सामान्यतः फौजदारी काण्डमा अदालतमा रिट दायर भएपछि सरकारी पदमा रहेका ब्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने र कामकाज गर्न नपाउने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । तर प्रम दाहाल स्वयंले कानूनी राज्यको खिल्ली उठाउँदै पद छाड्न मानिरहनुभएको छैन ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा बिचित्रका शासकहरू बिचित्र ढंगले शासन-सत्तामा बस्ने गरेकाले देशको अवस्था पनि बिचित्र ढंगले बिग्रेर गएको छ । आम जनता सरकार ‘असफल भएको’ भनिरहेका छन् भने शासन सत्तामा रहेकाहरू ‘हामी सफल भयौँ’ भनिरहेका छन् । मानौं देशलाई असफल बनाउनु नै उनीहरूको सफलता हो । पछिल्लो समयमा धेरैले वर्तमान सरकारसमक्ष आफ्ना माग पेश गरिरहेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो पार्टीका नेतामाथि लगाइएको मुद्धा फिर्ता गर्न र थुनामा रहेका आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइको माग गरेको छ । तर ‘आफै त महादेव उताना परे, कसले दिने बर’ भनेजस्तो आफ्नै माग पूरा गर्न नसक्ने पुष्पकमल दाहाल देशको शासन सत्तामा रहेका बेला अरुका माग कसरी पूरा होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

स्वयम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूहरूले ०५२ सालमा अगाडि सारेका ४० सूत्रीय माग पूरा गर्न सकिरहनुभएको छैन । उहाँविरुद्ध नै अदालतमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्धाहरू विचाराधीन रहेका छन् । ती मुद्धासमेत फिर्ता लिन सक्ने सामर्थ्य उहाँमा देखिएन । हुँदा-हुँदा हालैमात्र हत्याको आरोपमा माओवादी केन्द्रकै नेतृ पंचा सिंहविरुद्ध सुर्खेतमा पक्राउ पूर्जी जारीभएको छ । १५ वर्षअघि हत्या गरिएका कालिकोटका १७ वर्षीय राजबहादुर मल्लको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्षसमेत रहेकी सिंहसहित छजनालाई पक्राउगर्न जिल्ला अदालत सुर्खेतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई गत शुक्रबार पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष गृहमन्त्री रहेकै बेला उक्त पक्राउ पूर्जी जारी हुनु कम सम्वेदनशील कुरा होइन । वर्तमान सरकारकै आदेशमा उक्त कर्म भएको स्पष्ट छ । जसमा सिंहसहित पदमबहादुर रावत, बालकृष्ण सिंह, टंकबहादुर सिंह, कालिकोटकै खाडाचक्र नगरपालिकाका वीरबहादुर मल्ल र अलि कार्कीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारीभएको देखिएको छ । यसअघि पनि जिल्ला अदालतबाट २०७९ साउन १३ गते उनीहरू बिरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारीभएको थियो । तर राजनीतिक संरक्षणका कारण उनीहरूले पक्राउ हुनु परेन ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध ०७९ मा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपनि हालसम्म त्यसको न कारवाही किनारा लाग्न सकेको छ न सरकारले सो मुद्धा नै फिर्ता लिन सकेको छ । २०७६ माघ १ गते माघीको उपलक्ष्यमा टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले दाहालमाथि फौज्दारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सामान्यतः फौजदारी काण्डमा अदालतमा रिट दायर भएपछि सरकारी पदमा रहेका ब्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने र कामकाज गर्न नपाउने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । तर प्रम दाहाल स्वयंले कानूनी राज्यको खिल्ली उठाउँदै पद छाड्न मानिरहनुभएको छैन ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा अर्को गम्भीर प्रकृतिको रिट दायर भएको छ । पूर्व बालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, परमेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी, तुलसी नेपाल, सागरकुमार चौहान, मदन राई, राजन तामाङ र खेमबहादुर राईले संयुक्तरूपमा दायर गरेको सो रिटको पनि कुनै कारवाही किनारा लाग्न सकेको छैन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आफूहरूलाई बाल सेना बनाएर पार्टीमा प्रवेश गराएको अनि बेवास्ता गरेकोभन्दै बिष्ट लगायतले प्रधानमन्त्री दाहाल र डा. भट्टराईमाथि कारवाहीको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो, जुन रिटले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनसमेत आकर्षित भएको छ तर त्यसको पनि कुनै वास्ता गरिएन ।

त्यसैगरी, गत मंसिर १८ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा बिरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । सरकारले नै दर्ता गरेको राज्यविरुद्धको कसुरका दुई मुद्धामा उहाँहरूलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको थियो । नेकपाका महासचिव चन्द, पोलिटब्यूरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा, माइला लामा, अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष राजु कार्कीको नाममा जारी भएको उक्त आदेशको म्याद सकिएको छ । नेकपाका नेताहरू अदालतमा हाजिर हुनुको साटो प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारी निवास बालुवाटारमा हप्तैपिच्छे हाजिरहुँदै आउनुभएको छ ।

यस्तै, गत असोज १० गते उदयपुर अदालतले प्रहरीलाई लेखेको एक पत्रमा माओवादीका विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति रोक्का राखी जानकारी पठाइदिन ताकेता गरिएको थियो । अदालतले राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्धामा मानबहादुर दनुवार, केदार राई, लालबहादुर खत्री, चन्द्रबहादुर बुढाथोकी र जानुकामाया तामाङको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता-२०७४ को दफा ६५ बमोजिम उनीहरूको सम्पत्ति, सेवा, सुविधा रोक्का राख्न यसअघि नै भएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । ०७५ जेठ ३ गते माओवादी केन्द्र र एमाले एक भइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि पनि त्यस्तो धरपकड कायमै राखिएको थियो । जसअनुसार प्रहरीले ०७५ माघ ६ गते नेकपाका महासचिव चन्द र पोलिटब्युरो सदस्य एवम् लुम्बिनी ब्यूरो इञ्चार्ज वीरजंगको घरमा पक्राउ पूर्जी टाँसेको थियो ।

निर्वाचन खारेज अभियानताका भएका विभिन्न गतिविधिहरूसँग जोड्दै उनीहरूको कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–९ शिवगढीस्थित घरमा म्याद पूर्जी टाँसिएको थियो । सो पूर्जीमा उनीहरूलाई जिल्ला अदालतले रुपन्देहीमा १५ दिनभित्रमा उपस्थित हुन भनेको थियो । त्यसैगरी ०७८ साउनमा ललितपुर जिल्ला अदालतले पनि नेत्रविक्रम चन्दसहितका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । त्यतिबेला जारी गरिएको सूचनामा चन्दविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन रहेका चार वटा मुद्धामा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको भनिएको थियो । नेता चन्दलाई हातहतियार तथा खरखजाना, संगठित अपराध र आपराधिक लाभ, विष्फोट गराइ कर्तव्य ज्यान तथा राज्यविरुद्धको अपराध र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्धामा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको थियो । त्यतिबेला पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका अन्य नेताहरूमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उहाँकी श्रीमती नन्दा विश्वकर्मा, सन्तोष बुढामगर, भरतबहादुर बम, पदमबहादुर राई र उदय चलाउनेलगायत रहेका थिए । त्यसैगरी गत आश्विन २० गते पनि नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो । उनैलाई कैलालीलगायतका घटनामा जोडेर जिल्ला अदालत बाँकेले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । प्रहरी पक्राउ पूर्जी लिएर प्रकाण्डको कालिकोटको माल्कोटस्थित घरमा पुगेको तर स्थानीयले घरमा पूर्जी टाँस्न नदिएपछि सार्वजनिक स्थानमा टाँसेर फर्किएको बताइएको थियो ।

त्यसैगरी ०७५ साउन २९ मा चन्द समूहका चितवन जिल्ला इन्चार्ज लालबहादुर बिसीको दैलेख जिल्लाको गुराँस-२ स्थित घरमा पक्राउ पूर्जी टाँसिएको थियो भने ०७४ चैत १५ गते तत्कालीन प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्य राख्दै बम प्रहार गरेको मुद्धामा जिल्ला अदालत भोजपुरले नेकपाका प्रवक्ता विश्वकर्माको घरमा पक्राउ पूर्जी टाँसेको थियो । अन्ततः पुष्पकमल दाहालसमेत अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शासन कालमा चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि तत्कालीन सरकारले २०७५ फागुन २८ गतेबाट प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । जसलाई ०७७ फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजन हुनु दुई दिनअघि फागुन २१ गते फिर्ता लिइएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले ०५२ मा अगाडि सारेका ४० सूत्रीय मागमा- सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरू खारेज गरिनुपर्छ । एकीकृत महाकाली सन्धि तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय लाइसेन्स प्लेटभएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने रहेको थियो ।

यसैगरी, विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशमा विदेशी कामदार आवश्यक परेमा ‘वर्क परमिट’ प्रणाली कड्याइँकासाथ लागू गरिनुपर्छ । नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पूँजीको आधिपत्य रोक्नुपर्छ । साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अश्लिल हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरूको आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ । सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी कार्यहरू खारेज गरिनुपर्छ । गैरन्यायिकरूपमा पक्राउ गरिएकाहरूलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ । सबै झुटा मुद्धाहरू तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । राज्यप्रायोजित आतङ्क तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ । बिचौलिया र दलाल पूँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेल बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ भन्ने माओवादीका माग थिए ।

यस्तै, घरबारविहीनहरूको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ । गरिब किसानहरूलाई ऋण चुक्ताबाट छुट दिनुपर्छ । साना किसानले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ । साना किसानका लागि ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ । मल र बीउ सजिलै र सस्तो दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ । कृषकहरूलाई उनीहरूको उत्पादनको उचित मूल्य र बजार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ । शिक्षाको व्यावसायीकरण बन्द गर्नुपर्छ । सबै गाउँलेहरूलाई खानेपानी, सडक र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घुसखोरी, बिचौलियाको प्रचलन आदिको अन्त्य गरिनुपर्छ लगायत माग रहेका थिए । तर माओवादीका जनयुद्धकालीन अध्यक्ष दाहाल तीन पटक र नेता डा. भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफैले उठाएका ती मागहरू पूरा गरिएका छैनन्, पूरा गर्ने प्रयाससमेत गरिएन । बरु तिनै मागविरुद्ध गतिविधि गरेर हाल देशको शासन सत्तामा कसरी टिक्ने भन्ने उपायको खोजी भइरहेको अवस्था छ । आफ्नै माग पूरा गर्न नसक्नेहरूसँग देशले के अपेक्षा गर्ने ? सबैका लागि यो बढो समस्याको विषय भएको छ ।