कम्पनीले साविक नेपाल खाद्य संस्थानले गर्दै आइरहेका काम कारोवारलाई विभिन्न सुधारका प्रयासमार्फत थप व्यवस्थित गर्दै आएको छ । देशमा खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सूचारु गर्ने तथा देशका स्थानीय रैथाने वालीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान दिनेतर्फ प्रयत्नशील रहेको छ ।

✍ शर्मिला सुवेदी

विशेषतः पश्चिमका विकट पहाडी जिल्लाबासीलाई सहजरूपमा चामल आपूर्ति गर्ने माध्यम खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनिरहेको छ । विकटताका कारण ढुवानीमा समस्या हुनाले त्यस्ता स्थानमा व्यापारीहरू चामल पुर्‍याउन चाहँदैनन् ।

सर्वसाधारणलाई आधारभूत वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न, विकासको आधारभूत संरचना निर्माण गर्नेदेखि वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा व्यवसायिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु कम्पनीको मूल उद्देश्य हो ।

व्यापारबाट नाफा आर्जन गरी आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर रहँदै पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने तथा सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना भएका हुन्छन् । तथापि, हालको परिस्थितिमा जनताका आधारभूत तहका सेवा वितरणमा जरुरी भएका एवं बजारलाई सन्तुलित राख्नका लागि नभइनहुने संस्थानहरूमा मात्र सरकार संलग्न रही आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई लिइनुपर्ने देखिन्छ ।

देश खुला अर्थतन्त्रमा गइसकेको समयामा भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका विविध कारणले निजी क्षेत्र व्यवसायिक रूपमा आर्कषित नरहेका क्षेत्रहरूमा, जनताका कतिपय आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्तिको क्षेत्रमा अझै पनि सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता र औचित्यता देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र विशेषतः नाफामुखी हुन्छन् । नाफालाई मात्र केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गरेको परिवेशमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्न सक्ने एक कर्ताको रूपमा सार्वजनिक संस्थानलाई विकास र विस्तार गर्नु आवश्यक एवं अपरिहार्य देखिन्छ ।

सेवा प्रदान गर्ने प्रमुख उद्देश्यले स्थापित भएका सार्वजनिक संस्थानहरूले सर्वसाधारण जनतालाई सेवा सुविधा पुर्‍याउनुका साथै निजी क्षेत्रको आर्कषण नरहेका क्षेत्रहरूमा समेत आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने आदि कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको पाइन्छ ।

देशको भू-वनोटका कारण देखिएको असमान खाद्यान्न उत्पादनले गर्दा माग र वितरणमा ठूलो अन्तर र असहजता देखिएको छ । यातायातको पहुँच नपुगेको, खाद्यान्नको न्यून उत्पादन हुने र क्रयशक्ति कम भएका जनताको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गराइनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । जसमा निजी क्षेत्रको पहुँच सामान्यतया पुग्दैन । र, वर्तमान परिप्रेक्षमा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा गएर निजी क्षेत्रले विश्वासिलो रूपमा कारोवार गर्ने अपेक्षा गरिहन सकिँदैन ।

जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू मध्येको खाद्यान्नजस्तो वस्तु सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्नुबाट सरकार पछि हट्नु निजी क्षेत्र परिपक्व भइनसकेको अवस्थाका लागि घातक शिद्ध हुन्छ ।

हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता, यातायातका साधनको पहुँचको कमि, व्यवसायिकताको कमि, कृषि उपज उत्पादकत्वको कमि, तरल राजनीति, खाद्य असुरक्षाको वहन गरिरहेका अधिकाँश जनताप्रतिको अन्तिम दायित्व राज्यमा निहित हुने सरकारको उपस्थिति अनिवार्य देखिन्छ । निजी क्षेत्र निजी लाभको लोभमा विधि बाहिर जान सक्ने हुनाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावण सृजना गर्नका लागि पनि सरकारको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ ।

