मौद्रिक एवम् वित्तीय नीति-निर्माता तथा नियमनकारी केन्द्रीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आफैभित्र अनियमितता चुलिएको छ । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकभित्र मौलाएको विकृति, बेथिति र अनियमितताको उजागर गरिदिएको हो । केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहेको राष्ट्र बैंकको पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज र जनकपुरलगायत आठ शाखा कार्यालयमा गरी कुल एक हजार पचासी कर्मचारी कार्यरत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा बैंकका वरिष्ठ कर्मचारीहरूका निम्ति पर्याप्त सङ्ख्यामा सवारी साधन उपलब्ध हुँदाहुँदै बैंकले एक करोड एक्काइस लाखदेखि दुई करोड अठहत्तर लाख रूपैयाँसम्मका पाँचसमेत चौबिस करोड अठतीस लाखको छब्बीस सवारी साधन खरिद गरेकोमा गम्भीर असहमति जनाउँदै भनिएको छ- ‘खरिद भएका सवारीसाधन विशिष्ट ब्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने उल्लेख भएकोमा विशिष्ट ब्यक्तिका नाममा छुट्टै सवारी साधन खरिद गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन ।’

त्यस्तै, सिक्का र नोटको समान लेखाङ्कन नगरेर राष्ट्र बैंकले के गर्न खोजेको भन्ने प्रश्न उठाउँदै प्रतिबेदनमा भनिएको छ- ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २ मा करेन्सी नोट भन्नाले नगदको रूपमा चलन चल्तिमा रहेको बैंकनोट सम्झनुपर्ने र सो शब्दले सिक्कासमेतलाई जनाउने उल्लेख छ, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले चलनमा रहेको मुद्राअन्तर्गत जारी गरेका सिक्कालाई वित्तीय विवरणमा समावेश गरेको छैन । नोट र सिक्का दुवै मुद्रा भएता पनि बैंकले दुवैको लेखाङ्कन गर्नेगरी समान लेखा-नीति अपनाएको पाइएन ।’

सुन खरिद-बिक्री गर्दा पैंतिस करोड रूपैयाँ नोक्सान भएको देखिनुलाई पनि महालेखाको प्रतिवेदनले गम्भीर शङ्कास्पद मानेको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सन्ताउन्न अर्ब चौरान्नब्बे करोडको सुन खरिद-बिक्री गर्दा बैंकलाई पैतिस करोड रूपैयाँ नोक्सान भएको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले बङ्लादेशको एक बैंकको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार रू. २ अर्ब ६ करोड १० लाख लगानी, रू. ६ खर्ब १८ करोड ७० लाखमा निःसर्ग गर्दा रू. ५१ करोड ५२ लाख ६८ हजार लाभकर छुट हुन गएको सम्बन्धमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ३५ लाई विचार गरि यथार्थ यकिन गर्न भनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको जोखिम ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७३ मा एकाइको १४ मुख्य जिम्मेवारी तय गरेको भए पनि बैंकले जोखिम पहिचान, अनुगमन, घटनाको परिणाम र सम्भाब्यताको आधारमा जोखिम मूल्याङ्कन र न्यूनीकरण कार्य सम्पादन गरि प्रगति विवरण तयार नगरेको दर्शाउँदै प्रतिवेदनमा जोखिम ब्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको स्पष्ट गरिएको छ । एक बाणिज्य बैकले नियामक निकायको आदेशबमोजिम रोक्का राखिएको खाताबाट रकम भुक्तानी भएको देखाउँदै महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ- ‘रोक्का रहेका खाताको निगरानी गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुनै संयन्त्र रहेको पाइएन ।’

अर्थतन्त्रमा देखापरेको असन्तुलनको स्थितिप्रति सचेत तुल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ- नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा पुनर्कर्जाको सुविधा दिएकोले यस्तो कर्जा निश्चित अवधिपछि फिर्ता गर्नुपर्नेमा ऋणीले यस्तो कर्जा फिर्ता गर्न नसक्दा तरलता सङ्कटको अवस्था देखापरेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर प्रतिष्पर्धात्मक रूपमा बढाएका छन् । यसप्रकारको बढोत्तरीले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारवाहीसँग असम्बन्धित नौ संस्थामा लगानी गरेको र तीमध्ये ६ वटा संस्थामा दस प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गरेको तथा उक्त लगानीको २०७९ असार मसान्तमा परल मूल्य रू २ करोड ४० लाख र उचित मूल्य रू १ अर्ब ५७ करोड रहेको स्पष्ट गर्दै महालेखाले कानूनविपरीत लगानी नगर्न राष्ट्र बैंकलाई सचेत गराएको छ । पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइँदा अपनाइएको असमान र पक्षपातपूर्ण ब्यवहारप्रति महालेखाले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- पुनर्कर्जाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा २०७७/७८ मा रू १ खर्ब २ अर्ब ६१ करोड र २०७८/०७९ को जेष्ठ मसान्तसम्म रू १ खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड वितरण गरिएको राष्ट्र बैंकको वेभसाइटबाट देखिन्छ । २०७७/७८ मा ३४० ब्यवशायीलाई रू ४६ अर्ब १३ करोड र २०७८/७९ को जेठसम्म १४० ब्यवशायीलाई रू १८ अर्ब १७ करोड समेत रू ६४ अर्ब ३० करोड पुनर्कर्जा प्रदान गरेको छ । कोभिडको असर सबै ब्यवशायीमा परेको भए पनि सीमित ब्यवशायीलाई मात्र रू २० करोडसम्म यस्तो कर्जा उपलब्ध गराएको देखियो ।

कर्जा माग गर्ने ब्यवशायी र यस्तो सुविधाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेको देखिएन । पुनर्कर्जाको सहुलियत दिँदा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष आय रू ५८ करोड ६५ लाख घटी हुन गएको छ । नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत हुने क्षेत्रमा मात्र मापदण्ड बनाएर यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्दछ । मापदण्डअनुसार २० प्रतिशतको सीमामा रही कर्जा लगानी गर्नुपर्नेमा बढी लगानी गरेको देखिन्छ । न्यून आय एवम् कारोबारप्रभावितका लागि छुट्ट्याइएको पुनर्कर्जाको सुविधासमेत बढी आय तथा कारोबार भएका ब्यवशायीलाई दिनु औचित्यपूर्ण देखिएन ।’

राष्ट्र बैंकको सवारी साधन सुविधा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ अनुसार गभर्नरलाई रू १ करोड ४० लाख, डिपुटी गभर्नरलाई १ करोड १० लाख र कार्यकारी निर्देशकलाई रू. ५५ लाखसम्मको सवारी सुविधा दिन सकिनेमा गभर्नरले निर्देशिका विपरीत रू. १ करोड ७८ लाख, डिपुटी गभर्नरले १ करोड ४३ लाख र कार्यकारी निर्देशकले ७१ लाख ५० हजारसम्मका गाडी खरिद गरी प्रयोग गरेकोलाई पनि महालेखाको प्रतिवेदनले अवान्छित ठहर गरेको छ । अनियमितताका यस्ता अनेकौँ घटना-सन्दर्भ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा दर्शाएको भएपनि राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनले सुनेको नसुन्यै गरि अटेर गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनलाई कारवाही कसले गर्ने हो, सम्बन्धित सबै पक्ष मौन रहेको छ ।