अंक बचाऊँ अभियानका अभियन्ताहरुले देवनागरी लिपि चौसट्ठीवर्णाक्षर संविधान विपरित, नेपाली भाषामाथि भैराखेको अन्धकार अन्याय सबैका लागि पीडादायी भैराखेको कुरा सोधपत्र मार्फत शहरी विकास मन्त्रीलाई अवगत गराएका छन् ।

हाल संसारमा २३४ वडा राष्ट्रहरु सार्वभौम अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । जस्मा १९७ वटा देशहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेका छन् । नेपाल संसारकै सर्वप्राचीन देशहरुमध्ये ११औं स्थानमा छ । भाषा राष्ट्रको सार्वभौम अस्तित्वको प्राण शक्ति हो । राष्ट्रको सम्पूर्ण अस्तित्व र महत्व भाषासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । भाषाको यही महत्वलाई उच्च प्राथमिकता दिएर संयुक्त राष्ट्र संघ, युनेस्केको घोषित नीतिमा कुनै पनि देशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कार, संस्कृति, लिपि, अक्षर, धर्म, परम्परा आदिलाई नास्न, मास्न, हटाउन, घटाउन नहुने प्रावधान विद्यमान छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७ (१), ५(१), (२), २८, धारा ३२(३) एवं संयुक राष्ट्र संघ युनेस्कोको समेत घोषित नीतिविपरित नेपालभित्र नेपाली भाषामा लेखिएका सूचनाहरु एवं शिक्षालय, विद्यालय, विश्वविद्यालयहरु, संघ, संस्था, होटेल, बैंक, लगायतका स्थानहरुबाट नेपाली भाषामा लेखिएका सूचनाहरुलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने गैरकानूनी असंवैधानिक कार्यलाई व्यापकता दिइएकाले उक्त अवैध कार्य नेपाल सरहदका सबै ठाउँहरुबाट हटाएर सम्पूर्ण सूचनापाटीहरु तथा विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, संघ, संस्था, होटल, लज आदिको नामाकरण गर्दा शिर भागमा संविधान सम्मत देवनागरी लिपिमा आधारित नेपाली भाषामा यथावत अनिवार्य राख्न, राख्न बगाउने व्यवस्था गर्न गराउने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन, भाषा साहित्य कला संस्कृति समिति, नेपाल कानून व्यवसायी भाषा साहित्य प्रतिष्ठान, निर्झर दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठान, नेपालबाट गएको प्रतिनिधि मण्डलले शहरी विकास मन्त्रीलाई भेटेर बोधपत्रकासाथ भाषामाथि भैराखेको लापर्वाहीपूर्ण अन्यायका बारेमा अवगत गराएको हो ।

प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कवि÷अधिवक्ता रामेश्वर राउत मातृदास एवं अन्य सदस्यहरु विनोद कार्की, श्रीकृष्ण शर्मा समेत सहभागी थिए । भाषामाथि भैराखेको अन्यायका सम्बन्धमा स्वदेश एवं विदेशमा समेत व्यापक विरोध र असन्तुष्टि व्याप्त छ ।