न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार निर्धारण गर्नुपर्ने माग

न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार निर्धारण गर्नुपर्ने माग


ट्रेड युनियन काँग्रेसले बुझायो ज्ञापनपत्र

  • डम्बर निदाल, डडेल्धुरा

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपियाँ निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै ट्रेड युनियन कांग्रेस डडेल्धुरा कार्यसमितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपियाँ निर्धारण गर्नका लागि दबाव सिर्जना गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वनाथ न्यौपानेमार्फत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको ट्रेड युनियन कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति डडेल्धुराका अध्यक्ष धनबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

श्रमिकका विभिन्न मुद्दाहरु उठाउने क्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकको पारिश्रमिकलाई प्रमुख मुद्दाको रुपमा लिँदै आएको छ । यही न्युनतम पारिश्रमिकको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । नेपाल सरकारले यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक २२ हजार पाँच सय निर्धारण गरेको थियो, तर सरकार आफैले दिने पारिश्रमिकमा निर्धारण गरेको पारिश्रमिक दिन सकिरहेको छैन ।

दिन-प्रतिदिन महँगी बढ्दै गएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढाइनुपर्ने ट्रेड युनियन कांग्रेसको माग छ । दबाव सिर्जना गर्नकै लागि बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वनाथ न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको ट्रेड युनियन काँग्रेस अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

नेपालको श्रम ऐन, २०७४ मा ब्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक २/२ बर्षमा त्रिपक्षिय सहमतिका आधारमा श्रमजिविहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागु गर्नुपर्ने विषयमा हामी कटिबद्ध छौँ । यहि ब्यवस्थाबमोजिम २०८० अषाढ मसान्तमा त्रिपक्षिय आधारमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी श्रावण देखी लागु गर्नुपर्नेमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच पटक-पटक छलफल हुँदा पनि सहमतिमा पुग्न नसकेको अबस्था छ । श्रमजिविको पारिश्रमिकको सन्दर्भमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस विगत देखीनै न्युनतम पारिश्रमिक श्रमिकको जिवनयापनका निमित्त सहजता प्रदान गर्ने हुनुपर्दछ भन्ने कुरा उठाउदै आइरहेको र यही अडानमा अडिग छ ।

यसैगरी रोजगारदाताका साथै सरकार समेत श्रमजिविको न्युनतम पारिश्रमिकमा गम्भीर देखिँदैन । सरकार आफै कानुनविपरीत देशमा दुई प्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी गम्भीर विभेद गरीरहेको छ भनि ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।