चुनावमा एमालेसँगको गठबन्धनमा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सरकारबाट बाहिर परेको छ । निर्वाचनमा पराजित भएपछि उपेन्द्र यादव नराम्रोसँग छटपटिएका छन् र, उनी कुनै तरिकाले प्रतिनिधिसभामा छिर्ने उपायको खोजिमा छन् ।

बाराबाट निर्वाचित सांसद रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर रिक्त स्थानमा आफूले चुनाव लड्ने र सांसद बनेर प्रतिनिधिसभामा भित्रिने इच्छा र योजना उपेन्द्रले बनाएका थिए । तर उनको इच्छा पूरा गरिदिने तत्परता प्रचण्ड र केपी दुवैले लिएनन् । जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने स्थिति नभएपछि उपेन्द्र सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक भएनन् । यदि उनी सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक भइदिएको भए जसपालाई दुई वटा मन्त्रालय मिल्ने निश्चित थियो ।

भनिन्छ, केपीसँग उपेन्द्र खुशी छैनन् र केपी पनि उपेन्द्रमाथि विश्वास गर्दैनन् । पछिल्लो समयमा प्रचण्ड पनि उपेन्द्रसँग चिसिएका छन् । यसैबीच मानव अधिकार आयोगले गौर हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई कानूनी कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उक्त हत्याकाण्डमा उपेन्द्रको भूमिका मुख्य रहेको बताइन्छ । एक त चुनाव हारेका र अर्कोतिर कारवाहीको सिफारिसमा परेका उपेन्द्रको पार्टीलाई उपराष्ट्रपति दिएर टिममा सामेल गराउनुपर्ने आवश्यकता प्रचण्ड र केपीले देखेनन् । तथापि प्रचण्ड भने जसपालाई पनि सरकारमा सामेल गरेर जाने मानसिकतामा छन् ।

उपेन्द्रको पार्टी सरकारमा नगएको अवस्थामा सरकारको विपक्षमा कुल १२७ सांसद देखिएका छन् । काङ्ग्रेसका ८८, समाजवादीका १०, जसपाका १२, लोसपाका ४, नागरिक उन्मूक्तिका ४, जनमत पार्टीका ४ र स्वतन्त्र ३ समेत गरी जम्मा १२७ सांसद वर्तमान सरकारको विरूद्ध उभिने या आलोचनात्मक भूमिकामा देखापर्नसक्ने सम्भावना छ ।