चीनले नेपालमा बिआरआई लागू भइसकेको भनेको छ भने नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौतासमेत अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । प्रम दाहालको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चुच्चे नक्साको विवाद निकालेर चीनका नेपालस्थित राजदूतलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने सम्मका कुरा उठाइएको छ । जबकि उक्त नक्साको मामिलामा नेपालको कुटनीतिक त्रुटी रहेको स्पष्ट भइसकेको छ ।

✍डा. केशव देवकोटा

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यही भदौ ३० गते अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । न्यूयोर्कमा महासभा शुरु भइसकेको छ भने भदौ ३१ देखि असोज ९ गतेसम्म उच्चस्तरीय तहको सहभागिता रहने छ । प्रम दाहालले आगामी असोज ४ गते (सेप्टेम्बर २१) मा उक्त महासभामा सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । त्यहीँबाट असोज ५ गते उहाँ चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ ।

महासभामा भाग लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले दाहालले न्युयोर्कमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा सहभागिता जनाउनुहुने छ । त्यसैगरी प्रम दाहाल मुख्यतः चीनको होङ्जाउमा हुन लागेको १९औँ एशियन खेलको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जान लाग्नुभएको हो । त्यसपछि उहाँ बेइजिङमा पुग्ने र चिनियाँ समकक्षीसँग द्विपक्षीय वार्ता तथा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुने सम्भावना छ । प्रम दाहालको अमेरिका र चीनको भ्रमणका सन्दर्भमा दुई बेजोड प्रशङ्गहरू रहेका छन् । जसको सामना उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ ? त्यो प्रतीक्षाकै विषय छ । यसअघि ०७८ फागुनमा भएको राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले रुस-युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा रुसविरुद्ध मतदान गर्दै आफूलाई उत्तर एट्लान्टिक सन्धी संगठन (नेटो) निकट देखाउने प्रयास गरेको थियो । जतिबेला नेपालमा नेकां र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार रहेको थियो । जसका प्रधानमन्त्री नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा रहनुभएको थियो । युक्रेनमा रुसी सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा भएको एक मतदानमा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको थियो । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको उक्त मतदानमा नेपाललगायतका २९ देशले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेपनि नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत तटस्थ रहेका थिए । त्यतिबेला युक्रेनमाथि रुसी हस्तक्षेप तत्काल बन्दगरेर युद्ध रोक्न तथा सेना फिर्ता गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मतदान भएको थियो । कूल १९३ सदस्य राष्ट्र रहेको राष्ट्र संघमा सो प्रस्तावको पक्षमा नेपालसहित १४१ देशले मतदान गरेका थिए । उत्तर कोरिया, सिरिया, बेलारुस, इरिट्रियासहित पाँच देशले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । चीन र भारतसहितका ३४ देश तटस्थ बसेका थिए । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा पनि नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो । सो परिषद्मा ४७ देश सदस्य रहेका छन् । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पनि चीन र भारत रुस-युक्रेन मामिलामा तटस्थ बसेका थिए ।

नेपाल भने सुरक्षा परिषद्मा सदस्य नभएकाले उसले मतदानमा भाग लिनुपरेको थिएन । अमेरिका-चीन र भारतको त्रिकोणात्मक कूटनीति चलिरहेको हालको अवस्थामा नेपालले अमेरिकाको पक्ष लिएर कुटनीतिक असफलताको प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसक्रममा भारतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युक्रेनमा रुसको आक्रमणविरुद्धको प्रस्तावमा आफूले किन मतदान नगरेको भन्ने स्पष्ट पनि गरेको थियो । सो विज्ञप्तिमा सुरक्षा परिषद्मा भारतका तत्कालीन प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्तिले कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने बाटो छाड्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै हिंसा चाँडो अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । भारत हालसम्म पनि सोही अडानमा रहेको छ ।

त्यतिबेला भारत, चीन र युएईले मतदानमा भाग लिएका थिएनन् भने रुसले भिटो पावर प्रयोग गरेर उक्त प्रस्तावलाई रोकेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि तत्कालीन रुसी राजदूतले रुसले युक्रेन वा युक्रेनका नागरिकविरुद्ध युद्ध नगरेको तर डोनबासका जनतालाई बचाउन त्यस्तो कदम चालेको बताउनुभएको थियो । ०७९ को आश्विनमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७औँ महासभामा पनि नेपालले आफूलाई नेटोनिकट देखाउने प्रयास गरेको थियो । सो सभामा नेपालले परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा सहभागिता जनाएको थियो । सो महासभालाई सम्बोधन गर्दै पौड्यालले नेपालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन लागेको बताउँदै रुस-युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुभएको थियो । हालै भदौ २३-२४ मा दिल्लीमा भएको अमेरिकाका राष्ट्रपति जो वाइडेनसमेत सम्मिलित जी-२० समूहको बैठकले पनि रुस-युक्रेन युद्ध, वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै तटस्थता प्रदर्शन गरेको छ । जसले गर्दा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र कुटनीतिक तटस्थता कायम गर्न नसकेको प्रश्न उठेको छ ।

