साकोस भनिने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू जनमैत्री भन्दा जनपीडकको रूपमा देखापर्दैछन् । केही ठूला सहकारी संस्थाका सञ्चालक बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याएर अलप हुने घटनाले वित्तिय क्षेत्र त्रसित छ । लघुवित्तलाई त्यसका उपभोक्ताहरूले उहिलेका कडा साहु/महाजनको रूपमा देख्न थालेका छन् । बैंकहरू सर्वसाधारणहरूको निमित्त आकाशको फल हुँदै गएका छन् ।

✍ स्वयम्भुनाथ कार्की

मेडिकल व्यवसायी भनिने गरेका झापाका दुर्गा प्रसाईंले आव्हान गरेको आन्दोलनले नेपालको वर्तमान व्यवस्थाको हालीमुहाली लिएकाहरूलाई राम्रैसँग हल्लाइदिएको छ । नागरिक समाज, अधिकारकर्मी आदि हरेकजसो असन्तुष्टि, विरोध/आन्दोलन आदिमा मुकदर्शक हुने गरेका थिएनन् । नेपालको सञ्चारक्षेत्रमा करिव-करिव एकाधिकार जमाएका हालै ‘बाह्र भाइ’ नामाकरण गरिएका सञ्चारगृहहरूको मात्र भरोसा गरिएको भए यो आन्दोलन नै भएको छैन भन्ने भान पर्ने थियो । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन समाचार अनि अन्य स्वतन्त्र छापालगायतका माध्यमहरूले समाचार दिने धर्म पालन गरिरहे, गरिरहेका छन् । नैतिकताको दुहाई दिएर ती सञ्चारगृहहरू आफूमाथि लागेको यो दाग मेटाउन सक्दैनन् । राम्रो या नराम्रो घटनाको सूचना दिनु सञ्चार जगतको पहिलो धर्म हो । आफूलाई नराम्रो लागेको अनैतिक लागेको घटनाको त्यो पनि जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सूचना नगर्नु पत्रकारिताको धर्मअनुसार हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहस पनि कुनै बेला पक्कै आरम्भ होला ।

आर्थिक गतिविधिहरू निर्वाध र सही तरिकाले सञ्चालन भइरहोस् भनेर विभिन्न संरचनाहरू, औजारहरू रहेका हुन्छन् । ती औजारहरूको आ-आफ्नो भूमिका हुन्छ । बैंकलगायतका वित्तिय संस्थाहरू आर्थिक गतिविधि उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्दछन् । तर पछिल्ला केही वर्ष अझ भनौँ एक-डेढ दशकदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रमा वित्तिय संस्थाहरूले गरेका काम सही दिशामा छन् त भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । साकोस भनिने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू जनमैत्री भन्दा जनपीडकको रूपमा देखापर्दैछन् । केही ठूला सहकारी संस्थाका सञ्चालक बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याएर अलप हुने घटनाले वित्तिय क्षेत्र त्रसित छ । लघुवित्तलाई त्यसका उपभोक्ताहरूले उहिलेका कडा साहु/महाजनको रूपमा देख्न थालेका छन् । बैंकहरू सर्वसाधारणहरूको निमित्त आकाशको फल हुँदै गएका छन् । सीमित समुहका उद्योगी व्यवसायीहरूको निमित्त मात्र बैंकहरू हुन् कि भन्ने जस्तो अनुभूति बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक मन्दीको यो बेलामा अन्य सबै क्षेत्रको नाफा खुम्चँदै गएको छ तर बैंकहरूको नाफा भने बढ्दो छ । बैंकको तमसुकलाई करार ऐनबाहिर राखिएकोले कर्जा लिँदाको बेलाको ब्याजदर हेरफेर हुँदै गएको छ । यो हेरफेरमा घट्ने विरलै हुन्छ ज्यादाजसो बढ्ने नै हुन्छ । ऋणीहरूले केही ब्याज सहुलियत अनि भाका थपको निमित्त संगठित भएर माग राख्दै पनि आएका छन् । त्यसको सम्बोधनको रूपमा सबैलाई हैन केहीलाई थुम्थुम्याउने प्रयत्न भएको पनि सुन्न पाइन्छ । संगठनका केहीलाई थुम्थुम्याएपछि भागको आवाज अलि मधुरो हुन्छ । यो फुटाउ र राज गर कार्यनीतिको प्रयोगले आफ्नो माग पूरा हुनेमा आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीहरू नै पनि आश्वस्त हुन सकिराखेका छैनन् । यस्तो बेलामा प्रमुख मुद्धाको रूपमा यही आर्थिक कुरालाई राखेर दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन शुरु भएको छ । नेपालमा विगतमा भएका सबै आन्दोलनहरू राजनैतिक मुद्धामा भएका थिए । तर यो आन्दोलनले आर्थिक मुद्धा प्रमुख रूपमा उठाएको छ ।

