० पश्चिम सेती विद्युत् परियोजनाको महत्त्वबारे तपाईंले के बुझ्नुभएको छ ?
– पश्चिम सेती परियोजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । प्रमुख तीनवटा कारणले यो रोकिन मिल्दैन, अघि बढ्नैपर्छ । एक- राष्ट्रलाई जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अत्यन्त आवश्यकता परिरहेकोले, दोस्रो- इन्जिनियरिङ कार्य भइसकेका योजस्तो अर्को योजना हामीसँग अहिले अरू नभएकोले, तेस्रो- सुदूरपश्चिममा विकास निर्माण, उद्योगधन्दा खोल्न र रोजगारी वृद्धि गर्न पनि यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ । त्यसैले यो आवश्यक छ ।
० यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजना रोक्न तपाईंसमेत सदस्य रहेको संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले किन निर्देशन दिएको त ?
– ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनाको संवेदनशीलता नै नबुझी हतारहतारमा अपारदर्शी किसिमले चाइना थ्री गर्जेज ?सीटीजीआईसी) कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुको कारण के हो ? देशको प्रचलित ऐन, नियम-कानुन केहीलाई पनि आत्मसात् र अवलम्बन नगरी यसो गर्नुमा कसको कुन स्वार्थले काम गरेको छ ? यसैले गर्दा संसदीय समितिले काम रोक्ने निर्देशन दिनुपरेको हो ।
० ऊर्जामन्त्रीले त पारदर्शी रूपले नै काम भएको दाबी गरिरहेका छन् त !
– कसरी पारदर्शी हुन्छ ? देशलाई दूरगामी असर पार्ने खर्बौंको योजनामा सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कुनै ऐन-नियम पछ्याइएको छैन, मन्त्री स्वयम्ले समितिसमक्ष पनि यो स्वीकार गरिसक्नुभएको छ भने कहाँ पारदर्शी गरियो ? के-कति कारणले अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले त्यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकेन र के-कति कारणले चाइना थ्री गर्जेजले चाहिँ गर्न सक्ने आधार देखियो ? यसको जवाफ पनि समितिसमक्ष ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्न सकेन । थोरै भए पनि समय दिएर ठूला कम्पनीहरूसँग किन प्रस्ताव मागिएन ? यो सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत भएन र ? यसरी ग्लोबल टेण्डर आह्वान नगरी सुटुक्क एउटा कम्पनीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनु आपत्तिजनक छ ।
० देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने सवालमा त यस कार्यले ठूलो क्षति पुर्‍याउने भयो नि, होइन र ?
– देशलाई लोडसेडिङमुक्त तुल्याउने भनेर उहाँहरू त यसअघि पनि दुई सय मेगावाटको डिजल प्लान्ट ल्याएर जडान गर्न हतारिनुभएको थियो । प्रतियुनिट ३० रुपैयाँ पर्ने विद्युत् नेपाली जनताले बाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनी सोच्ने फुर्सद पनि रहेन उहाँहरूलाई । त्यस्तै त्रुटिहरू यस योजनामा पनि रहेका छन् । यो योजना सम्पन्न भइसक्दा वारि्षक विद्युत् तीन अर्ब १३ करोड ७० लाख युनिट उत्पादन हुन्छ, तर त्यो सबै विद्युत् प्राधिकरणले लिन सक्ने अवस्था छैन । अहिले पनि वर्षा महिनामा त राति १० बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्मको बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ । तर्सथ, राति उत्पादित विद्युत् इनर्जी भारतलाई बेच्ने व्यवस्था नमिलाएसम्म यस्ता कुनै पनि योजनाको पूर्ण भार प्राधिकरणले थेग्न सक्दैन । अहिले विद्युत् प्राधिकरणका समस्यामध्ये महत्त्वपूर्ण एक हो यो । विद्युत् उत्पादन गर्नेले त राति त्यसै बगेर जाने ऊर्जाको पनि पैसा लिन्छ, छोड्दैन । यसरी खेर जाने ऊर्जाको भार त अन्तत: नेपाली जनताकै टाउकोमा पर्न आउँछ । त्यसैले म पुन: जोड दिएर भन्दै छु कि त्यसरी बढी हुने इनर्जी जबसम्म भारतलाई बेच्ने माहोल या प्रावधान हामी निर्माण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो योजना हाम्रो लागि अत्यन्त महँगो सावित हुनेछ ।
० सरकारले निर्णय र सम्झौता गरिसक्यो, अब के हुन्छ त ?
