सरकारले यस आर्थिक वर्षमा खारेज गर्ने घोषणा गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली)लाई बजेट वक्तव्यविपरीत शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णयको विरुद्ध शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले नै खारेज गर्ने घोषणा गरेको ‘डोली’लाई मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले पुनः शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णयको विरुद्ध चार सयभन्दा बढी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयको गेटमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका कर्मचारीहरूले आइतबार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले घोषणा गरेको घोषित नीति तथा कार्यक्रमको विपरीत भएको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्म मैनालीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पारित गरेको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरे । उनले भने, ‘सार्वभौमसत्ता संसदबाट पारित भएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न छोडेर खारेज गर्ने भनिएको निकायलाई पुनः शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय कार्यपालिका र व्यस्थापिकाबीच मेल खाने विषय होइन ।’

आफूहरू संसद्बाट पारित भएको विषयलाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै उनले एउटै प्रकृतिका दुई वटा विभाग मन्त्रालयलाई आवश्यक नहुने तर्क गरे । उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सच्याउनुको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै आफूहरू ‘डोली’लाई मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय सच्चिनेमा आशावादी रहेको बताए ।

शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ‘डोली’मा कार्यरत इञ्जिनियरलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध उत्रिएका छन् । विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका इञ्जिनियरले सरकारी निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राख्दै दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले १९ साउन २०७९ मा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी डोलीका इञ्जिनियरलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘डोली’को नाम परिवर्तन गरी बस्ती तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभाग राख्ने र त्यो विभाग शहरी विकास मन्त्रालय मातहत स्थापना गर्ने गरी निर्णय भएको हो । ‘डोली’को नाम परिवर्तन गरेर गठन गरिएको बस्ती तथा बजार पूर्वाधकार सहजीकरण विभागको सोही प्रकृतिको काम हाल शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयका चार सय भन्दा बढी कर्मचारीले सरकारको निर्णयको विरुद्धमा उत्रिएपछि निर्णय कार्यान्वयन अघि बढाउन भने कठिन देखिएको छ । यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने आफ्नो वृत्ति विकासमा गम्भिर असर पर्ने भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयमातहतका इन्जिनियरले चर्को विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय ठिक भए पनि मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एकराज अधिकारीले आफूहरू ‘डोली’का कर्मचारीहरूको विरोधमा नभइ सरकारले गरेको घोषणाचाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी शहरी क्षेत्रको विशिष्टकृत रूपमा काम गर्दै आएका छौँ, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्दै आएको काममा अहिले सोही प्रकृतिको काम गर्न अर्को विभाग गठन गर्नु गलत छ ।’

चालु आबको बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएको,’ उल्लेख गरिएको छ । अधिकारीले आफूहरूले सरकारले गरेको घोषणाको बुँदा अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मात्र माग गरेको बताए ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि अर्को विभाग स्थापना गर्दा संस्थाहरू बीच नै कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन भइ विविधा सिर्जना हुने, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा तथा कार्य वातावरण बिथोलिने उनले बताए ।

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हाल भवन, आवास तथा शहरी विकासको क्षेत्रमा विशिष्टिकृत ज्ञान र अनुभवसहित लामो समयदेखि कार्य गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह अन्तर्गतको प्राविधिक कर्मचारीहरूको मनोबलमा ह्रास आउने, वृत्ति विकासमा अन्यौलता सिर्जना हुने अवस्था देखिएको बताए ।

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार योजना निर्माण, बस्ती विकास, शहरी विकास, शहरी पूर्वाधार विकास तथा भवन निर्माणका विशिष्टिकृत कार्यहरू शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको १ सय वर्षअघिदेखि रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप–महानिर्देशक नारायण भण्डारीले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट आर्किटेक्ट, प्लानर, स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरू लगायत दक्ष जनशक्तिमार्फत् हालसम्म सम्पादन गर्दै आइरहेको बताउँदै एउटै प्रकृतिका दुई वटा विभाग राख्ने कार्य हुन नहुने बताए । उनले भने, ‘सोही कार्य प्रकृति मिल्ने नाम राखी एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत अर्को नयाँ विभाग खडा गर्नु कुनै कोणबाट औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।’

यसअघि नै विल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उप–समूहका इञ्जिनियरहरूले प्रधानमन्त्रीज्य शेरबहादुर देउवा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी, मूख्यसचिव शंकरदास बैरागी, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई मन्त्रालयमा ‘डोली’ नगाभ्न ध्यानाकर्षण बुझाएका छन् । निर्णय हुनुअघि नै आफूहरूले खारेज गर्ने घोषणा गरेको डोलीलाई मन्त्रालयमा गाभ्न नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएकाले विरोधमा उत्रिनु परेको भण्डारीले बताए ।