हाम्रो लोकतन्त्रमा चुनाव जित्नुलाई सफलता मानिन्छ । सत्तामा पुग्नुलाई अझ ठुलो सफलता मानिन्छ भने सत्तामा टिकिरहनुलाई त झन् महान् सफलता मानिन्छ । यस्तो सफलता प्राप्त गर्नको लागि देश विकास र जनतालाई सुशासनको आवश्यकता कतै पर्दैन । हाम्रा सत्तासीनहरूले लोकतन्त्रमाथि बेइमानी गरिरहेका छन् ।

✍ सुन्दर शर्मा

लोकहित अर्थात् जनताको हितको लागि जनता स्वयंले आफ्नो शासक आफै छान्न पाउने भएकाले नै होला विश्वको सबैभन्दा श्रेष्ठ प्रणाली लोकतन्त्रलाई मानेको । निकै राम्रा विशेषता नै विशेषताले भरिपूर्ण यो लोकतान्त्रिक प्रणाली नेपालमा पनि विद्यमान छ । विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको प्रत्याभुति आदि यो प्रणालीका अभिन्न अंग मानिन्छन् ।

अब लागौँ नेपालको लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा मात्र देख्न र भोग्न पाइने ‘विशेषता’हरूको वास्तविक अवस्थातर्फ ।

केही महिना अगाडिको कुरा हो । एनसेलको सेयर बिक्रीबारे अनौठो समाचार भित्रियो । ‘यति-यति अङ्कको रकममा एनसेलले अर्को नयाँ कम्पनीलाई सम्पुर्ण सेयर बिक्रि गऱ्यो तर यस बारेमा नेपाल सरकार बेखबर छ । यो घटनाको हामीलाई कुनै जानकारी भएन भन्दैछन् सम्बन्धित उच्च ओहदामा आसिनहरू । यस्तो बोल्न सुहाउँछ पदमा बसेकाले ? आँखैअगाडि यति ठुलो कारोबार हुँदा सरकारलाई थाहा हुँदैन भने सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी लिएर पदमा किन बसेको ?

एनसेलको कार्यालय नेपालमै छ । करिव २ करोड जनता ग्राहक छन् । नेपाली जनताकै पुँजीबाट एनसेलले अर्बौं नाफा आर्जन गरेको छ । तर नेपाललाई कर तिर्दैन भन्छ । उसलाई कर नतिराउनु भन्दै संसदिय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । यही कारण अर्बौंको कर छुट पाउँछ एनसेलले भने अर्कोतर्फ जनताले बत्तीको महसुल तिर्न एक महिना ढिला हुँदा जरिवाना तिर्नुपर्छ । अर्बौंको नाफा कमाउने कम्पनीले कर छुट पाउने र, सामान्य जनतालाई चाहिँ स-सानो काममा पनि जरिवाना गर्ने ! लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा पनि यस्तै नियति भोगिरहनुपर्ने हो त जनताले ? के लोकतन्त्रको सुनौलो पक्ष भन्नाले यस्तै क्रियाकलापलाई बुझ्नुपर्ने हो ?

■ गत दशैँ-तिहार जस्ता चाडलाई ध्यानमा राखी ‘जीटुजी’मार्फत चिनी आयात गर्ने घोषणा गरेको सरकारले ठुला चाडपर्व सकिसक्दा पनि सहजरूपमा चिनी आयात गर्न सकेको छैन । तिहारअगाडि नै ल्याउने दाबी गरेको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आजका मितिसम्म चिनी ल्याउन नसक्दा पनि जिम्मेवार पदमा आसिन पदाधिकारीलाई कुनै लज्जाबोध भाको देखिँदैन । सहजरूपमा चिनी आपूर्ति गर्न भारत सरकार सहमत हुँदाहुँदै ब्यापारीको दबाब र प्रलोभनका साथै कमिसनको चक्करमा महँगोमा जनताको ढाड सेक्न आतुर छ सरकार । भारतमा प्रतिकेजि ४०-४२ रुपैयाँ पर्ने चिनी कृत्रिम अभावको कारण १५० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भए जनता ।

किसानले श्रावण महिनासम्म पनि रसायनिक मल प्राप्त गर्न सक्दैनन् । बर्सेनि उहीँ एउटै प्रकृतिको कमजोरी वा गल्ती दोहोरिइरहन्छ भने जवाफदेही को हुने ? किसानले ठुलो कुराको माग पनि गरेका छैनन् । बस्… ! समयमा मलबीउ किन्न पाउनुपऱ्यो । यत्ति पनि गर्न नसक्ने यो बाणिज्य मन्त्रालयको औचित्य के ? सम्बधित ओहदामा बस्ने ब्यक्ति किन लोकतान्त्रिक बन्न नसकेका । के लोकतन्त्रमा गरिखाने जनताको स्थान कहीँकतै हुँदैन ? यही हो त लोकतन्त्रको परिभाषा ?

