काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह तथा विकास-निर्माणसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका क्रममा सर्वसाधारणभन्दा कर्मचारीको संख्या बढी देखिएपछि धेरैको प्रश्न थियो- ‘पालिकामा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या कति हो ?’

सर्वसाधारणको प्रश्नको जवाफ दिन पुगेका नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन अधिकारीले ज्यालादारी, करार, अस्थयी र स्थायी गरेर कति कर्मचारी पुगे भन्ने थाहा नभएको बताए ।

कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै अधिकारीले सार्वजनिक सुनुवाइको अगाडि सूचना प्रवाहका लागि नगरपालिकाको वेवसाइट ‘डाउन’ नगरिएको बरु व्यवस्थापन तथा मर्मत कार्यमा लागेको बताए । ‘मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ’, उनले भने ।

हरिसिद्धि मन्दिरको प्राङ्गणमा सम्पन्न भाएको सो कार्यक्रममा ट्राफिक व्यवस्थापन, सम्पदा क्षेत्रको सडकखण्ड कालोपत्रे, सडक निर्माण, पर्यटन केन्द्र विकास, पार्क, नगर प्रहरी, स्वास्थ्य विमा, कृषि तथा शिक्षा लगायतको विषयमा गुनासो उठेको थियो ।

कार्यक्रममा प्रश्न गर्दै नगरवासीले स्वास्थ्य विमाको व्यवस्थाबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका थिए । वर्षामा आउने पानीलाई संरक्षण गर्न सके वर्षाको पानीले नगरवासीलाई पर्याप्त हुने नगरवासीको भनाइ रहेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीयवासीले विभिन्न स्थानको सडक कालोपत्रे नभएको, फोहोरमैला संकलनमा अनियमितता भएको स्थानीयको गुनासो थियो ।

कार्यक्रममा नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले नगरपालिकामा २७ वटा कानून निर्माण गरेको जनाए ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय सेवाग्राहीभन्दा कर्मचारीको संख्या बढी भएको विषयमा प्रमुख बस्नेतले भने- ‘गुनासो नभएर नआएका, भए त आइहाल्थे नि !’

सार्वजनिक सुनुवाइ भनिए पनि सार्वजनिक बिदाको दिन भने पारिएको थिएन । यसकारण पनि कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र उनीहरूका कर्मचारीको सङ्ख्या ज्यादा थियो ।

त्यस्तै, बागमति प्रदेशसभा सांसद केशवप्रसाद पोखरेलले सकारात्मक परिवर्तन हुने कुरा विकास भएको भन्दै नगरपालिकामा भएका विकास निर्माणको श्रेय एउटाले मात्र लिन नहुने बताए ।

प्रश्नकर्ता एवम् नेपाल सरकारका पूर्वसचिव चिरन्जीवी खनालले प्रमाणसहित नगरपालिका प्रशासन कानून र विधिको शासनविपरीत चलेको तर्क राखेका थिए ।