-अधिवक्ता अनिता केसी
खुला बजार अर्थव्यवस्थामा गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप वाञ्छनीय मानिँदैन, तर यस्तो क्रियाकलाप खुलेआम सञ्चालन भइरहँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गरी उद्यमी तथा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने दायित्वतर्फ सरकार एकाग्र भएर लाग्न सकेको छैन । नेपालले सन् १९९० मा आर्थिक नीति अवलम्बन गरेयता विभिन्न कम्पनीहरूको प्रवेशले सरकारी एकाधिकार घट्न थालेपश्चात्को अवस्थामा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धात्मक उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरे पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी संयन्त्र सक्रिय नहुँदा, प्रतिस्पर्धात्मक कानुन आमजनतासम्म पुग्न सकेको छैन ।
प्रतिस्पर्धा भन्नाले वस्तु वा सेवालाई बजार प्रवेश गराई तिनको मूल्य तथा गुणस्तरका आधारमा उपभोक्ताबाट परीक्षण र मूल्याङ्कन गराउने स्वचालित प्रणालीलाई बुझाउँदछ भने प्रतिस्पर्धा-कानुनले उपभोक्ता र उद्यमी-व्यवसायी दुवैको हितलाई संरक्षण गर्छ । बजार प्रतिस्पर्धाका कारण उत्पादक तथा सेवाप्रदायकबीच उपभोक्तालाई आकरि्षत गर्ने होडबाजी हुन्छ र यसले उपभोक्तालाई छनोटको अवसर प्रदान गर्नुका साथै सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । प्रतिस्पर्धा कानुनले बजारमा अवस्थित कुनै पनि किसिमका कैफियत र अस्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्छ । समान उद्देश्य र प्रकृतिका व्यापारी वा व्यवसायीले सम्झौता वा सहमतिको आधारमा आफूहरू प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गर्छन् भने त्यस्तो गतिविधिलाई व्यापारिक गठबन्धन (कार्टूनङ) भनिन्छ । हामीले एकातिर उदारीकरण र खुला अर्थनीतिलाई अगाडि बढाएका छौँ भने अर्कोतिर यस्ता नीतिहरूका मान्यता तथा प्रक्रियाविपरीत उदार अर्थ व्यवस्थामा देखिन नहुने सिन्डिकेट, कार्टूनङजस्ता गैरकानुनी व्यापारिक क्रियाकलापको बिगबिगीले अहिले बजारतन्त्रलाई आक्रान्त बनाइरहेको अनुभव गरिरहेका छौँ । यस्ता व्यापारिक गठबन्धन विशेषत: सार्वजनिक यातायात, बैंकिङ सेवा, बिमा, हवाई सेवा तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
हाल अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको रूपमा जरो गाडेर बसेको सिन्डिकेटलाई लिन सकिन्छ । यातायात क्षेत्रमा गुण्डागर्दीको पर्याय बनेर प्रतिस्पर्धी सेवा उपभोग गर्ने जनताको अधिकार खोसिरहेका सिन्डिकेट एकैपटक बीसौँ यात्रीको ज्यान लिने ठूला दुर्घटनाका कारणसमेत बन्ने गरेका छन् । जनताको सक्रियतामा बनेको सडकमा यातायात व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट बनाई जनताको आवश्यकताको नाजायज फाइदा उठाउँदै गैरप्रतिस्पर्धी व्यवहार प्रदर्शन गर्दै राम्ररी सडक बनिनसक्दै गाडी चलाउन सुरु गरिहाल्छन् । यस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यवसायीहरूले ०६७ माघ २० गतेको सर्वोच्च अदालतको यातायात क्षेत्रका सबै प्रकारका सिन्डिकेट र कार्टूनङ खारेज गर्ने गरी दिएको आदेशकोसमेत खिल्ली उडाएका छन् । यस्ता व्यवसायीहरूले गाडी जतिसुकै पुरानो भए तापनि मिलोमतोमा भाडा तोकेर चलाउँछन् र प्रतिस्पर्धी भाडादरमा नयाँ गाडी लिएर आउने व्यवसायीहरूलाई टिक्न दिँदैनन् । सिन्डिकेटका कारण यात्रुहरूले एकातिर व्यवसायीहरूले थोपरेको मनपरी भाडा तिर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर खुल्ला बजारमा सुविधायुक्त र भरपर्दो सवारी साधन खोज्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।
सिन्डिकेट र कार्टूनङलाई प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, ०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले दण्डनीय अपराध मानेको छ । राज्यले कानुन कार्यान्वयन नगर्दा र अराजक यातायात व्यवसायीले राजनीतिक संरक्षण पाउँदा सिन्डिकेट बिनाप्रतिस्पर्धा मौलाइरहेको पाइन्छ । तर, यी ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार भने यातायात सिन्डिकेटप्रति मूकदर्शक बनेर बसिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ दफा ३ ले प्रतिस्पर्धाविरुद्धको सम्झौता गर्न नहुने, एकाधिकार, एकलौटी कारोबार, दुरासयपूर्ण तथा आक्रामक मूल्य निर्धारण, मूल्यमा भेदभाव, पुनर्बिक्री मूल्य निर्धारण, मिश्रति बिक्री, बजार सीमित तथा बन्धनयुक्त बिक्री गर्न नहुनेका साथै भ्रमपूर्ण विज्ञापनसमेत निषेध गर्ने-गराउने व्यवस्था गरेको छ । उदार अर्थतन्त्रको दुई दशक लामो यात्रा पार गरिसक्दा पनि यद्यपि सिन्डिकेट, कार्टून अप्रतियोगी मूल्य निर्धारणजस्ता गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापले बजारलाई प्रभावित पारी नै रहेको छ भने यस्ता प्रतिस्पर्धा नियमनका लागि प्रभावकारी कानुनी संयन्त्रको अभावमा बजारी उदारीकरण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको फाइदा उपभोक्तासमक्ष पुग्न असफल भइराखेको अवस्था स्पष्ट छ । तर्सथ त्यस्ता कार्य नियमन गर्ने कडा कानुनी संयन्त्रको मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनु आवश्यक छ ।