यसपटक प्रम दाहाल रुस-युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा कसरी प्रस्तुत हुनुहोला भन्ने धेरैले जिज्ञासा राखेका छन् । उहाँले यसपटक पनि राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिकाको पक्षधरता प्रदर्शन गरेको खण्डमा चीन भ्रमणमा जानुको कुनै अर्थ नरहने देखिएको छ । नेपालले सन् २०१७ मै सम्झौता भएको बिआरआई लगायतका कुनैपनि योजनाहरूको कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । चीनले नेपालमा बिआरआई लागू भइसकेको भनेको छ भने नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौतासमेत अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । प्रम दाहालको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चुच्चे नक्साको विवाद निकालेर चीनका नेपालस्थित राजदूतलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने सम्मका कुरा उठाइएको छ । जबकी उक्त नक्साको मामिलामा नेपालको कुटनीतिक त्रुटी रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसो त ०७८ असारमा नेकां र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार गठन भएलगत्तै चीनले नेपालको सीमा मिचेको झुट्ठा विवाद अगाडि सारेर तत्कालीन सरकारले आफैलाई चीनविरोधी देखाउने प्रयास गरेको थियो । सीमा मिचेको बारे छानविन गर्न टोलीसमेत परिचालन गरियो । आखिर त्यो झुट्ठा आरोप सावित भएको थियो । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहको लहै–लहैमा लागेर चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको टिप्पणी हुँदैआएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा एमसीसी भित्र्याउन र त्यसलाई कार्यान्वयन थालिएको घोषणा गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने ब्यक्ति नै चीन भ्रमणमा जान लाग्नुभएकाले चीनले प्रम दाहालसँग गम्भीर खालका प्रश्नहरू उठाउने देखिएको छ ।

प्रम दाहालले चीनमा पनि नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग रहेको, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कायमै रहेको र नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध कुनैपनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनैपर्ने अवस्था रहेको छ । केरुङ-काठमाडौं रेलको मार्गको चर्चा छ । तर, केरुङ-काठमाडौं खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन कसले गर्ने भन्नेमा विवाद छ  । चीनले पोखरा विमानस्थलको निर्माणसँगै नेपालमा बीआरआई लागू भइसकेको भनेको छ । तर नेपालको वर्तमान सरकार त्यस विषयमा सहमत छैन । उसले बिआरआईअन्तर्गत पूर्ण अनुदानको माग गरेको छ ।

नेपालका चीनतर्फका नाकाहरू सुचारु भएका छैनन् । चीनसँगको नेपालको ब्यापारमा घाटा बढ्दो छ । हालैमात्र तातोपानी नाका खुलेपनि त्यो कतिबेला बन्द हुन्छभन्ने ठेगान छैन । नेपालले सीमा नाका तत्काल सुचारु गर्ने/गराउने चाहना राखेको छ । तर चीन नेपालतर्फबाट सुरक्षा सुनिश्चितताको खोजिरहेको छ । नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति भएपछि चीन र भारत दुवैले आआफ्नो नेपालतर्फको सीमामा सुरक्षा सतर्कता बढाएको अवस्था छ । पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनदेखि अन्य कुरामा नेपालले खासै चासो नदिएको चिनियाँ अधिकारीका भनाइहरू बेलाबखत आउने गरेका छन् । नेपालको सीमा चीनको स्वशासित तिब्बतसँग जोडिनु, नेपालमा एमसीसीमार्फत अमेरिकी उपस्थिति हुनु र तिब्बतलाई चीनले अति संवेदनशील क्षेत्रकारूपमा राख्नुलगायतका कारणले पनि कतिपय विषय र प्रसङ्गहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने खासगरी अमेरिकी प्रयासको विरोध गर्दै आएको छ । चीनले नेपालमा भएको बाह्य हस्तक्षेपलाई आफैंमाथिको हस्तक्षेपसरह मानेर प्रतिकार गर्ने नीति लिएको छ ।

नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूह र माओवादी केन्द्रको पुष्पकमल दाहाल समूह इण्डो-पश्चिमा शक्तिको गठबन्धन बनाएर सकेसम्म चीनलाई एक्ल्याउने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । त्यसैगरी रुससँगको नेपालको सम्बन्ध र कारोबार पनि सन्तुलित हुन सकिरहेको छैन । जबकि चीन र रुस एकजुट भएका छन् भने भारतले पनि रुसको मामिलामा चीनसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीनको एकसाथ भ्रमण हुनु आफैमा बेजोड प्रसङ्ग बनेको छ । नेपाल र चीनबीच सन् १९६० अप्रिल २८ मा औपचारिकरूपमा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएयता हालको जस्तो अन्योलको अवस्था कहिल्यै पनि सिर्जना भएको थिएन । सन् १९६० मार्च २१ मा चीन नेपाल सीमा सन्धि भएपछि चीन नेपाल सम्बन्धले गति लिएको थियो । त्यसैगरी नेपाल र अमेरिकाबीच सन् १९४७ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएपछि कुनै दरारको अवस्था सिर्जना भएको थिएन । ०६३ पछि सत्तामा आएकाहरूले निहीत स्वार्थका लागि चीन-भारत र अमेरिका बीच खेल्ने प्रयास गर्दा हालको जस्तो अन्योलको अवस्था आएको हो । त्यसैले प्रम दाहालले आफ्नो अमेरिका र चीनको भ्रमणका क्रममा ती अन्योलहरूलाई चिर्न र सन्तुलन कायम गराउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा यसले नेपाललाई त राम्रो गर्दैन । साथै, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको भविष्यलाई पनि अन्धकारमा पार्नेछ ।