प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच चर्किएको विवाद तथा असमझदारीका कारण शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य पुनः धरापमा परेको छ । विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीबीच शासकीय स्वरूपका सवालमा चलेको खिचातानीले राजनीतिक दलहरूलाई ध्रुवीकरणको अवस्थामा पुर्‍याएको छ भने शान्तिप्रक्रिया भाँडिने र वर्तमान सरकारको आयुसमेत यस प्रकरणले छोट्टनिे सम्भावना बढाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको गत मङ्सिर ९ को आदेशले राजनीतिक दलहरूलाई आगामी जेठ १४ भित्र संविधान निर्माण गर्नैपर्ने दबाबमा पारेको आमजनताले महसुस गरेका थिए । चार दलबीच कात्तिक १५ मा भएको सातबुँदे सहमति तथा मङ्सिर १३ मा भएको ६ बुँदे समझदारीले दलहरूमा सौहार्दता बढेको र यसले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणकार्यलाई पूर्णतातिर अग्रसर गराएको टिप्पणी चौतर्फी सुनिएको थियो । तथापि, कहाँ पुगेर दलहरूबीच कटुताको विजारोपण हुने हो भन्ने आशङ्का भने कायम नै थियो । सोही आशङ्कालाई सत्य सावित गर्दै माओवादीले यतिबेला कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरूपमा अडान लिएको छ । सो चाहना पूरा नभए शान्तिप्रक्रिया एक इन्च पनि अघि बढ्न नदिने उद्घोष सो दलको नेतृत्वपङ्क्तिबाट दोहोरिइरहेको छ भने कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले मुलुकमा पुनः निरङ्कुश तानाशाह जन्माउनर्ेतर्क गर्दै त्यसका लागि आफूहरू कुनै हालतमा तयार नहुने काङ्ग्रेस नेतृत्वको धारणा सार्वजनिक भएको छ ।
पछिल्लो सहमतिअनुसार शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिएर संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुने कार्यतालिका दलहरूले बनाएका थिए । तर, नयाँ-नयाँ बहानाबाजी गरेर माओवादीले सेना समायोजन कार्य अवरुद्ध तुल्याएको छ, जो शान्तिप्रक्रियाको एक अहम् पाटो हो । यसले माओवादीको हतियारमोहलाई राम्रैसँग छरप्रस्ट्याएको छ भने काङ्ग्रेस-एमालेलगायतका दलहरूले आक्षेप लगाएअनुरूप माओवादी बन्दुककै छायामा आफूले चाहेअनुसारको संविधान बनाउन चाहन्छ । बन्दुककै बलमा शासन गर्न चाहने माओवादीको प्रयत्नको प्रतिरोध ब्यालेटमा विश्वास गर्ने पक्षबाट हुनु अस्वाभाविक ठहरिन सक्दैन । तर, माओवादीको यो अभीष्ट र यसको प्रतिरोधमा पैदा हुने द्वन्द्वको अवस्थाका कारण लोकतन्त्र धरापमा पर्ने र यसले देश र जनतालाई फेरि पनि अन्योलको गर्तमा धकेल्ने निश्चित छ ।
करिब-करिब फुटको सङ्घारमा पुगेको माओवादी पार्टीभित्र तिलस्मी किसिमबाट एक्कासि पुनः पार्टी-एकताको राग गुञ्जिन थालेको छ । संसदीय प्रणालीमा माओवादीलाई घुँडा टेकाउन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा घेराबन्दी सुरु गरिएको तर्कको जगमा पार्टीभित्र एकता जरुरी बनेको माओवादी नेताहरू बताउन थालेका छन् । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमै असर पर्नेगरी माओवादीमा उत्पन्न कलहले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको परिवेशमा यसरी एकताको वातावरण बन्नु स्वागतयोग्य विषय होइन भन्न सकिन्न । तर, यसरी रातोरात देखिएको एकताभाव यदि शान्ति र संविधान भाँड्नका निम्ति जस्तोगरी प्रकट हुन्छ भने त योभन्दा विडम्बना र विष्मयकारी विषय यतिबेला अर्को सायदै होला । यसले त माओवादीमा कृत्रिम फुटको नाटक मञ्चन भइरहेको थियो र सिङ्गो माओवादी मुलुकमा निरङ्कुश अधिनायकवाद लाद्न उद्यत् छ भन्ने नै पुष्टि गर्छ । होइन भने अघिल्लो दिनसम्म साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालका रूपमा पुकारिएका र ँशान्ति र संविधानविरोधी उग्रपन्थीको संज्ञा पाएकाहरूबीच एकाबिहानै गला लगाउने वातावरण कसरी सम्भव हुन्थ्यो !
जे होस्,आफूहरूलाई काङ्ग्रेसले घेराबन्दी गर्न लागेको बहानामा नै सही, माओवादी तत्कालका लागि विवाद, बहस र फुटको पथबाट पन्छिएका छन् । तर, काङ्ग्रेस र माओवादीबीच पन्पिएको शासकीय स्वरूपको विवादले शान्ति र संविधानका मुद्दा ओझेलिने वातावरण जो घनीभूत बनेको छ- यसको तत्काल अन्त्य जरुरी छ । सत्ताप्राप्तिको झगडा मौलाउने परिस्थिति अब पैदा नहोस् । हालसम्म निर्माण भएको शान्तिको अवस्था खल्बलिने र अर्को द्वन्द्वको भासमा देश जाकिने खतरा ननिम्तियोस् । सहमतिबाट उपयुक्त शासकीय स्वरूप एवम् अन्य विवादका विषयहरूको निरूपण गर्दै सहमति र सम्झौताको मार्ग पछ्याएर अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सद्बुद्धि मिलोस् ।