गत शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरी भएको घटनाको निष्पक्ष र वस्तुगत छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको हो ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरुण विसी र गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगलाई उक्त घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, उक्त घटनाको कारण र त्यस स्थानमा गरिएको सुरक्षा प्रबन्ध तथा सुरक्षा योजनाको अध्ययन गरी कमीकमजोरी पहिचान गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । आयोगले बालकुमारी घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारी एवं निकायको भूमिकाका बारेमा अध्ययन गर्ने, दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने र आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन आवश्यक सुझाव पेस गर्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

आयोगलाई एक महिनाको समयावधि तोकिएको छ । आयोगले सुझावसहितको यथार्थता प्रस्तुत गर्ने र उक्त सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनका क्रममा शुक्रबार अछामको चौरपाटी गाउँपालिका-१ का वीरेन्द्र शाह र दैलेखको महाबु गाउँपालिका-६ का सुजन राउतको ज्यान गएको थियो ।

‘घटनामा कमजोरी देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष’

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरी भएको घटनामा कमजोरी भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सो घटनाबारे जानकारी दिँदै उहाँले तीन क्षेत्रमा कमजोरी देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाउनुभयो ।

घटना भएलगत्तै गृह र सुरक्षा निकाय बसेर कुन क्षेत्रमा कमजोरी भएको थियो भनेर छलफल गरिएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कार्यालय प्रमुखको भूमिका सकारात्मक नदेखिएको, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको सुरक्षा अधिकारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको र नेपाल प्रहरीको फिल्ड कमाण्डरको पनि कमजोरी दिएको प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार निलम्बन गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अनुसन्धानलाई सहज बनाउन ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मृतकका परिवारलाई जनही रु १० लाख राहतको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । मृतकको परिवारलाई इपिएस फण्ड र वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत अतिरिक्त सुविधाका लागि पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

“कहीँ न कही कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेर प्रारम्भिकरुपमा गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । प्रहरी बललाई स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि गोली नै नचलाउनु भन्ने सर्कुलर गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले नागरिकको जीउधन, सरकारी तथा निजी भौतिक सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुग्ने अवस्था देखिए सोच्नुपर्छ, सकेसम्म गोली प्रहार नगर्नु भन्ने रहेको जानकारी दिनुभयो । घटनाको निष्पक्ष र वस्तुगत छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

• ^{_रासस}