अरु आन्दोलनहरूमा प्रमुख राजनैतिक कुरापछि अन्य सामाजिक, आर्थिक कुराहरू जोडिने गर्छन् । यस आन्दोलनमा पनि सामाजिक, तथा राजनैतिक कुराहरू पनि जोडिएका छन् । आर्थिक कुरा प्रमुख रूपमा उठाएको यस आन्दोलन र ऋणीहरूले लामो समयदेखि गरिरहेको आन्दोलनको बीचमा के फरक छ ? त्यति लामो आन्दोलन अनि अपेक्षाकृत सज्जन र सभ्य मानिएकाहरूको नेतृत्व पनि किन प्रभावकारी हुन सकेन ? विवादास्पद छवि भएका दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनले किन मान्छेहरूलाई सडकमा ल्याउनसक्यो ? यी वास्तवमै महत्वपुर्ण प्रश्नहरू हुन् । के आन्दोलनमा राजसंस्था पुनस्र्थापनको ‘राजनैतिक छोप’ले आकर्षण गऱ्यो त ? अनि किन प्रमुख प्रतिपक्षीले बाहुबल नै प्रयोग गरेर आन्दोलन रोक्न खोज्यो ? सरकार किन गैरसंवैधानिक तरिकाले आन्दोलन रोक्न लागिपरेको हो ? गणतन्त्रको उपलब्धि भनेर बताइने गरेको विरोधको अधिकार किन खोस्न परेको ? यस्ता धेरै प्रश्न छन् । यसको जवाफ अब सबैले खोज्नुपर्ने हुन्छ । विषेशतः आफूलाई गणतन्त्रका सम्वाहक तथा रक्षक ठान्नेहरूले ।

आन्दोलनमा सहभागीहरूको अध्ययन गर्ने हो भने प्रष्ट देखिने कुरा के हो भने यसमा अल्लारेभन्दा पाका-पुराना सहभागिता ज्यादा देखिन्छ । विगतमा गणतन्त्रको निमित्त आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूको पनि प्रशस्तै संख्यामा सहभागिता देखिन्छ । कसैलाई राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्धाले तानेको छ । कसैलाई आफू र आफ्नो व्यवसायले गलत आर्थिक नीतिका कारणले, वित्तिय संस्थाहरूको अत्याचार (?)ले पिरेको कुराले तानेको देखिन्छ । उनिहरूलाई आन्दोलनका अन्य मुद्धासँग सरोकार छैन वा नहुन सक्छ । कसैलाई धार्मिक मुद्धाले पनि तानेको छ ।

समग्रमा भन्ने हो भने वर्तमानमा जनता व्यवस्थाको वर्तमान स्वरुपदेखि आजित भएका छन् । यसमा सुधार भने पनि यसको विस्थापन भने पनि उनिहरूको निमित्त आकर्षण भएको छ । राजनैतिक भन्दा आर्थिक कुराले जनता धेरै प्रभावित हुन्छन् । अनि अवस्था वा व्यवस्था बदल्न अलि उग्रता नै खोजेका छन् भन्दा खास फरक पर्दैन । यो आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरू दमनले समाधान हुन सक्दैन । राज्यसत्ता पक्ष तथा विपक्ष, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी सबैले समाधान गर्न नलागेमा भविष्य कस्तो होला यसै भन्न सकिन्न ।