सबै पार्टीको अभियानको मुख्य उद्देश्य आ-आफ्नो पार्टीको सुदृढिकरण गर्ने रहेपनि अभियानबाट कसैको पनि पार्टी संगठन सुदृढ हुनसकेको देखिएन ।

✍ डा. केशव देशकोटा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले हालै १८ दिन लगाएर बैतडीदेखि पाँचथरसम्मको सडक यात्रा पार गरेको छ । झुलाघाटबाट शुरु भएको एमालेको एकहजार ८७९ किलोमिटर लामो ‘क्याराभान’ अभियान पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङमा पुगेर समापन भएको हो । क्याराभानको उद्देश्य राष्ट्रिय एकता र सामाजिक/धार्मिक सद्भाव, संविधान र व्यवस्थाको रक्षा, विकास र समृद्धिमा जोड र पार्टीको सुदृढीकरण रहेको एमालेले जनाएको थियो । एमालेले आगामी चुनाव-८४ मा एकल बहुमतको सरकार बनाउनेगरी गरिरहेको गतिविधिअन्तर्गत यो क्याराभानलाई महत्वपूर्ण मानेको थियो । गोठालापानी, शिलगढी, मंगलसेन, दैलेख, सुर्खेत, रिम्ना, वामीटक्सार, कुश्मा, सुन्दरबजार, बट्टार, कुन्तावेशी, चरिकोट, खुर्कोट, हर्कपुर, भोजपुर, वसन्तपुर, फिदिम र च्याङ्थापुलगायतका स्थानहरूमा एमालेका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । अभियानमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा १५० जनाभन्दा बढी नेताहरू रहनुभएको थियो । जसलाई बीच-बीचमा मुख्यतः माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए ।

त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यही पुस १६ गतेबाट एकमहिने यात्राको थालनी गर्दैछ । काङ्ग्रेसले यसअघि गत साउन २० बाट दशदिने सांगठनिक सुदृढीकरण अभियान थालेको थियो । ‘नेपाली काङ्ग्रेसको सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि श्रावण २० देखि ३० आन्तरिक, भदौ १० देखि २४ समुदायमा काङ्ग्रेस ‘राष्ट्रव्यापी अभियान’ सञ्चालन भएको थियो । सो अभियानअन्तर्गत ७७वटै जिल्लामा काङ्ग्रेसका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू पुग्ने र संसद्मा नरहेका नेताहरू अभियानमा खटिने भनिएको थियो । तर सो अभियान बीचैमा विवाद भएपछि नेताहरूलाई फिर्ता गरिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रले गत भदौ १६ गतेबाट शुरु गरेको ‘जनतासँग माओवादी’ अभियान एक महिना थप गरेर यही पुस १५ सम्म सञ्चालन गर्दैछ । सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हरेक घर र परिवारमा पुगेर पार्टीको नीति योजना, कार्यक्रम र सरकारले पछिल्ला दिनमा गरिरहेको काम कारवाहीका बारेमा जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले देशभित्रका प्रत्येक घर परिवारलाई भेट्न र कुनैपनि घर नछाड्न पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अध्यक्ष दाहाल सो अभियानमा सात प्रदेशका सात वडामा आफैं खटिने बताउनु भएको थियो । उहाँले पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ता कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने निर्देशन पनि दिनुभएको थियो । माओवादी केन्द्रको अभियानमा सरकारका तर्फबाट भएको काम-कारवाहीका बारेमा समेत जनतालाई जानकारी दिन भनिएको थियो । उक्त अभियानको घोषणा गर्नुअघि बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले विचार र राजनीतिमा पार्टी एकमत भएको र भावनात्मकरूपमा एकै ठाउँमा आएको दाबीसमेत गर्नुभएको थियो । माओवादी केन्द्रको ४०९ सदस्यीय केन्द्रिय समिति रहेको छ । अभियानअघि पार्टी सदस्यको संख्या सात लाख ५२ हजार ९५६ रहको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यसअघि ०७९ को फागुन र चैत महिनामा पनि पार्टी संगठन तथा जनसम्बन्ध सुदृढ अभियान चलाइएको थियो, जसको उद्देश्य पार्टीलाई व्यवस्थित र सृदृढ गर्न भनिएको थियो । सो अभियानमा पनि पार्टीका पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य जनताको घरमा पुगेर पार्टी निर्माणमा लाग्ने बताइएको थियो । पार्टी र सरकारलाई जोडेर जनताको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने भनिए पनि नेताहरूले जनतासम्म पुग्न चासो देखानन् ।

