राजनीतिक दलले सेनाभित्र राजनीति घुसाउन थाल्दा सेना त्यसको विपक्षमा उभिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको पाइन्न । राजनीतिक दलका नेताले आफ्ना नातेदारलाई उच्च तहमा भर्नादेखि नियुक्ति गर्ने चलन सेनामा पनि पसिरहेको छ ।

✍ सुरेन्द्र सुवेदी

पछिल्लो समय नेपाली सेनाले पनि ‘राजनीति’ गर्न थालेको छ । देशका प्रायः सबै अङ्गमा राजनीति भित्रिसकेको समयमा नेपाली सेनामात्र राजनीतिदेखि टाढा थियो । अदालत, ब्युरोक्रेसी, आयोगहरू, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसमेतमा चरम राजनीति हुँदा सबै नेपालीको एकमात्र आस्थाको केन्द्र नेपाली सेना किन राजनीतिमा घुसिरहेको छ ? यो गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

माओवादी लडाकूहरूलाई सेनामा समायोजन गरिएपछि वैधानिक रुपमा सेनाभित्र राजनीति घुसाइएको हो । पछिल्लो समय सहायक रथी बनेका यमबहादुर अधिकारीको ३ वर्ष म्याद थपपछि भने यसले चरम रूप नै लियो । माओवादी नेतृत्वमा नै सरकार रहेकोले लडाकु अधिकारीलाई सैनिक प्रमुख बनाउन नै उनको म्याद थप गरिएको धेरैको बुझाइ छ ।

माओवादीले सेनाभित्र बढी खेल खेलिरहेको पाइन्छ । रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरण यसको बलियो उदाहरण हो । यो प्रकरणपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै ढलेको थियो ।

राजनीतिक दलले सेनाभित्र राजनीति घुसाउन थाल्दा सेना त्यसको विपक्षमा उभिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको पाइन्न । राजनीतिक दलका नेताले आफ्ना नातेदारलाई उच्च तहमा भर्नादेखि नियुक्ति गर्ने चलन सेनामा पनि पसिरहेको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका र उच्च तहमा पुग्न नागरिकताको जन्म मिति नै घटाउन सफल सैनिक अधिकारीहरूलाई सैनिक मुख्यालय र प्रमुख गरी महारथीले नै काखीँ च्यापेका घटना छन् । पछिल्लो ताराध्वज पाण्डेले करिव २ वर्ष उमेर घटाएर रथी बन्ने ध्याउन्नमा रहँदा सैनिक मुख्यालयले उनलाई साथ दियो ।

उपसेनानीदेखि सहसेनानी, सेनानी, प्रमुख सेनानी, महासेनानी, सहायक रथी र उपरथीसमेतका पदमा पुग्दा उपरथी पाण्डेको नागरिकतामा भएको केरमेट अर्थात उमेर घटाएको प्रकरणलाई सैनिक मुख्यालयले कुनै चासो देखाएन । यसलाई जानकारहरू राजनीतिक दलका नेताले आफन्तलाई च्यापेर परिवारवाद लागू गरेझैँ सैनिक मुख्यालयले राजनीति गरेको ठान्छन् । उपरथी पाण्डेको नागरिकता प्रकरण पत्रपत्रिका र अनलाइनहरू पोर्टलमा समाचार नआएको भए, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुर नपरेको भए उनी रथी बन्थे । अनि, वरिष्ठताका आधारमा उनी महारथी पनि बन्थे । एक सरकारी कागजात नक्कली बनाउने व्यक्ति देशको सैनिकजस्तो संस्थामा प्रमुख हुने अवस्था आउने थियो । तर, चौतर्फी आक्रोश, समाचारका कारण पाण्डे राजीनामा दिन बाध्य भए ।

सेनाले राजनीतिक पार्टीका भ्रष्ट नेताले परिवारवाद लागू गरेझैँ नक्कली कागजात बनाउने सैनिक अधिकारीहरूलाई च्यापेर बढुवा गर्दै जाने चलन राजनीतिक दलबाट सैनिक मुख्यालय पुगेको हो । यस्ता नक्कली प्रकरणमा संलग्न भएका सैनिक कर्मचारीका सबै प्रमाणपत्र, नागरिकता छानविन गर्ने व्यवस्था सैनिक मुख्यालयसित छ । तर, महारथीका निकटहरूका भने शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताहरू छानविन नहुनु र भए पनि त्यस्ता सैनिकलाई कारवाहीको बदलामा बढुवा गर्दैजानु नेपाली जनताले सैनिकमाथि गरेको विश्वास विपरीत छ । अर्थात्, सैनिक नेतृत्व नेपाली जनताको विश्वासमाथि विश्वासघात गर्दै राजनीति गरिरहेको छ ।

यस्तै भएमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीजस्तै बढुवा र सरुवा हुन राजनीतिक दलका नेताका घर-घरमा सैनिक अधिकारीहरू पुग्न नसक्लान् भन्न सकिन्न । जे होेस्, नेपाली सेनाले नेपाली जनताको विश्वास कायम राख्न सक्नु नै सैनिक नेतृत्वको हितमा हुनेछ ।