विश्वमा व्यापक इशाइकरण भइरहेको अग्रणी मुलुकमा नेपाल पनि पर्दछ । नेपालका सबैजसो ठुला राजनीतिक दलहरूको कुनै न कुनै क्रिश्चियन मिसनरिजहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । यसप्रकार नेपालको राजनीति हेर्दाहेर्दै पश्चिमा प्रभावमा गइरहेको र सनातनी संस्कृतिमा पनि विचलन आइरहेको कुरा पक्कै पनि हिन्दुवादी नेता नरेन्द्र मोदीलाई मनपरिरहेको छैन ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

नेपालमा आश्विन-कार्तिक महिना चाडपर्वमय भएझैँ मङ्सिर महिनाचाहिँ आन्दोलनमय हुने गरेको छ । चाहे त्यो चाक्सीबारीमा २०४६ सालको आन्दोलन शङ्खघोष भएको दिन होस् वा दिल्लीमा २०६२/६३ को आन्दोलन हेतु भएको १२बुँदे सम्झौता होस्, यस्ता सबै ‘पोलिटिकल काओस’को सुत्रपात मङ्सिर महिनाबाटै हुने गरेको इतिहास छ । प्रसङ्ग हो केही सामाजिक अभियन्ताहरूद्वारा आह्वान गरिएको वर्तमान व्यवस्थाविरोधी जनआन्दोलनको, जसको शुरुवात पनि यस वर्षको मङ्सिर महिनाबाटै हुँदैछ । यस महिनामा विगतमा राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनहरू हुने गर्दथे भने अब गणतन्त्रविरोधी आन्दोलन हुन थालेको छ । कहिले सासुको त कहिले बुहारीको भनेझैँ पालैपालो आन्दोलनको ऐलान भएको छ । विश्व-राजनीतिमा यस्ता आन्दोलन दुर्लभ नै हुने गरेको पाइन्छ ।

विगतका मङ्सिरले मुलुकलाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म डोऱ्याएको थियो । तर यसपालिको मङ्सिरले मुलुकलाई फेरि राजतन्त्रमा डोऱ्याउला त भनि आम चासो बढेको छ । राष्ट्र तथा राष्ट्रियता धर्म तथा संस्कृति बचाउ भन्ने समाजिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एवम् विभिन्न हिन्दुवादी संघ-संगठनहरूबाट घोषणा गएिको बृहत जनआन्दोलनले आफनो लक्ष्य प्राप्त गर्ला त भनी सर्वत्र चर्चा हुन थालेको छ । नेपोलियनको भाषामा दुनियामा असम्भव केही छैन, तर यति भन्दैगर्दा हेक्का के पनि राख्न पर्छ भने दुनियाँमा सबै आन्दोलन सफल पनि भएको छैन । नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतामा आन्तरिक र बाह्य दुवै तत्वहरूले बराबर योगदान गरेका छन् । के योे आन्दोलनमा पनि यी तत्वहरूको योगदान रहने छ त भनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

आन्दोलन आफैमा एउटा गैरसैनिक विद्रोह हो जहाँ संगठित वा स्वस्फुर्त जनसागर तत्कालिन व्यवस्थाविरुद्ध उर्लिएर आउँछन् र राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिन्छन् । निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ सालको जनआन्दोलनमा विशाल जनसागर उर्लिएर आए र बहुदलिय व्यवस्थाको घोषणा गर्न नेपालको दरबार बाध्य भयो । त्यसैगरी माओवादीबाट आक्रान्त मुलुकलाई शान्त बनाउन भनि भएको सर्वदलिय १२बुदेँ दिल्ली सम्झौताले विशाल जनसागर उतारयो र २४० वर्षदेखि अनवरत रहिआएको पुराना सत्ता अर्थात् दरबारलाई फ्याँकी गणतन्त्र घोषणा गर्न सफल भयो । यसप्रकार के देखिन्छ भने नेपालमा भएका आन्दोलनहरूमा जानी-नजानी जनताहरू ठुलो सङ्ख्यामा होमिने गरेका छन् । राजनीतिक दलका धुर्त नेताहरूले यसैलाई आफनो सफलता ठान्दछन् र यसलाई लोकतन्त्रको लेप लगाउँछन् । भ्रम नै सही तर जनताका ठुलो सङ्ख्या विगतका आन्दोलनहरूमा सहभागी रहेको पक्का हो । सफल द्रोहका लागि यो एउटा अनिवार्य यथार्थ हो । यो वास्तवमै अपरिहार्य आन्तरिक तत्व हो । अब प्रश्न उठ्छ के अबका आन्दोलनकारीहरूले तिनै राजनीतिक दलहरूले जस्तै विशाल मानवसागर राजधानीमा उतार्न सक्छन् ? वा, माइतीघर मण्डलामा कोणसभा गरेर चित्त मात्र बुझाउँछन् ?! विशाल आमसभा हुन सक्यो भने यो व्यवस्था परिवर्तन हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । होइन भने जोरीपारी हँसाउने फगत एउटा प्रहसन !

