✍ गोविन्द कोइराला

वि.स. २००८ मा नेपालको पाँचौं नगरपालिका घोषणा भएको भद्रपुर नगरपालिका हालसम्म पुरानै लयमा आफ्नो अस्तित्व धानिरहेको छ । यसको क्षेत्रफल हाल ३७.२० वर्ग माइल र जनसंंख्या (२०७८ सालको तथ्याङ्ग अनुसार) ७१ हजार जति देखिन्छ । संघीयताको बहालीपछि सरकारले गरेको निर्णय मुताविक तत्कालीन चन्द्रगढी र महेशपुर गाउँ विकास समितिलाई २०७१ साल मंंसिर १६ र तत्कालीन पृथ्वीनगर गाउँ विकास समितिलाई पनि २०७३ साल फागुन २२ गते एकीकृत गरेर भद्रपुर नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार गरिएको थियो । हाल यस नगर क्षेत्रलाई १० वटा वडामा विभाजन गरी पालिकाको रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने गरिएको छ ।

भद्रपुर झापा जिल्लाको सदरमुकाम नगर पनि हो । यस पालिकाको सिमाना पूर्वमा मेची नदी (इण्डियाको पश्चिम बंगाल र बिहार प्रान्तसँग जोडिएको), उत्तरमा मेचीननगर नगरपालिका, पश्चिममा हल्दिबारी गाउँपालिका (देउनिया खोला पारि) र दक्षिणमा कचनकवल गाउँपालिका अवस्थित रहेको छ ।

वि.स. २००७ मा झापा बजार (साविक कुमरखोद गाविसमा पर्ने) बाट हाल भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने चन्द्रगढीमा झापा जिल्लाको सदरमुकाम स्थानान्तरण गरिएपछि २००८ सालमा नगरपालिका घोषित भद्रपुरले त्यही बेला औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा आफूलाई पूर्र्वी नेपालको बिराटनगर पश्चात् दोस्रो शहरमा विकसित गर्दै लगेको थियो । अन्नको भण्डार रहेको झापा जिल्लाबाट उत्पादित अन्न निर्यात गर्ने नाकाका रुपमा ठूलो व्यापारिक मण्डी बन्न पुगेको यस नगरले २०१७ सालपछि भद्रपुरको पूर्वी सीमावर्ती मेची नदीमा एक पक्की पुलको आवश्यकता महसूस गऱ्यो । नगरको तत्कालीन नेतृत्वले अथक प्रयास गर्दै जनसहभागिताद्वारा लाखौं रुपैयाँ (लगभग २९ लाख) समेत संकलन गरी राज्य सञ्चालक त्यसबेलाका युवराजाधिराज वीरेन्द्रका बाहुलीमा थैली भेट समेत गरेको इतिहास छ । त्यसैबाट पुष्टि हुन्छ- भद्रपुरले विकासको गति लिन कतिसम्म प्रयास गरेको थियो । तर, विडम्बना… त्यसबेला पुल बन्न सकेन र भद्रपुर ओझेलमा परिरह्यो ।

पञ्चायतकालमा भद्रपुरका नामुद नेतृत्वहरू र धेरै सामाजिक अभियन्ताहरूले बागडोर सम्हाले तापनि त्यसबेलाको कृषिजन्य उर्वरता र औद्योगिक संरचना ५० को दशकमा आइपुग्दा लगभग निमिट्यान्न भएको पाइन्छ । ठूल्ठूला चामल मिल, सनपाट (जुट)का गोदाम, जुटलाई पेकिङ्ग गर्ने जुट प्रेस, काठ चिर्ने मिल, मकै कोदो पिस्ने र तेल पेल्ने मिल तथा काष्ठ उद्योग लगायत कृषिजन्य उत्पादन ह्रास हुँदै चिया खेतीतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । यद्यपि सयौं बिघाका मालिक रहेका भूमिपतिहरू चिया खेतीमा आकर्षित हुनुको कारण राजा महेन्द्रले लागू गरेको भूमिसुधारको नीति (हदबन्दी) थियो ।

पछि, सन्तुलित रुपमा देश विकासका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट भएको आह्वानले पनि झापालाई चिया खेती गर्नु पर्ने विकल्प दिएको थियो । किनभने, चिया खेती गर्दा एक व्यक्तिको नाममा २१ बिघासम्म जग्गा राख्न मिल्थ्यो । त्यसपछि नै लहलह धान फल्ने भूमिपतिका खेतखलियानलाई चिया बगानमा रुपान्तरण गर्न थालिएको थियो । केही वर्ष यता आएर भने धान-चामल निर्यात गर्ने यो जिल्लाका कैयौं बासिन्दा आफै आयात गरेर भात खानुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । आजको दिनमा केही बाटाघाटा कालोपत्रे देखिए पनि उत्पादनमुखी र औद्योगिक विस्तारमा यस नगर सञ्चालकहरूको दृष्टि नपुग्ने गरेको सिलसिला अविच्छिन्न उत्तराधिकार पाएझैं छ । विगत ७-८ वर्षमा भद्रपुरका केही मुख्य र शाखा सडकहरूमा कालोपत्रे गरिए पनि सन्तुलित आवश्यकता अनुरुपको सोचको विकास अथवा नगर विकासको सम्यक र दीर्घकालीन सोच राखेर कुनै ठोस कदम चालेको पाइस्को छैन ।

