संविधानको समालोचनात्मक टिप्पणी स्विकार्य होस् !

यो संविधानले सबै विचार, राजनैतिक तथा आर्थिक मतलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने भएकोले नेपालको अहिलेसम्मका संविधानमा सबैभन्दा नराम्रो र कमजोर संविधान हो भन्ने आधार छ ।

✍ दामोदर पौडेल

धेरै समयपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान पुनः पढेँ । त्यो संविधानको प्रस्तावनामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद जस्ता कुरा लेखिएको छैन । त्यो संविधान आएको दुई सय वर्ष भन्दा पनि बढी भयो र, मेरो संविधान २००४ सालपछि आउन सुरु गरेको हो भन्ने मान्दा पनि कम्तीमा ६ वटा संविधान आएका छन् । अमेरिकामा एउटा सानो संविधानले दुई सय वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म काम चलाउन मिलेको रहेछ, र मेरा संविधानहरू नेताहरूको ब्यक्तिगत आवश्यकता या लहडमा नै संशोधन र नयाँसमेत हुने गरेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नठहरिएला । संविधान नागरिकहरूको लागि लक्ष्य भनेर देखाउने दाँत हो कि यसको काम पनि हुन्छ ? यसका अक्षरहरूको प्रयोग जनताको विकास र हितमा पनि हुन्छ कि ? यस्ता सवाल गर्दै लडेर पनि मानिसहरू आजित/थकित भइसकेका छन् ।

संविधानको विद्यार्थी भएकोले संविधानसम्बन्धी केही दार्शनिक र आदर्शका कुरा पनि टेप खोलेजस्तो गरेर खोल्न सक्छु होला, तर त्यो गफको पनि अब औचित्य छैन । जीवनको उत्तराद्र्धमा हरेक ब्यक्तिले सोच्नैपर्छ कि मैले सत्य नबोले को बोल्छ, सत्य बोल्न म पनि डराए अरु को अगाडि आउला ? यस्तो भाव पनि आइरहेको छ ।

प्रथमतः, नेपालको संविधान २०७२ या त अस्पष्ट लेखन हो वा तानाशाही सोचको उपज हो । संविधानको प्रस्तावनामा केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य ब्यवस्था समेतलाई गाली गर्दै त्यसले ल्याएका विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने भनिएको छ । चीन, जापान, बेलायत जस्ता देशमा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यप्रणाली छ । त्यो प्रणाली आफैले विभेद र उत्पीडन दिने हो भने ती देशमा कसलाई कस्ता उत्पीडन दिने कार्य भएको छ ? यसको उत्तर चाहिन्छ । बरु जापान, बेलायत, द. कोरियाले हामी नेपालीलाई रोजगारी, सहयोग र ऋण दिएर हाम्रा नेताहरूले दिएका उत्पीडनको घाउमा मल्हम लगाइदिने वा राहत दिने कार्य गरिहेका छन् ।

यसरी, जुन ब्यवस्था आफैमा नराम्रो भन्न सकिँदैन, त्यसलाई निरिपेक्षरूपमा नै नराम्रो भन्ने कार्य झुठको पुलिन्दा हुन जान्छ । बरु हामी नेपालीले एकात्मक र केन्द्रिय प्रणालीभन्दा सङ्घीय र गणतन्त्रात्मक प्रणाली रुचाएकोले यो संविधान तदनुरुप जारी गरियो भन्न सकिन्थ्यो होला । के मलाई मन परेन तर अरु देशमा राम्रो भइरहेको छ भने त्यो संविधान रहेको ब्यवस्थालाई गाली दिन÷दोष लगाउन मिल्छ ? अरुले राम्रो रूपमा प्रयोग गरेको र हामीले सदुपयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा गाली दिनु भनेको ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ भनेजस्तै हो । त्यसैले हाम्रो संविधान आफूलाई मन नपर्ने विचारलाई गाली दिएर सुरु गरिएको दस्तावेज हो । आफूले चाहेको र आफूले राम्रो भनेको भन्दा अरुको विचारलाई राम्रो नमान्ने वैचारिक किसिमले असक्षमहरूले बनाएको दस्तावेज हाम्रो संविधान हो । यस अर्थमा यो संविधान वैचारिक असहिष्णु पक्षको पृष्ठपोषक पनि हो ।

संविधानको प्रस्तावनाको चौथो अनुच्छेदमा गर्न पर्ने सबै राम्रा कामहरूको उल्लेख गरिएको छ । के आफूले लिएको बाटो मात्र ठिक अरुले लिएको बाटो बेठिक भन्नेले आफ्नो बाटोबाट मात्र ती लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ ? त्यसो हो भने पहिलाका संविधान बनाउँदा पनि सर्वोत्कृष्ट भन्ने गरिएको नै थियो, के भयो परिणाम ?