– ए ! सरकारले निर्णय गर्‍यो, सम्झौतामा सही ठोक्यो भन्दैमा जे पनि हुन्छ ? जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ सरकारले ?
० यसले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन समस्या पैदा गर्दैन ?
– विदेशी लगानी ल्याउने नाममा राष्ट्रले ऋणको भार जति पनि थेग्न त सक्दैन नि ! यही सन्दर्भमा म प्रत्रि्रश्न गर्छर्ुुअपर कर्णालीमा इन्डियन कम्पनी जीएमआरले २७ प्रतिशत फ्री युटिलिटी र १२ प्रतिशत फ्री इनर्जी नेपाललाई दिने भनेको थियो जब कि पश्चिम सेतीमा चाइनाले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने, बाँकी २५ प्रतिशत नेपालले नै लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । भारतले त फ्री नै दिएको थियो । यसरी त्यसमा ३९ प्रतिशत फ्री आइरहेको अवस्था र यसमा चाहिँ २५ प्रतिशत उल्टै हामीले लगानीभार व्यहोर्नुपर्ने सम्झौता छ । अब हामीले किन विरोध गर्नुपरेको हो आफैं विश्लेषण गर्नुस् ।
० त्यसो भए भारतलाई बिजुली नदिए पश्चिम सेती योजना सम्भव छैन ?
– भारतलाई विद्युत् नबेचे राति खेर जाने ऊर्जा के गर्ने ? सम्भव नै नहुने कुरा हो क्या यो ।
० यस्तो सम्झौता किन गर्‍यो त सरकारले ?
– त्यो जवाफ दिने काम सरकारकै हो, हामीले पनि यसैको जवाफ मागेका त हौँ नि ! यहाँ १० लाखको, १ करोडको काममा चाहिँ ठेक्का-टेण्डर गर्नुपर्ने अनि खबौर्ंकोमा चाहिँ मनलाग्दी गर्ने ? सार्वजनिक खरिद ऐन लाग्ने कि नलाग्ने अब यसमा ?
० यसमा कुनै लेनदेनको खेल पनि हुनसक्छ कि के लाग्छ तपाईंलाई ?
– के-के छ या छैन खुल्दै जाला नि !
० पश्चिम सेती अपरिहार्य छ पनि भन्नुहुन्छ फेरि यस्ता सवालहरू पनि उठिरहेका छन्, यस्तोमा अब के गर्नुपर्छ त राज्यले यसलाई साकार रूप दिन ?
– पारदर्शिता अपनाउनुपथ्र्यो- त्यो भएन । र, मैले भनिसकेँ नि बढी हुने ऊर्जा भारतलाई बेच्ने व्यवस्था हामीले मिलाउन सक्नैपर्छ अन्यथा हुँदैन भनेर !
० त्यो व्यवस्था नभए फेरि रद्द गर्ने त यो ?
– छानबिन गर्न समिति बनेको छ- यसको निर्णय त उसैले गर्ला नि, मैले के भन्ने ? प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले पनि केही राय देला, निर्णय गर्ला ।
० आयोजनाको काम चाइनालाई दिएकोले तपाईंहरूले विरोध गरेको भन्न मिल्छ ?
