्न प्रयत्न गरे । गत महिना रोकिएका सबै वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक भयो । त्यसमा सञ्चार मन्त्रालयले समेत बस्नेतलाई साथ दियो ।

कोरोनाले थिलथिलिएको सञ्चारजगतलाई काउन्सिलको यो सक्रियताले ठूलो राहत मिल्यो । रोकिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकम भुक्तानीका लागि बाटो खुल्यो । नतिजा पनि न्यायोचित, वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा भएको भन्दै काउन्सिलले चौतर्फि प्रशंसा बटुल्यो ।

समाचार हुबहु चोर्नेमाथि डण्डा

मेहनत नगरी अरुका समाचार, सम्पादकीय र विचार हुबहु सारेर आफ्नो मिडियामा सार्ने पत्रपत्रिका र अनलाइनमाथि काउन्सिल निर्मम बन्यो । यो विषयमा काउन्सिलले पटक पटक सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई ध्यानाकर्षण गरायो ।

अटेर गर्ने पत्रपत्रिकालाई हुबहु सारेको आरोप लगाउँदै वर्गीकरण नतिजाबाटै आउट गरेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष मात्रै हुबहु सार्ने ३७ वटा पत्रिकालाई काउन्सिलले कारवाही गर्दै वर्गीकरणबाट हटायो ।

अंग्रेजी भाषामा ‘एयर बुक’ प्रकाशन

काउन्सिलको ५२ वर्षको इतिहासमा अंग्रेजी भाषाको नियमित प्रकाशन थिएन । काउन्सिलले वर्षभरी मिडियाको गतिविधि, विभिन्न चुनौती र प्रवृत्तिलाई अंग्रेजी भाषामा वर्ष पुस्तकका रुपमा प्रकाशन गर्ने काम थालिसकेको छ ।

यी बाहेक काउन्सिलबाट विभिन्न शीर्षकमा समाचार माध्यम र पत्रकारलाई दिइने अनुदान, पुरस्कार समेतमा पारदर्शिता र निष्पक्षता देखाएको छ ।

गत असोजमा काउन्सिलको सबैभन्दा ठूलो गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार बरिष्ठ पत्रकार भारतदत्त कोइरालालाई प्रदान गरेको थियो । अन्य काममा समेत निष्पक्षता राखेको भन्दै काउन्सिलको वर्तमान टीमको प्रशंसा भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी

सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कस्ता नीति नियम आवश्यक छ भनेर काउन्सिलको एक महिना अघिको बोर्ड बैठकले एक कार्यदल बनाएको छ । त्यसले विज्ञहरूको परामर्शमा चाँडै प्रतिवेदन बनाइ सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको काउन्सिलका एक बोर्ड सदस्यले जानकारी दिए ।