अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्वास गुम्ने खतरा !

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्वास गुम्ने खतरा !


नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको राज्य संयन्त्रलाई नै अविश्वास गर्ने परिस्थिति पैदा भएको लुकाएर लुक्ने विषय होइन । तर, यस्तो संवेदनशील मामलालाई पनि सीमित दल तथा नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिको हतियार बनाएर घटनालाई फासफुस पार्ने प्रयत्न भएको आशङ्का गरिँदै छ ।

भ्रष्टाचारका भीमकाय अनेकौँ काण्ड सामसुम पारिएका इतिहास बोकेको हाम्रो मुलुकले । यहाँ राजनीतिकर्मी, कार्यकर्ता, विभिन्न कम्पनी, वित्तीय संस्था तथा दलाली गर्ने व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नीतिगत, संस्थागत र सामाजिक वितरणका लागि छुट्याइएका बस्तु एवम् सेवामाथि संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ र, जस्तोसुकै ठुला भ्रष्टाचारलाई पनि ‘दलीय सहमति’मै ढाकछोप गरी पश्रय दिने गरिएको छ । यस्तै तिक्त विगतको पुनरावृत्ति गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गरिएको भ्रष्टाचार एवम् देशकै शीर निहुराउने लज्जास्पद घटनाका मूल दोषीहरूलाई चोख्याउँदै मामला टुङ्ग्याइने सम्भावना यतिबेला बढेको छ । पक्राउ परेका कर्मचारी, बिचौलियाहरूको बयानबाट नाम सार्वजनिक भएकाहरूलाई सोधपुछको प्रक्रियामा समेत संलग्न नगराइ मुद्दा दर्ता गराइ कारवाहीको ढोँग रच्न हतारिनुले यसैको सङ्केत गर्दछ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी यस बहुचर्चित प्रकरणमा दोषी देखिने जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढेको थियो/छ । दल र तिनका कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अनि नागरिक र दलीय सङ्ठनहरूले सडकमै उत्रिएर संलग्न कसैलाई पनि नछाड्न दबाब दिएका थिए/दिँदैछन् । गृहप्रशासनले दोषीउपर कारवाही गर्न दर्शाएको तदारुकताले जनमानसमा आशाको सञ्चार गराएको थियो भने उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता देखिएर राजनीतिक सहमतिको आधारमा मुद्दा कमजोर तुल्याइने आशङ्काबीच प्रधानमन्त्रीले समेत पछि नहट्ने अडान व्यक्त गरेका पनि हुन् । तत्कालिक मन्त्रीहरू, तिनका सन्तान अनि सल्लाहकारहरू, बहालवाला सचिव जस्ता व्यक्तिहरूकै संलग्नताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बचेखुचेको इज्जत-प्रतिष्ठा नै समाप्तप्रायः पारिदिएको छ । यसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको राज्य संयन्त्रलाई नै अविश्वास गर्ने परिस्थिति पैदा भएको लुकाएर लुक्ने विषय होइन । तर, यस्तो संवेदनशील मामलालाई पनि सीमित दल तथा नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिको हतियार बनाएर घटनालाई फासफुस पार्ने प्रयत्न भएको आशङ्का गरिँदै छ ।

नेपाली समाज भ्रष्टाचारविहीन होस् भन्नका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिको मुहान नै सफा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हरदम उठ्दै आएको छ । पछिल्लो प्रकरणले यस्तो आवाज उठाउने पक्षलाई थप बल प्रदान गरेको छ । तथापि, आवाज उठेरमात्र पनि नहुँदोरहेछ भन्ने अनेक दृष्टान्त पनि हामीमाझ स्थापित हुँदै आएको छ । जनताको सशक्त आवाजलाई पनि बेवास्ता गर्ने, कुल्चिने र त्यत्तिकै दबाएर मनोमानी गरिरहने दुष्प्रवृत्ति ठुला दल तथा शीर्षस्थ भनिएका नेताहरूबाट प्रदर्शन भइआएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि ठूला भनिएका तीन राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूको रवैया अत्यन्त सन्देहास्पद देखिँदै छ । जनतामा जागरुकता आएको, खबरदारीको आवाज सशक्त सुनिन थालेको र निर्वाचनका नतिजासमेतले दलीय दबदबाविरुद्ध गम्भीर सन्देश दिइरहेको पछिल्लो परिवेशमा समेत पुराना दल र नेताहरूबाट यस प्रकारको धृष्टता भएको देखिनु खेदजनक मात्र नभइ दुःखदाश्चर्य पनि हो । जनचाहना र जनताको शक्तिलाई अझै पनि अपमान र तिरष्कार गर्न खोज्नु वर्तमान शासनाधिकारीहरूको सठियापन नै हो ।

यति नै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण गर्न लागेको विषय चर्चामा छ । देशका प्रधानमन्त्रीबाट गरिने अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको आफ्नै मर्यादा र महत्व रहन्छ । त्यसमाथि सबभन्दा नजिकको छिमेकी मित्रराष्ट्र हुनुको नाताले नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट गरिने भारत भ्रमणले बहुआयामिक महत्व र अर्थ बोकेको हुन्छ । दुई देशबीच सहयोग-सद्भाव आदानप्रदानका बेग्लै पाटो छ भने भारतसँग नेपालका अनेक मामला जोडिएका छन् । कयौँ यस्ता मामलाले छिमेकी मित्रताको सुखद् सन्देश प्रवाहित गरेका छन् भने कतिपय प्रकरणचाहिँ अझै पनि विवाद र अविश्वास पैदा गराउने प्रकारका छन् । पोखरा विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाइ प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, सीमा व्यवस्थापन, कालापानी क्षेत्रजस्ता सीमा विवादको सीमाङ्कन, सीमाक्षेत्रका भारतीय बाँधहरू जस्ता अनेक संवेदनशील मामलामा प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षसँग स्पष्ट कुरा राख्नुपर्ने चर्चा र बहस यतिबेला भइरहेका छन् । यसरी राष्ट्रको पक्षमा गर्नुपर्ने कामका अति संवेदनशील विषयहरूको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा शरणार्थी प्रकरणको लज्जास्पद मामला चर्किनु विडम्बनाको विषय हो । कथं मित्रराष्ट्रका नेताबाट यसबारे चासो प्रकट गरिएमा प्रधानमन्त्रीले के जवाफ देलान्, हरेक नेपालीको हृदयमा जागृत सवाल हो यो यतिबेला ।