■ देशभरिका मिटरब्याजपीडितको मुद्दा वर्षौंदेखि जस्ताको त्यस्तै छ । पुर्ब र पश्चिमबाट हिँडेका ती पीडितहरू २३ दिन लगातार हिँडेर काठमाडौं आइपुग्दा पनि उनीहरूलाई सत्तासीनले कर्के नजरले समेत हेर्न भ्याएका छैनन् । ती पीडित रहरले खाली खुट्टा काठमाडौं हिडेका पक्कै होइनन् होला । तीनका विषयमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता सधैं सत्तामा रहने पार्टीका बैठकमा कुनै चर्चा र बहस हुँदैन । महिनौँसम्म माइतीघर सडकमा भोक र प्यासले तड्पिरहँदा पनि पीडितको कुरा सुन्नै नचाहने यो कस्तो विडम्बना हो । के मानवियता र नैतिकता भन्ने कुरा पदमा बस्नेको लागि मरिसकेकै हो ? लोकतन्त्रमा यस्ता दृश्य अन्यत्र पनि देख्न पाइन्छ त ? जनताको गाठो फुकाउन सहयोग गर्न नसक्ने लोकतन्त्र कसका लागि ?

■ पश्चिम रुकुम तथा जाजरकोट मा भुकम्प गएको ४ महिना नाघिसक्यो । तर अस्थायी आवासका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुदान नपाएर पीडित चिसोमा कठाङ्ग्रिएर मरिरहेका छन् । स्थायी बसोबासको त कुरा नगरौँ, दैनिक गुजारा टार्ने बस्तुको जोहो नहुँदा ती पीडितलाई कति मार परेको होला । तिनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सकेको देखिँदैन । मुकदर्शक बनिरहेछन् जनताको दुःखमा । भूकम्पपीडितको दैनिकी सजिलो बनाउन कसरी सकिन्छ जस्ता कुराले मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठकमा प्रवेश नै पाउँदैनन्, बहस नै हुँदैन, न त कुनै ठोस एजेन्डा नै बन्ने गर्छन् ।

ब्यक्तिगतरूपमा मात्र सफल हुन खोज्ने, सामुहिक तथा बृहतरूपमा देश र जनतालाई सफल बनाउन नचाहने निकृष्ट साँघुरो सोचले सत्ता सञ्चालन गर्दा जनताले पाउने भनेको दुःख, कष्ट र पीडा मात्र हो । चुनाव जित्नु, सरकारमा सामेल हुनु र ब्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नु मात्र राजनीति हो भन्ने बुझेका राजनीतिकर्मीबाट सञ्चालित लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताले भोग्ने भनेको लथालिङ्ग, भताभुङ्ग र सास्ती मात्र हो ।

■ अब चर्चित सहकारी समस्यातर्फ लागौँ । हाल देखापरेको सहकारी समस्या संस्थागत कुशासन, लेखापरीक्षणको कमी, बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्नु, बिना हिच्किचाहट बैंकिङ कारोबार गर्नु, वित्तीय सुशासनका आधारभुत सिद्धान्तलाई पालना नगर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले गर्दा नै सहकारी उच्च जोखिममा परेका हुन् । सहकारीलाई नियमन र ब्यवस्थित गर्ने निकायहरू नभएका होइनन् । तर यहाँ कसलाई नियम कानुनको डर छ र ? देश र जनताको भबिष्यको चिन्ता कसलाई छ र ?

के-कसरी सत्तामा पुग्ने, सत्ताप्राप्तिपछि निर्लज्ज औकातबाहिरका भाषण ठोक्ने, आसेपासे र झोलेको झुण्ड भित्रबाट दैनिकी चलाउने । ‘फेरि सत्ता पाइन्छ या पाइँदैन.. पाएको बेला राज गर्ने नै हो’ भन्ने कुण्ठित सोचले होला सायद इच्छाशक्ति पनि साँघुरिएको !