एक्ला बिद्रोही अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं र २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा कुल मतको करिब ८ प्रतिशत मात्र मत ल्याएको राप्रपालगायत अन्य राजतन्त्रसमर्थित संघ-संगठनहरूको आह्वानमा कति सङ्ख्यामा जनताहरू उत्रिने छन उत्सुकताको बिषय बनेको छ । समाजिक सञ्जालको यो युगमा असन्तुष्ट जनताहरू भित्रभित्रै सङ्गठित नभएका होलान् भनी यसै भन्न सकिन्न । भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन तस्करी तथा गिरीबन्धु टि स्टेट जस्ता अनेकन घोटाला प्रकरणबाट वाक्कदिक्क भएका नेपाली जनताहरूले हालको नेतृत्वको विकल्प खोजिरहेका छन् । रवि लामिछाने वा बालेन साहहरू यिनै जन-असन्तुष्टिका उपज थिए भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । बालेन साह त आगोका झिल्का मात्र थिए, तर ज्ञानेन्द्र शाह आगोको राँको पनि हुन सक्छन् । तर यसका लागि राजा ज्ञानेन्द्र स्वयम्ले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्लान् भनी आमचासो हुन थालेको छ । आफ्ना पूर्व परमाधिपतिप्रति नेपाली सेनाले पनि सहानुभूति देखाउला त भनी सर्वत्र जिज्ञासा छ । यिनै राजनीतिक दलहरूसँग पनि ‘ट्र्याक २’ नीतिअनुसार वार्तामा बसी सम्बन्ध सुधार गर्न राजा अग्रसर होलान् कि भनी आशा गर्न थालिएको छ । परन्तु विफलता हात लाग्यो भने पनि यसको जोखिम उठाउन राजा स्वयम् तयार रहने त होलान् भनेर अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।

जे होस्, नेपाली जनता र नेपाली सेनाको साथ पाए व्यवस्था परिवर्तन नहोला भनी दाबी गर्न सकिन्न । सायद यही सुइँको पाएर होला १२बुँदे सम्झौतासमर्थित सत्ताधारी एवम् प्रतिपक्षी दलहरू आज एक भएका छन् यसको प्रतिकार गर्न । कुनै समय पञ्चहरू एकत्रित भइ बहुदलीय व्यवस्थाको प्रतिकार गर्दथे । आज यिनीहरू एकत्रित भएका छन् पञ्चहरूको प्रतिकार गर्न । यी सब समय–समयका कुरा रहेछन् ।

नेपालका आन्दोलनहरूमा आन्तरिक प्रभाव जति देखिन्छ त्यो भन्दा कम बाह्य प्रभाव छ भन्ने ठान्नु राजनीतिक अज्ञानतामात्र हुने छ । नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभाव नै जबर्दस्त छ । त्यो चाहे १२बुँदे सम्झौता होस् वा ‘एमसीसी कम्प्याक्ट’, सबै बाह्य प्रभावका नतिजाहरू हुन् । बाह्य शक्तिकेन्द्रमा अमेरिकाको नेपालमा ‘म्याक्रो म्यानेजमेण्ट’ तहको पहुँच छ भने भारतको त झन् नेपाली राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेजमेण्ट’ तहसम्मको प्रभाव रहेको देखिन्छ ।

अर्को प्रभावी मुलुकको रूपमा चीनलाई पनि लिन सकिन्छ । यसप्रकार भारत, अमेरिका र चीनले चाहेको खण्डमा नेपाली राजनीतिलाई आफूअनुुकुल प्रभाव पार्न सक्छ । ‘वल्ड अडर’मा लोकतान्त्रिक मुलुकहरू अमेरिका र भारत एउटै कित्तामा उभिएको देखिन्छन् । उदाउँदो शक्ति चीनविरुद्ध उनीहरू ‘आइपिएस’ तथा ‘क्वाड’ जस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा साझेदार रहेता पनि सांस्कृतिक क्षेत्रमा भने उनीहरूको मत फरक छ । भारतको कट्टर हिन्दुवादी वर्तमान सरकारसँग उसको गहिरो मतभेद रहेको देखिन्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०२२ मा प्रकाशन गरेको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदनले भारतको सत्ताधारी पार्टी भाजपाले हिन्दुत्वका लागि नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई फण्डिङ गरिरहेको भनी आरोप लगाएको छ । अमेरिका तथा पश्चिमा जगत्ले एउटै धर्म, ‘क्रिश्चियानिटी’ र एउटै कुनै भाषा जस्तो कि अङ्ग्रेजी, फ्रेञ्च वा स्पेनिसमा विश्वलाई आवद्ध गर्न चाहन्छ । पश्चिमा जगत्ले क्रिश्चियन धर्म संस्कृति फैलावटमा बाधा गर्न खोजे त्यो सत्ताको सत्तोश्राप गर्न चाहन्छ । नरेन्द्र मोदी भारतको सत्तामा आएपश्चात त्यहाँको गृह मन्त्रालयले ‘मिसनरी अफ च्यारिटी’ जस्ता क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्ने संस्थाहरूको फण्डिङ रोकेको थियो । यसप्रकार मोदी सरकारको क्रिश्चियन तथा मुस्लिमप्रति अनुदार नीतिहरूसँग पश्चिमाहरू रुष्ट छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने चीनविरुद्ध भारत र अमेरिका ‘एमसीसी’मा सँगै उभिएता पनि ‘हिन्दुत्व’को सन्दर्भमा भने उनीहरूको मत भिन्न हने निश्चित छ ।

हाल ‘मल्टी पोल’मा रहेको विश्वको एक ध्रुवलाई नरेन्द्र मोदीसमेतले ‘लिड’ गर्न खोजिरहेका छन् । यसका साथै भारतलगायत सम्पुर्ण दक्षिण एशियामा सनातनी हिन्दु धर्मको व्यापकीकरण गर्न उनी चाहन्छन् । यसै सन्दर्भमा भाजपाको कुनै वरिष्ठ नेताले नेपाल तथा श्रीलंकामा भाजपाको शाखा विस्तार गरी यी मुलुकहरूको राज्यशक्तिमा हिन्दूत्वलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ भनि खुलासा गरेका थिए । अर्कोतिर भने नेपालको धर्मनिरपेक्ष वर्तमान संविधानको बलमा पश्चिमा मिसनरीहरूले खुलेआम क्रिश्चियन धर्मको प्रचारप्रसार गरिरहेकाछन् । विकिपेडिया अनुसार विश्वमा व्यापक इशाइकरण भइरहेको अग्रणी मुलुकमा नेपाल पनि पर्दछ । नेपालका सबैजसो ठुला राजनीतिक दलहरूको कुनै न कुनै क्रिश्चियन मिसनरिजहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । यसप्रकार नेपालको राजनीति हेर्दाहेर्दै पश्चिमा प्रभावमा गइरहेको र सनातनी संस्कृतिमा पनि विचलन आइरहेको कुरा पक्कै पनि हिन्दुवादी नेता नरेन्द्र मोदीलाई मनपरिरहेको छैन । त्यसैले पनि हुन सक्छ यो संविधानलाई भारत सरकारले खासै मान्यता दिएको छैन ।

नेपाली राजनीतिक दलहरूसंग धर्म निरपेक्षता पक्षधर तत्कालिन भारतिय सत्ताले गराएको गराएको १२बुँदे सम्झौताले निम्त्याएको राजनीतिक र सांस्कृतिक विचलनलाई एक छिमेकी मुलुकका नाताले धर्मसापेक्ष वर्तमान मोदी–सताले टुलुटुलु हेरिरहने छ भनी विश्वास गर्न सकिन्न । नेपालमा हिन्दुत्व र भारतीय प्रभावसहितको नयाँ राजनीतिक प्रणाली बनाउने गृहकार्य मोदी सरकारले बनाइरहेको भनी अडकलबाजीहरू हुन थालेका छन् । १२बुँदे सम्झौताको समानान्तर मानिने यस नयाँ ‘अकोर्ड’मा राजा ज्ञानेन्द्र अट्ने हुन कि होइनन्- यसै भन्न सकिन्न, तर गोरख सम्प्रदायका धुवाँधार एवम् अनुदार हिन्दुवादी भारतीय नेता योगी आदित्यनाथ लगायत अन्य धार्मिक पिठाधीशहरूसँग राजा ज्ञानेन्द्रको समधुर सम्बन्ध रहेका आधारमा उनीहरूकै दबाबमा वर्तमान भारतीय राज्य-सत्ताले यो आन्दोलनलाई कुनै प्रकारले समर्थन गर्ने पक्का छ । अर्कोतिर फेरि हिन्दुवादीहरूको दबदबा रहने यस आन्दोलनलाई पश्चिमा जगतले पक्कै पनि मन पराउने छैनन् । नेपालको धर्मनिरपेक्ष संविधानको रक्षार्थ उनीहरूले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने पक्का छ । परोक्षरूपमा यो भारतप्रभावित हिन्दुत्व र पश्चिमाप्रभावित धर्मान्तरणबीचको सङ्घर्षपुर्ण आन्दोलन हो । यसलाई नेपालको ‘क्रुसेड’ भनी नामाकरण गर्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला ।

यस क्रुसेडबाट नेपालमा हिन्दुवादी राजनीतिले बाजी मार्न सक्ला तर राष्ट्रवादी राजनीति जुन विगतदेखि नेपालका शाह राजतन्त्रकालमा अभ्यास हुँदै आएको थियो- त्यो फेरि पनि हार्न सक्छ । हिन्दुत्वका अतिरिक्त नेपालका आफ्नै पनि सांस्कृतिक विशिष्टताहरू छन्, यी नेपाली राष्ट्रियताका खम्बाहरू हुन् । यसको समेत ख्याल गरेर आन्दोलन अघि बढोस् । धार्मिकता, राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्र साथसाथै अघि बढोस्, यही नै शुभकामना छ । जय नेपाल ।