निरपेक्ष रूपमा हेर्दा राजसंस्थालाई देशको आवश्यकता भन्न नसकिएला, तर वर्तमान अवस्था र राजनैतिक ब्यवहारबाट मुक्ति र जनताको हितको लागि राजसंस्थाले राम्रो परिणति दिन सक्ने प्रष्ट अवस्था देखिएमा बेलायत, जापान आदि देशको आधारमा देशहितमा राजतन्त्र पनि उपयुक्त मान्न सकिन्छ !

✍ दामोदर पौडेल

लोकतन्त्र र त्यसपछि गणतन्त्र अझै उन्नत राजनैतिक प्रणाली हो भन्नेमा सैद्धान्तिकरूपमा दुई मत छैन, तथापि उन्नत राजनैतिक प्रणाली एउटामात्र हुन्छ भन्ने होइन । अन्यथा बेलायत र जापानमा राजतन्त्रको राम्रो भूमिका हुने र अमेरिका, फ्रान्स जस्ता देशहरूमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र फष्टाउने हुँदैन थियो । अफगानिस्तान र इरानमा राजसंस्था हुँदा देश जति शान्त र विकसित थिए, अहिले ती देश त्यति नै उल्टोतर्फ असमानता र अशान्तिमा जकडिएका छन् । अफगानिस्तानमा महिलाले पढ्नु अपराध हो र, इरानका एक नेताले आन्दोलनकारी महिलालाई ‘तपाईंहरुको काम बच्चा पाउने हो, बच्चा जन्माउनु र राम्रोसँग घरमा बस्नु’ सम्म भनेका थिए । के त्यहाँका जनताले त्यही अवस्थाको लागि राजसंस्था फालेका थिए ? राम्रो विकल्पको लागि आन्दोलन भनेको के हो भन्ने सवाल उठ्नु स्वभाविक हो ।

जब साम्यवादी राजनैतिक प्रणाली आउँछ, त्यहाँ निजी सम्पत्ति हुँदैन, विरोधि दल भन्ने पनि हुँदैन । सोभियत रुस रहँदासम्म त्यहाँ विरोधि दल थिएनन् । चीनमा स्वतन्त्र विरोधि दल छैनन् भने उत्तर कोरिया र क्युवामा विरोधिदल नै छैनन् । यो परम्परागत साम्यवादी हेराइ हो, तथापि साम्यवादी विरोधिको संघर्षपछि एकपटक विजय भएपछि कुनै पनि देशमा बहुदलिय लोकतान्त्रिक परिपाटी देखिएको छैन । अर्कोतर्फ चीनमा साम्यवादी दल त छ तर त्यहाँ निजी सम्पत्तिको उन्मुलन भएको छैन भन्ने आधार छन्, जबकि पहिला चीनमा निजी सम्पत्तिको लगभग उन्मुलन नै भएको थियो । माओको देहान्तपछि सन् १९८० को दशक वा देङको समयबाट पुनः निजी सम्पत्तिको सुरुवात भएको हो । निजी सम्पत्तिको अधिकार नागरिकलाई दिएकोले नै चीनले राम्रो विकास गरेको हो ।

भौतिकवादी दुनियाँमा निजी सम्पत्तिको अधिकारविना विकास सम्भव छैन र राम्रो कानुनी ब्यवस्थाविना निजी सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई ब्यवस्थित गर्न सकिँदैन र, गरिवी निवारण गर्न पनि सकिन्न । अध्यात्मिकतामा आधारित समाज बन्न सकेमा भौतिकता र अध्यात्मको समायोजनको कारणले निजी सम्पत्तिविना पनि धार्मिक राज्य बन्न सक्छ र यसलाई कतिपयले रामराज्य पनि भन्ने गरेका छन् ।

आध्यात्मको स्थान नभएको समाज र देशको प्रणालीमा राजनैतिक नेताहरू पदअनुसार भ्रष्ट हुन्छन् । तिनै भ्रष्टमध्ये कुनैले सेटिङ मिलाएन र सेटिङभन्दा बाहिर गयो भने र, विरोधमा लागे भने उनीहरूलाई भ्रष्टको संज्ञा नै दिएर मृत्युदण्डसमेत दिने गरेको पाइन्छ । त्यो ‘भ्रष्ट’ भन्ने शब्द प्रायोजित हो । किनकि, नेपाल जस्तो लोकतन्त्र, विरोधि दल, स्वतन्त्र संचारमाध्यम, निजी सम्पत्ति भएको देशमा भ्रष्ट र खराबलाई राम्रोसँग जान्न पाइने र विरोध हुने हुँदाहुँदै त कम्युनिष्ट नेता र समाजवादी हौँ भन्ने काङ्ग्रेस नेताहरू जनताको हितको नाममा चरम भ्रष्ट भएका छन् भने चीनजस्तो एकदलिय देशमा र अझै क्युवा र उत्तर कोरिया जस्ता जनताले निजी सम्पत्ति नै राख्न नपाउने देशमा विरोध गरेमा तीन घण्टापछि राज्यले खाना नदिए भोकै मर्न पर्ने देशमा कति भ्रष्टाचार भएको होला ? यो कल्पनाबाहिरको कुरा हो ।