प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ कि जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक मुल्य- यी सबैको अर्थ एउटै हैन ? प्रतिस्पर्धात्मक भनेको, बहुदलिय, लोकतान्त्रिक भनेको तथा आवधिक निर्वाचन आदि भनेको अर्थ लगभग एउटै होइन ? किन यतिका शब्दहरू दोहोऱ्याएर समेत समावेश गरिएको ? यसको अर्थ हो संविधान निर्माताहरूमा विवेक र भाषा ज्ञान थिएन वा जनतलाई शब्दजालमा मुर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो । त्यस्तै समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नेसमेत उल्लेख छ । के समाजवादबाट मात्र देश समृद्ध हुन्छ ? समाजवादलाई नमानी यो देशलाई सुखी, सम्पन्न, शान्तिपूर्ण र समानतामुलुक बनाउन सकिँदैन ? बेलायतको संविधानमा समाजवादको कुरा छैन, अमेरिका र जापानको संविधानमा समाजवादको बारेमा केही बोलिएको छैन, कोरिया र इजराइलको संविधानमा समाजवादलाई सम्झिने काम भएको छैन । के नेपालभन्दा अमेरिकामा गरिवी र असमानता छ, बेलायत, जापान, कोरिया, इजराइल आदि देशमा गरिवी र असमानता हामीहरूको भन्दा ज्यादा छ ? अवश्य छैन, बरु उनीहरूले दिएको सहयोग (जसलाइ म भिख भन्दिनँ, किनकि भिखारीलाई पनि भिखारी भन्दा नराम्रो लाग्छ) बाट हामी गरिवी निवारण गर्न प्रयास गर्छौं । तिनीहरूको मोडल विकास र सामानताविरोधी हो ? के उनीहरूको मोडललाई हामीले नजरअन्दाज गर्न खोजेको हो ?

के समाजवादबाट मात्र देश समृद्ध हुन्छ ? समाजवादलाई नमानी यो देशलाई सुखी, सम्पन्न, शान्तिपूर्ण र समानतामुलुक बनाउन सकिँदैन ? बेलायतको संविधानमा समाजवादको कुरा छैन, अमेरिका र जापानको संविधानमा समाजवादको बारेमा केही बोलिएको छैन, कोरिया र इजराइलको संविधानमा समाजवादलाई सम्झिने काम भएको छैन । के नेपालभन्दा अमेरिकामा गरिवी र असमानता छ, बेलायत, जापान, कोरिया, इजराइल आदि देशमा गरिवी र असमानता हामीहरूको भन्दा ज्यादा छ ?