पार्टीमा देखिएका कमी-कमजोरीसहित सुझाव संकलन गरेर केन्द्रीय समितिमा छलफल र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, पार्टीका प्रायः नेताहरू अभियानमा परिचालन नभएपछि सो अभियान पनि असफल भएको थियो ।

त्यसैगरी, संसद्को चौथो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत मङ्सिर २, ३ र ४ गते तीन दिन घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सो पार्टीले ०७९ मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ११ लाखभन्दा बढी जनमत दिई निर्वाचित गराएको भन्दै मतदाताको सम्मानमा सो अभियान सञ्चालन गरेको भनिएको थियो । उनीहरूले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य तीन प्रश्नसहित सो घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्ने भनेपनि त्यसअनुसार हुन सकेको देखिएन । उनीहरूले जनतासँग तपाईंको विचारमा हाम्रो कमी-कमजोरी र गल्तीहरू के-के हुन् ? कृपया स्पष्ट खुलाइदिनुहोस्, हाम्रो लागि तपाईंका सुझाव के-के छन् ? कृपया बुँदागतरूपमा उल्लेख गर्नुहोस् र, आफ्नो क्षेत्रमा तपाईंले देख्नुभएका तीन मुख्य समस्या प्राथमिकताका आधारमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने रहेका थिए । रास्वपाले जनताका लागि घर-घरमा फाराम छोड्ने र पछि संकलन गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो ।

संसद्को पाँचौं पार्टी राप्रपाको यही पुस १-३ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा, पार्टीको रणनीति र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा छलफल भएको भनिएको छ । सो पार्टीले भने राजतन्त्रको पुनःस्थापना र सङ्घीयता तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजीलगायतका विषयमा आन्दोलन थाल्ने मनस्थिति बनाएको देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले गत असोजको पहिलो हप्तामै संगठन बिस्तार अभियान तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको थियो । जसमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, केन्द्रीय समिति सदस्य, सङ्घीय परिषद् सदस्य, सङ्घीय सांसद, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य, प्रदेश समिति सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र मधेस प्रदेश परिषद् सदस्यलाई परिचालन गरेको भनिएको थियो ।

त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीले पनि असोज १४ गतेदेखि समाजवादी जागरण अभियान २०८० सञ्चालन गरेको थियो । उक्त अभियान असोज १४ गते झापाको काँकडभिट्टास्थित मेची नदीबाट शुरु भइ असोज २९ गते सुर्खेत पुगेर सम्पन्न भएको थियो । सो पार्टीले ठाउँ-ठाउँमा साना-ठूला सभा गर्ने र आफ्ना एजेण्डा जनतालाई सुनाउने तथा समृद्धि र समाजवादबारे आजको कार्यक्रम के हुनसक्छ भनेर बताउने तथा जनताको सुझाव लिएर अझ स्पष्टताका साथ आउन पहलकदमी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । उक्त अभियानले सुशासन, रोजगारी समृद्धि त्यसभित्रका महत्वपूर्ण कृषिक्रान्ति सीमारक्षा, किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले खरिद गर्नुपर्ने, कृषि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, किसानले आफूले उत्पादन गरेका सामान सरकारले किनेर बचत गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने तथा आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने सन्देश दिने भनिएको थियो । त्यसैगरी राजमो, लोसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले पनि आ-आफ्नो गक्षअनुसारका अभियान सञ्चालन गरिसकेका छन् । सबै पार्टीका अभियानमा वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था र सरकारका बारेमा प्रश्नहरू उठेका थिए । हालसम्म सञ्चालित अभियानमध्ये एमालेको तीनहप्ते अभियान बढी ब्यवस्थित र प्रभावकारी देखिएको छ । एमालेले कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीहरूको अवरोधलाई सहजै तोडेर आफ्नो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्यो ।