निजी सम्पत्तिको उन्मुलन नभएको नास्तिक देशमा भ्रष्टाचार नै धर्म हुन्छ र विरोध गर्न सकिँदैन । चीनमा निजी सम्पत्तिको अधिकार पनि भएकोले भ्रष्टाचार क्युबा र उत्तर कोरियामा जस्तो हुन सक्दैन, किनकि त्यहाँका नागरिकलाई राज्यको विरोध गरेमा कमसेकम खाना नपाएर मर्न पर्दैन । यद्यपि स्वतन्त्र संचार, विरोधि दल जस्ता आधारभूत विषयहरूले भ्रष्टाचार कम गर्न सहयोग गर्छन् । त्यसैले चीनमा अरु दुई देशमा भन्दा भ्रष्टाचार कम छ भन्ने सैद्धान्तिक आधार छ ।

सार्वभौम सत्य कुरा के हो भने निजी सम्पत्ति नभए देशमा नेताबाहेक अन्य ब्यक्तिको ब्यक्तिगत स्वाभिमान र हैसियत ९५ प्रतिसत अन्त्य हुन्छ । चीनमा निजी सम्पत्तिको पुनः अधिकार भएपछि नागरिकको ९५ प्रतिशत स्वाभिमान फिर्ता भएको छ ।

यस पङ्क्तिकार युवा अवस्थामा बसपार्कमा जाँदा रकेट यातायात सेवा भन्ने बस देखेर अचम्म लागेको थियो । रकेट त आकासमा जान्छ, कसरी बससेवा हुन सक्छ ? पछि थाहा भयो, यो त ‘ट्रेड नेम’ पो रहेछ । निजी सम्पत्तिको मामलामा चीनको कम्युनिष्ट ब्यवस्था टे«ड नेम मात्र हो । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू भने जनतामा कम्युनिष्ट राम्रो भन्ने भ्रम पहिलादेखि नै परेकोले भ्रम दिनको लागि मात्र नाम प्रयोग गरेजस्तो देखिन्छ । अहिले त्यो बाध्यता नै भएको छ । कम्युनिष्ट पार्र्टीहरूले आफ्नो पार्टीको विधानमा नै पुर्णतः समान प्रतिस्पर्धामा आधारित बहुदलिय ब्यवस्था, मानवअधिकार, निजी सम्पत्तिको रक्षाप्रति प्रतिवद्धता नजनाएसम्म पुनः एकदलिय ब्यवस्थामा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ यद्यपि अहिले हेर्दा नेकपा एमाले, समाजवादी जस्ता दलहरू लोकतन्त्र र समाजवादमा नै विश्वास गर्ने देखिएका छन् । केपी ओलीले त दृढताका साथ लोकतन्त्र र समान हैसियतको प्रतिपक्षीविनाको राज्य ब्यवस्था अस्विकार हुने बारम्बार बताएका छन् ।

कडा धार्मिक कट्टरता र एकदलियता भएका समाजमा मात्र अराजक भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने मान्यता हो र, सैद्धान्तिक हिसाबले यसमा अहिले पनि दृढ हुने आधार छन् । तर सिद्धान्तले नेपाल जस्ता देशमा काम गर्न सक्दोरहेनछ । एउटाले गल्ती गरेपछि जनताले अर्कोलाई मत दिने र त्यसले गल्ती सच्याउने चलन हो । यहाँ राजनीतिमा भने उसले गल्ती गरेकोमा मैले किन गर्न नपाउने भन्ने र मिलेर अपराध अर्थात् मुलतः भ्रष्टाचार गरेपछि जनतालाई कहाँ न्याय हुन्छ ? जनता पदको र केही पाइन्छ कि भन्ने लोभमा लाग्ने, एउटा दलले गल्ती गरेपछि अर्को दलले दिएको भ्रममा पर्ने अनि पुरानो कुरा बिर्सेर पुनः अर्को दललाई मत दिने कुचक्र चलिरहेको छ । यो कुचक्र टुट्नुपर्छ । तर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलबाट त्यो हुन किन कठिनाइ छ भने उनीहरूका ठुला नेता भ्रष्टाचार र कुशासनमा लिप्त छन् । तिनै नेताबाट टिकट र आशीर्वाद पनि चाहिन्छ । ठुला नेताहरूलाई आफ्नो भ्रष्ट कार्यबाट बच्न पद कायम राख्नुपर्छ र त्यसको लागि टिकट दिने वा नदिने तथा पैसा दिने हैसियत पनि उनीहरूसँग नै छ । त्यसैले पुराना दलहरूबाट यो अवस्था ब्रेक गर्न कठिन छ । यद्यपि पुराना दलहरूमा राम्रा नेताहरू पनि छन् तर उनीहरूको हैसियत भ्रष्टहरूका अगाडि केही पनि छैन जस्तो प्रतीत हुन्छ ।