गोर्खा मिडिया प्रालिका कतिपय ब्यक्तिहरू काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, चितवनमा सहकारी खोली ४९ हजार बचतकर्ताको सात अर्ब हाराहारी रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न पाइएको छ । सहकारी घोटालामा सास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि मुछिएका छन् । लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा यस्तो शङ्कास्पद ब्यक्ति रविलाई गृहमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण पदमा राख्न कसरी मिल्छ ? आफै दोषी करार मान्छे रविले सहकारी घोटालाको फाइल खोल्लान् भनी कसरी पत्याउने ? जीबी राई जस्ता ‘महाठग’लाई फरार देखाइएको छ । यदि गृहमन्त्रीको इच्छाशक्ति हुने हो भने २४ घण्टामा समाउन सकिन्छ । रविले फाल्तु कुरा गरेर समय नष्ट गरिरहेका छन् । कुखुरा चोरेको निहूँमा एउटा गरिबको छोरालाई कष्टडीमा राख्ने कानुनले जीबी राईलाई समाउने साहस गर्न सक्दैन ?

अस्तिभर्खर निर्वाचनमा ‘नो.. नट् अगेन’को नारा घन्काएर लोकप्रिय भाको रास्वपा अहिले तिनै पुराना पार्टीको गठबन्धनमा सामेल हुन पुग्यो । उसले त पुरानो पुस्तालाई राजनीतिबाट सदाको लागि बिदा गर्ने घोषणा गरेको थियो । सत्तालिप्साको हुटहुटीले आफ्ना प्रतिबद्धता बिर्सन बाध्य बनायो । ती चुनावी घोषणाहरू मात्र सत्ताको लागि गरिएका चटक थिए भन्ने प्रमाणित सावित भयो । रविले चुनाव जितेमा धमिलिएको राजनीतिलाई सङ्ग्लो बनाउने र नयाँ मोडेलको राजनीति सृजना गर्ने भन्दै फलाकेका थिए । के त्यो नयाँ चरित्रको सत्ता लिप्सा मात्र थियो ? एउटा प्रश्न ।

हाम्रो देशमा न पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ न त जनताले लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुभूति नै गर्न पाइराखेका छन् । यस्तै अकल्पनीय र अशोभनीय कार्यले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र ओइलाएको हो ।

■ नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । सोहीबमोजिम देशभित्र मेडिकल कलेज खुल्नु र पठनपाठन हुनु राम्रो कुरा हो । यसै शिलसिलामा दुर्गा प्रसाइँले झापामा बिएण्डसी हस्पिटल र मेडिकल कलेजको लागि २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशय पत्र प्राप्त गरि पूर्वाधार निर्माणमा जुटे । सरकारी मापदण्ड पुऱ्याएर निर्माण कार्यको लागि विभिन्न बैंकबाट अर्बौंको ऋण लिएर संरचना तयार पारे । तर राजनीतिक बेइमानहरूले आसयपत्र लिइसकेको संस्थालाई विभिन्न बहाना गरी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने कार्यलाई रोकिदिए । विभिन्न बैंकको ठुलो पुँजी प्रयोग भएको छ । त्यस्तै, संचालक दुर्गा प्रसाईंलाई अर्बौंको तिर्न नसक्ने ऋण लागेको छ । तर किन यसो हुन गयो भनी केलाउने कुनै निकाय अगाडि आउन चाहँदैनन् । धन्न चैत्र १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रसाईंको पक्षमा फैसला सुनायो ।

जनताको लागि उपयुक्त बिएण्डसी जस्ता हस्पिटल र मेडिकल कलेज देशभित्र उपलब्ध हुन सकेमा मेडिकल अध्ययनको लागि विदेसिने पुँजी देशभित्रै रोकिने छ । यस्ता कुरामा राज्यले ध्यान दिन नसक्दा केही गरौा भन्ने प्रसाईं जस्ता तमाम ब्यक्ति पीडित हुनु परेको छ ।

उच्च ओहदाका पहुँचवालालाई राज्यको ढुकुटी जहिल्यै खुला हुन्छ, तर सर्वसाधारण घरखेत बेचेर उपचार गराउन बाध्य छन् । आफूलाई समाजवादी र राष्ट्रवादी भन्ने नेताहरूले नै स्वास्थ्यको नाममा देशको ढुकुटी दोहन गरिरहेका छन् ।