भद्रपुर सदरमुकाममा आवश्यक पूर्वाधार आवश्यक मात्रामै छन् भने केही महत्वपूर्ण संरचना पनि तयार छन् । हवाई मैदान, प्रादेशिक अस्पताल, विश्वविद्यालय तहको पठनपाठन हुने शैक्षिक प्रतिष्ठान आदि पञ्चायतकालीन संरचना नै हुन् । अब भने यहाँको प्राथमिक आवश्यकता भनेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सीपमूलक औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापनाको हो । भन्नैपर्छ- गणतन्त्र पश्चात् यस नगरपालिकाको नेतृत्वले नगरको विकासलाई चिरस्थायी गति दिनेगरी आवश्यक हुने संस्थागत पूर्वाधारका योजनातर्फ मिहिन ध्यान दिएकै छैन । भद्रपुरमा मेची पुलको निर्माणले यहाँको उद्योग-व्यवसायमा सुधार आउने अपेक्षा पनि लगभग खेर गएजस्तै भएको छ । बरु यो पुरानो सीमावर्ती बजार भद्रपुरको व्यापारलाई अझै सुकाउन मेची पुल सहायक बनेको किन छ भने, पुल पारि इण्डियन सीमा बजार गलगलियाको व्यापार चाहिँ निरन्तर बढोत्तरी हुँदो छ । भद्रपुरको छोटी भन्सार मूल भन्सार नाकामा परिणत भए पनि तद्नुरुपको चहलपहल छैन । अर्थात्, भद्रपुरको समग्र व्यापार भने घटेर गएको छ । यो किन र कसरी भयो भन्ने कुरा उद्योग-व्यापारिक प्रतिष्ठान र नगरपालिकाले सोच्नु पर्ने हो । तर खोइ ?

भद्रपुरलाई कसरी विकासपथमा अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा रुपरेखा तयार गर्न यहाँ कुनै किसिमको आग्रह-पूर्वाग्रह बिना सर्वपक्षीय आपसी समझदारी हुन जरुरी छ । तर, आजपर्यन्त यस्तो चिन्तन हुन सकिरहेको छैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थ अर्को देशबाट आयात गरेर सञ्चालन भइरहेका परनिर्भरमुखी एलपी ग्यास, सिमेन्ट, रड, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका उद्योगले दीर्घकालीन उपदान दिन सक्दैनन् । यहाँ त आफ्नै मुलुकमा उत्पादित कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिन जरुरी छ ।

चिया, कफी, फलफूल, अन्नबाली, पशुजन्य उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई बढावा दिन सके मात्र भद्रपुरले आफ्नो स्वरुपमा फेरबदल ल्याउन सक्छ । यहाँ स्थापित गार्मेन्ट जस्तो निर्यातमूलक ठूलो उद्योग बन्द भएसँगै यस क्षेत्रमा चलायमान अर्थतन्त्रमा धक्का लागिसकेको छ । तर, अब पनि अन्य निर्यातजन्य वा आन्तरिक खपतका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन हुन सके श्रम शक्तिको पलायन केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्ने ठहर गर्न सकिन्छ । उल्लेखित दीर्घकालीन आयमूलक एवम् रोजगारमूलक कार्यहरूमा न हिजो कोही कसैले अगुवाई गरे, न अहिलेको जिम्मेवार तह र तप्काले प्रयास गर्ने गरेको छ । भद्रपुर हिजो जे थियो, आज लगभग त्यही छ र भोलि पनि यस्तै रहन्छ भन्ने निराशा पोख्नु पर्ने अवस्था छँदैछ ।

भद्रपुरमा केही नवयुवाहरू अहिले केही नवीन सोच र प्रयासका साथ जुर्मुराएका देखिन्छन् । सुखद भविष्यको कल्पना सहित औद्योगिक उन्नतिलाई प्रविधिसँग समावेश गर्दै लैजान त्यस्ता उत्सुक र जागरुक उद्यमीहरूलाई हौसला प्रदान गर्न जरुरी छ । भद्रपुरले भोलिलाई उर्वर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो भने चिया बगानलाई इण्डिया बाहिरको बजार, इँटा उद्योगलाई प्रोत्साहन, दाल-चामलका स्तरीय उद्योगको स्थापना, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना एवम् सुसञ्चालन, सीपमूलक उद्यम प्रबन्ध, प्राविधिक ज्ञान विज्ञान केन्द्रको स्थापना, रोजगारमुखी अन्य उद्योगहरूको स्थापना गर्न स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्ययोजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । अतः एक पटक सरोकारवाला पक्षहरूले भद्रपुरको समग्र विकासका निम्ति गम्भीर चिन्तन गरौं र नगर विकासको साझा बाटो रोज्न जरुरी छ । समुन्नत भद्रपुरको भविष्यका निम्ति राजनीतिक आस्था, आग्रह-पूर्वाग्रह, वाद र विवादबाट माथि उठेर हातेमालो गर्न अत्यावश्यक छं ।

_{(भद्रपुर-७, झापा निवासी लेखक स्थानीय अगुवा सामाजिक अभियन्ता हुन्)}