त्यसक्रममा एमालेका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारका विरुद्ध सकेजति प्रचार गर्नुभयो भने पहिचानवादीहरूलाई सडकमा रुख ढालेर र बम पड्काएर नभइ आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर प्रदेशको नाम आफूहरूले भनेअनुसार परिवर्तन गर्न÷गराउन चुनौतीसमेत दिनुभएको थियो । जसले गर्दा पहिचानवादीहरूलाई ठूलो धक्का लागेको देखिएको छ । यसअघिको प्रदेश १ को नाम माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूको समेत समर्थनमा कोशी नामाकरण गरिएकोमा माओवादी केन्द्रले बीचैमा आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्दा समस्याको सिर्जना भएको कुरापनि सो प्रदेशका पहिचानवादीहरूले राम्ररी अनुभव गर्न पाएको देखिएको छ । यसअघि कुनैपनि पार्टीको अभियानलाई कुनैपनि पार्टीले अवरोध गरेका थिएनन् । तर एमालेको अभियानलाई माओवादी केन्द्र समर्थकहरूले अवरोध गरेको सबैले प्रत्यक्ष अनुभव गरे । विभिन्न पार्टीका यस्ता अभियानहरूले विभिन्न रहस्यहरू खोल्न सफल भएको देखिएको छ । जसमा पार्टी संगठनहरू चलायमान हुन नसकेको, जनताको अवस्था र समस्या समाधानमा जनप्रतिनिधिको ध्यान जान नसकेको, पार्टीहरूका बीचमा आपसी आरोप-प्रत्यारोप बढी हुनेगरेको लगायतका कुराहरू उठेका थिए । सबै पार्टीको अभियानको मुख्य उद्देश्य आ-आफ्नो पार्टीको सुदृढिकरण गर्ने रहेपनि अभियानबाट कसैको पनि पार्टी संगठन सुदृढ हुनसकेको देखिएन ।

जनतामा सबै पार्टीप्रति कुनै न कुनै किसिमका गुनासाहरू रहे । यसबाट पार्टीहरूले आफैभित्र सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट भएको छ, जसका लागि सबै पार्टीमा राजनीतिक स्पष्टताको आवश्यकता छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाप्रति सबैका गुनासाहरू रहेको देखिएको छ । त्यसमा पनि सङ्घीय शासनका नाममा देशमा बढेको राजनीतिक अन्योल, अनिश्चितता र अस्थिरता सबैका लागि चिन्ता र चासोका विषय देखिएका छन् । त्यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि धेरै गुनासाहरू ब्यक्त भएको पाइएको छ । वर्तमान सरकारका बारेमा जनमानसमा धेरै गुनासाहरू रहेको देखिएको छ । ०७९ मंसिर ४ को जनादेशअनुसार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार गठन गरिएको भए देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र राजनीतिक स्थायित्वले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने सबैको धारणा रहने गरेको छ । त्यसैगरी गठबन्धन गरेर आलोपालो प्रणालीबाट सरकार गठन गर्ने र सञ्चालन गर्ने कुराहरू पनि धेरैका लागि अरुचिकर भएको देखिएको छ ।

अभियानमा एमालेले अध्यक्षदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू महासचिव, उपमहासचिवहरू, सचिवहरू, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू र प्रदेश कमिटीलगायतका नेताहरूलाई एक ढिक्का गरेर परिचालन गरेका कारण हालसम्मका यस्ता अभियानमा एमालेको अभियानले बढी प्रभाव पारेको देखिएको छ । विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र वर्तमान सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको अवस्थामा पार्टीहरूले मिसन-८४ सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य सावित हुन सकेको छैन । त्यसैले अब यस्ता मिसनतिरभन्दा सबै पार्टीको ध्यान सरकार परिवर्तन गर्ने र ब्यवस्थामा जनचाहनाअनुसार सुधार गर्नेतिर जानु आवश्यक देखिएको छ ।