– त्यस्तो आरोप लगाउनु अपराध हो । हामीले कुन देशलाई दिएको भनेर होइन कस्तो प्रक्रिया अपनाइयो भन्नेमा सवाल उठाएका हौँ । के चाहनालाई दिँदाचाहिँ नियम-प्रक्रिया नै पुर्‍याउनु नपर्ने हो र ? नियम-कानुन पुर्‍याएर भारतीय कम्पनीलाई दिएको अपर कर्णाली रोक्न माओवादी मित्रहरू किन गएका हुन् त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ला तर हामीले पश्चिम सेतीका सन्दर्भमा त नियमकानुन पुर्‍याऊ, पारदर्शिता अपनाउन मात्र भनेका हौँ । यहाँ चाइनिज आउन्, इन्डियन आउन् दुवै छिमेकी राष्ट्र हुन्, तर्सथ नेपाली काङ्ग्रेस यस्ता कुरामा फस्न चाहँदैन । पश्चिम सेती बन्नुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा रहनु हुँदैन । तर, हतारहतारमा जुन प्रकारले सरकारले यसको सम्झौता गर्‍यो, यसमा अपत्ति छ । म त दाबीका साथ भन्न सक्छु कि सीटीजीआईसीले यो आयोजना सम्पन्न गर्नै सक्दैन । अर्को कुरा डलरमा पे गर्न र्एनईएले सक्छ कि सक्दैन ? चाइना थ्री गर्जेजका उपाध्यक्षले त डलरमा चाहिन्छ भनिसके । आम्दानी नभई ऋण तिर्न सकिँदैन भन्ने ज्ञान त सबैलाई छ होला, अनि त्यो उत्पादित विद्युत् कहाँ खपत गरेर कुन आम्दानी लिएर चाइनिज बैंकको ऋण तिर्ने हो ? यस्ता यावत् प्रश्न अनुत्तरित रहेको परिवेशमा म त यो आयोजना थ्री गर्जेजको झोलामा छिरेर अल्झिरहने खतरा मात्रै देख्छु ।
० संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले राजनीति गर्न खोजेको भन्न मिल्दैन त यस मुद्दामा ?
– नियम-कानुनसम्मत र प्रतिस्पर्धाबाट पारदर्शी हुनुपर्छ भनेको कुरा कसरी राजनीति गरेको ठहर्छ ? ‘राष्ट्रको नाममा गर्न लागेको’ भनेपछि माओवादी मित्रहरूलाई जेसुकै गर्ने छुट दिनुपर्छ भन्न खोजेको हो कि कसो हो ? एउटा सन्दर्भमा माओवादीका नेता सीपी गजुरेलजीले भन्नुभएको ‘प्रचण्डजीले खाएको अमृत हुने अरूले खाएको चाहिँ भ्रष्टाचार ठहरिने’ भनेझैं कुरा भयो यो । जहिलेसुकै पनि राज्यले प्रचलित ऐन-कानुनअनुरूप पारदर्शी किसिमले काम गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले त यसमा धेरै सहयोग गरेको छ । जस्तो कि अपर तामाकोसीमा हामीले कति सहयोग गरेर काम अघि बढिरहेको थियो तर यतिबेला सुन्नमा आएको छ कि म्यानेजर हटाइएको छ, बोर्ड परिवर्तन गरिएको छ । माओवादी मित्रहरूले ‘आफ्ना मान्छे’ नभयो कि हटाइहाल्नुपर्ने ? अनि कसरी सम्पन्न हुन्छन् आयोजना ? ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी भलाद्मी व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर उहाँजस्तो व्यक्तिलाई कसले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भनेर जिज्ञासामा परिरहेका छौँ हामी त ।
० मन्त्री बोगटीले त अब पश्चिम सेती योजना रोकियो भने नेपाल अन्धकार हुन्छ, अर्को कुनै लगानीकर्ता आउने छैन भन्नुभएको छ नि !
– उहाँले त अन्धकार पार्नेगरी सही गरिसक्नुभयो नि, अनि अन्धकार नदेखेर उज्यालो कहाँबाट देख्नु ? हिजो उहाँले नै भनेको हो डिजेल प्लान्ट नआए देश अन्धकार हुन्छ भनेर । कुन स्वार्थले त्यसो भन्नुभएको थियो र आज त्यो कुरा कहाँ पुग्यो ? लौ अन्धकार नै हुने भएछ रे ! तर, अन्धकार भयो भनेर डढेलो लाउन मिल्छ त ? मिल्दैन नि ! उहाँ प्राधिकरणलाई उकास्नेतिर लाग्नुभएको देखिएन । डिजेल प्लान्टको कुरा निकालिदिनु भो, हामी ‘यो त राष्ट्रले धान्न सक्दैन’ भनेर सचेत गराउनतिर लाग्यौँ, त्यही मौकामा लुसुक्कै पश्चिम सेतीमा सम्झौता गर्न पुग्नुभएछ । यसरी एम्बुस हान्ने काम गर्न हुँदैनथ्यो उहाँले ।-ऋषि धमला