■ खुँडा प्रहार गरी दिनदहाडै चेतन मानन्धरको हत्या गर्ने २०वर्षे कारावासको सजाय पाएका रिगल भन्ने ब्यक्तिलाई सरकारले माफी दियो । त्यस्तै हत्या अभियोगमा अदालतबाट आजीवन काराबासको सजाय पाएका रेशम चौधरीले पनि माफी पाए । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निहित स्वार्थको लागि अदालतले दोषी करार गरेका ब्यक्तिलाई धमाधम छाड्दै जाने हो भने न्यायपालिका किन चाहियो ?

विधिको शासन उल्लंघन र मानवअधिकारको हनन हुँदा कुनै पनि सांसदले संसदमा आवाज उठाएको देखिएन । कानुनी शासनको पक्षमा चुइँक्कसम्म बोल्न डराउने सांसदको औचित्य के ? यस्तै-यस्तै कार्यले गर्दा विभिन्न दलका नेतालाई खुशी बनाएर अनैतिक र आपराधिक कार्य गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ ।

चर्चित सुनकाण्ड वर्तमानको ज्वलन्त उदाहरण हो । विभिन्न घटनपश्चात् छानबिन समिति÷आयोग गठन गर्ने, यस्ता आयोगद्वारा सम्पादन गरिएका प्रतिवेदन वर्षौंसम्म सार्वजनिक नगर्ने चलन हामीकहाँ बारम्बार दोहोरिरहेको छ । आफ्ना मान्छे मुछिएको सुइँको पाएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने यस्तो रवैयाले कसरी हुन्छ सुशासन ? कानुन सधैं निमुखा जनतालाई मात्र लाग्ने यो कस्तो विभेदकारी लोकतन्त्र ल्याएका । नेपालको लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा मात्र यस्ता दुर्लभ दृश्यहरू देख्न र भोग्न पाइन्छ ।

■ आफू सत्तामा रहँदा देशको आर्थिक अवस्था सब ठिकठाक देख्ने नेताले सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै सबै ध्वस्त देख्छन् । अस्ति भर्खरसम्म फलानो पार्टीको अर्थमन्त्री हुँदा ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्र म आउने बित्तिकै धनात्मक बनाएँ भनेर रोष्टमबाट फलाकेको देखिन्छ । के अर्थतन्त्र यिनीहरूले फलाके झैँ छुःमन्तर गरेर एकैछिनमा धनात्मक हुन सम्भव छ ? लामो समयको निरन्तरको प्रयासले मात्र राम्रो नतिजा ल्याउने हो । यस्तो फाल्तु कुरा पनि बोल्ने ?!

देश मन्दीमा छ । आयात-निर्यात निरन्तर घटिरहेको छ । तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर छ । आर्थिक वर्षको आधा समय घर्किसक्दा पनि संघीय सरकारको पुँजीगत खर्छ २१ प्रतिशत हाराहारीमै सीमित छ । बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचार जस्ता कुराले दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ भने आक्रोश बढ्दो छ । यस्तोमा प्रत्येक अर्थमन्त्री मैले अर्थ ब्यवस्था ट्रयाकमा ल्याएँ, लयमा फर्काएँ, अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भन्दै बकबक गर्छन् । तर तथ्यांकमा सुधार कहीँकतै देखिँदैन । लोकतन्त्रमा ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्दा विकास र सुशासन महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा सत्तासीनहरूले बुझ्नै सकेनन् वा बुझ्नै चाहेनन् ।

हाम्रो लोकतन्त्रमा चुनाव जित्नुलाई सफलता मानिन्छ । सत्तामा पुग्नुलाई अझ ठुलो सफलता मानिन्छ भने सत्तामा टिकिरहनुलाई त झन् महान् सफलता मानिन्छ । यस्तो सफलता प्राप्त गर्नको लागि देश विकास र जनतालाई सुशासनको आवश्यकता कतै पर्दैन । हाम्रा सत्तासीनहरूले लोकतन्त्रमाथि बेइमानी गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको विकल्प छैन भन्दैमा नेताले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने त पक्कै लेखिएको छैन होला नि लोकतान्त्रिक दस्ताबेजमा !