नेपालको संविधानमा नै जनताको खाद्य सम्प्रभुताको व्यवस्था हुनाका साथै आम नागरिकका चुलिँदा आकांक्षा, भौगोलिक विकटता, गरिबी, कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण न्यूनता, निजी क्षेत्र सक्षम भैनसकेको मात्र होइन इमानदार पनि नदेखिएको अवस्थामा कम्पनीले बहन गर्दै आएको जिम्मेवारी बहन गर्ने अर्को विकल्पको उपस्थिति पनि देखिंएको छैन । तसर्थ सर्वसाधारण जनताको खाद्यान्नमाथिको पहुँच र अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न यस कम्पनीको औचित्यता देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदत्त गरेका मौलिक हकहरू मध्येको खाद्य सम्वन्धी हक र राज्यका नीतिहरू मध्ये कृषि र भूमिसुधार सम्वन्धी नीतिअन्तर्गत कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने विषयको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सरकारको पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहने गरी यो कम्पनी स्थापना भएको हो । कम्पनीले साविक नेपाल खाद्य संस्थानले गर्दै आइरहेका काम कारोवारलाई विभिन्न सुधारका प्रयासमार्फत थप व्यवस्थित गर्दै आएको छ । देशमा खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सूचारु गर्ने तथा देशका स्थानीय रैथाने वालीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान दिनेतर्फ प्रयत्नशील रहेको छ ।

सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरेर सिमान्तकृत किसानलाई लाभ पुग्ने गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्वि गर्न, उत्पादक कृषक र उपभोक्ताको हित संरक्षणमा राज्यको दायित्व निर्वाह गर्न र रैथाने बालीको खरिद तथा विक्री प्रवर्द्वनबाट जैविक खेतिको संरक्षण र विकास गर्न सकिन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा आय आर्जन वृद्वि गर्न र देशको खाद्य सुरक्षामा टेवा मिलाउँदै दुर्गम र खाद्यान्न न्यून भएको क्षेत्रमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाएर न्यून आय भएका वर्गमा सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न वितरण गर्नु कम्पनीको मुख्य दायित्व हो ।

राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य बैकंमा १२ वटै महिना तोकिएबमोजिम मौज्दात व्यवस्थापन गर्दै कम्पनीको समग्र सेवा, व्यापारजस्ता कृयाकलाप चलायमान भएर कम्पनीको वित्तीय सवलतामा सहयोग गर्दै निजी क्षेत्रको उपस्थिति रहेका स्थानहरूमा समेत स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । यातायातको पहुँच नपुगेका, क्रय शक्ति कम भएका, खाद्यान्न न्यून उत्पादन हुने क्षेत्रका नागरिकमा खाद्यान्नको पहुँच अभिबृद्धि गर्दै कम्पनीका काम कारोवारको विविधिकरण, पारदर्शिता प्रदर्शन, प्रभावकारिता, चुस्त दुरुस्त सेवामार्फत देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुउन सकिन्छ । रोजगारीको सृजनामार्फत नागरिकको क्रय शक्ति वृद्धि गरेर आर्थिक अवस्थामा बढोत्तरी ल्याउन पनि कम्पनी सहायकसिद्ध हुनुपर्छ । देशभर फैलिएको सञ्जाल तथा निजी क्षेत्र/सहकारी/डिलरहरूसँगको सहकार्य/समन्वय गर्ने कम्पनीका नीतिका कारण सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र वजार मूल्य स्थिरिकरणका सहयोग गर्ने एक सक्षम व्यवसायिक संस्थाको रूपमा कम्पनी स्थापित हुनेछ । देशभर फैलिएका सञ्जालका कारण भौगोलिक तथा जलवायु विविधताअनुरूप उत्पादन हुने तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू पहिचान गरी फुड एक्सचेन्ज कार्यक्रममार्फत व्यापार विविधिकरण गर्दै कम्पनीका देशभर रहेका गोदामको मर्मत सम्भार गरेर स्थानीय कृषकहरूको उत्पादनको सुरक्षित भण्डारका लागि सहयोग गर्न सकिन्छ ।

सरकारको खाद्य नीति कार्यान्वयन गर्ने र सरकारको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको निकाय लिमिटेडका थुप्रै समस्या तथा चुनौती रहेका भएपनि यसका विद्यमान स्थायी सम्पत्ति तथा पुर्वाधारहरूको प्रचुरता, हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको कार्य संजाल, सरकारी संरक्षण, विविधिकरणको सम्भावनाजस्ता कारणले यसका प्रसस्त सम्भावनाका ढोकाहरू सदा खुल्ला छन् ।

कम्पनीका कृयाकलाप प्रभावकारी बनाउँदै यसलाई थप जिम्मेवार बनाएर यसका पुनर्संरचना गर्ने, बदलिँदो परिस्थितिअनुरूपको उद्धेश्य स्थापित गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ ।