✍ सागर सुवेदी

गैरआवासीय नेपाली संघको चरम विवादित एघारौँ महाधिवेशन, निर्वाचन प्रक्रिया र यससँगै सुरु भएको विवाद निरुपण गरिनेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिएको छैन । हुन त डा. बद्री केसीले नेतृत्व गरेको समुहले आरके शर्माले नेतृत्व गरेको समूहलाई छानबीनको लागि आमन्त्रण गरेको भनेको छ तर, निर्वाचन समितिका आयुक्त र यसका सम्पूर्ण सदस्यले निर्वाचन परिणाम स्पष्ट नभएकोले रोकिएको भनी लिखित सार्वजनिक गरिए पनि भोलिपल्ट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सहमतिमा केसी समूहले शपथ खाएको र केन्द्रिय कार्यालय कब्जा गरेको विषयलाई लिएर आरके समूह डा. केसी समुहले गरेको आग्रह मान्न तयार देखिँदैन । आरके समुहको आग्रह भनेको निर्वाचन परिणाम घोषणा नभइसकेको अबस्थामा गएर छानबिन गरौँ भन्ने जस्तो देखिएको छ ।

मतपरिणाम विषयको विवादको निरुपण नगरी अगाडि कुनै प्रक्रियामा जान्न भन्ने डा. बद्री केसीले हतार गरी शपथ खाएर हतारमा केन्द्रिय सचिवालय, कार्यालय र कोष कब्जा गरेको देखिएको हुँदा विश्वभर रहेका संघका अधिक राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू अन्योलमा रहिरहेको देखिरहेको छ । पंक्तिकार आफै संघको युरोपको निवर्तमान पदाधिकारी र संयोजकको उम्मेदवार भएको हिसाबले निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्न सकिने अवस्था भएता पनि डा. केसी र उहाँको समूहले उहा कार्यकारी अध्यक्ष बनेदेखि गरेको हरेक क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेरिरहेको, गल्तीहरूमा आवाज उठाइरहेको र उहाको अवैधानिक निर्देशनमा प्रतिवाद गरिरहेको हुँदा पंक्तिकार स्वयमले स्पष्टसँग भोगेका/महसूस गरेका विषयहरूलाई बुँदागत रुपमा गैरआवासीय नेपालीहरू माझ राख्न चाहेको छु ।

डा. केसी समूहको बलजफ्तीमा सम्पन्न गराइएको ११औँ महाधिवेशनपश्चात आफ्नो कर्मभूमि फर्किएर मैले केसी समूहबाट गरिएका गडबडी हरूमा सुक्ष्म तवरले अध्ययन गर्दा तलको निस्कर्षमा पुग्न सकिने थुप्रै ठाउँहरूमा मेरो दृष्टि पुग्यो, जसलाई हरेक गैरआवासीय नेपाली दाजुभाइहरूले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्दा ‘क’ र ‘ख’ गरी दुई भागमा राखेर बुँदागत रुपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृया र अनलाइन निर्वाचन प्रणालीमा गरिएका विधान विपरितका गरिएका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्न चाहेको छु ।

क) महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा गरिएका विधानविपरीतका कार्यहरू ः

१) गैरआवसीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२२ संशोधनसहित) को दफा १३ः७ अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्यता वितरण र निर्वाचनको सुपरिवेक्षण गर्न वहालवाला अध्यक्ष, सम्बन्धित क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयले सिफारिश गरेको एक जना सदस्य सहितको समितिको व्यवस्था अनिवार्य हुनु पर्नेमा म स्वयम् युरोप क्षेत्रको उप संयोजक हुँदा मलाई युरोप स्थित धेरै मुलुक हरूमा यस्तो समिति बनेको, यसले काम गरेको जानाकारी भएन । त्यती मात्र नभएर युरोपका धेरै एनसीसीमा सम्पर्क भएता पनि एनसिसि रसिया, एनसिसि किर्गिस्थान लगायतका देशहरूमा के भैरहेको छ कसैले थाहा नपाएको र मनोमानी तबरले विधानलाई कुल्ची आफ्नोअनुरुप केन्द्रिय प्रतिनिधि चयन गरिएको ।

२) विधानको अनुसूची ६ (क) को दफा ४ मा विधानको तोकिएको अवधी भित्र राष्ट्रिय समन्वय परिषदले प्रतिनिधि चयन गर्न नसकेमा प्रधिनिधिको चयन अनुसूची ६ (क) को दफा १ को उपदफा (१) (२) (७) र (८) अनुसार योग्यता पुगेका प्रतिनिधिहरूको मात्र चयन गर्नु पर्नेमा अफ्रिकी महादिपको दक्षिण अफ्रीका र नाइजेरियामा विधान विपरित प्रतिनिधि चयन गरिएको ।

३) गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि व्यवस्थापनसम्बन्धी निमावलीको दफा ३ को उपदफा (५) र (६) मा तल लेखिए बमोजिम स्पस्ट व्यवस्था भएको तर एनसीसी रसियाको प्रतिनिधि चयन मामलामा उक्त विधानमा व्यवस्था भए वमोजिम नभएको । जसमा प्रतिनिधि व्यवस्थापनसम्वन्धी निमावलीको दफा ३ को उपदफा (५) अनुसाार अन्तरााष्ट्रिय महाधिवेशन हुने वर्षको अगष्ट १० देखि २० तारिख सम्म प्रतिनिधिको लागि आवदेन आव्हान गरिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको । त्यसैगरी दफा ३ उपदफा (६) अनुसाार प्रतिनिधिको लागि आवदेन संघले निर्माण गरेको Membership Information System (MIS) बाट गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र विधानको अनुसूची ६(क) को दफा २ अनुसार चयन हुने वढीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधिहरू मात्र प्रतिनिधिहरूका लागि आवेदन नखुलाइ MISमा दर्ता नगराइकन पनि प्रतिनिधि वन्न पाउने व्यवस्था भएकोमा एनसिसि रसियाका ९९ जना प्रतिनिधि मध्ये ५४ जना प्रतिनिधिले मात्र संघको MIS मा दर्ता गरिएकोले उक्त ५४ जना र विधानको अनुसूची ६(क) अनुसार चयन भएका १० प्रतिशत प्रतिनिधि वाहेक अन्य प्रतिनिधि विधान विपरित प्रतिनिधि बनाइएको । यसमा युरोप क्षेत्र लगायत केन्द्रिय पदाधिकारीहरूलाई गुमराहमा राखी र कार्यकारी अध्यक्षबाट विधान विपरित काम गराइएको ।

४) विधानको दफा २४ः१ र प्रतिनिधि व्यवस्थापन सम्वन्धी निमावलीको दफा ३ को उपदफा ७ अनुसार ३१ अगष्ट, २०२३ अगाडि प्रतिनिधिको नामावली सम्वन्धित एनसिसि अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षरसहित केन्द्रमा पठाउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएता पनि एनसीसी कोरिया, एनसीसी युएई, एनसीसी अस्ट्रेलिया, एनसीसी माल्टा, एनसीसी युकेका प्रतिनिधिहरू विधानको दफा २४ः१ र प्रतिनिधि व्यवस्थापन सम्वन्धी निमावलीको दफा ३ को उपदफा ७ विपरित ३१ अगष्ट, २०२३ अगाडि पठाइएको प्रतिनिधिलाई नियतवस अस्वीकार गरी कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दुरुपयोग गरी ३१ अगष्ट, २०२३ पछि आफू अनुकुल पठाउन लगाइएको नामावलीलाई प्रतिनिधि स्वीकार गरिएको ।

५) विधानको दफा २१ः९ अनुसार संघको सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट तथा निर्वाचन लगायत विविध विषयमा विवाद आएमा समाधान गर्न न्यायिक आयोग मार्फत गरिनु पर्नेमा विधान विपरितको संरचनाले विवाद समाधान गर्न खोजिएको । कार्यकारिणी अध्यक्षले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी आफू अनुकूल प्रतिनिधी चयन नभएसम्म एनसिसि युएइ, कोरिया, माल्टा, युके, अस्ट्रेलियाका प्रतिनिधिलाई अस्वीकार गरिएको । एनसिसि युएइमा तत्कालिन कार्यकारिणी अध्यक्ष बद्री केसीका ३२ जना आफ्ना मान्छेलाई प्रतिनिधि वनाए पछि मात्र एनसिसि युएइका प्रतिनिधिहरूलाई स्वीकार गरिएको ।

६) NCC USAको ९० प्रतिशत प्रतिनिधि विधानको दफा ६ (क) को उपदफा १ बमोजिम चयन गरिनु पर्नेमा तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष वद्री केसीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी NCC USA बाट २४ जना प्रतिनिधि विधानको दफा ६ (क) को उपदफा १ विपरित चयन गरिएको ।

७) विधानको दायरा र मितिमा एनसीसी जर्मनीको कार्यसमिति गठन हुनुपर्नेमा विधान र नियमावलीले दिएको मिति भन्दा तीन दिन काटेर कार्यसमिति बनाइएको । यस्तो विधानविपरीतको कार्यमा सिँगो आइएस मुकदर्शक बनेको ।

८) एनसीसी चेकका तत्कालीन महासचिबले निर्वाचन प्रक्रियाका दौरान गरिएका विधान विपरीतका कार्यहरूमा कयौ पटक युरोप क्षेत्र हुदै केन्द्रिय कार्यकारी अध्यक्ष केसीलाई पत्र पठाएको जसमा पंक्तिकार युरोप क्षेत्रको उपसंयोजकको हैसियतले उक्त पत्रलाई बारम्बार सम्बोधन गर्नुहोस भन्दा नजर अन्दाज गरिएको तर अष्ट्रीयामा विधानसम्मत तरिकाले एक प्रश्न समेत उठ्न नसक्ने काम गरिरहेको र स्वयम् उपसंयोजकले निर्वाचन कार्यक्रमा गडबडी हुन्छ भनी नजिकबाट हेरिरहेकोमा डा. केसीले विधान विपरीत हस्तक्षेप रुपी पत्र पठाएको तर कुनै निस्कर्षमा नपुगेको, यसलाई हेर्दा कार्यकारी अध्यक्ष कुनै अमुक नेपाली राजनीतिक दलको भातृसंगठनमा आवद्ध व्यक्तिहरूबाट परिचालित भएर काम गरेको ।

९) युरोप क्षेत्रको चेक क्षेत्रीय बैठक दौरान मानवतस्करीको गन्ध आएको, यसमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर तत्कालिन युरोप उपसंयोजकको हैसियतमा बारम्बार माग गर्दा कुनै सुनुवाइ नगरिएको ।

ख) अनलाइन निर्वाचनमा भएका गम्भीर त्रुटीहरू :

१) उपाध्यक्षका उमेदवार केशव पौडेलको नेपालबाट खसेको मत शुन्य भएको । यस सम्बन्धमा पहिलो स्पष्टिकरणमा ग्लोवल र लोकल मतपत्रमा नाम फरक भएको भनिएता पनि पछि मतपत्र चेक गर्दा नाममा फरक नभएको देखिएको ।

२) पछिको स्पष्टिकरणमा System Back end मा Integration mistake भएको भनिएको । यो स्पष्टिकरणले सिस्टमप्रति नै झन गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ र Back end Integration मा अन्य नामहरुमा पनि गल्ति भएको हुन सक्ने।

३) सिस्टमको फिचर अनुसार सबै पदाधिकारीको मत संख्या अनिवार्य वरावर हुनुपर्नेमा फरक-फरक भएको ।

४) नेपालमा आउने प्रतिनिधिहरू अनिवार्य काठमाण्डौस्थित सोल्टी होटलको वुथवाट मतदान गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएकोले नेपालवाट खसेको मत र सोल्टी होटलवाट खसेको मत समान हुनुपर्नेमा फरक भएको गम्भीर आरोप लागेको ।

५) विधानको दफा २१ः७ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्वाचनमा प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि निमावली परिवर्तन वा परिमार्जन गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन निमावलीमा व्यापक परिवर्तन गरिएको । जसमा अनलाइन भोटिङको फेस भेकिफिकेसनको रिजोलुसनलाई निर्वाचनको केही घण्टा पछि ९९ प्रतिशतबाट घटाएर ६५ प्रतिशत बनाउनुले निर्वाचनको स्वच्छतामा गम्भीर आशंका थपेको । फेस भेरिफिकेसनको रिजोलुसन ८० प्रतिशत भन्दा कम गरिनु भेस भेरिफिकेसनको अन्तराष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको र निर्वाचनको बीचमै यसरी निर्वाचनको प्रकृया परिवर्तन गरिनु निर्वाचन निमावलीको गम्भीर उल्लंघन भएको ।

६) सोल्टी होटलमा मतदान गर्नका लागि दिइएको युजर आइडी र पासवर्ड निर्वाचनको अघिल्लो दिन नै तयार (प्रिन्ट) गरिएर मतदान गरिनेदिन मत दिनको लागि प्रयोग गर्न भनिएको र यसमा अझ गम्भीर विषय भनेको उक्त प्रयोग गरिएको युजर आइडी र पासवर्ड मतदातालाई बाहिर लान नदिइएको । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीबाट पुनः फिर्ता लिनुले उक्त पासवर्डको दुरुपयोग गरिएको हुनसक्ने प्रशस्त आशंका पैदा भएको ।

७) नेपालमा आइसकेका केही प्रतिनिधिहरूको नामबाट विदेशबाटै अर्कैले मतदान गरिसकेको गम्भीर आरोप लागेको यस आरोपको कारण अनलाइन भोटिङ सिस्टमको विश्वासनियतामा गम्भीर आशंका पैदा गरेको ।

८) निर्वाचनमा नेपालको समय राति १२ बजेसम्म ‘जुम’ माध्यमवाट पनि मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएता पनि १२ बजे अगावै ‘जुम’भित्र प्रवेश भैसकेका ५४ जना प्रतिनिधिलाई मतदानबाट वञ्चित गरिएको । कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी १२ बजे सम्म आफ्ना प्रतिनिधिलाई (अमुक राजनीतिक दलमा आवद्ध) ‘जुम’मार्फत मतदान गर्न लगाइ ‘जुम’भित्र पसिसकेका बाँकी ५४ जना प्रतिनिधिलाई मतदानवाट वंचित गराइनु निर्वाचन नियमावली र निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य मान्यता र अध्यक्षका उम्मेदवारबीचको आपसी समझदारीविपरित कार्य गरिएको ।

९) उपाध्यक्षका उमेदवार केशव पौडेलको नेपालबाट खसेको मत शुन्य भएपश्चात निर्वाचन समितिले समेत निर्वाचन परिणाममा आशंका व्यक्त गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि निर्वाचन परिणाम घोषणालाई स्थगित गरेको र भोली पल्ट अक्टोवर २० तारिख तीनजना तत्कालिन बहालवाला अध्यक्षहरूले (कार्यकारी अध्यक्ष डा. केसी समेत) सबैको सहमतिमा निर्वाचनका सबै प्रकृया स्थगित गरी दुई हप्ताभित्र निश्पक्ष छानविन समिति बनाइ सत्य तथ्य पत्ता लगाउने निर्णय गरि विज्ञप्ति निकालेको तर उक्त सहमतिलाई धोती लगाउँदै भोलिपल्ट हतार-हतार एकतर्फी ढंगले बद्री केसीको नेतृत्वको गुटले शपथ लिनुले निर्वाचनको निश्पक्षतामा गम्भीर आशंका थपिएको ।

१०) निर्वाचन अनुगमन समितिले समेत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन विधान विपरित भएको र निर्वाचनमा अनियमिता भएको प्रतिवेदन पेश गरेको ।

११) नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको साइबर ब्युरोले गरेको अनुसन्धानपश्चात बुझाएको प्रारम्भिक तथ्यलाई हेर्ने हो भने निर्वाचनमा म्यानुपुलेसन स्पष्टसँग गरिएको । अब यहाँ प्रश्न- यो म्यानुपुलेशन कसले गऱ्यो ? महेश श्रेष्ठ र आरके शर्माबाट त पक्कै भएन ।

निष्कर्ष- निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेजयोग्य रहेको ।

डा. केसी समूह (यसमा महासचिवको उम्मेदवार रहेका तत्कालिन महासचिव गौरी जोशीलाई छोडेर) ले माथिका प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसक्ने भएकोले, तत्काल सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएका सम्पूर्ण उम्मेदवार सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमिति गठन गर्ने जसको नेतृत्व एक पटक नेतृत्व गरिसकेका केन्द्रिय अध्यक्षमध्येबाट गर्ने र उक्त समितिलाई ६ महिनाको समय उपलब्ध गराउने । निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धमा एक स्वतन्त्र आइटी टिम गठन गर्ने जसमा नेपाल प्रहरीको साइबार ब्युरोलाई समेत जोड्ने ।

डा. केसीले आफ्नो कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकालमा गरिएका हरेक कार्यसम्पादन, निर्देशन, निर्णय हरूलाई झिकेर स्वतन्त्र रुपले छानबीन गर्नका निमित्त नेपालको कुनै अदालतको पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा परराष्ट्र, गृह, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र वरिष्ठ कानुनविद् सदस्य रहेको एक स्वतन्त्र छानबीन समिति बनाएर छानबिन गरी परिणाम यथासम्भव छिटो आउने गरि काम गर्नका लागि नेपाल सरकारले तत्काल पहल गर्ने । यसमा डा. केसीले पूर्ण सहयोग गर्ने ।

अब आइन्दा नेपाली राजनीतिक दलको झण्डा बोक्ने हरूलाई गैरआवासीय नेपाली संघको पदाधिकारी बन्न नपाउने स्पस्ट वैधानिक व्यवस्था गर्ने ।

यसो भएको खण्डमा नेपालको राजनीतिक दलको नामबाट गरिने हरेक चलखेल, काखा, पाखा कालान्तारसम्मका लागि निरुत्साहित हुने र मात्र गैरआवासीयहरूको संस्था रहने ।

^{_{(लेखक गैरआवासीय नेपाली संघ २१–२३ कार्यकालका क्षेत्रीय उप-संयोजक हुन् ।)}}