जसरी राप्रपाले आफूलाई पूरा ‘फोनिक्सीकरण’ गर्न अर्थात् बदल्न सक्यो, त्यसको लागि राजा ज्ञानेन्द्रको पनि हात छ भने पनि उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । पुरानाहरूका पुराना विचार र दम्भहरू लगभग कमल थापासँगै वैचारिक तथा भौतिक किसिमले बढारिए । राजेन्द्र लिङ्देन, ज्ञानेन्द्र शाही, रविन्द्र मिश्र जस्ता धेरै इमान्दार, सक्रिय र क्षमतावानहरूले राप्रपालाई अन्य ठुला दलहरूले नसकेको वा नचाएको अवस्थालाई कायम हुन नदिएर छिचोलेर पार लगाए । रास्वपा र जनमत दलहरू पनि इमान्दारी, प्रखरता तथा जनहितमा पुर्णतः तयार छन् । यिनीहरू पनि बेइमान हुन सक्छन् तर बेइमानहरूप्रतिको जनताको सचेत विमतिले गर्दा यिनीहरू भ्रष्ट नहुने सम्भावना बढी भयो । त्योभन्दा बढी त उनीहरू इमान्दार बन्न चाहेर पनि उनीहरूका भ्रष्ट गुरुहरू उपल्लो पदमा नभएकोले पद र डरले गर्दा बोल्न नसक्ने अवस्था छैन । अर्थात् उनीहरूका दलमा माथिका पदमा भ्रष्टहरू छैनन् । ढाकाकुमारको उदाहरणले रास्वपाले आफ्नो उचाइ अझै थप्यो । ज्ञानेन्द्र शाही सत्यको पक्षमा ज्यानैफालेर लागेका छन् । सिके राउत गरिव जनताको पक्षमा इमान्दारीका साथ होमिएका छन् । यसले के देखाएको छ भने जति ज्यादा यस्ता दलहरूको देशमा बर्चस्व बढ्छ त्यति नै भ्रष्टाचार घट्छ र, उचित निकास प्राप्त हुन्छ । यी दलहरूको हैसियत राम्रो हुनु भनेको भ्रष्टचारीलाई कठघरमा उभ्याउनु र समाज इमानदारीको बाटोमा जानु हो भन्ने धेरैले महसूस गर्न थालेका छन् ।

लोकतन्त्रमा आधारित राजसंस्थाका बारे हेर्दा यो संस्थासँग दिर्घकालिन योजना र इमान्दारी पनि हुँदोरहेछ । राजसंस्था मात्र हैन, चीनको निजी सम्पत्ति दिने कम्युनिष्ट पार्टीको शासनका अभियन्ताहरू पनि लोकतन्त्रका भ्रष्ट नेताहरू भन्दा धेरै अब्बल हुने रहेछन् । किनकि उनीहरूलाई सत्ताबाट गएमा फर्कन वा त्यो अवस्थामा रहने सम्भावना छैन भन्ने थाहा हुने हुँदा पनि उनीहरूमा जवाफदेहिता हुँदोरहेछ । लोकतन्त्रमा त भ्रष्टहरूको संजाल भएपछि एउटा भ्रष्टलाई सत्ताबाट बाहिर राखेँ भन्यो अर्को भ्रष्ट आउने, उसलाई हटायो पुनः अर्को आउने र ५ देखि १० वर्षमा विविध कारणले गर्दा जनताले पुरानो कुरा बिर्सने, भ्रष्टाचार एक पार्टीको पालामा मात्र नहुने, ठुला कर्मचारीहरू र ठेकेदार तथा दलालहरूको सबै दलमा पकड हुने हुँदा भ्रष्टाचारको पक्षमा अघोषित किसिमले भ्रष्टहरू एक हुँदारहेछन् ।

यो सञ्जाल हटाउन आवश्यक छ भने भ्रष्टाचारको सञ्जाल नभएका नयाँ दलहरू वा नवीकरण भएका दलहरू र राजाको भूमिका रहन्छ जस्तो पनि देखिन्छ । यद्यपि निरपेक्ष रूपमा हेर्दा राजसंस्थालाई देशको आवश्यकता भन्न नसकिएला, तर वर्तमान अवस्था र राजनैतिक ब्यवहारबाट मुक्ति र जनताको हितको लागि राजसंस्थाले राम्रो परिणति दिन सक्ने प्रष्ट अवस्था देखिएमा बेलायत, जापान आदि देशको आधारमा देशहितमा राजतन्त्र पनि उपयुक्त मान्न सकिन्छ ! कि हामी संधै संविधान बदल्ने, यो ल्यायौँ र यो फाल्यौँ भन्ने जस्ता गरिव जनताको लागि अर्थहीन भाषाहरूमा अल्मलिइरहने ?