राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्मा पठाइदिनुभएको नागरिकता विधेयकमाथि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पुनर्विचार नगर्ने भएका छन् । उनीहरू राष्ट्रपतिको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विधेयकमा ‘कमा’ र ‘पूर्णविराम’समेत परिवर्तन नगरी जस्ताको त्यस्तै पुनः प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइदिने भएका छन् ।

राष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षण गराएका बुँदाबारे सामान्य परामर्शसमेत नगरी जस्ताको त्यस्तै पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले गरेकाले फेरि पनि उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुहुने सम्भावना देखिएको छैन । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नै नभएको विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउने मानसिकता गठबन्धनका नेताहरूले बनाएका छन् ।