-नवीन उप्रेती
शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि अनिवार्य मानिएको माओवादी लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश गराउन लिइएको तत्परतामा माओवादीकै अध्यक्ष प्रचण्ड मुख्य बाधक रहेको ठान्न थालिएको छ । यसरी प्रचण्डलाई बाधक ठान्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय समुदाय मात्र नभई स्वयम् प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमेत रहनुभएको बुझिएको छ । निकटवर्तीहरूले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराई तत्कालै शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्नका निम्ति लडाकुलाई सेनामा समायोजन कार्य आरम्भ गर्न चाहनुहुन्छ । तर, प्रचण्डले भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी डा. भट्टराईको टाउकोमा सुम्पेर आफू पर्दापछाडि रही लगाम समाउने भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिइसक्नुभएको छ । लडाकु समायोजनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेना समायोजन विशेष समितिलाई दिने भनी प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नुलाई छलकपटकै कडीका रूपमा लिइएको छ । विशेष समितिमा संयोजक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जब कि प्रधानमन्त्री भट्टराईले मात्र चाहेर माओवादी लडाकुबारे उक्त पार्टीमा निर्णय हुनसक्ने अवस्था छैन । वास्तविकता यस किसिमको हुँदाहुँदै पनि बाबुरामको टाउकोमा सबै जिम्मा दिन चाहनुलाई प्रचण्डको शान्तिप्रक्रियाबाट पन्छिने र बाबुरामलाई सताउने चालबाजीका रूपमा हेरिएको छ । यसरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अप्ठ्यारोमा पार्न प्रचण्ड किन अग्रसर हुनुभएको हो यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । कतिपयले उहाँको यस्तो चालबाजीलाई बाबुराम भट्टराईलाई असफल प्रमाणित गर्ने प्रयास भनी अर्थ लगाएका छन् भने केहीले चाहिँ शान्ति स्थापनाको सम्पूर्ण जस (यस) आफूले लिने स्थिति नभएपछि प्रचण्डले घुर्क्याएको पनि ठानेका छन् । तर, सत्ता राजनीतिका कतिपय हर्ताकर्ताहरूले भने प्रचण्डले भनेका कतिपय आयमुखी काममा प्रधानमन्त्रीले सहयोग नपुर्‍याउनु भएकोले उहाँले पनि असहयोगको नीति लिनुभएको अर्थ लगाएका छन् । जे भए पनि प्रचण्डले शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न असहयोग गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीले ठान्नुभएको छ । यदि चैत १५ सम्म पनि प्रचण्डबाट यस्तै किसिमको व्यवहार भइरह्यो भने कुनै पनि जोखिम उठाउन प्रधानमन्त्री भट्टराई तयार हुनुहुने बताइएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार दुई साताको प्रतीक्षापछि प्रधानमन्त्री भट्टराई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘एक्स्पोज’ गर्न तयार हुनुहुनेछ । उहाँ प्रचण्डलाई कुन हदसम्म ‘एक्स्पोज’ गर्न अग्रसर हुनेहुने हो सो भने बुझिएको छैन । एक सूत्रले जनाएअनुसार भट्टराई कुनै पनि हदसम्म प्रचण्डविरुद्ध जान तयार हुनुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसको सामना गर्ने र पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि राजीनामा नदिने सोच बनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले बनाउनुभएको सोचअनुरूप नै अगाडि बढ्नुभयो भने उहाँलाई काङ्ग्रेस, एमाले, मोर्चा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत साथ दिनसक्ने विश्वास गरिएको छ ।
स्मरणीय छ, काङ्ग्रेस, एमालेसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गत कात्तिकमा सम्पन्न सातबुँदे सम्झौताअनुरूप नै शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने पक्षमा छन् । सातबुँदे सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत संलग्नता रहेको हुँदा सम्बन्धित पक्षले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्नो दृष्टिकोण भेटेरै स्पष्ट पारिदिइसकेको छ । १५ दिनभित्र शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्ने स्थिति नबनेमा त्यसको सम्पूर्ण दोष प्रचण्डमाथि जाने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई, काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत प्रचण्डका विरुद्ध उभिन पुगेमा उहाँ निकै अप्ठ्यारोमा पर्नुहुने निश्चित छ । यसअघि भएका हरेक समझौतामध्ये आफूलाई लाभ हुने प्रकृतिका मात्र कार्यान्वयन गरी सम्झौताका अन्य बुँदाहरू कार्यान्वयनमा प्रचण्डले उदासीनता देखाएको ठहर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छ । त्यसैले यतिबेला प्रचण्डमाथि चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । प्रचण्डले समयमै बुद्धि नपुर्‍याउने हो भने नेपाली राजनीतिले अप्रत्यासित ढङ्गले कोल्टे फेर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।