समाजवादको नाममा आप्नो कल्पनामात्र ठिक देख्ने र अरुलाई निषेध गर्ने सोच र परिपाटी तानाशाही र गैरलोकतान्त्रिक हो । त्यसैले यो संविधानमा तानाशाही सोचको बिउसमेत छ । समाजवाद विपरीत कसैले पनि यो देशलाई विकास र समानताको शिखरमा लग्ने कल्पना गर्न सक्दैन । त्यो समाजवाद पनि नरिवलको रुखमा वसेको बाँदरको हातको नरिवल जस्तो छ । उ त्यो नरिवल फोरेर खान पनि सक्दैन, लिएर तल झर्न पनि सक्दैन, एकातिर समुन्द्र छ फालेपछि पानीमा हराउँछ, अर्कोतर्फ अरु छन् फाल्नासाथ लिएर भाग्छन् । कम्युनिष्टहरूको साम्यवाद आउन भन्दा पहिलाको सङ्क्रमणकालको समाजवाद भन्न खोजेको हो कि, वा बीपीको लक्ष्य ? तर अहिलेका काङ्ग्रेसका ठुला नेताले भाषण गर्न प्रयोग गरेको समाजवाद हो, वा चीनको जस्तो साम्यवादको नजिक पुगेर तेङले माओको देहावसानपछि ल्याएको पुँजिवादी समाजवाद हो भन्ने पनि प्रष्ट छैन । पुँजिवादी समाजवाद पनि त हुन्छ भन्दा केही साथीहरू हाँस्नु होला, चीन, भियतनाम जस्ता देशहरूमा त्यस्तै छ । साइनवोर्डमा समाजवाद र जनतामा धनी-गरिवको खाडल पुँजीवादी भनिने देशहरूमा भन्दा पनि ठुलो छ । जे होस्, नसकेर मात्र हो, यो देश समाजवादीहरूको मात्र हो, उदारवादी, मिश्रित अर्थतन्त्रवादी, पुँजीवादी, रामराज्यवादी आदिको त हुँदै होइन, किनकि संविधानमा नै समाजवादीको भनेर लेखिएको छ । समाजवादीमध्ये पनि कुन समाजवादीको हो भन्ने त प्रष्ट छैन । गमेर हेर्दा- भ्रष्ट, देशको अहित गर्ने, जनतालाई विदेश पठाउने, गरिवी बढाउने, कुनै उचित लक्ष्य नभएका, माओ, लेनिन, गान्धी, मार्क्स, बीपी आदिबाट शब्द सापट लिएर बोल्न र लेख्न जानेका भुइँफुट्टाहरूको समाजवादचाहिँ हो जस्तो देखिन्छ । त्यसैले यो संविधानले सबै विचार, राजनैतिक तथा आर्थिक मतलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने भएकोले नेपालको अहिलेसम्मका संविधानमा सबैभन्दा नराम्रो र कमजोर संविधान हो भन्ने आधार छ ।

अहिले पनि भन्नैपर्छ- माथि उल्लेखित देशहरूमध्ये धेरैमा राजसंस्था छ । तर, हाम्रो संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो आधारशिला मानेको छ । राजसंस्था आफैमा नराम्रो होइन, कुनै पात्र कमजोर हुन सक्छन् र राम्रा पात्रहरूले राम्रो पनि गरेका छन् भन्ने कुरालाई समेत यो संविधानले अस्विकार गरिदिएको छ । यसरी यो संविधानले लोकतन्त्रको मर्मलाई कुल्चिएको छ । लोकतन्त्रले सबै शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रान्त्रिक विकल्पलाई आत्मसात गर्छ । यो संविधानले राजसंस्था, एकात्मक ब्यवस्थालाई अस्विकार गरेको छ । कथित अस्पष्ट समाजवादबाहेक अरु आर्थिक प्रणालीहरूलाई अस्विकार गरेको छ । त्यसैले यो कम लोकतान्त्रिक संविधान हो भन्ने आधार प्रष्ट छ ।

त्यति मात्र होइन, यो संविधान काम नगर्ने र जनतालाई कागजमा अधिकार दिने झुठहरूको पुलिन्दा जस्तो समेत बनाइएको छ । संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक नागरिकलाई छ भनिएको छ, धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनेर दिइएको छ । देशभरी प्रदुषण छ, सबैलाई शिक्षा छैन र भए पनि विदेशमा लेवर बन्नलाई तयार शिक्षाको कति औचित्य होला ?! सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक दिइएको छ र त्यो रोजगारीको हक विदेशीहरूले मात्र केही पूरा गरिदिएका छन् । श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक जस्ता धेरै हकहरू कागजबाट ब्यवहारमा कहिल्यै आउन सक्ने देखिँदैन । एक जना हुम्लाकी सुत्केरी हुन नसकेकी महिलालाई ५ वर्षमा एकपटक उद्दार गरेर लाखौँ स्वस्थ्य-समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गर्न पनि सकिँदैन । कागजमा मात्र सीमित हकहरूको लागि नै हामीहरूले २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका आन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई आधार मान्न परिरहेको छ । देशको राजश्व भन्दा ज्यादा चालु (साधारण) खर्चमा जाने देशका नेताहरूले विदेशीले नदिए कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दैनन्, उधारो समाजवाद र गरिवी निवारण आदि कहाँबाट ल्याउने होला ? हुँदैछ भन्ने मान्दा पनि कहिले हुने हो ? हुँदैछ भनेको पनि अब त ७० वर्ष कटिसक्यो ।